पंतप्रधान मोदी मणिपूरला आले, म्हणून प्रश्न सुटतील का?

‘कायदा आणि सुव्यवस्था नियंत्रणात ठेवावी आणि चोरीला गेलेली शस्त्रे परत मिळवावीत’ अशी विनंती केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांनी मणिपूरच्या राज्य सरकारला केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी ‘अरम्बाई टेंगगोल’ आणि ‘मेैतेई लीपुन’ सारख्या भूमिगत संघटनांना मोकळीक का दिलेली आहे, हा तेव्हाचा ज्वलंत प्रश्न अमित शहा यांनी उपस्थित केला नाही.

मणिपुरात ३ मे २०२३ रोजीपासून सुरू झालेल्या हिंसाचारानंतर प्राथमिक कारवाई म्हणजे राज्यात ताबडतोब राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आवश्यक होते. परिस्थितीचे योग्य आकलन नसल्याने किंवा मणिपूरमध्येही भाजपचेच सरकार असल्याने हे घडले नाही. पण म्हणूनच हिंसाचार वाढतच गेला आणि लोकांचे बळी जात राहिले.

याच हिंसाचारादरम्यान, दोन तरुणींना नग्न अवस्थेत फिरवल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर आल्यानंतर मणिपूर राष्ट्रीय बातम्यांचा विषय बनला. हिंसाचारात ज्या अनेक कुटुंबांतील तरुण जिवानिशी गेले आणि इंफाळमधील कुकी-झो घरांना जाळण्यात आले त्यांना न्याय मिळाला नाही. कुकी-झो बहुसंख्य भागात मैतेई लोकांचीही हत्या झाली आहे.

शांतता निर्माण करण्यासाठी मुक्त हालचाल हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. मी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मणिपूरमधील कांगपोक्पी येथे गेले असता मला सांगण्यात आले की केंद्राने वचन दिलेले मदतसाहित्य देखील या जिल्ह्यात पोहोचू शकले नाही कारण वाहने इम्फाळहून डोंगरांवर येऊ शकली नाहीत. मला आणि माझ्या सहकाऱ्यांना शिलाँगहून कांगपोक्पीला पोहोचण्यासाठी दीमापूर- कोहिमा- सेनापती असा वळसा घालून यावे लागले होते. कारण तेव्हा इम्फाळ-कांगपोक्पी मार्गाने जाणे सुरक्षित नव्हते आणि आजही सुरक्षित नाही. मैतेई, कुकी आणि नागा या तीन प्रमुख वांशिक समुदायांनी वसलेल्या एकाच राज्यात रस्त्यांची क्रूर विभागणी झालेली आहे.

तरीही प्रसारमाध्यमांना आशा आहे की पंतप्रधानांचा दौरा विश्वास पुनर्संचयित करण्याच्या आणि राजकीय प्रक्रिया पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. काही मैतेई गटांकडून कुकी-झो समुदायाला तुच्छतेने वागवले जात असेल आणि या अख्ख्या जमातीची ‘नार्को-दहशतवादी’ म्हणून हिणवणी केली जात असेल तर दिलजमाई वगैरे कसे काय शक्य होईल? जोपर्यंत आपल्याच राज्यातील लोकसमूहांना बदनाम करणाऱ्या कथानकांना नकार दिला जात नाही तोपर्यंत एकमेकांमधील विश्वास वाढवण्याच्या गप्पा काही कामाच्या नाहीत.

हा हिंसाचार पावणेदोन वर्षे सातत्याने चालूच राहिल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, तेव्हा खूप उशीर झाला होता. अनेक राजकीय व्यक्ती वा पक्षांसाठी तो चेहरा वाचवण्याचा प्रयत्न असेल, पण कृती योग्य असली तरी ती इतक्या उशीरा करण्यातून योग्य तो संदेश दिला जात नाही.

मणिपूरचे राजकारण खूपच विषम आहे. या राज्यातील एकंदर ६० सदस्यांच्या विधानसभेत, मैतेई-बहुल खोऱ्यामध्ये ४० जागा आहेत तर नागा आणि कुकी-झो यांचे प्रत्येकी १० आमदार आहेत. ही राजकीय विषमता, लोकसमूहांची संख्या आणि भौगोलिक व्याप्ती यांवर आधारलेली आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासन कसे संतुलित होईल? कुकी-झो यांची वेगळ्या प्रशासनाची मागणी जरी रद्द झाली तरी, केंद्राचा निधी फक्त खोऱ्यातच फिरू नये याची खात्री करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातील? या शंका जितक्या रास्त ठरतात.

