‘विकासपुरुष’ मोदींची मणिपूरभेट पुरेशी ठरेल?

मुसळधार पावसातही रस्त्याने पंतप्रधान चुराचंदपूरला भेट दिली ही वस्तुस्थिती त्यांच्या राजकीय दृढनिश्चयाचे दर्शन घडवणारीच होती. मात्र या भेटीचे फलित काय? विकासाच्या प्रकल्पांची उद्घाटने करण्यावर या भेटीचा बहुतांश भर होता, पण मणिपूरमध्ये दोन वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या हिंसाचाराचे निराकरण करण्यासाठी राजकीय आराखडा तयार करण्यात आलेले स्पष्ट अपयशदेखील या भेटीतून अधोरेखित झालेले आहे. त्यामुळेच, पंतप्रधानांच्या मणिपूर- भेटीच्या चर्चेत ‘एक वाया गेलेली संधी’ असा सूर लावला जातो आहे. ज्या कुटुंबांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले त्यांच्या दु:खाबद्दल उदासीनता आणि राज्यभरातील विविध मदत केंद्रांमध्ये कसेबसे आला दिवस जगणाऱ्या हजारो अंतर्गत विस्थापित व्यक्तींच्या परिस्थितीकडे पाठ हे मोदी यांच्या भेटीनंतरही कायम राहू शकते, असे संकेत यातून मिळाले. प्रकल्पांच्या मोठ्या घोषणा या राजकीय प्रभाव वाढवण्यासाठी आखीवरेखीव नेत्रदीपक कार्यक्रम म्हणून उपयुक्त ठरू शकतात हे खरेच. पण शांतता, न्याय आणि सर्व नागरिकांना कायद्याचे समान संरक्षणाची हमी देणारी संवैधानिक व्यवस्था राबवण्याची वचनबद्धता हे देशातील वरिष्ठ नेत्यांकडून अपेक्षित असते. या महत्त्वाच्या बाबींवर मौन बाळगणे हे लोकांची मने जिंकण्यात विशेष उपयुक्त ठरू शकत नाही.

‘विकासा’ने काय साधते?

मोदींनी केले ते चुकीचेच, असे इथे अजिबात म्हणायचे नाही. ‘विकास’ हा नेहमीच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समस्या सोडवण्यासाठी एक मोठा समतोल साधणारा जणू रामबाण उपाय म्हणून पाहिला गेला आहे. अगदी नेहरूकाळापासूनच मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांभोवती केंद्रित असलेल्या विकासाला राष्ट्र-उभारणीसाठी जणू जादूची कांडीच मानले गेले आहे. गेल्या अनेक दशकांत अशा उपक्रमांच्या क्षमतासुद्धा सिद्ध झालेल्या आहेत.

गरिबी दूर करण्याचे आणि समाजातील असमानता कमी करण्याचे आश्वासन विकासकामांतून कमी-अधिक प्रमाणात मिळत असते, हेही दिसलेले आहे. शिवाय पंतप्रधान मोदींनी मणिपुरातील दोन्ही ठिकाणच्या भाषणांतून ‘शांतता, प्रगती आणि समृद्धी’ असा उल्लेख केला, हेही खरेच. पण विकासातूनच समृद्धी, प्रगती आणि म्हणून ‘आपोआप’ शांतता असे होत असते का? मणिपूरचा प्रश्न सामाजिक आहे म्हणूनच आजच्या काळातील एक आघाडीचे समाजशास्त्रज्ञ वूल्फगँग सॅक्स यांनी ‘विकासा’बद्दल केलेले मूलभूत समाजशास्त्रीय चिंतन इथे लक्षात घ्यायला हवे. ते म्हणतात : ‘‘विकास हा केवळ सामाजिक-आर्थिक प्रयत्नांपेक्षा खूप जास्त आहे… ‘विकास’ ही आदर्श वास्तवाची एक धारणा ठरते… समाजमनाला दिलासा देणारे मिथक आणि भावनांना हात घालणारी परिकथा ठरण्याची क्षमता ‘विकास’ या संकल्पनेत दिसून येते’’.

