केवळ रस्तेबांधणी म्हणजे विकास नव्हे!

महाराष्ट्रतील चार प्रमुख पिके म्हणजे ऊस, कापूस, सोयाबीन आणि भात. चारही पिके अडचणीत आहेत. भाव मिळत नाही. उत्पादन खर्च भरपूर. सामान्य शेतकरी जमिनीच्या छोट्याश्या तुकड्यावर शेती करतो. बहुतांश कोरडवाहू. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत साधारण अकुशल शेत मजुरीचा दर घसरतो आहे. महाराष्ट्र पातळीवरील आकडेवारी लेबर ब्युरोकडून मिळते. त्यात २०२०-२१ च्या ऑक्टोबरपासून २०२२-२३ च्या फेब्रुवारीपर्यंत (मोसमी फरक लक्षात घेऊन) शेतमजुरी वाढीचा सरासरी दर दोन टक्के आहे. महागाई मात्र आठ ते नऊ टक्क्यांवर आहे. अर्थातच शेतमजुरांची क्रयशक्ती घटते आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना ही मजुरी परवडते असा होत नाही. मुळात शेतीची परिस्थिती वाईट असल्यामुळे घटती शेतमजुरीसुद्धा परवडेनाशी झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि शेतमजूर, कोणाचीच क्रयशक्ती वाढताना दिसत नाही. एनएसएसओच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न रु. १२ हजारांच्या आसपास आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची दारिद्र्यरेषा सरासरी ४.५ जणांच्या कुटुंबासाठी साधारण रु. १० हजार येते. म्हणजे बहुसंख्य कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखालीच असणार.

गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात बिगरशेती स्वयं रोजगारात मोठी वाढ झाली आहे. पण ह्यातील बहुसंख्य रोजगार हा अत्यंत लहान, म्हणजे एकाच व्यक्तीस रोजगार मिळू शकेल एवढेच उत्पन्न देणाऱ्या व्यवसायातून मिळत आहे. यात भांडवल कमी, तंत्रज्ञान जवळजवळ नाहीच.

याचा अर्थ काय? यातून एका विशिष्ट प्रकारचा विकास दिसून येतो. मुळात दारिद्र्य निर्मूलन करणाऱ्या आर्थिक वाढीच्या मुळाशी नवनिर्माणाची ऊर्जा असते. हे नवनिर्माण नवीन तंत्रज्ञानातून येते किंवा बदलत्या उत्पादन रचनेतून येते. श्रम, भांडवल आणि इतर निविष्टांचे प्रमाण तेवढेच ठेवून वाढीव उत्पन्न घेता आले तरच खरी आर्थिक वाढ होते हा सिद्धांत अर्थशास्त्रात गेले शतकभर तरी सर्वमान्य आहे. एकूण उत्पादन वाढीतून श्रम, भांडवल वगैरे उत्पादक घटकांचे योगदान वजा करता जे एक अमूर्त उरते, त्याला टोटल फॅक्टर प्रॉडक्टिव्हिटी (टीएफपी) म्हणतात. आर्थिक वाढीच्या मुळाशी टीएफपी असते. टीएफपी नवीन तंत्रज्ञानातून किंवा नवीन व्यवस्थापकीय किंवा संस्थात्मक बदलातून येते. व्यापक पातळीवर टीएफपीवाढ झाल्याशिवाय दारिद्र्य घटविणारी आर्थिक वाढ होत नाही.

पूर्वी महाराष्ट्रात अशा सुधारणा घडल्या. उदा. सहकार ही अशी रचनात्मक सुधारणा होती. त्यातून उत्पादनाचे व्यावस्थापन आणि पणन सुधारले. तसेच कर्मवीर अण्णाभाऊ साठे, छ. शाहू महाराज यांनी केलेल्या सामाजिक कामातून बहुजन समाजातील मुले शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या संधी मिळवू लागली. मानवी भांडवल तयार झाले. माणसांची उत्पादकता वाढली. आर्थिक गतिशीलता आली. मात्र महाराष्ट्रात गेल्या १०-१५ वर्षांत उत्पादकता वाढेल, टीएफपी वाढेल असे व्यापक प्रमाणावर काही झाले नाही. शासनाच्या दृष्टीने विकास म्हणजे रस्ते बांधणी. रस्ते बांधणीतूनसुद्धा उत्पादकता वाढू शकते. उदाहरणार्थ, रस्त्याने बाजारपेठा जोडल्या तर मागणी वाढू शकते. नवीन नवीन तंत्रज्ञान निर्मितीला चालना मिळू शकते. पण जर हे ध्येय समोर ठेवून, विचारपूर्वक आखणी केली तरच. महाराष्ट्रातील खूपशी रस्ता बांधणी फक्त प्रवासाचा वेळ वाचावा म्हणून केली जाते आहे. बऱ्याच वेळेस ती अनावश्यक असते. उदाहरण घायचे तर सुरूर-वाई रस्त्याच्या रुंदीकरणाकडे पाहू या- त्यासाठी काहीशे कोटी खर्च केले जात आहेत. पण पुणे- बेंगळूरु महामार्गाला वाई शहराशी जोडणारे तीन पर्यायी मार्ग आधीच उपलब्ध आहेत. दळणवळणाच्या साधनांचे जे काही फायदे वाई शहराला मिळायचे आहेत ते आधीच मिळाले आहेत.

