विद्यापीठांच्या घसरत्या रँकिंगमागे शिक्षकांचा अभाव हे एकमेव कारण नाही…

सर्वसाधारणपणे विद्यापीठांचे मूल्यांकन करताना (१) अध्यापन, शिक्षण आणि संसाधने (२) संशोधन आणि व्यावसायिक सराव (३) पदवीचा निकाल (४) पोहोच आणि समावेशकता (५) धारणा, दृष्टिकोन इत्यादी निकषांचा विचार प्रामुख्याने मूल्यांकन करणाऱ्या संस्थांकडून गेला जातो. त्यामुळे या सर्व निकषांच्या आधारे महाराष्ट्रातील विद्यापीठांची परिस्थिती पाहणे गरजेचे आहे.

कुठल्याही विद्यापीठात, महाविद्यालयात पात्र व कुशल प्राध्यापक उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु सध्या महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे पात्र प्राध्यापक नाहीत. कित्येक वर्षांत कायमस्वरूपी प्राध्यापक पदभरतीचा प्रश्न सुटलेला नाही. विविध प्राध्यापक आणि विद्यार्थी संघटना या मागणीसाठी आंदोलने करत आहेत. येत्या काळातही सेट, नेट पीएच.डी. पात्र उमेदवारांची आंदोलने होत राहतील. परंतु राज्य सरकार याची गांभीर्यपूर्वक दखल घेत असल्याचे दिसत नाही. राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या सरकारी विद्यापीठांत साधारण ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. जो काही कारभार सुरू आहे त्याची मदार कंत्राटी शिक्षकांवरच आहे. ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाच्या विद्यापीठातही पुरेसे प्राध्यापक नाहीत. २०२३ मध्ये १११ पदांची पूर्णवेळ प्राध्यापक भरतीसाठीची जाहिरात या विद्यापीठाने प्रसिद्ध केली. परंतु अद्याप भरती प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही. दरवर्षी ११ महिन्यांसाठी कंत्राटीपद्धतीने भरती केली जाते. आणि त्यातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे आरोप विद्यापीठाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनच केले जातात. चालू वर्षी १३३ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली. पैकी फक्त ८६ जागा भरण्यात आल्या. विद्यार्थी संघटनांनी आवाज उठवला व राज्यपालांशी पत्रव्यवहार केला, त्यानंतर पुुन्हा ५२ जागांसाठी जाहिरात काढण्याची नामुष्की विद्यापीठ प्रशासनावर ओढवली. यात आरक्षणाचे तत्त्व पाळले जात नाही. कंत्राटी पद्धतीतच ही अवस्था असेल तर कायमस्वरूपीच्या पदभरतीत किती मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होईल?

अकुशल व अपात्र प्राध्यापकांच्या मनमानी नियुक्त्यांमुळे विद्यापीठाच्या मूल्यांकनावर परिणाम झाला आहे. म्हणून येत्या काळात १०० टक्के पूर्णवेळ प्राध्यापक पदभरती तीही पारदर्शकरित्या होणे आवश्यक आहे. यात आरक्षणाची पायमल्ली होता कामा नये. उत्तम संशोधक निर्माण करणे हे विद्यापीठाचे कर्तव्य आहे. परंतु सध्या महाराष्ट्रातील चित्र उदासीनतेचे आहे. संशोधन करून पेटंट प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे? त्यासाठीच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता विद्यापीठ प्रशासन करते का? या प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. पीएचडी करणारे तसेच पोस्ट डॉक्टरल करणारे विद्यार्थी घडले पाहिजेत. परंतु सर्व विद्यापीठांत पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांवर अनेक बंधने टाकली जात आहेत.

फेलोशिप मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ऊर्जा खर्च करावी लागते. विद्यापीठाच्या अनेक संशोधन केंद्रावर मुलभूत सेवा सुविधाही उपलब्ध नाहीत. पीएच. डी. प्रवेश प्रक्रियांमध्ये सातत्याने घोळ होत आहेत. एकच प्रवेश प्रक्रिया दीड- दोन वर्षे चालते. अनेक संशोधक विद्यार्थ्यांना तर मार्गदर्शकच मिळत नाहीत. त्यामुळे कित्येक विद्यार्थ्यांचे संशोधन अपूर्णच राहिले आहे. पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिपचीही तीच अवस्था आहे. दरवर्षी जाहिरात प्रसिद्ध केली जात नाही आणि चुकून प्रसिद्ध केलीच तर पात्र उमेदवारांना डावलून शिफारशींवर निवडी केल्या जातात. अशा प्रकारे जर संशोधनांची परिस्थिती असेल तर मग नक्कीच आपल्या रँकिंगवर परिणाम होणारच आहे. आणि तो या वर्षी झाला देखील आहे. उत्तम प्रकारेचे संशोधन कार्य निर्माण करणे, उत्तम संशोधक निर्माण करणे हा खूप महत्त्वाचा निकष आहे. आणि यामध्ये महाराष्ट्रातील विद्यापीठे सातत्याने पिछाडीवर आहेत. थोडक्यात संशोधन आणि व्यावसायिक उपक्रमांच्या अभावामुळे आपले या निकषावर गुण कमी झाले.

