मोहसीन भट व आशीष यादव केंद्र सरकारने ११ मार्च रोजी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या - अर्थात ‘सीएए’च्या (सिटिझनशिप अमेन्डमेण्ट ॲक्ट) अंमलबजाणीसाठी जे नियम लागू केले, त्यांतून ‘सीएए’च्या टीकाकारांचेच म्हणणे योग्य ठरले आहे. मायदेशातील छळामुळे भारतात आश्रय घेऊ पाहणाऱ्या निर्वासितांसाठी मानवतावादी धोरण आखण्याचे सोडून अत्यंत अपारदर्शक आणि निर्वासितांना कायद्याचे संरक्षण न देणारी प्रक्रिया सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी अमलात आणली आहे. या ‘सीएए’नियमांवर तात्त्विक आक्षेप आहेतच, ते भारतीय संविधानाच्या आधाराने घेतले गेले आहेत; कायदा धर्माच्या आधारे भेदभाव कसा काय करू शकतो हा आक्षेप महत्त्वाचाच आहे. ‘३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन या धर्मांच्या बेकायदा निर्वासितांना इतरांपेक्षा लवकर नागरिकत्व’ अशी तथाकथित ‘सवलत’ देणारा हा कायदा २०१९ मध्ये संमत झाला होता. पण आता आलेल्या त्या विषयीच्या नियमांमधूनही स्पष्ट होते आहे, ते या कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेवरही याच भेदभावमूलक मानसिकतेचे दिसणारे सावट. त्यामुळे इथे, कायद्याने धर्माआधारे केलेला भेदभाव घटनाबाह्यच ठरणार याची चर्चा थोडी बाजूला ठेवून (आणि सर्वोच्च न्यायालयात ती होईल यावर विश्वास ठेवून), नियमांमधल्या त्रुटी दाखवून देण्याचा या लेखाचा हेतू आहे. ज्यांना ही तथाकथित ‘सवलत’ दिली जाणार आहे, त्या बिगरमुस्लीम ‘लाभार्थीं’नादेखील या कायद्याचा लाभ कमी आणि त्रास जास्त होईल, याची खात्रीच हे नियम देतात. आसाममध्ये ‘एनआरसी’ - नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स अर्थात राष्ट्रव्यापी नागरिक-नोंदवहीने जो घोळ घातला, तसाच अंमलबजावणीचा घोळ या ‘सीएए’मुळे होणार आहे. कारण ‘एनआरसी’ काय आणि ‘सीएए’ काय, निर्वासितांसाठी न्याय्य आणि औचित्यपूर्ण किंवा जबाबदार व्यवस्था तयार करण्याऐवजी दोघांचाही भर निर्वासितांना माणुसकी नाकारण्यावरच दिसतो आहे. ‘सीएए’साठी देखील कागदपत्रे आणा, सरकारी बाबूंकडे खेटे घाला, त्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहा, अशीच पद्धत या नियमांतून उघड होते आहे. आणखी वाचा-कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं नियमन करणाऱ्या कायद्यात काय आहे? या नियमांनुसार, ‘सीएए’अंतर्गत लाभ मिळवणाऱ्यांना ते अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तान यापैकीच एखाद्या देशाचे नागरिक आहेत आणि ‘३१ डिसेंबर २०१४ ’ या तारखेपूर्वीच त्यांनी भारतात प्रवेश केला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी एक तरी कागदपत्र प्रदान करणे आवश्यक आहे. दहा वर्षांपूर्वी, तेसुद्धा छळाला वैतागून पळून गेलेल्या अर्जदारांना अशी कागदपत्रे मिळवणे किंवा सादर करणे किती कठीण जाऊ शकते, याची कल्पना खरे तर कुणालाही करता यावी. यापैकी अनेक जणांबाबत तर अशी परिस्थिती असेल की त्यांनी अशी कागदपत्रे गमावली असू शकतात. मूळ देशाचे पारपत्र (पासपोर्ट) असाही उल्लेख ग्राह्य कागदपत्रांच्या यादीत असला तरी ‘मुदत संपलेली कागदपत्रे चालणार नाहीत’ अशी अटही असल्याने, दहा वर्षांपूर्वीच्या पारपत्राला ती कशी लागू होणार हे कोडेच आहे. अशा सरकारी कोडगेपणाचा जाच मात्र स्थलांतरितांना ‘सवलत’ मागतेवेळी होणार आहे. ज्यांना मायदेश कधी सोडावा लागलेला नाही त्यांना कल्पना नसेल; पण पाकिस्तान, अफगाणिस्तान यांसारख्या देशांतून भारतात आलेल्या कैक लोकांनी तर एवढ्या काळात आपण ‘तिकडचे’ ठरवले जायला नको, अशा भीतीपायी स्वत:कडे असलेली तिथली कागदपत्रेही गमावून टाकलेली असू शकतात. तुम्ही इतकी वर्षे ‘बेकायदा स्थलांतरित’ होतात, हे तर आज भारत सरकारच म्हणू लागले आहे. प्रत्येक वेळी कागदपत्रांची मागणी, हे नोकरशाही असंवेदनशीलतेचे प्रमुख लक्षण. ते आज