डोनाल्ड ट्रम्प आणि क्षी जिनपिंग हे आजचे प्रभावशाली जागतिक नेते आहेत. त्याशिवाय या यादीत व्लादिमीर पुतिन आणि बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचाही समावेश होतो. चांगल्या अर्थाने म्हणा किंवा वाईट अर्थाने, पण हे नेते जे काही बोलतात, त्या शब्दांचा आणि त्यांच्या कृतींचा परिणाम ते ज्या देशांचे प्रमुख आहे, त्या देशांपुरता न राहता त्यांच्या देशांच्या सीमांच्या पलीकडे इतर देशांमध्येही होतो. नरेंद्र मोदी यांनाही आपली गणना अशा नेत्यांमध्ये व्हावी असे वाटते. त्यांचाही या प्रभावशाली जागतिक नेत्यांच्या समावेश होतो, असे त्यांच्या पक्षाचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात वास्तव मात्र वेगळे आहे.

आर्थिक वास्तव

अमेरिका किंवा चीनच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था आकाराने खूपच लहान आहे. रशिया आणि इस्रायलच्या दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत भारताचे स्थान अतिशय तळचे आहे. त्यासंदर्भातील आकडेवारी पुढीलप्रमाणे:

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था भारताच्या सात पट तर आणि चीनची साडेचार पट मोठी आहे. भारताची अर्थव्यवस्था कदाचित सध्याची सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असू शकते, पण भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) आज आहे त्याच्या दुप्पट व्हायला आजपासून १० वर्षे लागतील. तोपर्यंत, अमेरिका आणि चीनचे सकल देशांतर्गत उत्पादन आणखी वाढेल. साहजिकच भारताची आणि त्यांची सध्या असलेली आर्थिक तफावत आणखी वाढेल.

रशिया आणि इस्रायल यांचे सकल देशांतर्गत उत्पादन कमी असले तरी ते अधिक श्रीमंत आहेत. त्यांचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या तुलनेत अनुक्रमे सहा पट आणि १८ पट जास्त आहे. हे गणित भारतातील सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना वगळता जगातील प्रत्येक नेत्याला ठाऊक आहे,

‘जी टू’चे आश्चर्य

जग भारताचा सन्मान करते ते भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे, भारतात लोकशाही आहे, भारताला प्राचीन इतिहास- संस्कृती आहे, भारत जागतिक राजकारणात शांततावादी भूमिका घेत आला आहे, भारतातील बाजारपेठेचा आकार प्रचंड आहे आणि ही बाजारपेठ आपल्याला फलदायी ठरू शकते यासाठी. भारत ‘सुपरपॉवर’ आहे म्हणून नाही.

जगातील देशांना व्यापार आणि प्रादेशिक शांततेत स्वारस्य आहे. त्यामुळे ते भारताच्या ‘जो भारताचा मित्र, तो पाकिस्तानचा शत्रू असला पाहिजे’ या भूमिकेची पर्वा न करता भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी संबंध ठेवतात.

जग वेगाने बदलत आहे. २०२३ मध्ये भारताने जी-२० शिखर परिषदेचे यजमानपद मिळवले म्हणून मोठा गाजावाजा केला. जी-२० ही दरवर्षी होणारी बैठक असते आणि यजमान देशाची निवड क्रमाने केली जाते. २०२४ मध्ये ब्राझीलने यजमानपद भूषवले, २०२५ नोव्हेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिका यजमान असेल आणि २०२६ मध्ये अमेरिका. त्यामुळे जी-२० यजमान असण्यात काही मोठेपणा नाही; इतर देश त्याचा एवढा बाऊ करत नाहीत.

जी-८ आणि जी-७ या गटांना जी-२० पेक्षा अधिक महत्त्व आहे. आणि आता नवे समीकरण उदयास आले आहे, ते म्हणजे जी-२. क्षी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या भेटीआधी आणि नंतर ट्रम्प यांनी क्षी यांना बरोबरीचा दर्जा दिला, हा दर्जा ते मोदींना कधीच देणार नाहीत. या भेटीदरम्यान ट्रम्प अतिशय उत्साहाने वावरत होते, तर क्षी नेहमीप्रमाणे गूढ. भारत कितीही बहुध्रुवीय जगाबद्दल बोलत असला तरी प्रत्यक्षात फक्त दोनच महासत्ता आहेत. एक म्हणजे अमेरिका आणि दुसरी चीन. आणि रशिया काही प्रमाणात त्यांच्या जवळपास आहे. कालपर्यंत हाच रशिया ‘अमेरिकेच्या सुरक्षेला धोका’ मानला जात होता, तो धोका आता अदृश्य झाला आहे. या नव्या मैत्रीमुळे ‘क्वाड’ (QUAD) अप्रासंगिक ठरेल.