विद्यापीठांमधून पदवी प्राप्त करणाऱ्यांची संख्या हादेखील महत्वाचा निकष आहे. सध्या पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद विद्यापीठांत पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. या सरकारी विद्यापीठांत प्रामुख्याने ग्रामीण भागांतील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, दलित, बहुजन व आदिवासी समूहांतील विद्यार्थी शिकत होते. परंतु आता विद्यापीठांच्या बदलत्या धोरणामुळे हे विद्यार्थी मुख्य प्रवाहापासून दूर जात आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मुलभूत सेवा-सुविधा मिळत नाहीत. वसतिगृह, पौष्टिक आहार, आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि कमवा व शिका योजनेतील अत्यल्प मानधन ही त्यामागची कारणे आहेत. दरवर्षी सर्वच विद्यापीठांत नवनवे अभ्यासक्रम सुरू केले जातात. परंतु त्या तुलनेत वसतिगृहे नाहीत. त्यामुळे अनेक गरजू विद्यार्थ्यांना वसतिगृह मिळत नाहीत.

चालू वर्षी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाच्या काही विद्यार्थ्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती समोर आली. पहिल्या पिढीतील शिक्षण घेणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाअभावी शिक्षण सोडून गावाकडे जावे लागले. अशाप्रकारे शिक्षण खंडीत होणे अनेक पिढ्यांचे नुकसान ठरते. पुण्यासह इतर विद्यापीठांत हजारो विद्यार्थी मोफत खिचडी (देवस्थानाची) खाऊन दिवस काढतात. हे विद्यापीठ प्रशासनाचे व सरकारचेदेखील अपयश आहे. पौष्टिक आहाराअभावी विद्यार्थ्यांचे हिमोग्लोबिन कमी होते. त्यांना अनेक शारीरिक व्याधी जडतात. साहजिकच विद्यार्थी अभ्यासावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत.

प्रत्येक विद्यापीठात एक अद्यावत स्वतंत्र आरोग्य केंद्र आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांकडून आरोग्य निधी घेतला जातो, परंतु त्याचा विनियोग होताना दिसत नाही. ‘कमवा व शिका’ योजनेच्या मानधनात दरवर्षी महागाईनुसार वाढ होणे अपेक्षित आहे. परंतु वाढ होत नाही. जाचक अटी शर्तींमुळे विद्यार्थी योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहतात. ‘मागेल त्याला काम’ असे धोरण असेल तरच विद्यार्थी आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात. मूल्यांकनाच्या दृष्टिकोनातून या निकषावरही आपण कमी पडल्याचे दिसते.

चौथा निकष म्हणजे पोहोच आणि समावेशकता. यामध्ये विद्यापीठांनी समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचून त्यांना आपल्यात सामावून घेणे, सर्वांना समान संधी मिळावी, यासाठी विविध उपक्रमांची, धोरणांची अंमलबजावणी व कृती कार्यक्रम निश्चित करणे आवश्यक असते. कोणत्याही आधारावर भेदभाव होणार नाही, याची काळजी घेणे ही विद्यापीठाचीच जबाबदारी असते. परंतु दुर्दैवाने असे होत नाही. गेल्या काही वर्षांत दलित, आदिवासी, बहुजन विद्यार्थी व संघटना प्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यां प्रश्नांवर आवाज उठवला म्हणून त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केल्याचे आरोप होतात. अल्पसंख्याक समाजातील अनेक विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाबाहेरील काही संघटनांनी येऊन मारहाण केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. जो आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवेल त्याच्यावर दबाब आणण्याचे, त्याच्यावर आरोपीचे लेबल लावण्याचे उद्योग विद्यापीठ प्रशासन करताना दिसते. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण देऊन त्यांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. वसतिगृह वितरणामध्ये जाणीवपूर्वक जातीभेद करून एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना डावले जात असल्याचे आरोप होतात. याच प्रवर्गांतील शिक्षेकेतर कर्मचारी व प्राध्यापकांनाही हक्कांपासून वंचित ठेवणे चिंताजनक आहे.

पाचाव्या विद्यापीठाविषयीची धारणा व दृष्टिकोन या निकषावर तर सर्व विद्यापीठे मार खात आहेत. समाजाचा आपल्या विद्यापीठांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन फारसा सकारात्मक नाही. कॅम्पसमधील वाढता हिंसाचार, अमंली पदार्थाची विक्री व त्यांचा वापर, डाव्या- उजव्या विद्यार्थी संघटनांमधील वाद, मुलींसाठी सुरक्षित वातावरणाचा अभाव या समस्या आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात स्थापनेपासून पहिल्यांदाच अनुच्छेद १४४ लागू करून जमावबंदी करण्याची वेळ आली. इतर विद्यापीठांतही थोड्याफार फरकाने हीच परिस्थिती आहे. या सर्व गोष्टींमुळे ग्रामीण भागातील पालकांचा तसेच परराज्यातील व विदेशातील विद्यार्थी व पालकांचा आपल्या विद्यापीठाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे.

