भटक्या श्वानांबाबत न्यायालय संवेदनशील; आपले काय?

तर ७ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशात म्हटले होते की सार्वजनिक संस्थांच्या परिसरांमध्ये भटके श्वान राहू शकत नाहीत. त्या परिसरातून उचललेले श्वान निरस्त्रीकरण, टीकाकरण करून आश्रयस्थानांमध्ये पाठवावेत. त्यांना परत मूळ स्थानावर परत सोडू नये. प्रत्येक सार्वजनिक संस्थेच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे त्या परिसरातील स्वच्छता व श्वानांची उपस्थिती नियंत्रित करण्याची जबाबदारी असेल.

भटक्या श्वानांच्या संदर्भातील या दोन आदेशांमध्ये भटक्या प्राण्यांच्या प्रश्नाकडे दोन दृष्टीकोनातून बघितले गेले आहे. यातला एक दृष्टिकोन आहे समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या समुदायाच्या नात्याने आणि दुसरा आहे खासगी व सार्वजनिक संस्थांच्या (उदा. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडासंकुल, बस डेपो, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके) भूमिकेतून. या दोन्ही आदेशांमधून संस्थात्मक आणि समुदाय-आधारित सहाय्य यांमध्ये स्पष्ट फरक दाखविला गेला आहे.

प्रथम, भटक्या श्वानाला सोडण्यावर निर्बंध घालण्याआधी, आश्रयस्थाने त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात उपलब्ध असावीत याची खात्री करणे आवश्यक आहे. लसीकरण झालेल्या श्वानांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी सोडण्यावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे, एबीसी नियमांतील (प्राणी प्रजनन नियंत्रण नियमावली) कलम ११(१९) नुसार भू-टॅगिंग करण्याची आणि ग्रामीण व शहरी भागातील भटके आणि पाळीव कुत्र्यांची संख्या तपासण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

दुसरे म्हणजे, नियुक्त केलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक संस्थांमधील भटक्या प्राण्यांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नियम ११(१३) मध्ये नमूद असलेली “डॉग व्हॅन बोलवण्यापूर्वी सार्वजनिक सूचना देणे” ही तरतूद मागे टाकली जाते.

तिसरे म्हणजे, महानगरपालिका प्राधिकरणांना लसीकरण, निर्जंतुकीकरण आणि आश्रयस्थाने तसेच रुग्णालयांमध्ये स्थलांतर याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच, शाळांनी भटक्या प्राण्यांबद्दल सुरक्षित वर्तनाचे जनजागरण कार्यक्रम आयोजित करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे आदेश अंमलात आणण्याचे प्राथमिक टप्पे आहेत.

चौथे म्हणजे, श्वानांच्या चावण्याच्या घटनांबाबतची माहिती माध्यमांवर तसेच काही खोट्या सर्वेक्षणांवर अवलंबून राहिली आहे. लसीकरण, लोकसंख्या, चावणे, इजा प्रमाणपत्रे आणि पाळीव व भटक्या प्राण्यांतील फरक याबाबतचे अचूक परस्पर-संबंधित विदा न्यायालयाने मागवून घेतला पाहिजे, कारण त्यावरच उपाययोजना अवलंबून आहे.

पाचवे म्हणजे, प्राण्यांबरोबरच्या क्रूरतेविरुद्ध कायदा (Prevention of Cruelty to Animals Act) दुरुस्तीचा मसुदा अजूनही प्रलंबित आहे आणि क्रूरता करणाऱ्यांवर फारशी कारवाई होत नाही.

सहावे म्हणजे, एबीसी नियमांना अवघी तीन वर्षे झालेली असल्याने त्यांची प्रभावी चाचणी अजूनही प्रत्यक्षात झालेली नाही. त्यामुळे पशुवैद्यकीय व्यावसायिक आणि सार्वजनिक आरोग्य संस्था यांसारख्या इतर भागधारकांच्या सहभागाची गरज अधोरेखित होते.

सातवे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्णयांमध्ये ज्या घटनात्मक हमी दिली आहे, त्या प्राण्यांप्रती करुणा बाळगण्याच्या नैतिक अधिकाराचे कायदेशीर मान्यतेचे प्रतीक आहेत; मात्र या अधिकाराला प्रक्रिया, नियम व कायद्याच्या स्तरावर अपेक्षित पाठबळ मिळत नाही.

त्या अनुषंगाने, न्यायालयाने संस्थात्मक सहाय्याला महत्त्व दिले आणि मानवी जीवन हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित केले, तरी प्रत्यक्षात प्रशिक्षणाची आणि तक्रार निवारण यंत्रणेची कमतरता असल्यामुळे नवीन आदेशांची अंमलबजावणी दुर्लक्षित होते. त्यामुळे प्राण्यांसाठी आवश्यक आधार आणि करुणा ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी बनते आणि हा संघर्ष स्थानिक पातळीवर लढला जावा लागतो.

भटक्या तसेच महागड्या जातींच्या पाळीव कुत्र्यांवरील वागणुकीतील भेदभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. या सगळ्या प्रक्रियेत संस्थात्मक सहाय्याचा अभाव आहे. आपल्या या चार पायांच्या मित्रांसाठी माणसाकडून सर्वसमावेशक, करुणायुक्त वर्तन आणि वैयक्तिक तसेच संस्थात्मक पातळीवर बदल होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून न्यायालयाचे आदेश त्यांचे जीवन सुकर करतील.

लेखक उच्च न्यायालयात वकिली करतात.

dniranjan73@gmail.com