शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा ‘शक्तिपीठ’

आम्ही अनेक पिढ्यांपासून शेती व्यवसाय करत आहोत. भारतातील शेतीक्षेत्र संकटात सापडत आहे, यामुळे उत्पन्न घटत आहे व शेतकरी अडचणीत सापडत आहेत. यासाठी अनेक कारणे आहेत. यावर उपायोजना करण्यास सरकारकडे फारसा वेळ शिल्लक नाही. याच पार्श्वभूमीवर मी महाराष्ट्रातील प्रस्तावित शक्तिपीठ या ८०० किमी लांबीच्या ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या विरोधात भूमिका मांडत आहे. हा महामार्ग नागपूर (पावनारपासून सुरुवात) ते गोवा (पत्रा देवी येथे समाप्त) असा प्रस्तावित आहे. याचा उद्देश वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा वाढवणे असा असला तरी यामुळे शेती व पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. शेतकऱ्यांचे नुकसानदेखील होणार आहे. या बाबी लक्षात घेऊन या महामार्गाचा पुनर्विचार करावा.

पर्यावरण व माळढोक

हा महामार्ग पश्चिम घाटातील संवेदनशील जैवविविधाता क्षेत्रातून जाणार आहे. जवाहरलाल नेहरू माळढोक अभयारण्य, नानीज (सोलापूर) हे या संकटग्रस्त पक्ष्यांचे शेवटचे निवासस्थान आहे आणि हा महामार्ग त्याच्या अस्तित्वाला गंभीर धोका निर्माण करेल. मागील १० वर्षांत १.७३ लाख हेक्टर वनक्षेत्र विकास प्रकल्पांसाठी वापरण्यात आले आहे.

सुरक्षेचे प्रश्न

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहेत. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग सुरक्षित असेलच, याची काय शाश्वती? यामुळे वाढणारी टोल वसुली, पेट्रोल खर्च, कार्बन उत्सर्जन याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला फटका बसण्याचीही शक्यता आहे.

वरील बाबी लक्षात घेता, महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी, शेतीच्या शाश्वतेसाठी आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी या महामार्गाचा पुनर्विचार होणे अत्यावश्यक आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी उद्ध्वस्त होतील. आधीच हवामान बदल आणि घटत्या जमिनीमुळे अडचणीत असलेले शेतकरी, आणखी संकटात सापडतील. राज्यावरील कर्जाचा भार प्रचंड वाढेल, शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या निधीचा अपव्यय होईल व पर्यावरणाचे भरून न निघणारे नुकसान होईल.

बिगरशेती कारणांसाठी कृषी जमिनी

२०१८ ते २०२३ दरम्यान, महाराष्ट्रातील ३.२५ लाख हेक्टर शेती योग्य जमीन बिगर-शेती कारणांसाठी वापरली गेली आहे. ही माहिती नुकतीच केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत दिली. यामुळे आधीच संकटात असलेल्या शेती व्यवसायाला मोठा धक्का बसला. २०१९ ते २०२५ दरम्यान महाराष्ट्रात १९ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. हा महामार्ग बांधण्यासाठी आणखी दहा हजार हेक्टर सुपीक जमीन संपादित केली जाणार असून यामुळे शेतकरी विस्थापित होतील. महाराष्ट्रातील शेतकरी आधीच कर्जात बुडालेला असून त्याला पाणीटंचाई भेडसावत आहेच शिवाय उत्पादनातसुद्धा घट झाली आहे. त्याला हमीभावही मिळत नाही. सुपीक शेतजमीन रस्त्याकरिता वापरली गेली तर शेतकरी संकटात सापडेल.

समांतर महामार्ग असूनही…

नागपूर ते गोवा महामार्गासाठी आधीच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने एनएच-३६१, ४८ आणि १३० तसेच इतर अनेक रस्ते नुकतेच बांधले आहेत. त्यावर सध्या वाहतूक खूपच कमी आहे. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग हा या विद्यामान रस्त्याच्या बरोबर समांतर असणार आहे. या मार्गाचे नूतनीकरण आणि त्यात सुधारणा करणे अधिक व्यवहार्य ठरले असते. त्यामुळे पयावरणाचे नुकसान टळेल व आर्थिक बोजा कमी करता येईल.