पंतप्रधान मोदींनी चुराचंदपूरमध्ये माणिपूरसाठी ७,३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या १९ विकास प्रकल्पांचे अनावरण केले. त्यांनी दावा केला की, हे विकास प्रकल्प राज्यातील जीवन सुलभ करण्यासाठी, पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, डिजिटल प्रवेश, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील. एक गोष्ट स्पष्ट आहे ती म्हणजे गेल्या काही काळापासून सुरूच असलेल्या विकास प्रकल्पांची मोदींनी राज्याच्या उत्कर्षाची साधने म्हणून भलामण केली आहे. सखोल तपासणी केल्यास, अशा प्रकल्पांवर दोन मूलभूत आक्षेप घेता येतात : पहिला आक्षेप म्हणजे, हे केंद्र-पुरस्कृत महाप्रकल्प ‘वरून येणारे’च असतात. ते राज्याची, स्वत:च्या सर्व क्षमतांचा न्याय्य वापर करण्याची प्रवृत्ती वाढवणारे नसतात. उलट केंद्रीय सत्ता भांडवल, तंत्रज्ञान आणि ज्ञानावर नियंत्रण ठेवते आणि सर्व सामाजिक समस्या सोडवणारे अमृत म्हणून ‘विकासा’चा वापर करत असल्याचे दिसून येते. परिणामी दुसरा महत्त्वाचा आक्षेप रास्त ठरतो. तो म्हणजे, ज्या समाजाला/लोकांना विकास प्रकल्पांचे ‘वाटप’ होते त्या लोकांना केवळ नम्रपणे स्वीकार करणारे- ‘लाभार्थी’- मानले जाते. हे आक्षेप सर्वत्र, सार्वकालिक आहेत. पण मणिपूरबाबत आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या विकास प्रकल्पांच्या अनावरणामुळे विविध भागांतील लाभार्थींच्या ‘भावनांना हात घातला गेला’ असे म्हणण्याइतका उत्साह या लोकांमध्ये दिसून आला नाही. कारण मणिपूरच्या लोकांना हिंसाचाराची जबाबदारी-निश्चिती, न्याय आणि शांतता हे मुद्दे प्राधान्याचे वाटतात. दुसरे म्हणजे, आजतागायत मणिपूरमधील अशा प्रकल्पांच्या अनावरणामुळे राज्याच्या विकासात्मक पक्षपाताला बळकटी मिळत गेली, कारण ऐतिहासिकदृष्ट्या, बहुतेक विकास प्रकल्प खोऱ्याच्या भागात केंद्रित राहिला आहे.

मोदींनी अनावरण केलेल्या प्रकल्पांच्या अनपेक्षित, अप्रिय परिणामांपैकी एक म्हणजे राज्यातील संरचनात्मक आणि वांशिक दुही ‘विकासा’तूनच रुंदावण्याची भीती. हे प्रकल्प राज्यातील सर्व समुदायांना सत्ता आणि संसाधनांमध्ये समान प्रवेश देणारे ठरतील, याची हमी कोणीही देत नाही. उलट, ते कुकी- झो- हमार या येथील गटांना कमकुवत करू शकतात, अन्यायाची विद्यामान राजकीय आणि आर्थिक संरचना कायम ठेवू शकतात आणि या अल्पसंख्य जमातींना दुय्यम नागरिक मानण्याच्या राजकारणास बळकटी देऊ शकतात.

समस्यांबद्दल बोलणे नाही…

मैतेई समूहाने ‘लोकसंख्याशास्त्रीय असमतोल’ आणि ‘मुक्त संचाराला मर्यादा’ या दोन समस्या स्पष्टपणे मांडून त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या बाजूने बोलावे अशी अपेक्षा धरली होती. त्यावर पंतप्रधानांनी मणिपूर दौऱ्यात मौन पाळले. परंतु पंतप्रधानांच्या चुराचांदपूर येथील कार्यक्रमातच, स्वागतपर भाषण करताना राज्यपाल अजय भल्ला यांनी या दोन्ही अडचणींचा उल्लेख केला. राज्यात ‘बेकायदा स्थलांतरितां’ना वस्ती करू न देण्याची जबाबदारी त्यांनी कुकी- झो- हमार समूहांवर स्पष्टपणे टाकली. अर्थातच, विद्यामान संस्थात्मक चौकटीनुसार सीमेपलीकडील लोकसंख्येच्या हालचालींचे नियमन योग्यरीत्या करणे ही राज्ययंत्रणेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. राजकीय नेत्यांकडून किंवा लोकांच्या गटांकडून ही जबाबदारी पार पाडली जाण्याची अपेक्षा करणे हे त्यांना कायदा हाती घेण्याची मुभा देण्यासारखे- एखाद्या विशिष्ट समुदायाला ‘बेकायदा स्थलांतरित’ म्हणून एकगठ्ठा लक्ष्य करण्याची मोकळीक दिल्यासारखे नाही का ठरत? असो. राज्यपाल भल्ला यांच्या भाषणातला उल्लेखनीय भाग म्हणजे मणिपूरसमोरील तीन आव्हाने त्यांनी अधोरेखित केली- ‘शांतता, विकास आणि विश्वास’ ही ती तीन आव्हाने. याखेरीज, ‘झाल्या जखमा बुजाव्यात आणि राज्याने पुढे जात राहावे’’ यासाठी ‘‘संवाद, समजूतदारपणा आणि समावेशक प्रशासन’’ हवे आहे, त्याला लोकांनीही साथ द्यावी, असे आवाहनही राज्यपाल भल्ला यांनी केले.

राज्यपालांच्या या स्वागतपर भाषणाचा धागा पुढे नेऊन आता मोदी स्वत:च मणिपूरमधल्या शांततेसाठी, परस्पर विश्वास वाढवण्यासाठी काहीएक धोरणात्मक आखणी सादर करणार, अशी अनेकांची अपेक्षा होती- पण ती फोलच ठरली. स्वागत करताना राज्यपालांनी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत, हे पंतप्रधानांना लक्षात आले नसेल असे नाही. पण त्यांनी आपल्या भाषणात या अपेक्षांचा परामर्श घेतला नाही. त्यांनी विकासावरच भर दिला आणि जणू ‘विकासपुरुष’ ही (गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानापासूनची) राजकीय प्रतिमा अधिक उजळ केली.

पण, समाजशास्त्रज्ञ वूल्फगँग सॅक्स विकास हाही ‘समाजमनाला दिलासा देणारे मिथक’ असतो असा इशारा देतात, तेवढा तरी दिलासा मणिपूरला मिळेल का?