विविध भारती राष्ट्रवादा’पासून ‘हिंदी हिंदू हिंदुस्थान’कडे नेणारी शोकांतिका…

नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात राष्ट्रवादाला उभे करणे म्हणजे राष्ट्रवादाला लोकशाहीच्या विरोधात उभे करणे होय. ज्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला बिनशर्त पाठिंबा दिला त्यांनीही लोकशाहीच्या चौकटीत प्रश्न उपस्थित केले तर त्यांना ‘राष्ट्रद्रोही’ असे संबोधले जाते आहे. शस्त्रसंधीच्या बाबत अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी सार्वजनिकरित्या केलेले अनेक दावे भारताच्या अधिकृत भूमिकेशी विसंगत आहेत. तरीसुद्धा प्रश्न सरकारला विचारले जात नाहीत तर सरकारच्या मौनावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांनाच उलट जाब विचारला जातो आहे. जेव्हा सरकार आणि देश हे समानार्थी शब्द होतात तेव्हा ‘सर्वोच्च नेत्या’चं आगमन होतं. कोणीही त्या नेत्याला प्रश्न विचारला की तो प्रचारकी युद्ध सुरू करू शकतो, आर्मीचा पोषाख घालून मिरवू शकतो आणि काहीही करू शकतो ! ही आपली परंपरा नाही. हा आपला वारसा नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९६२ च्या युद्धातल्या पराभवानंतर संसदेचे विशेष सत्र आयोजित करण्याची मागणी केली होती किंवा नंतरच्या काळात जवाहरलाल नेहरुंचे कडवे टीकाकार असलेल्या राम मनोहर लोहिया यांनी चीनविषयक धोरणाबाबत सरकारचे वाभाडे काढले होते. कोणीही त्यांना देशद्रोही म्हटले नाही.

या सगळ्या उतरत्या कळेतला अखेरचा टप्पा म्हणजे देशालाच लोकांच्या विरोधात उभे करणे. विचारधारेच्या, सांस्कृतिक किंवा प्रांतीय मतभेदाच्या आधारे कोणालाही ‘देशद्रोही’ असे म्हणण्याचा मग कांगावा करता येतो. एकदा देशद्रोही हा शिक्का मारला की तर्काचा मृत्यू होतो. धार्मिक दुही माजवण्याचा गुन्हा प्रा. महमुदाबाद यांच्यावर दाखल होतो, तर ज्यांनी पहलगाम हल्ल्यानंतर मुस्लिमांच्या आणि काश्मिरींच्या विरोधात गरळ ओकली त्यांच्या विरोधात मात्र गुन्हे दाखल होत नाहीत! कर्नल सोफिया कुरेशी यांचा महमुदाबाद यांनी अपमान केला आहे असे सांगितले जाते आहे. ज्या भाजपच्या मंत्र्याने सोफिया कुरेशी यांना ‘पाकिस्तान्यांची बहीण’ म्हटले, त्यांनी म्हणे सोफिया कुरेशींचा अपमान केलेला नाही ! ‘एक राष्ट्र एक अमुक’ अशा प्रकारचा अजेंडा एकतेचे रुपांतर पोकळ एकसारखेपणात करतो. अशा अजेंड्यासाठी एका शत्रूची आवश्यकता असते. हा अजेंडा राबवणाऱ्यांना पहलगामच्या भीषण हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय एकात्मतेच्या वेळीही एखाद्या अंतर्गत शत्रूची गरज भासते. भारताचा राष्ट्रवाद हा अशा स्वरूपातला नव्हता. अशा वेळी देश कठीण प्रसंगातून जात असताना वेगवेगळे समूह आणि प्रदेश एकत्र जोडणाऱ्या सरदार पटेलांची आठवण येते.

आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या वारशातून उदयाला आलेला राष्ट्रवाद याहून खूप वेगळा होता. जॉन ए. पॉवेल यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारताचा राष्ट्रवाद “आपण आणि ते अशी दरी निर्माण न करता आपलेपणातून” तयार झालेला आहे. देशाच्या आतला किंवा बाहेरचा शत्रू उभा करून हा राष्ट्रवाद उभा राहिला नाही तर सर्वांमध्ये राष्ट्रीय ऐक्य, आपलेपणा वाटून हा राष्ट्रवाद तयार झाला. त्याचा शत्रू एखादे विशिष्ट राष्ट्र नसून वसाहतवादी व्यवस्था हा होता. आपल्या राष्ट्रवादाने आपल्याला शेजारी राष्ट्रांना शिव्या घालण्याची, त्यांची निंदानालस्ती करण्याची गरज भासू दिली नाही तर आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका इथल्या वसाहतवादाच्या विरोधातील लढ्यातून आणि आफ्रिकेतल्या वंशवाद विरोधी चळवळीशी भारतीय राष्ट्रवादाने आपल्याला जोडले. भारताच्या सर्व लोकांमध्ये ऐक्य निर्माण व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले गेले. या राष्ट्रवादाने भाषिक बहुलतेचा, विविध प्रांतांचा आणि धर्मांचा आदर केला आणि त्यातून भारतीय असण्याची विलक्षण सुंदर ओळख गुंफली. सगळ्यांनी एकसारखेच असले पाहिजे, असा आग्रह भारतीय राष्ट्रवादाने धरला नाही आणि ऐक्य गृहीत धरले नाही. ऐक्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले.

अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांची बहुसंख्यांकांनी भलामण केली. त्या राष्ट्रवादामुळे हिंदी भाषिक बिगर हिंदी भाषिकांच्या हक्कांसाठी लढत होते तर बिगर हिंदी भाषिक नागरी प्रचारणी सभेसाठी काम करत होते. युरोपीय एकसाची राष्ट्र राज्याच्या प्रारूपाऐवजी या राष्ट्रवादाने राज्य राष्ट्राचे नवीन प्रारूप उभे केले. या प्रारूपातून खोलवर असलेले भेद आणि लोकशाही यांचा एकत्रित समावेशी पद्धतीने विचार केला. राष्ट्र म्हणजे काय, यावरच्या वादविवादाचे भारतीय राष्ट्रवादाने स्वागत केले. युरोपीय राष्ट्रवादाप्रमाणे आपण हा प्रश्न टाळला नाही.

या भारताच्या राष्ट्रवादावर आता हल्ला होतो आहे. राष्ट्रवादाच्या या नव्या अवतारात इतरांना दूर लोटल्याशिवाय, ‘आपण’ आणि ‘ते’ अशी आक्रमक दुहीची भाषा बोलल्याशिवाय राष्ट्राविषयी आपलेपणा निर्माण करता येत नाही. असल्या नकली राष्ट्रवादाच्या समर्थकांना मणिपूरचा गंभीर प्रश्न सोडवला पाहिजे, असे वाटत नाही किंवा पंजाब हरियाणा यांच्यातील संघर्षाचे निराकरण झाले पाहिजे किंवा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील तंटे सोडवले पाहिजेत, असे वाटत नाही. त्यांच्या विचारांची झेप काश्मीरपलीकडे नाही आणि काश्मीरकडेही ते केवळ संपत्तीचा एखादा तुकडा असल्याप्रमाणे पाहतात. यातून मुस्लिमांना शत्रू बनवले जाते आणि भारताच्या एकतेला बाधा पोहोचते. बाह्य संबंधांच्या पातळीवर विचार केला तर हा राष्ट्रवाद म्हणजे शक्य होईल तेव्हा शक्तिप्रदर्शन करणे आणि आवश्यक असेल तेव्हा शरणागती पत्करणे ! हा राष्ट्रवाद पाकिस्तानच्या विचाराने इतका झाकोळून गेला आहे की आता भारत आणि पाक यांचा जागतिक पातळीवर एकत्रितपणेच विचार केला जातो आहे. शेजारी राष्ट्रांना दमदाटी करत शिव्याशाप दिल्याने आता आपण चहू बाजूंना प्रतिकूल देशांनी घेरले गेलो आहोत. आपला कोणीही मित्र नाही. या बनावटी राष्ट्रवादाच्या माध्यमातून आपण चीनच्या विस्तारवादाला उत्तर देऊ शकत नाही किंवा डोनाल्ड ट्रम्पच्या दादागिरीलाही आव्हान निर्माण करु शकत नाही. भारताच्या राष्ट्रीय हिताला आता कोणतेही तात्त्विक अधिष्ठान राहिलेले नाही आणि त्यामुळेच आताच्या या घटनेतही भारतासोबत कोणीही विश्वसनीय मित्र नव्हता. ‘विविध भारती राष्ट्रवादा’पासून ते ‘हिंदी हिंदू हिंदुस्थान’ अशा राष्ट्रवादाकडील आपली वाटचाल ही सध्याच्या काळातील सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे. मात्र या साऱ्या बदलाचा संपूर्ण दोष उजव्या विचारधारेच्या प्रचारकांना देणे चुकीचे ठरेल. भारतातले उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी अभिजनही या अवस्थेला काही अंशी जबाबदार आहेत.

जर भारताच्या व्यापक आणि सकारात्मक राष्ट्रवादाची जागा ही एका कट्टरतावादी गटाच्या उन्मादाने घेतली असेल तर स्वातंत्र्योत्तर भारतात सत्ताधारी असलेल्या विचारधारेचे, उथळ आधुनिकतेचे आणि नाळ तुटलेल्या विश्वबंधुत्वाचे ते अपयश आहे. भावनिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक आशयाचा अभाव असल्याने भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे लोकांशी असलेले आत्मीय नाते जपण्यात या विचारधारेला अपयश आले. युरोपीय राष्ट्रवादाने केलेल्या दुष्टपणाचा अपराधबोध मनाच्या तळाशी ठेवून भारतीय अभिजनांनी राष्ट्रवादाची संकल्पनाच सोडून दिली. त्यानंतर स्वातंत्र्य चळवळीत काडीचंही योगदान नसणाऱ्या मंडळींच्या हातामध्ये राष्ट्रवाद गेला यात काय आश्चर्य ! त्यामुळेच भारतीय राष्ट्रवादाचा वारसा पुन्हा जिवंत करणं, त्यावर आपला दावा पुन्हा सिद्ध करणं हे आताच्या काळातील सर्वांत मोठे राजकीय आणि वैचारिक आव्हान आहे. योगेंद्र यादव (राष्ट्रीय संयोजक, ‘भारत जोडो’ अभियान) अनुवादः श्रीरंजन आवटे