धर्मेद्र प्रधान,केंद्रीय शिक्षण आणि ,कौशल्यविकास व उद्योजकतामंत्री शिक्षण हे चारित्र्याचा विकास आणि राष्ट्रबांधणीचे उदात्त कार्य आहे. आपले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हाच सर्वागीण उद्देश ठेवून तयार करण्यात आले आहे. त्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना सर्व अध्ययन साहित्य त्यांच्या मातृभाषांमध्ये उपलब्ध व्हावे यासाठी १७ राज्यांतील ५२ स्थानिक भाषांत प्राथमिक पाठय़पुस्तके तयार करण्यात आली आहेत.. प्राचीन काळापासून भारत आपल्या सांस्कृतिक वैविध्यासाठी प्रसिद्ध आहे. भारताच्या सर्व प्रदेशांमध्ये अनेक भाषांचा विकास बोली आणि लेखी अशा दोन्ही स्वरूपांत झाला. राष्ट्राच्या समृद्ध भाषक पटाचे हे प्रतीक आहे. हे बहुभाषिक चैतन्य भारताच्या ठळक वैशिष्टय़ांपैकी एक आहे. आंतरसंवादासाठी अत्यावश्यक असलेल्या भाषा व बोलींचे भंडार त्यामुळे जोपासले जाते. पायाभूत भाषिक वैविध्य असले तरी ते एकात्मीकरणाला बळ देते, राष्ट्राला एकत्र बांधून ठेवते. शिवाय, देशभरात ज्ञानाचा प्रसार करण्यामध्ये हे बहुभाषिक अंग खूपच उपयुक्त ठरत आहे. भारताच्या सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगतीमध्ये देशाच्या बहुभाषिकतेने निभावलेली भूमिका, अलीकडेच अमलात आणल्या गेलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण- २०२०मध्ये, अधोरेखित करण्यात आली आहे. राष्ट्राच्या विकासासाठी भाषिक वैविध्याचा उपयोग करण्यावर भर देणाऱ्या या धोरणात सर्व शैक्षणिक स्तरांवर बहुभाषिकतेचा प्रसार करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत शिकण्याच्या पुरेशा संधी दिल्या जातील आणि शैक्षणिक साहित्य सर्व भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असेल हे यात अध्याहृत आहे. असे उपक्रम केवळ बहुभाषिकतेच्या वैशिष्टय़ाला अधिक समृद्ध करत नाहीत, तर ‘विकसित भारता’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्येही मोठे योगदान देतात. हेही वाचा >>>‘सब का विकास’ची यांना एवढी भीती का वाटतेय? विद्यार्थ्यांना सर्व अध्ययन साहित्य त्यांच्या मातृभाषांमध्ये उपलब्ध होईल, आपल्या स्थानिक भाषांमध्ये शैक्षणिक प्रवास सुरू करण्याची संधी त्यांच्या आवाक्यात येईल या उद्देशाने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने एक लक्षणीय उपक्रम हाती घेतला आहे. हे सुलभ करण्यासाठी ५२ प्राथमिक स्तरावरील पुस्तके स्थानिक भाषांमध्ये तयार करण्यात आली आहेत, जेणेकरून, लहान मुले त्यांच्या पायाभूत भाषिक कौशल्यांच्या आधारे सहजगत्या औपचारिक शिक्षण घेऊ शकतील. ही प्राथमिक पुस्तके अर्थात ‘प्रायमर्स’ पाठय़पुस्तकांच्या व वाचन साहित्याच्या स्वरूपात प्रस्तुत करण्यात आली आहेत. त्यांचे उद्दिष्ट भाषिक कौशल्यांची जोपासना हे तर आहेच, शिवाय, विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता आणि चिकित्सक विचाराला चालना देणे, हे उद्दिष्टही या प्रायासामागे आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रोत्साहनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) १७ राज्यांतील ५२ स्थानिक भाषांतील प्रायमर्सच्या