जगातील अन्य देशांतही निर्वासितांबाबत दिसू लागलेले आहे. स्थलांतर-विषयक तज्ज्ञांच्या मते ऑस्ट्रेलियात हा कागदपत्रांचा जाच, दोषसिद्ध गुन्हेगारांपेक्षाही स्थलांतरित- निर्वासितांना अधिक होतो. अफगाणिस्तानातून ऑस्ट्रेलियात आलेल्यांकडूनही नाना प्रकारची कागदपत्रे मागितली जातात. वास्तविक अफगाणिस्तानात दस्तावेज तयार करण्याची यंत्रणाच कोलमडून पडली होती, हे लक्षात न घेता निव्वळ नोकरशाहीकेंद्री नियम राबवले जातात. आणखी वाचा-यंदा ‘मतदान’ करणार की ‘मताधिकार’ बजावणार? कागदपत्रांनाच सर्वस्व मानण्याच्या प्रवृत्तीपायी हा जाच होत असतो आणि त्यातून नोकरशाहीचेच प्रस्थ वाढत असते. कागदपत्रे सादर केल्यानंतर, त्यांचे पुढे काय झाले हे विचारताही येत नाही किंवा कोणाचा निर्णय कुठे आपल्याविरुद्ध गेला हे सांगून कागदपत्रांत सुधारणेची संधी दिली जात नाही, अशा प्रकारे (नागरिकत्वाबद्दलच नव्हे, अन्यत्रही) नोकरशाहीतील अपारदर्शकता वाढत जाते. इथे या ‘सीएए’ नियमांमध्ये तर ‘राज्यस्तरीय सक्षम समिती’ आणि ‘जिल्हास्तरीय समित्या’ अशी रचना आहे. त्यापैकी आपला अर्ज जिल्हा समितीने नामंजूर केला की राज्य समितीने, तो का नामंजूर झाला, हे कळणार नाही कारण राज्यस्तरीय समितीला नकाराचे सर्वाधिकार आहेत. ‘राज्यस्तरीय समितीने शहानिशा केल्यानंतर’ आलेला अर्ज हा सर्व अटी पाळणारा आणि ‘सर्व दृष्टीने पूर्ण’ आहे की नाही हे ठरवले जाईल. मात्र ही राज्यस्तरीय समिती ‘छळा’चीसुद्धा शहानिशा करून पाहाणार का, याबद्दल हे नियम मौन पाळतात. ‘आश्रय मागणाऱ्यांचे व्यवस्थापन’ हा पूर्णत: निराळा, अभ्याससिद्ध असा भाग असतो- पण इथे ‘सक्षम’ समित्यांत जनगणना, टपालखाते आदींचा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांची वर्णी लागणार, असे समजते. तेही एकवेळ ठीक, पण समिती कोणत्या आधारांवर समीक्षा वा शहानिशा करणार, याबद्दल कोणतीही प्रक्रिया विहीत का केलेली नसावी, अनुत्तरित प्रश्न आहे. ही स्थिती अखेर स्थलांतरितांना जाचक ठरणार आहे. ‘सीएए’ म्हणून राजकीयदृष्ट्या ज्याचा गवगवा केला गेला, त्यात छळ, अल्पसंख्यता आणि विशिष्ट धर्म हे तीन प्रमुख मुद्दे होते. छळ झाला की नाही हे कोण आणि कसे ठरवणार याबद्दल नियमांत काहीच उल्लेख नसला तरी, धर्माच्याही शहानिशेबाबत सूचक, अत्यंत अपारदर्शक अशी एक तरतूद आहे. ‘स्थानिक प्रख्यात समाज-संस्थांकडून’ या स्थलांतरितांनी धर्म व राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र आणावे, ही ती तरतूद. आणखी वाचा-रोखे रोखल्यानंतर आपण पुढे काय करणार आहोत? मुद्दा असा की, या अशा तरतुदी, असे नियम हे निव्वळ अर्धवट नसतात तर जाचक ठरतात. अशाच नियमांमुळे आसामातील ‘एनआरसी’ पडताळणीच्या वेळी दीड लाख जणांना भारतीय नागरिकत्व गमवावे लागलेले आहे. तिथेही ‘सक्षम समिती’सारखीच यंत्रणा काम करत होती. न्यायालयांशी समांतर अशी यंत्रणा स्थापून सरकार काय साध्य करते आहे, हा प्रश्न आहेच पण त्याहीपेक्षा, या ‘सक्षम’ यंत्रणेच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयांत दाद मागण्याची व्यवस्था खुली असायला हवी, ही अपेक्षाही पूर्ण होत नाही. हे भयानक आहे. पारदर्शकता नाही, स्पष्टतासुद्धा नाही, अशा स्थितीत हे नियम ‘३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान अथवा बांगलादेशातूनच भारतात आलेल्या, तिथे छळ झालेल्या’ अशा कोणत्या हिंदू वा शीख धर्मीयांना तरी दिलासा देणार आहे? निव्वळ एक अपारदर्शक व्यवस्था उभी करून काही जणांना नागरिकत्व द्यायचे, काहींना नाकारायचे असा खेळ उभा करण्यातून राजकीय लाभ काहीजणांना होतीलही. पण स्थलांतरितांच्या अपेक्षा, आकांक्षा मात्र धुळीला मिळालेल्या असतील. भट हे लंडनच्या क्वीन मेरी विद्यापीठात अधिव्याख्याते असून यादव हे सोनिपत येथील ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीत सहायक प्राध्यापक आहेत.
