नदीकाठ सुशोभीकरणाच्या नावाखाली वनराईचा विध्वंस…

प्रशासनाचे दावे आणि वास्तव परिस्थिती

(१ ) वृक्षतोडीची सूचना आणि सुनावणीनंतर वृक्ष तोडले जातील असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात फेब्रुवारीपासूनच वृक्षतोड आणि नदीकाठी काम सुरू झालेले आहे. काही झाडे गाडून टाकली आहेत.

(२) जे वृक्ष काढले जाणार आहेत ते परदेशी, आक्रमक आहेत असे सांगितले जाते. परंतु त्यातले सुबाभूळसारखे वृक्ष बाहेरचे असले तरी बाभूळसारख्या स्थानिक वृक्षांनाही काढून टाकणार आहेत.

(३) यातल्या २२०० वृक्षांचे पुनर्रोपण होणार आहे, असे सांगितले जाते. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे वृक्षांचे पुनर्रोपण होऊ शकते. परंतु पक्ष्यांची घरटी, प्राण्यांची घरे एकीकडून दुसरीकडे हलवता येत नाहीत. ही काही रस्त्याकडेची किंवा सोसायटीत लावलेली झाडे नाहीत. माती, पाणी, गवत, झुडपे, वेली, वृक्ष अशा सगळ्यांनी बनलेला कीटक, प्राणी, पक्षी यांचा परस्परांवर अवलंबून असलेला हा अधिवास आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडे पुनर्रोपण झालेली झाडे किती टक्के जगतात त्याचा इतिहास फारच वाईट आहे. ३०-४० टक्के पुनर्रोपित झाडे फार फार तर जगतात.

तिसरा मुद्दा म्हणजे या झाडांचे पुनर्रोपण कुठे करणार त्याची माहिती व परवानगी अद्यापही पालिकेकडे नाही. तरीही घाईघाईने ही नोटीस आणि सुनावणी घेतलेली आहे.

(४) बऱ्याच ठिकाणी एकमेकांच्या शेजारीच असलेल्या दोन झाडांमधले एक झाड राखणार आणि दुसऱ्याचे पुनर्रोपण करणार असे म्हटलेले आहे. ह्या झाडांची मुळे एकमेकांत गुंतलेली आहेत. अशावेळी एक झाड ठेवून दुसरे कसे हलवणार, झाडे हलविणारी यंत्रणा तिथे नेताना ‘राखणार’ असे सांगितलेल्या झाडांचे काय होणार अशा प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने दिलेली नाहीत.

नियमांचे उल्लंघन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या- मार्च २०२५ मधल्या – आदेशानुसार देशातील सर्व वनक्षेत्रे (त्यांची अधिकृत वर्गवारी काहीही असो) माहीत करून घेऊन नोंदवली जायला हवीत आणि त्यांचे संरक्षण करायला हवे. भारतातील वनसंपदा आणि जैवविविधतेचे जतन करण्याच्या महत्त्वावर त्यात भर देण्यात आला आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये मुळा नदीकाठी नुसती झाडे नसून वनराई आहे आणि त्यात पक्ष्यांच्या शंभराहून जास्त प्रजाती आढळल्या आहेत. तसेच इंडियन फ्लॅपशेल कासव, नदी सुरय (रिव्हर टर्न) सारख्या ‘अनुसूची-१’ मधल्या (दुर्मीळ) प्रजातीसुद्धा इथे आढळल्या आहेत. त्यामुळे ह्या वनराईला धक्का लावताना ‘वृक्षतोड’ म्हणून नोटीस काढणे आणि सुनावणी घेणे हेच मुळात अयोग्य आहे. जी काही प्रक्रिया करायची ती वन अधिनियमाखाली करायला हवी.

त्याखेरीज नोटीस देताना पालिकेने झाडांचे जे डॉकेट प्रसिद्ध केले, त्यात झाडांचे अक्षांश, रेखांश दिलेले नव्हते. ३२०० बाधित झाडांबाबत आक्षेप घेण्यासाठी नागरिकांना फक्त आठवडा दिलेला होता आणि अक्षांश-रेखांश नसताना नऊ किलोमीटरच्या नदीकाठच्या जंगलांत नागरिक झाडे शोधत कशी काय छाननी करणार? डॉकेटमध्ये झाडांचे वय नीट दिलेले नाही… ‘५ ते ७०’ किंवा ‘३ ते ६२’ अशा स्वरूपात झाडांचे वय दिलेले आहे. झाडांचे पुनर्रोपण कुठे करणार तेही दिलेले नाही. अशी सविस्तर माहिती वृक्षतोडीसाठी देणे आवश्यक असते आणि हे तर त्याही पलीकडचे म्हणजे हा वनराई-विध्वंस आहे. सुनावणीच्या वेळी नागरिकांना सांगण्यात आले की, ही झाडे लष्कराच्या जमिनीवर हलविणार आहेत, पण पालिकेकडे अद्याप त्याची परवानगी नव्हती.

जनसुनावणीनंतर हे प्रकरण निर्णयासाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाते. पण सध्या पालिकेच्या निवडणुका झालेल्या नसल्यामुळे त्या प्राधिकरणात लोकप्रतिनिधीच नाहीत. शिवाय इथे विरोधाभास असा आहे, की जे अर्जदार आहेत तेच निर्णयही घेणार आहेत. महापालिकेने वृक्षतोडीची नोटीस काढली आहे आणि त्यावर निर्णय घेणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे महापालिकेचे आयुक्तच आहेत! पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा असा हा उफराटा प्रकार आहे.

नदीकाठ सुशोभीकरण म्हणून इतका मोठा विध्वंस करण्याचे काहीच कारण नाही. नदीकाठ विकासाचे वेगळे, शाश्वत पर्याय उपलब्ध आहेत. नदीकाठच्या वनरायांचे जतन, संवर्धन करूनसुद्धा तिथे पदभ्रमणाच्या सोयी करता येतात. पक्षी-निरीक्षण, निसर्ग-शिक्षण, फिरण्यासाठी स्वच्छ हिरव्या जागा अशा कितीतरी गोष्टी करता येतात. आजही बरेच नागरिक हे करत आहेत. काँक्रीटचे जॉगिंग ट्रॅक म्हणजेच विकास नाही.
प्राजक्ता महाजन
लेखिका ‘पुणे रिव्हर रिवायव्हल’ च्या कार्यकर्त्या आहेत.