शहरी नक्षलवाद्याचा उगम १ जुलै २०२४ नंतर झाला का?

‘लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या, प्रस्थापित कायद्यांना धाब्यावर बसवून अराजक पसरवणाऱ्या, समाजात सुनियोजितपणे विखारी अपप्रचार करून सरकार विरोधात कट करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेला आव्हान देणाऱ्या बेकायदा कृत्यांना लगाम घालण्याच्या उद्देशाने या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली,’ असे मत त्यांनी या लेखात मांडले आहे. देशात अठराव्या शतकापासून ‘इंडियन पिनल कोड १८६०’ अस्तित्वात होता आणि त्याजागी आता १ जुलै २०२४ पासून ‘भारतीय न्याय संहिता’ अमलात आली आहे.

ही संहिता तयार करताना केंद्र सरकारला कथित शहरी नक्षलवादाचा त्यात अंतर्भाव करावासा का वाटला नाही? केंद्र स्तरावर शहरी नक्षलवादाचा विषय तेवढा महत्वाचा वाटत नाही कि शहरी नक्षलवाद्याचा उगम १ जुलै २०२४ नंतर झाला, हे काही स्पष्ट होत नाही. नवे नवे कायदे करून त्यांच्या अंमलबजावणीतील व न्यायदान प्रक्रियेतील किचकटपणा वाढवण्यापेक्षा एकच फौजदारी कायदा का असू नये जेणे करून विविध कायद्यांतील विसंगतीला वाव राहणार नाही. भारतीय न्याय संहितेची रचना करताना हे करता आले असते की नाही ते कायदेतज्ज्ञच सांगू शकतील. असो, या पुढे निकम साहेबांसारखे अनुभवी कायदेतज्ज्ञ राज्यसभेत असल्याने देशातील जनतेला त्याचा फायदा होऊ शकेल.

राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचे म्हणजे हे विधेयक केंद्र सरकारच्या ‘अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन ॲक्ट’ या राष्ट्रीय कायद्याच्या धर्तीवर राज्याला स्वतंत्र कार्यक्षमता देणारे आहे. म्हणजे केंद्र सरकार कारवाईत विलंब करत असेल किंवा एखादी बाब केवळ राज्याच्या परिघात मर्यादित असेल तर राज्यसरकार स्वतंत्ररित्या कार्यवाही करू शकते, असे तार्किकही त्यांनी मांडले आहे.

परंतु इतक्या महत्वाच्या विषयावर केंद्र सरकार विलंब का लावेल हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही, त्यामुळे शहरी नक्षलवाद रोखण्यासाठी भविष्यात केंद्रीय यंत्रणा व राज्य प्रशासन यांच्यात जुंपली नाही म्हणजे मिळवली. ते असेही लिहितात, या संदर्भात कोणताही निर्णय राज्य सरकार थेटपणे घेऊ शकणार नाही, त्या निर्णयावर सल्लागार मंडळाची मोहोर असणे आवश्यक असणार आहे. हे सल्लागार मंडळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असलेल्या तज्ज्ञांचे असेल. परंतु त्या माजी न्यायाधिशांपैकी महाराष्ट्रातील किती असतील, हे माहीत नाही त्यामुळे तिथेही संघर्ष होण्याचीच शक्यता जास्त, असे असताना राज्याची स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची क्षमता किती अबाधित राहील, ते भविष्यातच कळेल.

‘ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीतून स्वतंत्र झालेल्या अन्य देशांमध्ये इतक प्रदीर्घ काळ लोकशाही राज्यव्यवस्था कधीच नांदली नाही, रुजलीही नाही, पण भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय विविधता असणाऱ्या भारतात संविधानाची तत्वे, मूल्ये यांचे अनुसरण झाल्यामुळे अखंडत्व टिकून राहणे शक्य झाले. राज्य घटनेच्या आधारावर निर्माण झालेल्या कायद्यांच्या चौकटीने समाजात शांतता, सुव्यवस्था निर्माण झाली,’ हे त्यांचे म्हणणे खरे आहे आणि याचे श्रेय निश्चितच संविधानकर्त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाच द्यावे लागेल.

