वीज नियामक आयोगाचे गांभीर्य राखा!

अनेक राज्य वीज नियामक आयोगांनी स्थापनेपासूनच्या पहिल्या काही वर्षांत ही जबाबदारी पार पाडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने तर स्थापनेपासूनच्या दोन दशकांत अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांतून देशातील वीज नियामक आयोगांनाही कामकाजाच्या संदर्भात एक वस्तुपाठच घालून दिला होता. अर्धन्यायिक प्रक्रियेद्वारे पारदर्शक कारभार करणे, विविध ग्राहक संघटनांना आयोगाच्या कामकाजात सहभागी करून घेणे, सर्व ग्राहकांना आयोगापुढील विविध सुनावण्यांत सहभागी होण्याची संधी देणे, त्यासाठी महाराष्ट्रातील सहा प्रमुख ठिकाणी वीजदरासंदर्भात प्रत्यक्ष जनसुनावणी घेणे अशा प्रकारे वीज ग्राहकांचा व एकूणच वीज क्षेत्रातील सर्व घटकांचा आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरील विश्वास वाढवण्यासाठी आयोगाकडून विशेष प्रयत्न केले गेले.

पारदर्शक व जनसहभागी प्रक्रियेचा अवलंब केल्यामुळे या आयोगाला महाराष्ट्राच्या वीज क्षेत्रासंदर्भात अनेक नावीन्यपूर्ण व धाडसी निर्णय घेता आले. उदा.- शेतीसाठी नक्की वीज वापर किती व वीज गळती नक्की किती हे ठरवण्यासाठी वेळोवेळी घेतलेले धाडसी निर्णय, १५ वर्षांपूर्वी राज्यात विजेचा प्रचंड तुटवडा असताना ‘लोड शेडिंग प्रोटोकॉल’द्वारे समन्यायी प्रमाणात भार नियमन करून ग्राहकांचा त्रास सुसह्य होण्यासाठी उचललेली, वीज दरात घडवलेले अनेक नावीन्यपूर्ण बदल आणि वीज कंपन्यांच्या अकार्यक्षमतेचा संपूर्ण बोजा ग्राहकांवर पडू नये अशी वीजदर रचना. अशा या देशभरात नावाजलेल्या महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गेल्या पाच वर्षांत अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.

काही वर्षांपूर्वीच आयोगाने ग्राहकांना आयोगासमोरच्या प्रकरणांमध्ये वादी म्हणून सहभागी होण्याची संधी किंवा विविध ठिकाणी प्रत्यक्ष जनसुनावणी घेऊन ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची संधी नाकारून अनुचित प्रथा पाडण्यास सुरुवात केली. आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या महावितरणच्या वीजदर पुनर्विलोकन दाव्यावरील आदेशानंतर तर वीज क्षेत्रातील ग्राहक व इतर घटकांनी आयोगाच्या प्रक्रियेवर विश्वास का ठेवायचा असाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नाकारलेली दरवाढ झाली कशी?

