अभियांत्रिकी शिक्षणापुढील आव्हाने

भारतात, ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई) नवीन कॉलेज, नवीन कोर्ससाठी, पटसंख्या वाढवण्यासाठी मान्यता देते. विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) हे विद्यापीठांच्या मार्फत अभ्यासक्रम तसेच स्वायत्त संस्थांच्या कामकाजाचे नियमन करते तर महाराष्ट्रात डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन (डीटीई) प्रामुख्याने शिक्षण शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया तसेच प्राध्यापकांच्या नेमणुका आणि त्यांचे पगार, बढत्या यावर देखरेख ठेवते. दरवर्षी सुमारे पाच ते सहा लाख मुले महाराष्ट राज्याची इंजिनीअरिंगची प्रवेश परीक्षा देतात. डीटीईच्या वेबसाइटनुसार ३७२ इंजिनीअरिंग कॉलेजेस आहेत, जिथे यावर्षी एकूण एक लाख ७७ हजार ८८५ मुलांना प्रवेश मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे. ही हमी नोकरीची नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. कितीतरी खासगी महाविद्यालयांनी संगणक शाखांसाठी एआयसीटीईकडून आपली प्रवेश-संख्या पाच-सहा पटीने वाढवून घेतली आहे. दर वर्षी लाखभर मुले संगणक अभियंते होत आहेत. लाखो रुपये खर्चून शिकलेल्या यातील किती मुलांना खरोखर ‘चांगल्या नोकऱ्या’ मिळतात हे कधीच स्पष्ट होत नाही. महाविद्यालये किती कंपन्या नोकऱ्या देण्यासाठी आल्या, किती मुलांना नोकरी मिळाली, याचे कोणतेही तपशील जाहीर करत नाहीत, त्या त्यासाठी बांधीलही नाहीत. मात्र नोकरीच्या जाहिराती बघून मुले येत राहतात आणि मागणी वाढतेय म्हणून संस्था प्रवेश-संख्या आणि शुल्कदेखील वाढवून मागत राहते.

भीतीचा व्यापार

एआयसीटीईचे मंजुरीचे निकष दोनच, पुरेशा पायाभूत सुविधा (म्हणजे संगणक) आणि पुरेसे नियमित भरती केलेले शिक्षक (तेही कागदावर). मंजुरी देण्यासाठी एआयसीटीईकडे स्वत:चे असे बाजारपेठेचे सर्वेक्षण, संस्थेकडून काही विश्लेषण, स्पष्टीकरण गरजेचे ठरत नाही का? यंदा इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल आणि सिव्हिल या मूलभूत क्षेत्रातील जवळपास ४० टक्के (२० हजार) जागा शिल्लक आहेत (संस्था स्तरावरील प्रवेशाची फेरी झाल्यावर आणखी शिल्लक राहतील). पण पुढील चार-पाच वर्षांनी या मुलांना खरोखर संगणक क्षेत्र सामावून घेऊ शकेल काय? दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे बाकी कोणत्याही क्षेत्रात आपल्याला उत्तम अभियंते लागणारच नाहीत काय? आजच अनेक क्षेत्रांतील कंपन्या चांगले अभियंते मिळत नाहीयेत याची तक्रार करत असतात. बाजारपेठेची मागणी कशा पद्धतीने बदलत जाणार आहे, आपल्याला खरेच कोणत्या क्षेत्रात किती अभियंते लागणार आहेत, याचा अभ्यास या देशातील शक्तिमान शासन संस्था आणि शिक्षण संस्था करू शकत नसतील तर गरीब बिचाऱ्या पालक आणि मुलांनी प्रवेश घेताना कोणता अभ्यास करून प्रवेश घेणे अपेक्षित आहे? दर वाढला की शेतकरी भरपूर टोमॅटो लावतात आणि नंतर दर पडला की फेकून द्यायची वेळ येते. तसेच काहीसे आपल्या अभियंत्यांचे होत आहे. फरक इतकाच की शेतकरी तोट्यात जातो तसे या संस्थाचालकांचे होत नाही. म्हणूनच तर सरकारी नोकर भरती अगदी शिपायाची असली तरी अभियंते रांगेत उभे दिसतात; पण त्याच वेळी नवी मुले ‘अभियंता झालो तर कसली का होईना नोकरी मिळेल’ याच आशेने प्रवेशाच्या रांगेत उभी असतात. शिक्षण संस्था एका अर्थी मुलांच्या भविष्याबद्दलच्या भीतीचाच व्यापार करत आहेत, त्यातून करोडोंचा नफा कमवत आहेत. या संस्था उत्तम शिक्षणाची हमी तरी देत आहेत काय?