थोडक्यात महाराष्ट्रातील विद्यापीठे वरील सर्वच निकषांवर पिछाडीवर गेली असतानाच त्यात राजकीय हस्तक्षेपाचीही भर पडली आहे. विद्यापीठांत प्रभारीराज नावाची संकल्पना उदयास आली आहे. विद्यापीठाच्या कुलसचिव, अधिष्ठाता, परीक्षा संचालक इ. महत्त्वाच्या पदांवर अपात्र प्रभारी नियुक्त करून भ्रष्टाचार केला जात आहे. २०१४ नंतर विद्यापीठ कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले. यामध्ये सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेला छेद देऊन हुकुमशाही व्यवस्थेकडे प्रवास सुरू झालेला आहे. नामनिर्देशन संकल्पनेवर अधिक लक्ष दिले गेले आहे. उदा. सर्व विद्यापीठात राज्यपाल नियुक्त/ नामनिर्देशित काही अधिसभा (सिनेट) सदस्य, काही व्यवस्थापान परिषद सदस्य, काही लोकप्रतिनिधीमधून (आमदार) सिनेट सदस्य, कर्मचारी संघटनेतील सिनेट सदस्य या सर्वांमधून सरकार नियुक्त्या करत आहे. हे सदस्य शैक्षणिक क्षेत्रातील जाणकार असतात का, हाच एक संशोधनाचा विषय आहे. राजकीय वरदहस्त असलेली ही मंडळी कुलगुरूंना फक्त कठपुतळ्यांसारखी नाचवतात. राज्यातील कुठल्याही विद्यापीठाचा कुलगुरू स्वतःच्या सद्सद्विवेक बुद्धीने विद्यापीठ व विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेऊच शकणार नाही, याची व्यवस्था केली गेल्याचे दिसते. थोडक्यात ज्यांचे सरकार त्यांचेच व्यवस्थापन परिषद सदस्य, त्यांचेच अधिसभा सदस्य, सर्व महत्त्वाच्या पदांवर हीच मंडळी मग दलित, बहुजन, शेतकरी, कष्टकरी, कामगारांच्या मुलांना न्याय मिळेल कसा? जे अधिसभा सदस्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि पदवीधर आमदार मतदारांनी निवडून दिलेले आहेत, तरी किती प्रतिनिधी सभागृहात विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडतात? घसरत्या रँकिंगवर किती जणांनी भाष्य केले? याचा गांभीर्यपूर्वक विचार केला पाहिजे.

महाराष्ट्रातील सरकारी विद्यापीठांना देशभरातील शंभर महत्त्वाच्या विद्यापीठांमध्ये स्थान प्राप्त करायचे असेल तर सर्व प्रकारचे सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय पर्यावरण समजून घेऊन दलित, बहुजन, शेतकरी, कष्टकरी, कामगारांच्या मुलांना अधिसभा सदस्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी संधी मिळाली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ सिनेट विषयी म्हणतात, “शैक्षणिक विषयांतील तज्ज्ञमंडळी, जी मोठ्या प्रमाणात उच्चवर्णीयांतील असणार आहेत, ती मागासवर्गीयांच्या समस्या सोडवतील यावर माझा विश्वास नाही. विद्यापीठाच्या प्रतिनिधीसभेचा (सिनेट) भाग होणे हा भौतिक विषय नसला तरीही मागासवर्गीयांना त्यामध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे हे माझे ठाम मत आहे. कारण शिक्षण ही सर्वात महत्त्वाची भौतिक गरज आहे आणि आज शिक्षणाशिवाय आपले अस्तित्व धोक्यात आहे याची जाणीव ही मागासवर्गीय समाजाला होत आहे.” सर्वांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. कारण एक निरिक्षण आहे, सरकारी विद्यापीठे बदनाम करायची आणि खासगी विद्यापीठे वाढवायची, अशी रणनीती दिसते. महत्त्वाच्या महाविद्यालयांना विद्यापीठापासून वेगळे करून स्वायत्त म्हणून मान्यता द्यायची आणि तिथेच सर्व लक्ष केंद्रित करून त्यांना आपल्या पुढे घेऊन जायचे. याचे एक उदाहरण म्हणजे एकीकडे राज्यातील विद्यापीठांचे रँकिंग घसरल्याच्या चर्चा सुरू असताना फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे नामांकन सुधारले         म्हणून हळूच विजयी रॅली काढली गेली. यामागील सांस्कृतिक राजकारण समजून घेतले पाहिजे. विद्यापीठे वाचवणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. त्यासाठी धोरणात्मक कृतिकार्यक्रम निश्चित करणे गरजेचे आहे. तरच विद्यापीठांचे अस्तित्व टिकवून राहील आणि एनआयएफआर रँकिंगमध्ये सुधारणा होईल.

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पीएच.डी संशोधक विद्यार्थी आहेत.)

rbsasane8@gmail.com