महावितरणने जानेवारी २०२५ मध्ये वीजदर बदलाचा प्रस्ताव आयोगासमोर दाखल केला. वीज ग्राहकांना अशा प्रस्तावांच्या तांत्रिक तपासणीत सामील करून घेऊन मग परिपूर्ण प्रस्तावावर जनसुनावणी घेण्याच्या पायंड्याला दूर सारून आयोगाने, फक्त अंतर्गत तपासणी करून हा दरबदल प्रस्ताव ग्राहकांच्या ‘सूचनांसाठी खुला’ केला. आयोगाने पहिल्या २० वर्षांत अवलंबलेली, महाराष्ट्रातील सहा ठिकाणी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची पद्धतही बाजूला ठेवली. फक्त ऑनलाइन पद्धतीने जनसुनावणी घेतली. तरीसुद्धा या प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील चार हजार ग्राहकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. अशा सुमारे चार महिने सुरू असलेल्या प्रक्रियेअंती २८ मार्च रोजी आयोगाने ८२७ पानांचा वीजदरासंदर्भातील सविस्तर आदेश जाहीर केला. याद्वारे महावितरणने मागितलेल्या एकूण महसुलात आयोगाने सुमारे ८८ हजार कोटी रुपयांची घट केली व येत्या पाच वर्षांत मिळून महावितरणने मागितलेल्या तीन टक्के सरासरी वीजदर कपातीऐवजी पहिल्याच वर्षी सुमारे १० टक्के वीजदर कपात केली. या आदेशानंतर चारच दिवसांत महावितरणने आयोगाकडे अर्ज केला की आम्ही पुनर्विलोकन दावा दाखल करणार आहोत; तोवर या आदेशातील वीजदरांना स्थगिती द्या. आयोगाने यावर तातडीने सुनावणी घेऊन, देशातील वीज नियामक आयोगांच्या इतिहासात प्रथमच, संपूर्ण पुनर्विलोकन याचिका दाखल झालीच नसूनही स्वत:च्याच दरनिश्चिती आदेशाला स्थगिती दिली. यथावकाश, २८ एप्रिलला महावितरणने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. त्यावर राज्यातील काही ग्राहक व औद्याोगिक संघटनांनी आयोगाकडे रीतसर याचिका दाखल केली की, महावितरणच्या या पुनर्विलोकन याचिकेच्या सुनावणीत आम्हालाही सहभागी करून घ्या, याही याचिकेवर ग्राहकांची मते मागवून मगच निर्णय घ्या. इथे परत आयोगाने ग्राहकांना कामकाजात सहभागी होण्याची व पारदर्शकता राखण्याची आयोगाची २० वर्षांची परंपरा मोडीत काढून ग्राहकांच्या या याचिका अमान्य केल्या आणि महावितरणची याचिका ग्राहकांना खुली न करताच त्यावरील आदेश २५ जून २०२५ ला जाहीर केला.

याच्या परिणामी नवीन वीजदर १ जुलैपासून लागू झाले. आयोगासारख्या अर्धन्यायिक प्रक्रियेत ‘पुनर्विलोकन याचिका’ अगदी संकुचित व विशिष्ट कारणांसाठीच, म्हणजे जसे मूळ आदेशात सहज समजून येईल अशी चूक असेल, अशा काहीच कारणांसाठी विचारात घेतल्या जाऊ शकतात. परंतु महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या पुनर्विलोकन याचिकेवरील आदेशामध्ये आपल्या मूळ आदेशातील जवळपास सर्व निर्णय या ना त्या कारणाने चुकीचे होते असे मान्य केले! आधी दर्शवलेली सुमारे ८८ हजार कोटींच्या कमी महसुलाची गरज रद्द केली व महावितरणच्या जवळपास संपूर्ण मूळ प्रस्तावाला मान्यता दिली.

या नवीन आदेशानंतरही, पहिल्या वर्षाच्या सरासरी वीजदरात सध्याच्या दरापेक्षा सुमारे दोन टक्के कपात करण्यात आलेली आहे, त्याचबरोबर वेळांनुसार व सौर ऊर्जेच्या वापराच्या दरपद्धतीत सुचवलेल्या सुधारणा यादेखील स्वागतार्ह आहेत. वीज दरनिश्चिती करताना ग्राहक हिताबरोबरच वीज वितरण कंपनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहणे गरजेचे आहे हे महत्त्वाचे आहेच व त्यासाठी आयोगाच्या आदेशात काही त्रुटी वा चुका असल्यास त्या दुरुस्त करण्यात काहीच वावगे नाही. परंतु इथे महत्त्वाचा प्रश्न आहे की चार-चार महिने चाललेल्या प्रक्रियेनंतर दिलेल्या सविस्तर आदेशातील जवळपास सर्वच निर्णय व आकडेवारी ‘सहज समजून येईल अशी चूक’ कशी असू शकते? आणि जर मूळ आदेशात एवढ्या मोठ्या चुका असतील तर आयोगाने या प्रक्रियेत परत पारदर्शकता राखण्यासाठी व आधीच्या चार महिन्यांच्या प्रक्रियेशी इमान राखून, ही पुनर्विलोकन याचिका ग्राहकांसाठी खुली करून त्यांच्या सूचना का मागवल्या नाहीत? एकूणच ही सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या ग्राहकांशी व पारदर्शक कारभाराशी असलेल्या बांधिलकीवर व विजेसारख्या गुंतागुंतीच्या क्षेत्रातील दर ठरवण्याच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

