होय, पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांच्या वल्गनांकडे आम्ही दुर्लक्षच करणार…

अमेरिकाभेटीत तिथल्या अनिवासी पाकिस्तानींच्या मेळाव्यात मुनीर यांना अधिकच कंठ फुटला. भारताने जर सिंधू नदीवर धरणे बांधली, तर पाकिस्तान फक्त १० क्षेपणास्त्रे वापरून ही सारी धरणे उद्ध्वस्त करू शकतो असे ते म्हणाले. वर, पाकिस्तानच्या अस्तित्वाचा पेच जर उभा राहिला तर आमच्या देशासह अर्धे जगही उरणार नाही, अशी वल्गनाही त्यांनी केली. ही विधाने म्हणजे खासगी गप्पांमध्ये जीभ सैल सुटण्याचा प्रकार नव्हे. दुसऱ्या देशात जाऊन, जाणूनबुजून केलेली ती चिथावणीखोर विधाने आहेत.

प्रश्न इतकाच ही चिथावणी कोणाला आहे. पाकिस्तानातील जे लोक विवेकाने विचार करू शकतात, त्यांना या असल्या लष्करी भाषणबाजीचा वीटच आलेला आहे. अमेरिकी सत्ताधीश (व्हाइट हाउस) किंवा अमेरिकी लष्कर (पेंटागॉन) या यंत्रणाही पाकिस्तानी लष्करप्रमुख कायकाय बोलतात याची पर्वा कधी करत नाहीत. पण पाकिस्तानी लष्कराला आडून मदत करणाऱ्या छुप्या आश्रयदात्यांसाठी, तसेच पाकिस्तानी लष्कराला नामानिराळे ठेवून कारवाया करू शकणाऱ्या निवडक म्होरक्यांसाठी अशी विधाने करावी लागतात, ती अमेरिकेसारख्या देशाच्या दौऱ्यात केल्यास आमचा आवाज मोठा म्हणून आमचे ऐका अशा बालिश सौदेबाजीचा खटाटोपही करता येतो.

भारताला संताप यावा अशीच विधाने असीम मुनीर यांनी केलेली आहेत. पण हाच तर पाकिस्तानचा नेहमीचा खेळ आहे. म्हणूनच भारताने या दाव्यांना उत्तर न देता, पाकिस्तानचे बार फुसके असल्याचे जगाला दाखवण्याण्यासाठी धोरणात्मक परिक्वता दाखवण्याची गरज आहे. पाकिस्तानने काहीही बोलावे आणि भारताने त्याला उत्तर द्यावे इतकासुद्धा पाकिस्तान महत्त्वाचा नाही, हे जगाला आपणच लक्षात आणून देऊ शकतो!

हे करण्याची गरज आहे कारण पाकिस्तान गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकेपुढे असे भासवतो की भारत आणि पाकिस्तान हे जणू एकसारखेच, बरोबरीचेच देश आहेत आणि ते कायमस्वरूपी संघर्षात अडकले आहेत. सत्य अर्थातच निराळे आहे. या दोन राष्ट्रांची तुलनाच होऊ शकत नाही इतकी आघाडी भारताने घेतली आहे. भारताने केवळ आर्थिक उत्पादन, राजनैतिक विश्वासार्हता, तांत्रिक क्षमता यांमध्येच नव्हे, तर तगून- टिकून राहिलेली नांदती लोकशाही म्हणूनही नाव कमावलेले आहे. ही कमाई मोठीच आहे आणि पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाने कितीही भाषणबाजी केली, क्षेपणास्त्रांच्या धमक्या दिल्या तरी भारताच्या यशाला धक्का लागणार नाही.

आर्थिक क्षमता हे भारताचे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांच्या, कर्ज देणाऱ्यांच्या आणि महत्त्वाचे म्हणजे प्रमुख आंतरराष्ट्रीय शक्तींच्या धोरणात्मक गणिताच्या दृष्टीने भारताच्या जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) वाढीचे प्रमाण पाहिले जाते, पाकिस्तान हा निव्वळ एक याचक देश ठरतो. मुनीर यांची क्षेपणास्त्रे भारताने जर धरणे बांधली तर त्यांना उद्ध्वस्त करण्याच्या कल्पनेपुरतीच सध्या आहेत, याउलट भारताचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प, उत्पादन केंद्रे आणि जागतिक भागीदारी आत्ता जगाला दिसू शकतात. शेवटी भविष्य घडवण्यासाठी वक्तृत्व नव्हे, वास्तवच महत्त्वाचे असते. म्हणूनच असीम मुनीरसारख्यांच्या चिथावण्यांना भारताने बाहेरच्या जगात थेट उत्तर देऊ नये- पण भारताचा उदय हा पाकिस्तानच्या समान दर्जाच्या दाव्याला संपवण्याचा सर्वात खात्रीशीर मार्ग आहे, हे मात्र आपण कायम लक्षात ठेवावे. भारताशी बरोबरी करण्याचा पाकिस्तानी आटापिटा जगभर हास्यास्पदच ठरला पाहिजे, याची खात्री करण्यासाठी भारताचा आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभाव वाढवणे आवश्यक आहे. आपल्यालाही काही बाबतींत सुधारणांचा वेग दुप्पट वाढवावा लागेल, पण पाकिस्तानच्या तोंडी लागण्यात वेळ न घालवताही ते करता येईलच.

