खरेच का संघ राजकारणात भाग घेत नाही?

संघ हे कितीही कंठरवाने सांगत असला तरी लोकांचा त्यावर विश्वास बसत नाही. कारण लोकांचा कोण काय सांगते यापेक्षा कोण कशा प्रकारचे आचरण करताना दिसतो यावर जास्त विश्वास बसतो. आणि संघाचा राजकारणातील हस्तक्षेप, राजकारणावरील भाष्य आणि भाजपवरील प्रभाव पाहता, संघ राजकारणापासून दूर आहे यावर कोणाचाच विश्वास न बसणे साहजिक आहे. अशी कोणतीच गोष्ट नसावी की सत्ताप्राप्तीसाठी इतर राजकीय पक्ष ती करतात आणि संघ करीत नाही. राष्ट्रनिर्माण हीच एक राजकीय प्रक्रिया आहे तेव्हा ते निर्माण करण्याचा उद्देश असलेली संघटना, ही राजकारणापासून दूर कशी काय राहू शकते?

संघाने सुरुवातीच्या काळात सत्तेच्या राजकारणापासून स्वत:ला दूर ठेवले होते, हे सत्य आहे. संघाच्या या धोरणाचा सावरकरांना संताप होता असेही इतिहास सांगतो. हिंदू महासभेचे अध्यक्ष म्हणून सावरकरांनी १९४२ साली राजकीय मदत मागितली तेव्हा गोळवलकरांनी त्यांना नकार दिला होता. त्यावेळी सावरकर खोचकपणे म्हणाले, ‘मग तुम्ही लोकांना कशासाठी संघटित करताय? त्यांचं काय लोणचं घालणार आहात का?

पुढे संघाने विचार बदलले आणि राजकारणात जाण्याशिवाय आपले इप्सित साध्य होणार नाही असा विचार संघवर्तुळात जोर धरू लागला. पण त्याकरिता आपल्या संघटनेचे ‘सांस्कृतिक’ स्वरूप न सोडता आडवळणाने तिने राजकारणात भाग घेण्याचे ठरवले. गांधीहत्येनंतर सरदार पटेलांनी संघावर बंदी घातली. संघाने आपल्यावरील बंदी उठवावी म्हणून सरकारला पत्र दिले. गांधीहत्येत संघाचा कोणताही सहभाग नव्हता हे आढळून आल्यानंतर जुलै १९४९ मध्ये संघावरील बंदी उठवण्यात आली. मात्र या बदल्यात संघाने एक घटना लिहावी, त्यात भारतीय संविधान व ध्वज यांच्याशी निष्ठावान राहण्याची प्रतिज्ञा करावी आणि न-राजकीय राहण्याची शपथ घ्यावी अशी अट सरकारने घातली. दोन महिन्यांनी संघाने एक घटना स्वीकारली. दत्तप्रसाद दाभोळकर आपल्या ‘संघ समजून घेताना’ या पुस्तकात लिहितात, “…(आपल्या पत्रात) संघाने स्वच्छ शब्दांत सांगितले होते, ‘संघ ही सांस्कृतिक संघटना आहे. राजकारणाशी तिचे काही देणे-घेणे नाही.’ हा पण तसा गोंधळच होता. संघातले जाणते लोक सांगत, ‘सरकारला कुठे माहीत आहे संस्कृती रक्षणात राजकारण, राज्यकारभार सर्व येतेच.’ म्हणजे सरकार एकूण मूर्ख ठरले होते. ८ मार्च १९५६ रोजी गुरुजींच्या ५१व्या वाढदिवशी पुण्यात त्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी गुरुजी म्हणाले होते की, ‘आपणाला पुढील काही वर्षांत असे संघटन निर्माण करावयाचे आहे की ज्याच्या केवळ नजरेच्या इशाऱ्याने दिल्लीत सरकार येईल वा जाईल.” (पृ. २८, २९).

