विधिमंडळाने लोकभावनांची बूज राखावी

सध्या सर्वत्र आषाढी वारीचे भक्तीमय वातावरण आहे. टाळ मृदंग वाजवत, डोक्यावर तुळशी वृंदावन घेऊन वारकरी मोठ्या उत्साहाने हरिनामाचा गजर करत पंढरपूरच्या दिशेने जात आहेत. काहींच्या मनात आनंद आहे, काहींच्या मनात दु:ख आहे. कोणी संकटांनी घेरलेला आहे, तर कोणी त्या संकटांशी लढत आहे. या सगळ्यांना ओढ लागली आहे ती विठ्ठल दर्शनाची; ज्याला ते स्वत:ची माऊली म्हणजेच मायबाप समजतात. त्यांना विठ्ठलाला भेटायचे आहे. आपले सुखदु:ख सांगायचे आहे. पांडुरंग त्यांच्या हाकेला धावून जाणार याची त्यांना शाश्वती आहे!

जशी विठुरायकडे आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे तशी राज्यातील सरकारकडे इथल्या शेतकऱ्यांची, कष्टकऱ्यांची, गोरगरिबांची, दीनदुबळ्यांची आणि सामान्य जनतेची जबाबदारी आहे. जसे विठुरायाकडे लोक आपली कैफियत मांडतात, तितक्याच आशेने आणि लोकशाहीवरील विश्वासाने मायबाप सरकारकडे राज्यातील जनता प्रश्न मांडते. जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे मिळावीत म्हणून शेकडो कोटी रुपये खर्च करून विधिमंडळातर्फे दर वर्षातून किमान तीनदा ‘अधिवेशन’ बोलावले जाते. सामान्य जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी यासाठीची ही व्यवस्था! पण सध्या ही व्यवस्था मोडकळीस आणली जात आहे.

मूळ प्रश्नांना बगल

संसदीय लोकशाहीचे कामकाज भरडले जाण्याची वेळ आपल्या राज्यात, आपल्या देशात एकविसाव्या शतकामध्ये कधी आली नव्हती. पण २०१४ सालापासून संसदीय प्रथापरंपरा गुंडाळून ठेवल्या जात असल्याचे दिसते आहे. या संसदीय परंपरा लोकभावनेचा आदर करण्यासाठीच असतात, याचे भान ठेवले जात नाही.

आपल्या मागच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची एक आठवण सांगतो. विरोधी पक्षातील एक सन्माननीय सदस्य आपला मुद्दा मांडत होते. त्यांच्या मतदारसंघातील तो अतिशय गहन प्रश्न होता. मात्र ते बोलत असतानाच सत्ताधारी पक्षातील एक सन्माननीय सदस्य उठले आणि स्कोपच्या बाहेरचा- अवांतर ठरणारा- मुद्दा उपस्थित करू लागले. त्यानंतर कारण नसताना सभागृहात घोषणाबाजी सुरू झाली, गदारोळ झाला आणि सभागृह काही काळासाठी बंद करण्यात आले. सांगण्याचे तात्पर्य इतकेच की, त्या सन्माननीय सदस्याचा, त्यांनी मांडलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा आणि त्यांच्या भागातील नागरिकांचा विचार केला गेला नाही. जनतेच्या मूलभूत सुविधेचा प्रश्न अशा प्रकारे गदारोळात मारला गेला. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होत नसेल तर या अधिवेशनाच्या उपयोगितेवर भविष्यात प्रश्न निर्माण होईल. तसे होऊ नये.

अध्यक्षपदाकडून अपेक्षा

आपले सभागृह सार्वभौम आहे. या सभागृहाचा दर्जा उच्च आहे. त्यामुळेच आपल्या सभागृहांच्या अध्यक्षांना मोठा मान आहे. अध्यक्षपदी असलेल्या मान्यवरांनी आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. आदरणीय गणेश वासुदेव मावळणकर हे या विधानसभेचे (तत्कालीन मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळाचे) पहिले अध्यक्ष राहिले होते. हेच ग. वा. मावळणकर, पुढे स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष झाले. संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना १९६० मध्ये झाली, त्यानंतरही विधानसभेला अत्यंत शांत, संयमी आणि निष्पक्षपणे सभागृहाचे काम चालवणारे अध्यक्ष लाभले. बाळासाहेब भारदे, मधुकरराव चौधरी, शंकरराव जगताप, दत्ताजी नलावडे, शेषराव वानखेडे अशा अनेक दिग्गजांनी अध्यक्ष म्हणून या सभागृहाचे कामकाज अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने चालवले आहे. सभागृह पक्षपाती पद्धतीने न चालवता प्रत्येक सदस्याचा, त्यांना निवडून दिलेल्या जनतेचा मान राखायला हवा, ही अपेक्षा या साऱ्यांनी पूर्ण केली होती.

