‘यूपीएससी’ परीक्षेचे स्वरुप बदला… अन्यथा फक्त ‘कोचिंगवाल्यां’चेच करियर होत राहील!

हे कुणा ऐऱ्यागैऱ्याने म्हटले नसून निवृत्त आयपीएस अधिकारी – गुप्तवार्ता विभागाचे (आयबी) विशेष संचालक आणि केंद्र सरकारचे सुरक्षा सचिव या पदांवर काम केलेले यशोवर्धन आझाद यांचे हे ट्वीट आहे. त्यामुळेच त्यांच्या म्हणण्याची भरपूर चर्चा सध्या सुरू आहे. ‘सहा वर्षांत पाचदा परीक्षा दिल्यानंतर पहिला क्रमांक’ यावर आझाद यांनी नेमके बोट ठेवलेच, पण एरवीही जी मागणी केली जाते ती – ‘‘ २५ वयोमर्यादेसह फक्त दोन संधी द्या” ही मागणी त्यांनी केली आहे.

वरवर पाहाता ही मागणी छानच वाटते. संघ लोकसेवा आयोगाच्या (युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन – ‘यूपीएससी’) परीक्षांचा अभ्यास मुले दहादहा वर्षे करत असतात आणि तरीही त्यांच्या हाती काही लागत म्हणजे, वर्षे फुकट जातात… असे यशोवर्धन आझादच नव्हे तर कुणीही म्हणू शकते. पण या अशा आक्षेपांमधून रोगाचे खरे निदान होण्यापेक्षा निव्वळ लक्षणांवरच बोट ठेवले जाते, म्हणून त्याचा समाचार घ्यायला हवा.

२०२४ साठी, यूपीएससीकडे सुमारे १० लाख अर्ज आले होते, त्यापैकी जवळपास निम्मे उमेदवार प्रत्यक्षात प्राथमिक परीक्षेस बसले. त्यातून फक्त १,००९ उमेदवारांची – अर्ज केलेल्यांपैकी सुमारे ०.१० टक्के – नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आली. प्रत्यक्षात ही परीक्षा एका लॉटरीसारखी दिसते- लॉटरीची तिकिटे घेणारे लाखो आणि त्यांची संख्या दरवर्षी वाढणारच- पण ‘विजेत्या तिकिटांची’- म्हणजे रिक्त पदांची संख्या मात्र वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिली आहे.

या ‘लॉटरी’बाहेर तर निराशाजनक चित्र दिसते. जून २०२४ मध्ये भारताचा एकूण बेरोजगारीचा दर ९.२ टक्क्यांवर पोहोचला होता; तर १५ ते २४ वयोगटातील लोकांमध्ये हा दर २०२२-२३ मध्ये ४५.४ टक्के होता, तो राष्ट्रीय सरासरीच्या सहा पट होता. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) अन्य देशांपेक्षा वेगाने वाढ होते आहे, लवकरच आपला देश तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनणार आहे… हे छानच पण त्यातून पुरेसे औपचारिक, स्थिर नोकऱ्या निर्माण झालेल्या नाहीत, हे वास्तव आहे. त्यामुळेच तर, सुरक्षा, पेन्शन आणि काही प्रमाणात सामाजिक भांडवलाचे आश्वासन असलेल्या सरकारी नोकऱ्या सर्वांनाच हव्या असतात. २०१४ ते २०२२ दरम्यान, केंद्र सरकारच्या एकंदर १० लाखांपेक्षा कमी रिक्त जागांसाठी आलेल्या एकंदर अर्जांची संख्या होती २२ कोटी!

टंचाईचे गणित

बेरोजगारी हा प्रश्न आहे, हे वारंवार सरकारनेही मान्य केलेले आहे. १७ व्या लोकसभेत ६० हजारांहून अधिक संसदीय प्रश्नांचे विश्लेषण करणाऱ्या ‘फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन’च्या अहवालात असे आढळून आले की ८८ टक्क्यांहून अधिक खासदारांनी तरुणांच्या रोजगाराबाबतच्या समस्या उपस्थित केल्या होत्या, परंतु अशा प्रश्नांचा वाटा संसदीय प्रश्नांपैकी फक्त १४ टक्के होता. यातून एक विचित्र वास्तव उघड होते : बेरोजगारीची समस्या आहे, यावर धोरणकर्त्यांमध्ये व्यापक सहमती असली तरी, त्याकडे कमी प्राधान्याने पाहिले जात आहे.

आझाद यांना काळजी आहे की कोचिंग सेंटर इच्छुकांना आशा दाखवून खोऱ्याने पैसा ओढतात ही टीका अंशतः वैध आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या कोचिंग उद्योगाने खरोखरच ‘प्रयत्नांचे व्यापारीकरण’ केले आहे, परीक्षेची तयारी हा दीर्घकालीन व्यवसायच ठरलेला आहे. परंतु तरीसुद्धा कोचिंगची मागणी टिकून राहाते हे वास्तव आहे, कारण एकतर आपल्या देशात पदवीधारकांना चांगले वेतन मिळत नाही आणि ते जिथे मिळेल त्या नागरी सेवांसाठीच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम प्रचंड असतो, ताज्या माहितीने भरलेला असतो आणि वेगाने बदलत राहातो. त्यामुळे परीक्षा संरचना सुधारणे आवश्यक आहे हे मान्य केले तरी, बिगरसरकारी नोकऱ्यासुद्धा तितक्याच आकर्षक केल्याखेरीज निव्वळ ‘दोनच प्रयत्न, वयोमर्यादा २५ पर्यंतच’ अशी बंधने घालणे म्हणजे शेवटचा खुला दरवाजा बंद करणे आणि तरुणांना अडकवून ठेवणे.