या अशा राज्यात मुळात हिंसाचार उसळला, तो मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयामुळे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या ५३ टक्के असलेल्या मेैतेई समुदायाचा समावेश अनुसूचित जमातींच्या यादीत करावा, असा हा निर्णय होता. नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला- सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले की, हा विषय कायदेमंडळाच्या अखत्यारीतला आहे – न्यायालयीन आदेशाने जातींचा समावेश असा कोणत्या यादीत करता येणार नाही- त्याआधी विधिमंडळाने निर्णय घेतला असल्यास, त्याचा कायदेशीरपणा न्यायालय तपासू शकते. परंतु गोम अशी की, खोऱ्याच्या भागातील मैतेई समूहाला झुकते माप देणारा हा निर्णय मणिपूर उच्च न्यायालयाकडून जाहीर होण्याच्या आधीच, टेकड्यांमधील जंगलभागात पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या आदिवासींना बेदखल करून, ही जंगले मोठ्या प्रमाणात ताब्यात घेऊन त्यात्यांचे राखीव जंगलात रूपांतर करण्यात आले होते. त्यामुळेही राज्य सरकारविरुद्ध प्रचंड नाराजी निर्माण झालेली होती.

पंतप्रधान मोदींच्या भेटीपूर्वीच केंद्र सरकार आणि कुकी आदिवासींच्या अतिरेकी सशस्त्र संघटना यांच्यात ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स करार’ तसेच आणखीही काही करार झाले आहेत, त्यांत हिंसा थांबवण्याच्या जुन्या अटींवर पुन्हा चर्चा करण्यात आली आहे. कुकी-झो गटांशी झालेल्या इतर करारांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग ०२ खुला करणे, टेकड्या आणि दरी जोडणे, आवश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीला परवानगी देणे आदींचा समावेश आहे.

‘कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन’ आणि ‘युनायटेड पीपल्स फ्रंट’ सारख्या अतिरेकी गटांशी केंद्र सरकारने अलीकडे केलेल्या पुनर्वाटाघाटी करारात ‘मणिपूरच्या प्रादेशिक अखंडते’चा सन्मान करणे आणि कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी वाटाघाटीद्वारे राजकीय तोडगा काढण्यासाठी काम करणे समाविष्ट आहे. सुरक्षेच्या मुद्द्यांपेक्षा खरे तर, विकासाच्या पैलूकडे लक्ष देणे आवश्यक होते, ते फारसे दिले गेलेले नाही. केवळ सुरक्षा-केंद्रित हेतूचे भासणारे हे करार मणिपूरमध्ये प्रत्यक्षात सामान्यता आणतील का, यावरले प्रश्नचिन्ह त्यामुळे कायम राहू शकते. संघर्षानंतर टेकडयांच्या भागातील विकासाचा अनुशेष आणखीच वाढला आहे. या आदिवासीबहुल डोंगराळ भागात सरकारशी झालेल्या करारांमधून कोणत्या प्रकारच्या संस्था उदयास येतील, की विकास हा पुन्हा खोऱ्यावरच केंद्रित राहील? विकासाच्या समतोलाचा हा मुद्दा कोण पुढे नेईल? न्याय मागत राहाणारे हे मुद्दे सातत्याने सरकारपुढे मांडण्याची सोय कराराद्वारेच हवी होती, कारण न्यायावर आधारित नसलेला कोणताही तोडगा दीर्घकालीन शांतता टिकवू शकत नाही.

अद्यापही वेळ गेलेली नाही. गेल्या काही वर्षात टेकड्यांच्या भागाकडे दुर्लक्ष करण्यातून झालेल्या चुका सरकारनेही ओळखण्यातूनच, मणिपूरला शांतता प्रदान करू शकणारा ‘न्याय’ प्रत्यक्षात येऊ शकतो. मे २०२३ च्या हिंसाचारानंतर, खोऱ्यात काम करणाऱ्या कुकी-झो यांना दबावाखाली काम सोडावे लागले. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी परतणे त्यांच्यासाठी सोपे व्हावे, हे सरकारचेही उद्दिष्ट असले पाहिजे. तरच जमातींच्या सलोख्याचा अजेंडा खऱ्या अर्थाने पुढे जाईल.
पॅट्रिशिया मुखीम (लेखिका ‘शिलाँग टाइम्स’च्या संपादक आहेत.)