अर्थशास्त्रात घटत्या सीमांत उत्पादकतेचा सिद्धांत आहे. म्हणजे एखाद्या नि:शस्त्र सैनिकाला एक बंदूक दिली तर तो आधी प्रभावीपणे काम करू शकेल. आणखी एक बंदूक दिली तर त्याची कार्यक्षमता थोडी वाढेल पण पहिली बंदूक मिळाल्यावर वाढली तेवढी वाढणार नाही. तिसऱ्या बंदुकीने कार्यक्षमता तर वाढणार नाहीच पण ओझे मात्र वाढेल. रस्त्यांचेही तेच आहे. प्रत्येक नवीन रस्त्याची कार्यक्षमता आधीच्या रस्त्यापेक्षा कमी असते. शिवाय गर्दी कमी करण्यासाठी रस्ते रुंद करणे म्हणजे पेट्रोल टाकून आग विझविण्याचा प्रयत्न करणे, हे नियोजनात सर्वमान्य तत्त्व आहे. असे फार उपयुक्तता नसलेले रस्ते बांधले जातात तेव्हा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला फायदा होत नाही. करदात्याचे पैसे सरकारच्या माध्यमातून कंत्राटदारांच्या खिशात जातात. याला झिरो सम गेम म्हणतात. एका माणसाच्या खिशातून दुसऱ्याच्या खिशात. संपूर्ण व्यवस्थेला फरक पडत नाही. गावात जमिनीच्या किमती वाढतात. बिल्डर घरे बांधतात. सामान्य लोक खरेदी करतात. सामान्य लोकांच्या खिशातून बिल्डरच्या खिशात. पुन्हा झिरो सम गेम. जोपर्यंत टीएफपी वाढत नाही, तोपर्यंत विकास होत नाही. जीडीपी वाढतो, कारण काही गोष्टी, जसे सिमेंट, लोह, वगैरेंची खरेदी- विक्री होते. त्यामुळे आर्थिक संसाधने इकडून तिकडे जातात, पण सगळ्यांची बेरीज, समष्टी वाढीस लागत नाही. शिवाय जीडीपीमध्ये फक्त बाजारात जे विकले जाते त्याचेच मूल्यमापन होते. पर्यावरणाची हानी मोजली जात नाही. झाडे तोडली आणी लाकडे बाजारात विकली तर जीडीपी वाढतो. पण ते फेरवाटप असते.

महाराष्ट्रात गेल्या दोन दशकांत बहुतांशी फेरवाटप होते आहे. काही मोजक्या लोकांच्या हातात संसाधने गोळा होत आहेत. ही मंडळी बहुधा राजकीय पक्षांशी जोडलेली असतात. बांधकाम व्यावसायिक किंवा सरकारी ठेकेदार असतात. या फेरवाटपाच्या व्यवस्थेत नेटवर्क खूप महत्त्वाचे. म्हणून नेटवर्कमध्ये मोठी गुंतवणूक केली जाते. म्हणून मोठ्या प्रमाणात खर्च करून जंगी लग्ने करावी लागतात. ‘घराण्याची प्रतिष्ठा’ म्हणजे नेटवर्कमधील स्थान. म्हणून लग्नाना राजकीय पुढारी मंडळी आणली जातात. त्यांचे सत्कार केले जातात. हुंड्यात फॉर्चुनर घेतली जाते. या फेरवाटपाच्या व्यवस्थेत अनेकदा कंपनीकडून खंडणी घेतली जाते. सरपंचांचे खून पडतात. वाल्मिक कराड पोसले जातात. लाडकी बहीणसारख्या फेरवाटप करणाऱ्या योजना म्हणूनच राजकीय फायद्याच्या ठरतात.

