कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या जिवाचे मोल काय?

हे जे तीन निकष आहेत त्यांचे स्वरूप पहिले तर एकदा नापिकी झाल्याबरोबर (आणि ती २००१ पासून सातत्याने चालूच आहे) शेतकऱ्याने चालू वर्षाकरिता घेतलेले कर्ज थकीत बनते आणि आधीच्या थकीत कर्जाशी ते जोडल्याबरोबर तो कर्जबाजारी बनतो; त्या कर्जाच्या वसुलीसाठी कर्जदात्यांकडून तगादा लागणे ही सामान्य प्रक्रिया आहे. कारण ज्या बँकांकडे थकीत कर्जे जास्त आहेत त्यांना तुम्ही-आम्हीच प्रश्न विचारू की तुम्ही थकीत कर्ज वसुलीकरिता काय केले? तगादा लावला की नाही? कर्जदात्या संस्था- बँका, सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, सूक्ष्मवित्त कंपन्या, खासगी सावकार इत्यादी तगादा लावत असताना त्याचा पुरावा निश्चितपणे ठेवत नाहीत! मग जर विदर्भातील २००१ ते २०२४ च्या काळात सुमारे ५२ टक्के अपात्र ठरलेल्या कुटुंबांना वसुली तगाद्याने किती मानहानी सोसावी लागत असेल याची कल्पना करणे आवश्यक आहे. पण जर नापिकीच झाली असेल तर थकीत कर्जे वाढणे आणि वसुलीचा तगादा वाढणे हे सगळे मिळून एकच सत्य निर्माण होते, ते म्हणजे शेती क्षेत्राची होणारी आबाळ आणि दु:स्थिती! या परिस्थितीचे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील विधवा महिला, तरुण मुली-मुले यांच्यावर किती प्रकारचे मानसिक परिणाम होत असतील त्याचे सरकारने कधी विश्लेषण केल्याचे वाचनात नाही आणि त्या कुटुंबांची एका दुर्दैवी घटनेमुळे जी दैना होते ती टाळण्याचे व्यवस्थात्मक प्रयत्न झाल्याचे वाचनात नाही.

देशातल्या सर्वात जास्त आत्महत्या झालेल्या प्रदेशाकडे जर सरकार इतके दुर्लक्ष करीत असेल तर आपण शेती क्षेत्राला आशेचा कोणता किरण दाखवत आहोत हे कळत नाही. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, पूर्व विदर्भ या पाणी उपलब्ध असलेल्या प्रदेशांच्या कृषी अर्थशास्त्रापेक्षा, कोरडवाहू प्रदेशांचे अर्थशास्त्र अनिश्चिततेने भरलेले असते. त्यांची स्थिरता व उन्नतीकरिता औद्याोगिक क्षेत्रातील नफा सी.एस.आर.- कंपन्यांची सार्वजनिक जबाबदारी किंवा उपकर-सेस या रूपाने कोरडवाहू शेतीकडे वळवणे हे अगत्याचे आहे, अन्यथा सरकारला कर्ज काढावे लागेल.

आत्महत्या का होतात?

वाढते औद्याोगिकीकरण आणि वाढते नागरीकरण यांचा संयुक्त परिणाम म्हणून होत असलेला हवामान बदल; पावसाचा लहरीपणा; दर हेक्टरी कमी उत्पादकता; बाजारामध्ये किमान आधारभूत किंमत न मिळणे; खासगी सावकाराचे महागडे कर्ज; आधुनिक बियाणे झ्र रासायनिक खते- कीटकनाशके यांच्यावरील होणारा अनियंत्रित खर्च या सगळ्यांचा संकलित परिणाम पाझरत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो. परंतु या कशावरही शेतकऱ्यांचे नियंत्रण नाही; उलट औद्याोगिकीकरणाने या सगळ्या घटकांवर उद्याोजकांचे नियंत्रण प्रथम स्थापित केले जाते व नंतर उत्पादन होते; अतिशय सूक्ष्म अशा अनिश्चिततांचेही मापन करून, त्याचे पैशात रूपांतर करून ते शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या किमतीतून वजा करूनच शेतमालाची किंमत ठरते. औद्याोगिक माल व शेतीमाल यांच्या किमती ठरविण्याच्या पद्धतीतील हे अंतर शेतीला मोठ्या प्रमाणात मारक आहे. साहजिकच औद्याोगिक क्षेत्रात आशा आणि कोरडवाहू शेतीक्षेत्रात निराशा हे चित्र ठळकपणे दिसून येते, परंतु त्यावर केली जाणारी उपाययोजना मात्र तितकीशी सबळ नसते. वर उल्लेख केलेल्या शासनाने दिलेल्या तीन कारणांचा एकत्रित विळखा शेतकऱ्याच्या गळ्यात पडतो आणि मग त्याचे रूपांतर आत्महत्येत होते. बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रगतिशील म्हणून पुरस्कार मिळालेल्या कैलास अर्जुन नागरे या शेतकऱ्याने केलेल्या दुर्दैवी आत्महत्येबरोबरच त्याने जे पत्र लिहिले आहे त्यामध्ये त्याने सिंचन नसणे व इतर कारणांचाच उल्लेख केला आहे.

शेष प्रश्न

वरील सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास कोरडवाहू शेतीच्या प्रगतीशी जोडलेले वरील सर्वच घटक शासनाच्या आर्थिक, तांत्रिक, प्रशासकीय, राजकीय अंगाने त्यांच्या क्षमतेच्या पलीकडे आहेत की काय असे वाटू लागते. त्यातील मानवी दृष्टिकोन हा सपशेल विचारातच न घेतल्यासारखा दिसत आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकरी आणि त्यांची कुटुंबे यांचे समाजातील स्थान काय आणि भवितव्य काय असा निकडीचा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे; त्यातून काही आशेचा किरण निर्माण व्हावा अशा प्रकारची कार्यवाही आवश्यक आहे. अर्थातच, शेतकऱ्यांचे दारू पिणे आणि पती-पत्नींमध्ये भांडणे होणे त्यातून आत्महत्या घडून येणे यामागेसुद्धा मूळ विषय नापिकी आणि कर्जे असतातच हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

डॉ. खांदेवाले हे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ असून धीरज कदम हे नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या तत्त्वज्ञान विभागाचे प्रभारी विभागप्रमुख आहेत.
shreenivasKhandewale12@gmail.com