निर्मितीप्रक्रियेचे नेतृत्व केले आहे. दखलपात्र बाब म्हणजे भाषांची निवड प्रादेशिक बोलीभाषांपुरती मर्यादित नाही, त्यामध्ये आदिवासी समुदायांमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या बोलींचाही समावेश आहे. त्यामुळे सीमांत समूहांमध्ये समावेशकता व विकासाला चालना मिळणार आहे. विविध भाषांमध्ये वाचनाला प्रोत्साहन देऊन मुलांची विषयांमध्ये रमण्याची तसेच तो समजून घेण्याची क्षमता वाढवणे अपेक्षित आहे. हेही वाचा >>>‘सीएए’मुळे शेजारी देशांतील हिंदू, शिखांचेही भले होणार नाहीच… हा सरकारी उपक्रम रूपांतरणात्मक ठरेल, असे वाटते. मुलांचे ज्ञान तर यामुळे समृद्ध होईलच, शिवाय, त्यांच्या सर्वागीण विकासालाही हातभार लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘गॅरंटी ऑफ विकसित भारत@२०४७’ हे वचन साध्य करण्यातील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. आपल्या राष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी हा उपक्रम दमदार पायाभरणी करून देणार आहे. ही प्रायमर्स खूपच लाभदायी ठरणार आहेत. विशेषत: लहान मुलांना त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात विविध भाषांचा वापर यामुळे करता येणार आहे. प्रायमर्सचा वापर एका महत्त्वपूर्ण साधनेसारखा करून त्यांच्यातील विविध भाषांमधील मुळाक्षरे उच्चारण्याची, ओळखण्याची व समजून घेण्याची क्षमता वाढू शकते. शिवाय, या मुळाक्षरांच्या विविध संगतींमधून तयार झालेल्या वाक्यांच्या अर्थाशीही प्रायमर्स लहान मुलांचा परिचय करून देतील. साधारणपणे मुलाचे सुरुवातीचे शिक्षण त्याच्या/तिच्या स्थानिक भाषेत होते. मात्र, औपचारिक शाळेत प्रवेश केल्यानंतर त्यांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत किंवा त्यांच्या राज्यात प्रचलित असलेल्या भाषेत शिकावे लागते. त्यामुळे सुरुवातीलाच काही आव्हाने निर्माण होतात. शाळेतही सुरुवातीपासून मुलांना मातृभाषेत शिक्षण घेण्याची संधी देण्याचा पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. त्यामुळे विषयाचा पाया समजून घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुधारेल, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. ही प्रायमर्स लहान मुलांच्या, शिक्षणात मोलाची मदत करतील असे अपेक्षित आहे. भारतीय भाषांतील या ५२ प्रायमर्समुळे लहान वयातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात रूपांतरणात्मक बदल घडून येणार आहे. विशेषत: सुरुवातीच्या काही वर्षांत तर त्यांना ही खूपच उपयुक्त ठरणार आहेत. मातृभाषा व स्थानिक भाषेतून शिक्षण सुलभ झाल्यास समृद्ध शैक्षणिक प्रवासाचा पाया रचला जातो, सखोल समजुतीची जोपासना होते आणि आयुष्यभर पुरतील अशी अध्ययन कौशल्ये विकसित होतात. शिवाय, या भाषा एतद्देशीय संस्कृतीची प्रवेशद्वारे असतात, त्यामुळे लहान मुलांना आपला वारसा समजून घेणे सोपे होते. प्रत्येक राज्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन प्रायमर्स विकसित करण्यात आली आहेत, त्यामध्ये विविध बोली आणि भाषांचा समावेश आहे. ओडिशामध्ये गदाबा, जुआंग, कुई, किसान, संथाली-ओडिया आणि सौरा अशा सहा भाषा किंवा