खरे तर उत्तम शिक्षणाकडून नोकरीची हमी अपेक्षित नसते तर नोकरीसाठी उत्तमरीत्या लायक बनवण्याची हमी हवी असते; आणि यासाठी निव्वळ चकचकीत इमारत नाही तर मुख्यत्वे शिक्षकांची गुणवत्ता, प्रेरणा आणि पुरेशी संख्या महत्त्वाची ठरते. उत्तम, प्रेरणादायी शिक्षक मिळण्यासाठी संस्थेला आकर्षक पगार, बढत्या द्याव्याच लागतील. पण खासगी शिक्षण संस्थेत कंत्राटी आणि तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांची परिस्थिती अतिशय दयनीय आहे. अपुरे पगार, तेही वेळेवर होत नाहीत. याचा परिणाम त्यांच्या शिकवण्यावर होतो आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांवर. मात्र खासगी शिक्षण संस्थांचे नियमन जणू आपल्या कक्षेत येतच नाही असे मानूनच आज विद्यापीठे आणि डीटीई या परिस्थितीकडे कानाडोळा करत आहेत. नोकरी जाण्याच्या भीतीपोटी याविषयी तक्रार करण्यास हे शिक्षक पुढे येत नाहीत. खरे तर एआयसीटीईच्या नियमानुसार (अप्रूवल प्रोसेस हँडबुक) दर्जेदार तांत्रिक शिक्षण देण्यासाठी संस्थांमध्ये सर्व प्राध्यापक नियमित (रेग्युलर) नेमणूक झालेलेच असायला हवेत. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच (उदा. न्यायालयीन प्रकरण) कंत्राटी शिक्षक नेमावेत असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. कंत्राटी शिक्षकाची निदान व्याख्या तरी केली आहे, ‘तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापका’ची व्याख्यादेखील एआयसीटीईने केलेली नाही. याचाच अर्थ वर्षानुवर्षे वेठबिगारीप्रमाणे राबत असलेले सर्व उच्चशिक्षित व्हिजिटिंग शिक्षक आणि त्यांचे प्रश्नही शासनासाठी अदृश्यच आहेत.

विद्यापीठांचा धाकच नाही

खरे तर अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मंजुरीसाठी एआयसीटीईने १: २० असे शिक्षक विद्यार्थी गुणोत्तर (एफएसआर) निर्देशित केलेले आहे. निव्वळ अपुरे नियमित शिक्षक हा एकच निकष लावला तरी ३७२ पैकी कितीतरी महाविद्यालये एआयसीटीईला बंद करावी लागतील. याला काही खासगी शिक्षण संस्थांचा अपवाद आहे. मात्र त्यांचे शुल्क सामान्य विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. यामुळेच तर कमी शुल्क आकारूनही उत्तम शिक्षण देणाऱ्या शासकीय शिक्षण संस्था महत्त्वाच्या ठरतात. विद्यापीठाची भूमिका काय शिल्लक राहिली आहे? उत्तम शिक्षणाचा महत्त्वाचा गाभा आहे अद्यायावत, मूलभूत ज्ञानाची सखोल जाण उत्पन्न करणारा, आवश्यक औद्याोगिक कौशल्य देणारा, काळानुसार लवचीक असलेला अभ्यासक्रम. ती मिळावी या उद्देशाने २०१० पासून शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता द्यायला सुरुवात झाली. अपवाद वगळता या संस्था एखाद्या शासकीय विद्यापीठाला संलग्न आहेत. त्यामुळे अभ्यासक्रम, शैक्षणिक आदानप्रदान, परीक्षांचे कामकाज याची विद्यापीठाकडून पाहणी आणि नियमन आवश्यक असते. पुरेशा मनुष्यबळाशिवाय मागील १०-१५ वर्षांत खुद्द विद्यापीठेच पंगू होत गेली. साहजिकच स्वायत्त शैक्षणिक संस्थांना विद्यापीठांचा धाकच उरला नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे शिकवण्याची, परीक्षेची गुणवत्ता घसरली. मुलांना भरघोस मार्क मिळू लागले पण नोकरीमध्ये टिकाव लागेना.