या फेरवाटपाच्या व्यवस्थेत समष्टी वाढत नाही. ज्यांना या नेटवर्कमध्ये स्थान नाही, गुंतवणूक करण्याची ज्यांची क्षमता नाही, वडिलोपार्जित संपत्ती नाही, त्यांना आयुष्यात पुढे जाता येत नाही. मग मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करतो. त्याशिवाय पर्याय नाही असे वाटू लागते. म्हणून आता गरज नुसतीच मोठ्या प्रकल्पांची नाही. रस्ते बांधून प्रश्न सुटणार नाही. प्रश्न उत्पादकता वाढविण्याचा आहे. त्यासाठी काय करायला हवे?

(१) महाराष्ट्रातील विद्यापीठे अधिक प्रमाणात नवीन उपयोजित संकल्पना कशा निर्माण करतील हे पाहावे लागेल. विद्यापीठांकडे कार्यकर्त्यांसाठी पार्किंग स्पेस म्हणून पाहता कामा नये. विद्यापीठांना मिळणारी संसाधने, त्यात होणाऱ्या नियुक्त्या, संशोधनासाठी मिळणारे प्रोत्साहन, याचा पारदर्शीपणे विचार केला पाहिजे. कित्येक महाविद्यालयांतून आणि विद्यापीठांतून सहायक प्राध्यापक नेमण्यासाठी ६० लाख रुपये घेतले जात असल्याची चर्चा कानी येते. हे चित्र बदलले पाहिजे.

(२) महाराष्ट्रात अनेक लहान उद्याोग- व्यवसाय वाढीसाठी झटतात. नवीन प्रयोग करतात. पण त्यांना साहाय्य करणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यांना आवश्यक भांडवल, बाजारपेठा, जोखीम व्यवस्थापन, विमा याकडे अधिक लक्ष दिले गेले पाहिजे. मध्यंतरी काही शेतकऱ्यांनी उसात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्याचे वाचले. उसात गुंतवणूक करण्यास लोक तयार असतात कारण उत्पन्नाची शाश्वती आहे. उत्पन्नाची शाश्वती नसल्यामुळे इतर पिकांत किंवा उद्याोगांत नवीन तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न होत नाही. वित्त, बाजारपेठ, खात्रीशीर भाव, जोखीम व्यवस्थापन आले की आपोआप लोक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करतील. त्यासाठी अशा प्रकारच्या यंत्रणा उभ्या करण्यावर शासनाने भर दिला पाहिजे. पोषक परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे.

(३) ग्रामीण महाराष्ट्रात गाव पातळीवर पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. अंतर्गत रस्ते, सांडपाण्याची सोय, पांदण रस्ते, गावातील रस्त्यावरचे दिवे, प्रथमिक आरोग्य केंद्रांची उपलब्धता, नळ जोडणी वगैरेबाबत परिस्थिती चांगली नाही. हे सुधारले की रोजगारावर, खास करून महिलांच्या रोजगारावर सकारात्मक परिणाम होतो. पण या सुविधासुद्धा याच फेरवाटप व्यवस्थेला बळी पडल्या आहेत. भ्रष्टाचार, नातेवाईक, कार्यकर्ते यांच्यासाठी कंत्राटे, यातून जिथे आवश्यकता आहे तिथे कामे होत नाहीत. कुठे काय कामे आवश्यक आहेत, याची सुस्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध आहे. पण तिच्या नियोजनात म्हणावा तसा वापर होत नाही. तो व्हायला हवा.

(४) निवडणुका महाग झाल्या आहेत. आमच्या मतदारसंघात गेल्या विधानसभेत मतामागे पाच हजार रुपयांचा भाव सुरू होता. पण समष्टी वाढत नसल्यामुळे हे पैसे उमेदवारांना व्यवस्थेतून काढावे लागतात. त्यामुळे नको ते हितसंबंध जपावे लागतात. एक दुष्टचक्र तयार होते. पण किमान शीर्ष नेत्यांनी तरी भूमिका घेणे आवश्यक आहे. हे चक्र तेच भेदू शकतात. किमान भूमिका घेणे आवश्यक आहे. हे चक्र तोडणे महाराष्ट्राच्या गरीब जनतेसाठी आवश्यक झाले आहे. (उत्तरार्ध)

neeraj. hatekar@gmail. com