शिवाय, २५ वर्षांची वयोमर्यादा सरसकट सर्वांसाठी ठेवणे हे आपल्या सामाजिक वास्तवाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष ठरेल. ग्रामीण शाळांमधील विद्यार्थी, पहिल्या पिढीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि अभ्यासासोबत उदरनिर्वाहासाठी कामे करणारे विद्यार्थी परीक्षेमध्ये अपेक्षित दर्जापर्यंत पोहोचण्यासाठी अपरिहार्यपणे जास्त वेळ घेतात. त्यामुळे मर्यादित वय आणि प्रयत्नांची मर्यादा ही बंधने , आधीच वंचित असलेल्यांना नाडणारी आणि उरलेल्यांना विशेषाधिकार देणारी ठरतात. त्यामुळे भारताच्या समान संधीच्या संविधानिक वचनाला धक्का बसेल. याखेरीज, पाच वर्षांची एकात्मिक कायदा पदवी किंवा आर्किटेक्चर, एमबीबीएस – अशा प्रकारच्या दीर्घ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची पदवी मिळवता-मिळवताच उमेदवारांचे वय वाढलेले आणि २५ च्या जवळपास गेलेले असते, त्यांना तयारीसाठी फारसा वेळच मिळणार नाही.

‘यूपीएससी’च्या नादाने तरुणांची वर्षे फुकट जातात आणि त्यावर उपाय हवा असे खरोखरच वाटत असेल, तर तो उपाय इतरत्र सुरू करावा लागेल. पहिला उपाय म्हणजे रोजगार निर्मिती : आरोग्य, शिक्षण आणि स्थानिक सेवांमधील जलद सार्वजनिक गुंतवणूकच अर्थपूर्ण रोजगार निर्माण करू शकते आणि उच्च नागरी सेवांमध्ये पार्श्व प्रवेशासाठी अनुभवी उमेदवारांना तयार करू शकते. दुसरा उपाय म्हणजे परीक्षेची पुनर्रचना : निव्वळ माहितीची घोकंपट्टी कमी करणे आणि समस्या सोडवण्यावर भर देणे. यामुळे एकदा तयारी केल्यावर पुन्हा कोचिंगच्या चक्रात अडकावे लागणार नाही. तिसरा उपाय ‘सन्माननीय निर्गमन मार्ग’ आखण्याचा : म्हणजे असे की, प्राथमिक किंवा मुख्य टप्प्यात उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना पदव्युत्तर प्रवेश किंवा संलग्न सार्वजनिक संस्थांमध्ये भरतीसाठी वापरण्यायोग्य प्रमाणित ‘क्रेडिट्स’ मिळू शकतात, त्यामुळे यूपीएससीत यश मिळवू न शकणारे विद्यार्थी अन्य ठिकाणी प्रावीण्य मिळवू शकतात.

यापैकी कोणतेही उपाय कोचिंगच्या तेजीला रातोरात आळा घालू शकणार नाहीत. परंतु ‘यूपीएससी’चे वेड हे केवळ वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचा भाग नसून; आपल्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहून तरुणांनी अगतिकपणे शोधलेला तो एक मार्ग आहे, हे तरी मान्य करून ती परिस्थिती बदलू पाहण्यासाठी वर सुचवलेले तीन्ही उपाय एकत्रितपणे आवश्यक आहेत.

‘यूपीएससी’ परीक्षेच्या तयारीसाठी होणाऱ्या मानवी नुकसानावर यशोवर्धन आझाद यांनी नेमके बोट ठेवले, एवढे श्रेय त्यांना दिलेच पाहिजे. तरीही, संधी वाढवण्याऐवजी ‘दोनच प्रयत्न – २५ वय’ अशी बंधने घालून केल्याने विद्यार्थ्यांना, निराशेच्या ऐवजी वगळणुकीचे शल्य राहील इतकेच! तसा निर्णय खरोखरच घेतला तर तो ‘कोचिंग क्लासेसवर सर्जिकल स्ट्राइक’ ठरेलसुद्धा- पण धोरणकर्त्यांनी त्याऐवजी हे पाहिले पाहिजे की, अशा प्रकारच्या मृगजळामागे धावण्याची गरजच विद्यार्थ्यांना वाटू नये आणि त्यामुळे कोचिंग क्लासेसची मागणीच वाढू नये… यासाठी मुळात, बिगरसरकारी आणि सरकारी नोकऱ्यांची उपलब्धता वाढावी! ती वाढली तर, तरुणांना एकाच परीक्षेवर सर्व आशा ठेवण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

तसे जोवर होत नाही, तोवर महाराष्ट्रातले लातूर वा पुणे काय आणि दिल्लीतले राजिन्दर नगर, मुखर्जी नगर काय… सगळीकडे सकाळी पोहे/ पुरीभाजी खाणारे आणि दिवसभर ‘यूपीएससी’च्या अभ्यासाचा रट्टा लावणारे तरुण येतच राहातील… आणि कोचिंगवालेसुद्धा, खोऱ्याने पैसा ओेढतच राहातील!

जिहोश पॉल ( लेखक वकील आणि संशोधन सल्लागार आहेत. )