क्षमता, विश्वासार्हतेचा प्रश्न

आयोगाच्या क्षमतेचा व विश्वासार्हतेचा प्रश्न फक्त या वीजदरांपुरताच मर्यादित नसून महाराष्ट्राच्या वीज क्षेत्रात येऊ घातलेल्या अनेक गुंतागुंतीच्या रचनांच्या परिणामासंदर्भातही तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रातील अनेक वाढत्या औद्याोगिक व शहरी भागांसाठी (ज्यात महावितरणच्या सुमारे ७० टक्के उच्च दाब वीज विक्रीचा समावेश आहे) खासगी कंपन्यांनी समांतर परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत. मुंबई वगळता जवळपास इतर कुठेही नसलेल्या अशा समांतर परवान्यासाठी मान्यता देण्याची आयोगाची तयारी आहे असे दिसत आहे. असे समांतर परवाने दिल्यास त्याचा वीज ग्राहकांवर व महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीवर काय परिणाम होईल, वीज दरनिश्चिती कशी होईल याबद्दल स्पष्टता देण्याची मोठी जबाबदारी आयोगावर आहे. या कंपन्यांना २५ वर्षांचे परवाने दिल्यामुळे, त्यातून होणाऱ्या अतिरिक्त गुंतवणुकीची भरपाई करण्याचा बोजा वीज ग्राहकांवर येईल का, या कंपन्या फक्त आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ग्राहकांनाच पुरवठा करणार का व त्याचे परिणाम कसे टाळायचे, असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न या निमित्ताने आयोगासमोर येणार आहेत. महावितरणच्या ‘पुनर्विलोकन’ प्रस्तावासंदर्भात झालेल्या एकूण प्रक्रियेकडे बघता अशा गुंतागुंतीच्या निर्णय प्रक्रियेसाठी वीज नियामक आयोगावर अवलंबून राहणे निश्चितच धोक्याचे ठरेल. या निर्णयांतील चुकांचा मोठा फटका अवाजवी गुंतवणूक व दीर्घकालीन बंधनकारक करारांच्या रूपाने महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना व पर्यायाने एकूणच वीज क्षेत्राला बसू शकतो व महाराष्ट्रातील औद्याोगिक व घरगुती ग्राहकांना स्पर्धात्मक दराने वीजपुरवठा करणे अशक्यच ठरू शकते.

हे टाळायचे असेल तर वीज नियामक आयोगाची प्रक्रिया तातडीने सुधारून त्यात पारदर्शकता व ग्राहकसहभाग वाढवून आयोगाचे उत्तरदायित्व वाढवणे गरजेचे आहे. ग्राहकांना स्वतंत्र वीजनिर्मिती करणे आता सहज शक्य आहे. समांतर वीजतार जाळे तयार न करता, ग्राहकांना स्वत:च्या वीज खरेदीसाठी जास्त पर्याय उपलब्ध करून देऊन स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे हेही गरजेचे आहे. त्यासाठी ग्राहकांना स्वत:ची वीजनिर्मिती करण्यात असणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी दूर करणे, अनेक ग्राहकांना एकत्र येऊन सामायिक वीजनिर्मिती केंद्रे उभारण्यासाठी संपूर्ण मुभा देणे, अशा ग्राहकांना ते वापरत असलेल्या वीजतार जाळ्यांसाठी व वितरण कंपनी देऊ करणाऱ्या बँकिंग व इतर सेवांसाठी योग्य दर लावणे असे उपायही गरजेचे आहेत. याद्वारे वीजनिर्मितीतील खासगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल.

थोडक्यात, येत्या काळात वीज नियामक आयोगाच्या कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढवणे आणि त्याचबरोबर वीज क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने स्पर्धात्मक व्यवस्था निर्माण करणे ही राज्यातील वीज क्षेत्रापुढील प्रमुख आव्हाने असणार आहेत. या आव्हानांना आपण कसे सामोरे जातो यावरच राज्यातील वीजक्षेत्राचे व वीज ग्राहकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
शंतनु दीक्षित, अ‍ॅन जोजे (प्रयास ऊर्जा गट, पुणे)
shantanu@prayaspune.org