महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात गेली काही दशके चर्चिला गेलेला विषय नुकताच किनाऱ्याला लागला आहे. राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले आहेत. गेली काही महिने पेटून उठलेला मराठीचा मुद्दा आता दोन्ही बंधूंच्या गळाभेटीने तुर्तास तरी साजरा होताना दिसतो आहे. हिंदी सक्तीचा अध्यादेश आल्यापासून उभी राहिलेली भाषिक चळवळ आणि तिचे राजकारण विविध अंगाने ढवळून निघाले. नागरी समाज ते राजकीय पक्ष आणि समाज माध्यमांवरून ते रस्त्यावरच्या आंदोलनापर्यंत विविध घटकांनी भाषिक चळवळीच्या राजकारणाला गेल्या काही दिवसात आपापल्या मर्यादेत आकार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ठाकरे बंधूंचे एकत्र येणे साजरे होत असताना मराठी भाषिक चळवळीच्या वर्तमानातील तात्त्विक आधारांची चिकित्सा अपिरहार्य ठरते. विज्योत्सवाचे भव्य सोहळे उभे राहताना जमीन पुन्हा चाचपडण्याची आवश्यकता नेहमीच असते.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला असलेला पुरोगामी वैचारिक पाया स्पष्ट होता. भाषेच्या आणि प्रदेशाच्या प्रश्नांचे वर्गीय, जातीय कंगोरे जाणणारे आणि त्यावर आधारलेला कार्यक्रम देणारे नेतृत्व आणि समाजमन तेव्हा अस्तित्वात होते. सामाजिक न्यायाची आणि भाषेची चळवळ गुंफण्याची आणि त्यातले संबंध स्पष्ट करून देण्याची वैचारिक- बौद्धिक सामग्री तत्कालीन नेतृत्वाकडे होती. अगदी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने निवडणुकांच्या राजकारणात प्रवेश करत निवडणूकदेखील लढवली पण आपली पुरोगामी वैचारिक सुस्पष्टता कायम राखली.
भाषिक चळवळीला निव्वळ अस्मितेच्या अंगाने – इतर कोनांपेक्षा निराळे काढून- पाहाण्यापासून ते तिचे प्रक्षोभक अवडंबर उभे करण्यापर्यंत अनेक प्रकार गेल्या काही दशकांमध्ये दिसले. भाषिक चळवळीला निव्वळ अस्मितेपुरते, भावनिक राजकारणापुरतेच मर्यादित ठेवण्याचा पायंडा जसजसा पडत गेला तसतसे आपले ‘संयुक्त महाराष्ट्रा’च्या वेळच्या भाषिक राजकारणापासूनचे अंतर वाढत गेले आणि उजव्या विचारांच्या पक्षांच्या हवाली भाषिक राजकारणाची मक्तेदारी आपण सोपवत गेलो. उजव्या पक्षांनी निव्वळ अस्मितेचे राजकारण पाहात त्याचे निवडणुकांच्या राजकारणापर्यंत प्रक्षोभक उभे करणे इथवरच आपली मर्यादित मजल जात राहिली. मात्र ‘अस्मिते’चे राजकारण ‘खेळणारे’ उजवे पक्ष नेहमीच भांडवली, जातीय हितसंबंधदेखील जपत राहिले, हे पुढे लपून राहिले नाही. पर्यायाने पुरोगामी छावणीतील एक मोठा वर्ग मराठी भाषिक चळवळीपासून दूर फेकला जाऊ लागला.
उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडे भाषिक राजकारणाची मक्तेदारी असणे आजवर विसंगती जन्मास घालत आले आहे. भाषेचे प्रश्न समग्र न पाहता आणि भाषेला जोडलेले काही कळीचे प्रश्न सोयिस्कर बाजूला ठेवण्यात या पक्षांनी भूमिका बजावली. झपाट्याने उभ्या राहिलेल्या भांडवली व्यवस्थेतील मराठीचे अन् मराठी ग्राहक, उत्पादकांचे स्थान किंवा भाषेच्या आधारावर जातीय व्यवस्थेची केलेली पुनर्स्थापना इत्यादी क्लिष्ट विषयांना वाचा न फोडता भाषेचे प्रश्न निव्वळ अस्मितेच्या जिवावर सुटतील अशी धारणा या पक्षांनी समाजमनावर बिंबवली. प्रामुख्याने ही त्यांच्या सोयिस्कर आकलनाची मर्यादा आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील एक वाक्य हे स्पष्ट करून जाते- “आम्हाला हिंदू हिंदुस्थान मान्य पण हिंदी नाही” ही अतिशय बोलकी विसंगती आहे. ‘हिंदी हिंदू हिंदुस्थान’ हा संघ भाजप प्रणित राजकारणाचा एकसंघ प्रकल्प आहे. तो तुम्हाला हवा तसा तुकड्यात स्वीकारता येणारच नाही. एकाधिकारशाही राज्य स्थापण्यासाठी एकजिनसी भाषिक, धार्मिक आणि भौगोलिक पाया तयार करणे असा त्यांचा प्रकल्प समग्र आहे. त्याला पर्याय म्हणून आपल्याकडे फक्त तुकड्यातील प्रतिक्रिया आहेत. भाषिक अस्मितेसारखी महत्त्वाची लढाई निव्वळ आपल्याला समग्र पाहता येत नसल्याने आजवर पोकळ वाटचाल करत आली आणि त्याचे श्रेय भाषिक राजकारणाच्या मक्तेदारांना जाते.
भाषिक चळवळीच्या निमित्ताने नागरी समाजाने पुन्हा स्वतःला राजकीय पक्षांच्या परिघाच्या बाहेर स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि तो वाखाणण्याजोगा आहे. विशेषतः ‘शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समिती’ आणि डॉ. दीपक पवार यांनी घेतलेली कणखर भूमिका इथे महत्त्वाची ठरते. प्रस्तुत काळातील प्रश्नांची योग्य आणि समग्र सांगड घालून ‘मराठीकरण’ हे पर्यायी राजकारण उभे करण्याचा प्रयत्न होणे ही सध्याच्या मराठी भाषिक राजकारणातील महत्त्वाची घटना ठरते. अर्थातच उजव्या पक्षांना, वर स्पष्ट केलेल्या विसंगतीमुळे, ‘मराठीकारण’ कितपत सहन होते हा प्रश्न आहेच. दुर्दैवाने नागरी समाजातील चळवळींना आणि दबावगटांना राजकीय पक्षांसारखी स्वीकारार्हता आपल्याकडे आजही नाही. त्यामुळे आपले राजकीय पक्षांच्या अवतीभोवती फिरणारे संकुचित राजकारण या निमित्ताने पुन्हा स्पष्ट होते.
ठाकरे कुटुंब आणि मराठीच्या राजकारणाचे एक समीकरण महाराष्ट्रावर बिंबवले गेले आहे. किंबहुना त्याचे ‘पेटंट’ जणू त्यांच्या नावावर आहे. दोन्ही बंधूंच्या एकत्र येण्याने हिरमुसलेल्या मराठी मनाला चेतना मिळाली, त्या दृश्याने चळवळीला हवा असणारा जोर मिळाला किंवा उभे मराठी मन एक झाले हे ग्राह्य धरले तरीही या संदर्भात उभ्या राहिलेल्या विसंगतीबद्दलही बोलण्याची हीच वेळ आहे. भाषिक चळवळीचे लोकशाहीकरण करण्यात आपण असफल आहोत हेच ‘आडनाव’पूजक समाज म्हणून आपण स्पष्ट करतो आणि म्हणून अस्मितेच्या पल्याडचे भाषेला असणारे वर्गीय, जातीय कंगोरेदेखील या ठिकाणी अधिक स्पष्ट होतात. संघ, भाजप यांनी महाराष्ट्र नावाच्या ‘प्रयोगशाळे’त पहिला खडा टाकून पहिला आहे. पुढचा हल्ला हा अधिक तयारीचा आणि समग्र असेल. प्रतिक्रिया म्हणून आज आपल्याकडे काय तात्त्विक आधार आहे, काय सामग्री आहे, ही सामग्री संघ-भाजपकडच्या सामग्रीसारखीच प्रतिगामी तर नाही ना, याचा सर्वांगाने विचार करणे म्हणून आवश्यक ठरते.
केतन गजानन शिंदे
(लेखक हैदराबाद विश्वविद्यालयाच्या राज्यशास्त्र विभागात पदव्युत्तर अध्ययन करत आहे. )
ketanips17@gmail.com
