अणुयुद्ध झालेच, तर अन्नधान्य वाचवता येईल? कसे?

भारत-पाक संबंधांचा ऐतिहासिक संदर्भ

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव १९४७ च्या फाळणीनंतर काश्मीरच्या मुद्द्यावरून सुरू झाला. दोन्ही देशांनी १९४७-४८, १९६५, १९७१ आणि १९९९ मध्ये युद्धे लढली आहेत. १९९८ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांनी यशस्वी अणुचाचण्या घेतल्या, ज्यामुळे दक्षिण आशियातील शस्त्रस्पर्धा तीव्र झाली. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या २०२४ च्या अहवालानुसार, भारताकडे १७२ आणि पाकिस्तानकडे १७० अण्वस्त्रे आहेत. या अणुशक्तीचा प्रयोग झाल्यास कोणताही संघर्ष अत्यंत विनाशकारी ठरू शकतो, विशेषतः अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणीय स्थैर्याच्या दृष्टिकोनातून. आण्विक युद्धामुळे केवळ मानवी जीवितहानीच होणार नाही, तर शेती, पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्थेचेही प्रचंड नुकसान होईल. भारत आणि पाकिस्तान हे शेतीप्रधान देश असल्याने, युद्धाचा अन्न उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवर थेट परिणाम होईल, ज्यामुळे अन्न टंचाई आणि उपासमारीचा धोका वाढेल.

आण्विक युद्ध आणि अन्न सुरक्षेवरील परिणाम

फुड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन ऑफ युनायटेड स्टेट्सच्या मते, ‘अन्न सुरक्षा म्हणजे सर्वांना प्रत्येक वेळी पुरेसे, सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न उपलब्ध असणे, ज्यामुळे त्यांना सक्रिय आणि निरोगी जीवन जगता येईल.’ आण्विक युद्धामुळे अन्न सुरक्षेचे चार प्रमुख घटक धोक्यात येतात- उपलब्धता, पुरवठा, शुद्धता आणि स्थिरता.

(१) अन्न-धान्याची उपलब्धता- आण्विक स्फोटांमुळे शेतीयोग्य जमीन, पाण्याचे स्रोत आणि पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. रेडिएशनमुळे माती आणि पिके दूषित होतात, ज्यामुळे अन्न उत्पादनात प्रचंड घट होते. १९८० च्या दशकात शीतयुद्धादरम्यान केलेल्या संशोधनात असे दिसून आले की मर्यादित आण्विक युद्धामुळे ‘परमाणु हिवाळा’ (nuclear winter) निर्माण होऊ शकतो. ज्यामुळे सूर्यप्रकाश कमी होतो, तापमान घटते आणि शेतीच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वाढते. एका अभ्यासानुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मर्यादित आण्विक युद्ध झाल्यास २०-५० टक्के पिकांचे नुकसान होऊ शकते. भारतातील पंजाब, हरियाणा आणि पाकिस्तानातील सिंध आणि पंजाब हे शेतीसाठीचे महत्त्वाचे भाग आहेत. अणुयुद्ध झाल्यास या भागातील उत्पादन पूर्णपणे बंद होऊन जमिनी नापीक होऊ शकतात.

(२) अन्न पुरवठा – युद्धामुळे वाहतूक आणि वितरण व्यवस्था कोलमडते, ज्यामुळे अन्न बाजारापर्यंत पोहोचणे कठीण होते. भारत आणि पाकिस्तानमधील सीमावर्ती भाग, जसे की पंजाब आणि राजस्थान, हे अन्नधान्य उत्पादनासाठी महत्त्वाचे आहेत. युद्ध झाल्यास या भागातील अन्न पुरवठा साखळी खंडित होणार हे नक्कीच, ज्यामुळे अन्नाच्या किमतीत प्रचंड वाढ होईल. FAO च्या अहवालानुसार, युद्धग्रस्त भागात अन्नाच्या किमती ३० ते ५० टक्के वाढू शकतात. ज्यामुळे गरीब आणि असुरक्षित लोकसंख्येला अन्न मिळणे कठीण होते, विशेषतः भारतातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत लाभ मिळणाऱ्या ८० कोटी लोकांना याचा मोठा फटका बसू शकतो.