याचा अर्थ सुरक्षा धोक्यांकडे दुर्लक्ष करणे असा नाही. भारताने धरणांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवरील कोणत्याही हल्ल्याला निर्णायकपणे प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता टिकवून ठेवली पाहिजे, त्यासाठी नवनवी उपकरणे आणि अस्त्रेही वापरावी लागणारच. अशी विश्वासार्ह प्रतिबंधकता असते तेव्हाच धोरणात्मक परिपक्वतासुद्धा जरबेसारखी धारदार ठरते. पण प्रतिबंधकता म्हणजे फक्त शस्त्रास्त्रांतली प्रगती नव्हे. ‘विश्वासार्ह प्रतिबंधकते’साठी, संरक्षण खर्चाचा वाढता भार पेलू शकणारी वाढती अर्थव्यवस्थाही अपेक्षित असते. संरक्षण खर्चालाच महत्त्व देणारी राज्ययंत्रणा कशी कोसळू शकते याची उदाहरणे आपल्या शेजारी आहेतच, पण ज्या देेशातला समाज निव्वळ ताकदीऐवजी प्रगतीला आदर्श मानतो, त्या देशाची जरब- प्रतिबंधकता- अधिक विश्वासार्ह असते.

पाकिस्तानशी शस्त्रस्पर्धेपेक्षा निराळे प्राधान्यक्रम भारताने याआधीही ठेवलेले आहेत. पाकिस्तानात १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला लष्करशाही आली, भारतविरोधी कित्येक कारवाया पाकिस्तानने केल्या, पण भारताने आर्थिक उदारीकरण, माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगातून होणारी एकंदर अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि विविध व्यासपीठांवरचा राजनैतिक सहभाग हे सारे महत्त्वाचे मानले. याचा परिणाम म्हणजे जागतिक व्यासपीठांवर भारताचे वजन सतत वाढत गेले. याउलट पाकिस्तान हा अमेरिकेसारख्या सत्तांना दहशतवादविरोधी सहकार्यापुरता हवा असलेला देश उरला. याच काळात भारताला पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवादाचे हल्ले जरूर झेलावे लागले, पण आपण जगाला हे दाखवून देऊ शकलो की प्रगतीपथावरल्या शांतताप्रेमी भारताशी युद्धखोर पाकिस्तानची बरोबरी होऊच शकत नाही.

मग आता पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांची बडबड कशी काय एवढी वाढली, याची कारणे तद्दन राजनैतिक आयामांतच आहेत. रशियाशी संबंध व्यापारी संबंध तोडण्याच्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सूचनेला नकार देऊन भारताने स्वतंत्र व्यापार भूमिका दाखवून दिलेली आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा थयथयाट २५ टक्के शुल्क आणि अतिरिक्त ‘विशेष’ २५ टक्के शुल्क लागू करण्यातून दिसलेलाच आहे. या वेळी असीम मुनीर यांना अमेरिकेने गोंजारण्याचा मुख्य हेतू पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याचा नसून भारताला डिवचण्याचा आहे. भारताऐवजी पाकिस्तानशी सहकार्य वाढवणे हा अमेरिकेचा तात्पुरता व्यूहात्मक पवित्रा असू शकतो- अमेरिका अथवा अन्य कोणताही देश पाकिस्तानशी सहकार्य हे दीर्घकालीन धोरण ठेवूच शकत नाही, इतकी भारत व पाकिस्तान यांच्यातली तफावत स्पष्ट आहे. हिंद-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक ) क्षेत्रातील अमेरिकेचे दीर्घकालीन ताणेबाणे अजूनही मजबूत भारतावर अवलंबून आहे; रावळपिंडीला तात्पुरते अंगाखाद्यावर खेळू दिल्यामुळे ते बदलू शकत नाही.

त्यामुळेच मुनीर यांच्या वल्गना आमच्यासाठी दुर्लक्षणीयच आहेत, हीच भारताला शोभणारी भूमिका ठरते. अर्थात आपले हे दुर्लक्षसुद्धा आपण जगाच्या नजरेत आणून दिले पाहिजे! पाकिस्तानी लष्कराच्या उच्चपदस्थांना भारतविरोधी दर्पोक्तीची सवयच कशी आहे, हेसुद्धा आपण अन्य देशांना दाखवून दिले पाहिजे. त्या वक्तृत्वातला फोलपणा जगाला उमगेल, याची तजवीज आपण सहजच करू शकतो; त्यासाठी आपणही पाकिस्तानसारखे अवसान आणण्याची काहीही गरज नाही.

कोणी काहीही गर्जना वगैरे केल्या तरी भारताची सुरक्षा धोक्यात येऊ नये, इतका सातत्यपूर्ण विकास हेच पाकिस्तानच्या कुरापतखोरीला खरे उत्तर आहे. पाकिस्तानी लष्कराचे प्रमुख कधी नव्हे इतके वारंवार अमेरिकेचे बोलावणे येते म्हणून बोलतच सुटतील, पण त्यांचे बोलणे कितपत गांभीर्याने ऐकायचे हे जगाने आपल्याकडे पाहून ठरवले पाहिजे.

लेखक श्रीनगरस्थित १५-कोअर कमांडचे माजी प्रमुख (कोअर कमांडर) असून ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा’चे विद्यमान सदस्य आहेत. लेखातील मते व्यक्तिगत.