एनबीए, नॅक, एनआयआरएफ या मानक संस्था विश्वासार्ह राहिल्यात का? या सर्व संस्थांची मानांकने अभियांत्रिकी प्रवेशाच्या वेळी महाविद्यालयांतर्फे जाहिरातीसाठी, मुलांना आकर्षित करण्यासाठी उपयोगी पडतात. त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये यासाठी चढाओढ असते. या मानांकनासाठी कायमस्वरूपी (कंत्राटी नव्हेत) शिक्षक किती आहेत, शिक्षक विद्यार्थी गुणोत्तर (एफएसआर), तसेच शिक्षकांमध्ये कमीत कमी एक प्राध्यापक (प्रोफेसर) आहे का असे कठोर निकष लावलेले आहेत. मात्र महाविद्यालयाला भेट देण्यासाठी या मानक संस्थांतर्फे येणाऱ्या समित्या कित्येकदा वरवरच्या पाहणीतून ग्रेड देऊन मोकळे होतात. किती तरी महाविद्यालयांनी कंत्राटी प्राध्यापकाला कायम नेमणूक दाखवून एनबीए मानांकन मिळवलेले आहे. यातून महाविद्यालयांचा तात्पुरता फायदा होत असला तरी विद्यार्थ्यांचे आणि एकंदरीत शिक्षण क्षेत्राचे फार मोठे नुकसान होत आहे. पर्यायाने एनबीए, नॅक या संस्थांनीही आपली विश्वासार्हता गमावलेली आहे. शासकीय महाविद्यालयांना शासन ‘सापत्न’ वागणूक देत आहे का? एकूण ३७२ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपैकी शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालये फक्त १५ आहेत आणि यातील दोनच महाविद्यालये नवीन, म्हणजे गेल्या २० वर्षांतील आहेत. जवळपास सर्व शासकीय महाविद्यालयांमध्ये, सर्व कोर्सेसना निम्म्याहून अधिक प्राध्यापक कंत्राटी अथवा तासिका तत्त्वावर आहेत. संगणक ही सध्याची सगळ्यात जास्त मागणी असलेली शाखा आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील संगणक विभाग बघितला तर कराड, औरंगाबाद येथे प्रत्येकी सहा, जळगाव नागपूर, अमरावती प्रत्येकी तीन तर कोल्हापूर, चंद्रपूर आणि यवतमाळ येथे निव्वळ एक शिक्षक नियमित नेमणूक असलेला आहे. साहजिक आहे. एफएसआरचा निकष लावला तर हे सारे विभाग बंद करावे लागतील. प्रत्येक महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावरील अनिवार्य प्रकटीकरण (मॅन्डेटरी डिसक्लोजर) मधूनच ही माहिती घेतली आहे. मध्यंतरी यातील काही महाविद्यालयांना जागतिक बँकेच्या टेक्निकल एज्युकेशन क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट प्रोग्रॅम अंतर्गत कोट्यवधीचा फंड मिळाला, मात्र तो त्यांना नीट वापरता आला नाही कारण खर्च करायला माणसेच नव्हती. गेली २० वर्षे शासनाने इथे एकही नवीन प्राध्यापक नेमणूक केलेली नाही. सीएएसअंतर्गत प्राध्यापकांचे प्रमोशनही १५ वर्षे रखडलेले आहे. त्यातूनही प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय तुटपुंजे कर्मचारी हाताशी घेऊन एनबीए, नॅकला तोंड देत आहे. केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, रँकिंगसाठी इतक्या कागदपत्रांचा, आकडेवारीचा आग्रह धरणाऱ्या या समित्या ‘उत्तम शिक्षण व्यवस्थेसाठी कायमस्वरूपी शिक्षकांची भरती करा’ असे राज्य शासनाला सुनावू शकत नाहीत?