वास्तवाचे परीक्षण

० अमेरिका आणि चीन यांनी ‘दुर्मिळ संयुगे’ आणि सोयाबीनच्या छोटेखानी व्यापारासंदर्भात करार केला आहे. टिकटॉकच्या मुद्द्यावरही तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

० अमेरिका-भारत व्यापार करार संपूर्ण २०२५ वर्षभर वाटाघाटींमध्ये अडकलेला आहे, तो अद्याप निष्पन्न झालेला नाही.

० अमेरिका आणि चीनमध्ये शुल्कयुद्ध झाले होते (दोघांनी परस्परांवर कर लावले होते), पण बुसानमधील बैठकीनंतर दोन्ही देश तंत्रज्ञान हस्तांतरण, निर्यात नियंत्रण, बंदर शुल्क यांसारख्या विषयांवर तहाला तयार झाले असून आता ते परस्पर शुल्क शिथिल करतील. मात्र, भारतावरील अमेरिकी दंडात्मक शुल्क शिथिल करण्याची कोणतीच हालचाल झालेली नाही.

० चीनवरील अमेरिकन निर्बंध कायम आहेत; तसेच भारताने रशियन तेल विकत घेतल्यास भारतीय कंपन्यांवरही निर्बंध राहतील.

० अमेरिकेने चीनच्या वस्तूंचा प्राधान्य प्रवेश मर्यादित केला आहे; तसेच भारताला २०१९ पर्यंत लाभलेली जनरलाईज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स (Generalized System of Preferences-GSP) ही सवलत कायमची रद्द झाली आहे.

दुर्लक्ष आणि उपेक्षा

मोदी यांनी ट्रम्प यांची शेवटची भेट १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घेतली होती. त्यानंतर आणखी अशाच तीन प्रसंगी मोदी-ट्रम्प भेट होऊ शकली असती:

१. कॅनडातील जी-७ शिखर परिषदेनंतर ट्रम्प यांनी मोदींना वॉशिंग्टनला भेटीचे आमंत्रण दिले, पण मोदींनी ते नाकारले. आणि ते योग्यच ठरले.

२. गाझा शांतता कराराच्या स्वाक्षरीवेळी मोदी इजिप्तला गेले नाहीत.

३. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये क्वालालंपूर येथे झालेल्या आसियान (ASEAN) परिषदेत मोदी यांनी उपस्थित राहण्याऐवजी आभासी भाषण दिले. हे मात्र चुकले.

या सगळ्यातून मोदी ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक किंवा संवाद टाळू पाहत आहेत, असे मत तयार झाले आहे.

ट्रम्प यांनी अनेकव्यांदा दावा केला आहे की त्यांनी ‘नो ट्रेड’ची धमकी देऊन भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवले आणि चौथ्या दिवशी युद्ध संपले. मोदींनी हा दावा ना सार्वजनिक पातळीवर खोडला, ना संसदेत. तसेच चीनच्या सैन्याने भारतीय भूभागात घुसखोरी केली आहे आणि अजूनही तेथे बेकायदेशीररीत्या तळ ठोकला आहे, हे मोदींनी क्षी जिनपिंग यांनाही कधीच त्यांच्या तोंडावर ठणकावून सांगितले नाही.

ट्रम्प आणि क्षी यांनी एकमेकांना मिठ्या मारल्या आणि जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि तैवान यांच्याबरोबरच भारताकडे मात्र दुर्लक्ष केले. दक्षिण आशियात भारताला एकही मित्र नाही. पश्चिम आशियातील देश भारताला बरोबर न घेता आपापसात आणि इस्रायलबरोबर नवी समीकरणे तयार करत आहेत. आता थोडे नम्र असण्याची आणि धोरणात्मक पातळीवर पुर्नविचार विचार करण्याची वेळ आली आहे.

लेखक देशाचे माजी अर्थमंत्री आहेत.