(३) अन्न-धान्याची शुद्धता- किरणोत्सारामुळे अन्न आणि पाणी दूषित होते आणि खाण्यास अयोग्य ठरते. यामुळे कुपोषण, रोग आणि दीर्घकालीन आरोग्य समस्यांचा धोका वाढतो. अन्न आणि कृषी संघटनेच्याच्या मते, दूषित अन्नामुळे कर्करोग, जन्मजात दोष आणि इतर आजारांचे प्रमाण वाढते. युद्धानंतर स्वच्छ पाणी आणि अन्नाची कमतरता यामुळे साथीचे रोग पसरण्याची शक्यताही वाढते.

(४) स्थिरता- आण्विक युद्धामुळे अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना आणि पर्यावरण यांचे दीर्घकालीन नुकसान होते. भारत आणि पाकिस्तानात अशी स्थिती उद्भवल्यास अन्नसुरक्षेसारख्या योजनांवर त्याचा गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतो. युद्धानंतर देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रचंड खर्च येतो, ज्यामुळे अन्न सुरक्षेसाठी निधीची कमतरता निर्माण होते. यामुळे अन्न टंचाई आणि सामाजिक अस्थिरता वाढण्याचा धोका असतो.

अन्न आणि कृषी संघटना व संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका

जागतिक अन्न आणि कृषी संघटना ही संयुक्त राष्ट्रांची विशेष एजन्सी आहे, जी भूक आणि अन्न सुरक्षेच्या समस्यांवर काम करते. युद्धग्रस्त भागांत अन्न आणि कृषी संघटना आपत्कालीन अन्न पुरवठा, शेती पुनर्वसन आणि दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम राबवते. अणुयुद्ध झाल्यास दूषित जमिनीचे पुनर्वसन, किरणोत्सार-प्रतिरोधक पिकांचा विकास आणि अन्न पुरवठा साखळी पुनर्स्थापित करण्यासाठी ही संघटना तांत्रिक सहाय्य देऊ शकते. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या ‘अन्न सुरक्षा क्लस्टर’ अंतर्गत युद्धग्रस्त भागात अन्न वितरण आणि पुनर्वसनासाठी विशेष योजना राबवल्या जाऊ शकतात.

संयुक्त राष्ट्रांच्या संदर्भात, युद्धानंतर शांतता प्रस्थापित करणे आणि पुनर्बांधणी ही त्याची प्राथमिक जबाबदारी असते. १९६५ आणि १९७१ च्या भारत-पाक युद्धांनंतर संयुक्त राष्ट्रांनी युद्धविराम लागू करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आण्विक युद्धाच्या बाबतीत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, युनिसेफ आणि जागतिक अन्नपरिषद युद्धग्रस्तांना अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय सहाय्य प्रदान करते. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता राखण्याच्या प्रयत्नांमुळे युद्धानंतर सामाजिक स्थैर्य पुनर्स्थापित होण्यास मदत होईल.

निःशस्त्रीकरण करारांचे महत्त्व- निःशस्त्रीकरण करार आण्विक युद्धाचा धोका कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांनी अण्विक प्रसारबंदी करार (NPT) आणि सर्वसमावेशक अण्विक चाचणी बंदी करार (CTBT) यावर स्वाक्षरी केलेली नाही, ज्यामुळे अण्वस्त्र शस्त्रस्पर्धा नियंत्रित करणे कठीण आहे. तथापि, १९८८ मध्ये दोन्ही देशांनी परमाणु सुविधांवर हल्ला न करण्याचा करार केला आहे, जो आण्विक युद्धाचा धोका काही प्रमाणात कमी करतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखाली निःशस्त्रीकरणाला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. २०१७चा अण्विक शस्त्रबंदी करार (TPNW) हा परमाणु शस्त्रे पूर्णपणे नष्ट करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांनी या कराराला पाठिंबा दिलेला नसला, तरी भविष्यात निःशस्त्रीकरणाला चालना मिळू शकते. यासाठी दोन्ही देशांनी परमाणु शस्त्रांचा साठा कमी करणे आणि पारदर्शकता वाढवणे आवश्यक आहे.