गांधींच्या निधनानंतर संसदेत एकही व्यक्ती बंदीविरोधात बोलली नाही. गोडसे व आपटे संघापेक्षा हिंदू महासभेत जास्त सक्रिय राहिले असूनही महासभेवर बंदी घालण्यात आली नाही, मात्र संघावर ती घालण्यात आली. याची कारणमीमांसा, हिंदू महासभेची पाऊलखूण संसदेत व केंद्रीय मंत्रिमंडळात उमटली होती व संघ राजकीय अवकाशात नगण्य होता अशी केली जाते. त्यामुळे ज्यावेळी संघाचा आणि राजकारणाचा काही संबंध नाही अशा स्वरूपाचा लेखी वचननामा गुरुजींनी दिला त्यावेळी संघातील एक मोठा गट हे सारेच पटत नसल्याने संघाबाहेर पडला. मात्र संघात उभी, आडवी अशी काही फूट पडली नाही आणि बाहेर पडलेल्यांनी आपली वेगळी संघटनाही काढली नाही.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात सुदृढ लोकशाही असावी या दृष्टीने काही बिगर काँग्रेस नेत्यांनाही समाविष्ट केले होते. त्यात हिंदू महासभेचे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही समावेश होता. पुढे काश्मीरच्या प्रश्नावरून नेहरूंशी मतभेद होऊन मुखर्जींनी राजीनामा दिला. स्वतंत्र भारतातील पहिल्या निवडणुका वर्षभराने होणार होत्या. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे गोळवलकरांकडे गेले आणि नवीन पक्ष सुरू करण्यासाठी त्यांनी गोळवलकरांची मदत मागितली. संघाने प्रत्यक्ष राजकारणात उतरावे अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली. गोळवलकरांनी त्यांची इच्छा फेटाळली मात्र ऐक्यासाठी नवीन पक्ष स्थापन करण्यासाठी त्यांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. नवा पक्ष मजबूत पायावर उभा राहावा आणि संघाचीच ध्येयधोरणे पुढे चालवावी या उद्देशाने त्यांनी संघातील काही अग्रणी आणि ठामविचारी कर्तव्यनिष्ठ संघप्रचारकांना राजकारणात काम करण्यास सांगितले. यात पं. दीनदयाळ उपाध्याय, अटलबिहारी बाजपेयी, नानाजी देशमुख, सुंदरसिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, दत्तोपंत ठेंगडी, गोपाळ ठाकूर, जगन्नाथराव जोशी, बापूसाहेब सोहनी, बलराज मधोक प्रभृतींचा समावेश होता.

२१ ऑक्टोबर १९५१ रोजी ‘भारतीय जनसंघा’ची स्थापना झाली. पेटती पणती हे त्यांचे निवडणूक चिन्ह ठरले. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची अध्यक्षपदी नेमणूक झाली. बलराज मधोक हे मुखर्जींचे प्रमुख सहकारी तर लालकृष्ण अडवाणी हे त्यावेळी त्यांचे सचिव होते. दीनदयाळ उपाध्याय हे जनसंघाचे सरचिटणीस झाले. मुखर्जी ही पहिल्यापासून राजकारणात असलेली व्यक्ती जनसंघाचे अध्यक्ष असली तरी जनसंघाच्या सत्ताधारी सरचिटणीसपदावर दीनदयाळ उपाध्याय या संघाच्या व्यक्तीची नेमणूक करून पडद्याआडून सत्ता आपल्या हातात ठेवायची पुरेपूर काळजी संघाने घेतली होती. अशा रीतीने जनसंघात बहुतेक व्यक्ती त्या संघातून आलेल्या असल्यामुळे संघाला जनसंघाची (व आताच्या भाजपची) मातृसंस्था किंवा पितृसंस्था म्हटले जाते. जनसंघाच्या वार्षिक अधिवेशनाच्या प्रसंगी हे नेते अधिवेशनाला उपस्थित राहायचे आणि जवळच कुठल्या तरी मैदानात संघाची शाखा लागायची, तेथेही उपस्थित व्हायचे. त्यामुळे संघ म्हणजेच जनसंघ आणि जनसंघ म्हणजेच संघ अशी प्रतिमा लोकांच्या मनात तयार झाली.