अध्यक्षांची भूमिका कशी असायला हवी याचे छोटेसे उदाहरण मी देतो. ते दिल्लीतील- केंद्र सरकार आणि संसद यांबद्दलचे आहे. ‘यूपीए – १’ सरकारच्या काळात २००८ साली लोकसभेत अमेरिकेशी झालेल्या अणू-सहकार्य करारावर चर्चा होणार होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हा यूपीएचा घटक होता. मात्र ते या कराराविरोधात होते. त्यामुळे माकपने सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचे ठरवले. याच अणू-करारापायी तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला गेला. त्या वेळी सभागृहाचे अध्यक्ष हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सोमनाथ चटर्जी होते. ‘चटर्जी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा आणि या ठरावाच्या बाजूने मतदान करावे’ असे आदेश त्यांच्या पक्षातर्फे काढण्यात आले. मात्र सोमनाथ चटर्जी यांनी राजीनामा देण्यास थेट नकार दिला. ‘मी कोणत्या एका पक्षाचा नसून संपूर्ण सभागृहाचा अध्यक्ष आहे’ अशी भूमिका त्यांनी त्या वेळी मांडली. सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान त्यांनी लोकसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा न देता जबाबदारी पार पाडली. परिणामी त्यांचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी मतभेद झाले आणि त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. सोमनाथजींनी ही कारवाई पत्करली पण ‘लोकसभा अध्यक्ष’ या पदाची प्रतिष्ठा जपली.

विरोधी पक्षनेत्याविनाच सभागृह

विधानसभेचे माननीय अध्यक्ष हे सभागृहाच्या हेडमास्तरच्या भूमिकेत असतात. हा सत्ताधारी, हा विरोधक, हे अध्यक्षांनी पाहायचे नसते. सभागृह दोन्ही बाजूने कसे मजबूत राहील यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. पण सध्या तसे होताना दिसत नाही. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून आता सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे, सरकार स्थापन करूनही आता सहा महिने होतील. या काळात दोन अधिवेशने झाली, मात्र मा. अध्यक्षांनी अद्यापही विरोधी पक्षनेता निवडला नाही.

वास्तविक विधानसभेत कमी आमदार असतानाही विरोधी पक्षनेता निवडला गेला आहे. ही महाराष्ट्राची राजकीय परंपरा आहे.

ती कशी, हे चटकन समजण्यासाठी ही यादीच पाहा :

● १९६२-१९६७ : शेकापचे कृष्णराव नारायणराव धुळप हे फक्त १५ आमदारांसह विरोधी पक्षनेते झाले.

● १९६७-१९७२: पुन्हा कृष्णराव धुळप यांनी १९ आमदारांसह हे पद भूषवले.

● १९७२-१९७७ : शेकापचे दिनकर बाळू पाटील यांनी फक्त सात आमदारांसह विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळले.

● १९७७-१९७८: शेकापचे गणपतराव अण्णासाहेब देशमुख यांनी १३ आमदारांसह ही जबाबदारी पार पाडली.

● १९८१-१९८२ : जनता पार्टीचे बबनराव दादाबा ढाकणे यांनी १७ आमदारांसह विरोधी पक्षनेतेपद भूषवले.

● १९८२-१९८३ : शेकापचे दिनकर बाळू पाटील यांनी ९ आमदारांसह पुन्हा हे पद स्वीकारले.

● १९८६-१९८७ : जनता पार्टीचे निहाल अहमद यांनी १७ आमदारांसह विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळले.

● १९८७-१९८८ : शेकापचे अॅड. दत्ता नारायण पाटील यांनी १३ आमदारांसह ही जबाबदारी पार पाडली.

● १९८८-१९८९ : जनता पार्टीच्या मृणाल केशव गोरे या २० आमदारांसह विरोधी पक्षनेतेपदी होत्या.

● १९८९-१९९० : शेकापचे अॅड. दत्ता नारायण पाटील यांनी १३ आमदारांसह हे पद भूषवले.

थोडक्यात, कमी आमदार असतानाही हे नेते विरोधी पक्षनेते झाले आणि त्यांनी आपली भूमिका प्रभावीपणे मांडली. प्रत्यक्षात विरोधी पक्षनेते पदासाठी किती संख्याबळ असावे असा कोणताही नियम नाही. तत्कालीन अध्यक्षांनी शासनकर्त्यांनी लोकशाहीचा मान राखून विरोधी पक्षनेते पद हे विरोधकांना बहाल केले होते. आपल्या संसदीय लोकशाहीमध्ये बऱ्याच गोष्टींवर निर्णय संसदीय प्रथापरंपरा लक्षात घेऊन घेतले जातात. मला आशा आहे की, सध्याचे अध्यक्षदेखील या प्रथापरंपरांचा सन्मान करतील.

सभागृहात दिलेला शब्द पाळला जात नाही, हा सभागृहाचा अपमानच म्हणावा लागेल!
जयंत पाटील
आमदार व महाराष्ट्राचे माजी अर्थमंत्री