बोलींची निवड करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आसामसाठी तयार करण्यात आलेली प्रायमर्स आसामी, बोडो, देओरी, दिमासा, ह्मार, कार्बी, मिसिंग व तिवा अशा आठ भाषांमध्ये आहेत. मणिपूरची प्रायमर्सही सहा भाषांमध्ये आहेत. अनाल, काबुई (रोंगमाई), लिआंगमाई, मणिपुरी, माओ व तांगखुल या त्या सहा भाषा आहेत. नागालँडच्या प्रायमर्समध्ये अंगामी, अओ, खेझा, लोथा व सुमी या भाषांचा समावेश आहे. सिक्किममध्ये सात भाषांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. भुतिया, लेपचा, लिंबु, नेपाळी, राई, शेर्पा व तमांग या त्या सात भाषा आहेत. आंध्र प्रदेशातील प्रायमर्स जतापा, कोंडा आणि कोया भाषांत आहेत, तर अरुणाचल प्रदेशाची प्रायमर्स मिश्मी, नायिशी, तांग्सा आणि वांचो या भाषांत आहेत. झारखंडमधील प्रायमर्स खरिया, कुरुख आणि मुंदारी भाषेत आहेत, तर कर्नाटकातील प्रायमर्स कोडावा आणि तुळू भाषेत आहेत. छत्तीसगढमधील प्रायमर्स हलबी भाषेत आहेत. हिमाचल प्रदेशातील प्रायमर्स किनौरी, तर मध्य प्रदेशातील कोकु भाषेत आहेत. महाराष्ट्रातील प्रायमर्स खान्देशी भाषेत आहेत. मेघालयातील गारो भाषेत, तर मिझोरममधील मिझोमध्ये आहेत. त्रिपुरामधील प्रायमर मोग भाषेत आहेत. पश्चिम बंगालसाठी संथाली-बंगाली भाषेत प्रायमर्स तयार करण्यात आली आहेत. शिक्षण म्हणजे केवळ पदव्या प्राप्त करणे किंवा अध्ययनविषयक पाठपुरावा नव्हे; शिक्षण म्हणजे चारित्र्याचा विकास आणि राष्ट्रबांधणीचे उदात्त कार्य आहे. आपले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हाच सर्वागीण उद्देश ठेवून तयार करण्यात आले आहे. आजघडीला देशभरातील सुमारे १७ कोटी मुलांना सामाजिक, आर्थिक व भाषिक कारणांमुळे पारंपरिक शालेय व्यवस्थेत अडचणी जाणवत आहेत. वंचित मुलांच्या गरजांनुसार तयार केलेल्या उपायांच्या माध्यमातून या अडचणींवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण प्रयत्नशील आहे. ज्ञान प्राप्त करून घेण्यात येणारे भाषाविषयक अडथळे दूर करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यात प्रायमर्सच्या विकासाचाही समावेश आहे. मुलांना शिक्षण व ज्ञान दोन्ही प्राप्त करून देणाऱ्या साधनांनी सुसज्ज करणे हेच या प्रयत्नांमागील उद्दिष्ट आहे. शिवाय, सरकारने ‘प्रिय सुगम्यता’ नावाचे एक ई-कॉमिक बुकलेटही आणले आहे. दृष्टी, भाषा किंवा ऐकण्यात समस्या असलेल्या मुलांसाठी हे उपयुक्त आहे. हे नवोन्मेषकारी संसाधन या मुलांसाठी खूपच लाभदायी ठरले असून शिक्षणातील समावेशकतेची दक्षताही ते घेते. सरकार धोरणे आखत असले तरी त्याचा खरा प्रभाव हा तळागाळात होणाऱ्या परिणामकारक अंमलबजावणीवर अवलंबून असतो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण स्वीकारणे ही तर केवळ सुरुवात आहे; त्याच्या संपूर्ण सर्वसमावेशक कार्यान्वयनासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. हे धोरण पूर्णपणे अमलात आणणे हे प्रथम उद्दिष्ट आहे, आम्ही १०० टक्के अंमलबजावणी करणार आहोत. लहान मुलांमध्ये पायाभूत साक्षरतेला प्राधान्य देतानाच ‘विकसित भारता’साठी सशक्त व प्रबुद्ध पिढी जोपासण्याची महत्त्वाकांक्षा ठेवण्यात आली आहे.