गुरुजींनी प्रत्यक्ष राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची मुखर्जींची इच्छा अव्हेरून आमची संघटना राजकीय नाही, सांस्कृतिक आहे असे म्हणण्याची सोय कायम ठेवली तर दुसरीकडे राजकीय पक्षाचे राजकीय लाभ उठवण्याचीही सोय करून ठेवली. एखाद्या धनाढ्य बापाने आपल्या मुलाला आलिशान दुकान थाटून द्यावे, त्यावर रिमोट कंट्रोल ठेवावा, त्याचे सर्व आर्थिक लाभ उठवावे, पण वेळ आली तर ‘माझा आणि दुकानाचा काय संबंध आहे? ते तर मुलाचे आहे’ असे म्हणण्यासारखा हा सर्व प्रकार होता.
पुढे जनसंघाचे भारतीय जनता पक्ष नामकरण कसे झाले हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. १९७७ मध्ये प्रमुख बिगरकाँग्रेसी पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापन केली. त्यावेळी जनसंघ त्यात विलीन झाला आणि अडीच वर्षातच जनता पक्षाचे सरकार कोसळल्यानंतर जुना जनसंघ बाहेर पडला आणि त्याने ‘भारतीय जनता पक्ष’ हे नवीन नाव स्वीकारले.
अशी रीतीने रा.स्व. संघ आणि त्यातूनच निर्माण झालेला राजकीय पक्ष यांचे संबंध पाहता असे लक्षात येते की हे दोन्ही सुरुवातीपासूनच एकमेकांचा हात घट्ट धरून चालत आहेत. आता खुद्द संघाच्याच लोकांकडून त्यांच्या आणि राजकारणाच्या संबंधाबद्दलचे उद्गार याठिकाणी देतो.

संघाचे एक कट्टर स्वयंसेवक डॉ. प्रकाश गणेश करमरकर यांनी ‘संघ समजून घेताना (बुक गंगा पब्लिकेशन, पुणे, २०२४) हे पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकात निरनिराळ्या ठिकाणी आलेली त्यांची वाक्ये पहा- ‘जनसंघाशी संघाचा संबंध आल्यावर संघ राजकारणापासून पूर्णपणे अलिप्त राहू शकला नाही.’ (पृ. ७९). ‘संघाने राजकारण त्याज्ज मानले नव्हते असे दिसते. सुरुवातीची राजकारणाबाबतची उदासीनता संघाने झटकली होती.’ (पृ. १२७). ‘संघाने शांतपणे, धिमेपणाने राजकारणाची सूत्रे आपल्या हाती ठेवण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसते. (पृ. १२८). ‘मे १९५१ मध्ये जालंधर येथे ‘भारतीय जनसंघ’ या पक्षाची स्थापना करण्यात आली. संघ स्थापनेनंतर प्रथमच अधिकृतरित्या आपल्या विचारांचा राजकीय पक्ष स्थापन झाल्याचे समाधान स्वयंसेवकांना मिळाले’ (पृ. १२०). ‘संघाने स्वत:चा पक्ष काढला नाही हे खरे, पण राजकारणाची ताकद संघाला जेव्हा समजायला लागली तेव्हा संघाने आपल्या विचारांना मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजकीय पक्षांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला’ (पृ. १३२).

बाळासाहेब देवरस ‘संघाचे दैनंदिन कामकाज करत असताना आपण राजकीय समीकरणे पूर्णत: विचाराच्या कक्षेबाहेर ठेवू शकत नाही असे मानत होते.’ (‘जुगलबंदी’ : मोदींपूर्वीचा भारत, विनय सीतापती, पृ. ११८). जनता पार्टी फुटताना संघावर नापसंती व्यक्त करताना अटलबिहारी बाजपेयी यांनी संघाबद्दल ‘आपल्याला कोणतीही राजकीय भूमिका निभावायची नाही, हे दाखवून देण्यासाठी रा.स्व. संघाने अधिक कष्ट घ्यायला हवे होते’ असे उद्गार काढले होते. (तत्रैव, पृ. १५५).

या सर्व उद्गारांवरून ‘संघ ही केवळ एक सांस्कृतिक संघटना आहे, राजकारणाशी तिचे काहीएक देणेघेणे नाही’, हा दावा किती पोकळ आणि भ्रम निर्माण करणारा आहे हे लक्षात येते. सध्या संघ राजकारणात अत्यंत सक्रीय आहे असे चित्र दिसत आहे. भाजपच्या उमेदवारांना निवडून आणण्याकरिता संघ स्वयंसेवक किती मेहनत घेतात आणि जीवाचा किती आटापिटा करतात, हे आपण बघतोच आहे. घरोघरी ते जात असतात. माझ्याही घरी स्वयंसेवक आले होते. काही महिन्यांपूर्वी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी केलेले विधान तर या मुद्यावर स्पष्ट प्रकाश टाकते. ते म्हणाले होते, ‘सुरुवातीच्या काळात भाजप पुरेसा सक्षम नव्हता, त्यावेळी संघाची आम्हाला गरज पडत होती. आज आम्ही सक्षम झालो आहोत.’

‘संघ राजकारणापासून दूर आहे’ यावर अधिक काही विवेचन करण्याची आवश्यकता आहे का?

rajendradolke@gmail.com