अन्नाच्या किमतींवर परिणाम- आण्विक युद्ध झाल्यास अन्न उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवर होणाऱ्या परिणामांमुळे अन्नाच्या किमतीत प्रचंड वाढ होईल. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही शेतीप्रधान देश असून, युद्धामुळे त्यांच्यातील व्यापार बंद होईल. FAO च्या मते, युद्धग्रस्त भागात अन्नाच्या किमती ३०-५० टक्के वाढू शकतात. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानातून येणारे फळ, कापूस आणि काळे मीठ आणि भारतातून जाणारी औषधे, साखर आणि मसाले यांच्या किमती वाढतील. जागतिक बाजारपेठेतही अन्नाच्या किमतींवर परिणाम होईल, कारण भारत हा तांदूळ, गहू आणि साखरेचा प्रमुख निर्यातदार आहे. युद्धामुळे जागतिक अन्न पुरवठ्यात १०-१५ टक्के घट होऊ शकते, ज्यामुळे विशेषतः आफ्रिका आणि आशियातील गरीब देशांमध्ये अन्न टंचाई निर्माण होईल. यामुळे जागतिक स्तरावर कुपोषण आणि उपासमार वाढेल.

उपाय आणि शिफारसी

आण्विक युद्धाचा धोका आणि त्याचा अन्न सुरक्षेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी खालील उपाय सुचवले जातात:

(१) कूटनीती आणि संवाद- भारत आणि पाकिस्तान यांनी काश्मीरसह सर्व विवाद शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्यासाठी संवाद वाढवावा.
(२) निःशस्त्रीकरणाला प्रोत्साहन- दोन्ही देशांनी NPT आणि CTBT सारख्या करारांना पाठिंबा द्यावा आणि परमाणु शस्त्रस्पर्धा कमी करावी.
(३) अन्न सुरक्षा योजना: FAO च्या सहाय्याने, भारत आणि पाकिस्तान यांनी आपत्कालीन अन्न साठा, शेती पुनर्वसन आणि वितरण व्यवस्था मजबूत करावी.
(४) जागतिक सहकार्य: आंतरराष्ट्रीय समुदायाने युद्धग्रस्त भागात तात्काळ सहाय्य आणि दीर्घकालीन पुनर्बांधणीसाठी निधी उपलब्ध करावा.
(५) शेती तंत्रज्ञान: किरणोत्सार-प्रतिरोधक पिकांचा विकास आणि शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन द्यावे.

निष्कर्ष

भारत-पाक आण्विक युद्ध झाल्यास तो केवळ प्रादेशिक नव्हे तर जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी एक गंभीर धोका ठरेल. त्यामुळे अन्न उत्पादन, पुरवठा साखळी आणि किमतींवर गंभीर परिणाम होईल, ज्यामुळे लाखो लोक उपासमारी आणि कुपोषणाला बळी पडतील. FAO आणि UN सारख्या संस्था युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात, तर निःशस्त्रीकरण करार युद्धाचा धोका कमी करू शकतात. भारत आणि पाकिस्तान यांनी शांतता, सहकार्य आणि कूटनीतीचा मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अन्न सुरक्षा आणि मानवतेचे रक्षण होईल. केवळ जागतिक समुदायाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे या संकटाचा सामना करता येईल आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी शांतता आणि समृद्धी सुनिश्चित होईल.

akshay111shelake@gmail.com