मग असे असतानाही ग्रामीण भागातील नक्षलवाद व विद्यमान सरकारला ‘भेडसावणारा’ शहरी नक्षलवाद कसा काय निर्माण झाला याचा या सरकारने अभ्यास केला आहे का? छत्तीसगड सारख्या नक्षलवादाने ग्रासलेल्या राज्यात काम केलेले भा. पो. से. अधिकारी व सध्याचे एनआयए चीफ सदानंद दाते यांची या कामी सरकारने मदत घ्यावी व नक्षलवादच संपुष्टात यावा, यासाठी उपाययोजना करावी, कारण एखाद्या रोगाची साथ पसरली असेल तर प्रथम साथ निर्मूलनाचे उपाय योजवे लागतात औषधे देऊन रुग्ण बरे होतील, पण साथ संपणार नाही. कायदे करून गुन्हेगार कोण नक्षलवादी कोण हे ठरवता येईल, गुन्हेगारांना शासन करता येईल पण नक्षलवाद कसा संपेल? देश नक्षलवादमुक्त करणे ही देखील सरकारची घटनात्मक जबाबदारीच आहे. कायदे करून ती पार पडल्याचे फक्त नाटक करता येईल

सर्व सामान्य जनतेला माहीतही नसलेल्या तथाकथित शहरी नक्षलवादाला प्रतिबंध करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. त्याचा वापर आता कोणा कोणा विरोधात व कशा कशासाठी होईल, हे कालांतराने स्पष्ट होईलच, परंतु असा कायदा हवा अशी सामान्य जनतेने कधी मागणी केल्याचे ऐकिवात नाही किंवा अशा कायद्यासाठी एखादा मोर्चा व जनआंदोलन झाल्याचेही आठवणीत नाही. त्यामुळे हा कायदा नक्की कोणाच्या भल्यासाठी आहे, हे स्पष्ट होत नाही.

भारताची तुलना पाकिस्तान व बांगलादेशातील दहशतवादी, मुलतत्त्ववादी आणि कट्टरतावाद्यांशी करत बंगला देशातील शेख हसीना यांचे लोकशाही सरकार कशा प्रकारे उलथवून टाकण्यात आले याचा त्यांनी प्रस्तुत विधेयकाच्या पुष्टीकरणार्थ दाखल दिला आहे तो योग्य नाही. एकीकडे म्हणायचे की भारतात लोकशाही नांदली व रुजलीही आहे, समाजात शांतता आहे तर दुसरीकडे म्हणायचे की लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला षडयंत्र रचून उलथवून टाकण्याचा, त्यासाठी समाजामध्ये विष पेरणी करण्याचा एक घटक प्रवाह रूढ करण्याचे प्रयत्न भारतातही होत आहेत. असे प्रयत्न कोणी केलेत त्याबद्दल काही वाच्यता नाही, कोणत्या अनुभवावरून त्यांनी हे लिहिले आहे, हे त्यांनाच ठाऊक!

या कायद्यामुळे राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणांना स्वायत्तता (देशातील राज्यांची स्वायत्तता हादेखील एक वादाला विषय आहे) आणि गतिशीलता प्राप्त होणार असल्याचे त्यांचे मत आहे व या कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, न्यायसंगतता व लोकांचा सहभाग यांचे भान राखले गेल्यास तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय स्थैर्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा आशावाद व्यक्त करत त्यांनी लेखाची सांगता केली आहे. विरोधक त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा आक्रोश करत आहेत, तर सत्ताधारी गोंडस नावे देऊन नवनवीन कायद्यांची भर टाकत आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे अवशेष पुढेमागे केवळ संग्रहालयातच आढळतील अशी चिन्हे आहेत. देशात राज्य कायद्याचे आहे. काहीतरी मिळाले की काहीतरी द्यावे लागते, याचा प्रत्यय या लेखावरून जरूर येतो. असो सक्तवसुली संचलनालयाला एक नवीन भाऊ मिळाला.

(शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे युवासेना राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सक्रिय सदस्य आणि मुंबई विद्यापीठ सिनेट/ मॅनेजमेंट कौन्सिल मेंबर)