शासकीय धोरण असे असते?

नागपुरात जवळपास २७, मुंबईत ३० तर पुण्यात ५७ खासगी महाविद्यालये आहेत आणि सरकारी महाविद्यालय प्रत्येकी एक किंवा दोन आहेत. काही खासगी महाविद्यालयांची मंजूर प्रवेश संख्या १००० ते ३७०० पर्यंत आहे तर बहुतांश सरकारी महाविद्यालयांची मंजूर प्रवेश संख्या ३६० आहे. एकीकडे भरमसाठ खासगी महाविद्यालयांना मंजुरी द्यायची, प्रवेश संख्या वाढवून द्यायची, त्यांच्या शिक्षक नेमणुकीच्या नियमांच्या उल्लंघनाकडे दुर्लक्ष करायचे तर दुसरीकडे नवीन शासकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे सोडा, आहेत त्या शासकीय महाविद्यालयांत रिक्त पदे वर्षानुवर्षे भरायचीच नाहीत. स्वत:च्याच मालकीच्या महाविद्यालयांबद्दल एवढी अनास्था, याला शासकीय धोरण म्हणावे काय? १९९१ नंतर विविध राजकीय नेते या शिक्षण क्षेत्रात का उतरले, ३५० च्या वर खासगी महाविद्यालयांमध्ये मालकी कोणाची, नेमके कोणाकोणाचे हितसंबंध कसे गुंतले आहेत, यात कोट्यवधींची उलाढाल कशी होते, याच्या तपशिलात शासनाच्या या अनास्थेची कारणे सापडतात. शासन शिक्षणावर खर्च करू शकत नाही, हे खरे आहे काय? शासनाकडे शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी पैसा नाही असे कायमच म्हटले जाते. पण एसडीजीच्या मापदंडानुसार सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या चार टक्के शिक्षणावर खर्च केला गेला पाहिजे तर खुद्द नवीन शैक्षणिक धोरण सहा टक्के खर्च व्हावा अशी अपेक्षा करते. मात्र अर्थसंकल्पातील ही तरतूद साडेतीन टक्क्यांहून जास्त नाही. प्रत्यक्षात खर्च तरतुदीपेक्षाही कमी केला जातो. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेला कॅगच्या अहवालानुसार गेल्या सहा वर्षांत आरोग्य आणि शिक्षण उपकराच्या माध्यमातून जमलेल्या रकमेतील जवळपास ४८ हजार करोड रुपये केंद्र शासनाने उच्च शिक्षणासाठी खर्चच केलेले नाहीत. ही उदासीनता भयावह आहे. थोडे इतिहासात डोकावले तर याची उत्तरे मिळतात. १९९१ नंतर भारतातील विविध सामाजिक क्षेत्रात, मुख्यत: शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात खासगीकरणाच्या उत्तेजन धोरणांनंतर ‘जे जे सरकारी ते ते कमअस्सल’ ठरवण्याची अहमहमिका चालू झाली. कारण शासन पुरस्कृत क्षेत्र आकुंचित केल्याशिवाय खासगी क्षेत्राचा विस्तार होणे शक्य नव्हते. यामुळे अर्थातच सरकारी शाळा, महाविद्यालये यांचा बळी गेला. परिणामी ‘दर्जेदार स्वस्त शिक्षण’ सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आजही नाही हे कठोर सत्य आहे. खासगी शिक्षण संस्थांनी संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचा ताबा घेतलेला असताना, हजारो-लाखो तरुणांना अनिश्चित भविष्याच्या भयावह स्वप्नापासून सुटका मिळेल अशी खोटी आशा दाखवून त्यांच्याच जिवावर हा उद्याोग चालत असताना शासन यंत्रणा थंडपणे बसून राहणार असेल तर ‘सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षण’ हे ध्येय तरी कसे पूर्ण होणार? आणि देशासाठी, सर्व क्षेत्रासाठी उत्तम अभियंते तरी कसे मिळणार?

lavandswati@gmail.com

प्राध्यापक, सरदार पटेल इंजिनीयरिंग कॉलेज, मुंबई