हर्षवर्धन पुरंदरे साखर कारखानदारी बदलते आहे, तसे ऊसतोड कामगारांचे पारंपरिक स्वरूपही बदलू पाहात आहे. या बदलांचा वेध घेणारे धोरण महाराष्ट्रात नसेल, तर ऊसतोड कामगारांची हलाखी वाढत जाईल.. महाराष्ट्रातली ‘शुगर लॉबी’ गेली अनेक दशके राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. आदल्या पिढीच्या ग्रामीण समाजधुरीणांनी साखरेचे औद्योगिक साम्राज्य सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखान्यांतून उभारले, शेतकऱ्यांना एकत्र करून मोठय़ा प्रमाणात ऊस लागवड केली. साखर उद्योगाचा शेतकऱ्यांना नगदी फायदा झाला, ग्रामीण भागाचा विकास झाला. पण या विकासात एक घटक उपेक्षित राहिला; तो म्हणजे स्वत:चे घरदार सोडून सहा महिने दूर शेतावर राहून दिवसरात्र राबणारा ऊसतोड कामगार. हा मजूर सामान्य शहरी माणसाला कल्पनाही करता येणार नाही असे कठीण जीवन जगतो. उच्च न्यायालयाने या मजुरांच्या परिस्थितीची ‘सुओ-मोटो’ (स्वत:हून) दखल घेत एक सुनावणी नुकतीच चालू केली आहे. ऊसतोड कामगारांच्या अर्थव्यवस्थेविषयी आणि कमालीच्या खालावलेल्या जीवनस्तराविषयी अनेक मुद्दे निकाली काढण्यासाठी हा न्यायालयीन हस्तक्षेप आहे. या न्यायालयीन हस्तक्षेपाबरोबरच ऊसतोड कामगारांना दर तीन वर्षांनी मजुरीत मिळणारी वाढ किती द्यावी याची राजकीय प्रक्रिया व वादविवाद सध्या चालू आहे. २०१५ मधील मजुरी दरांच्या तुलनेत २०२० मध्ये एकंदर १४ टक्के, म्हणजे वर्षांला फक्त सरासरी ३ टक्के एवढी तुटपुंजी वाढ मिळाली होती. यंदा २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात दुष्काळाचे सावट असल्यामुळे एकंदरीत उसाचे उत्पादन या हंगामात कमी असणार आहे. त्यामुळे सहकारी/ खासगी साखर कारखाने उसाच्या टनामागे मिळणाऱ्या मजुरीमध्ये फारशी वाढ करायला तयार नाहीत. साखर कारखान्यांची व्यापारी संघटना म्हणजे साखर संघ आणि ऊसतोड कामगारांच्या अनेक संघटना, यांच्यामधील वाटाघाटीतून मजुरातील वाढीचे निर्णय घेतले जातात. ही प्रक्रिया फारच गुंतागुंतीची असते. भाववाढीचा मुद्दा लावून धरण्यासाठी ऊसतोड कामगार व त्यांचे नेते संप करतात, ऊसतोड कामगारांच्या संपादरम्यान कामगारांनी ऊसतोडीस जाऊ नये असे आवाहन केले जाते. याउपरही जे कामगार व त्यांचे मुकादम हे दिवस किंवा रात्री अपरात्री कारखान्याकडे निघतात त्यांच्या गाडय़ा अडवल्या जातात, त्यांना घरी परत जाण्याची विनंती केली जाते आणि न गेल्यास मोडतोडही होते, तरीही काही मजूर ऊसतोडीस गेलेच तर त्यांना ‘कोयता बंद’ आंदोलनाची हाक दिली जाते आणि सर्वत्र लोकशाही मार्गाने रास्ता रोको, मोर्चे, उपोषणे सुरू होतात. एवढे सगळे झाल्यावर हा संप मिटवण्यासाठी युनियन्सचे प्रतिनिधी आणि साखर संघात तडजोडीच्या अनेक वाटाघाटी सुरू होतात. या बैठका वादळी असतात- इतक्या की, अशा बैठकांच्या वेळी संघटनांचे कार्यकर्ते-नेते अक्षरश: धुमाकूळ घालू शकतात. व्यवस्थेने त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे अशी त्यांची रास्त अपेक्षा असते. अगदी बोर्डरूम मीटिंगसारख्या चर्चेतही सुरक्षाव्यवस्था ठेवावी लागू शकते, कारण कधी कोण भांडू लागेल आणि वाद होतील याचा अंदाज घेणे कठीण असते. प्रथम बबनराव ढाकणे आणि नंतर गोपीनाथ मुंडे हे राजकारणात ऊसतोड कामगारांचे नेते म्हणून ओळखले जात. मजुरीच्या दरवाढीसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयावर त्यांचा प्रभाव असे. काही ऊसतोड कामगारांच्या युनियन आजही गोपीनाथ मुंडेंची कन्या पंकजा मुंडे यांनी आपले नेतृत्व करावे अशी अपेक्षा मांडतात. या वाटाघाटींत साखर कारखान्यांचे नेतृत्व अर्थातच शरद पवार यांच्याकडे राहिले आहे. जर संघटनात्मक चर्चेच्या प्राथमिक फेऱ्यांत निर्णय होऊ शकले नाहीत तर गोपीनाथ मुंडे-शरद पवार या दोनच नेत्यांचा लवाद नेमण्यात येत असे. आणि त्या लवादाचा निर्णय सर्व मान्य करीत. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतरच्या काळात २०१५ मध्ये जयंत पाटील आणि पंकजा मुंडे या नेत्यांचा लवाद नेमण्यात आला. परंतु अशा लवादास २०२० मध्ये अनेक संघटनांनी विरोध केल्यामुळे २०२० मध्ये या वाटाघाटींचे स्वरूप सरकार, साखर महासंघ आणि संघटना असे त्रिपक्षीय करण्यात आले आणि शेवटी शरद पवारांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत दरवाढीची निश्चिती करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. हे राजकारण नाटय़मय असले तरी, ऊसतोड कामगारांच्या व एकंदरीत ऊसतोड क्षेत्राच्या संबंधातील अनेक प्रश्न या लवादाच्या निमित्ताने दर वेळी ऐरणीवर येतात. हेही वाचा >>>भारतातले बेकायदा बांगलादेशी आणि अमेरिकेतले बेकायदा भारतीय ऊसतोड कामगार संघटना म्हणतात की कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांत मजुरी जास्त प्रमाणात मिळत असल्याने मजूर तिकडे जाण्याचे प्रमाण वरचेवर वाढले आहे. पण या शेजारील राज्यांत कारखान्यांची संख्या महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे सर्वानाच ती संधी मिळत नाही. याशिवाय, रोजगाराच्या इतर शहरी संधी उपलब्ध असल्यास कामगार ऊसतोडीला न जाता अन्य पर्यायही शोधून काढतात. तरीही नवरा आणि बायको या कामगार जोडीला (जिला एक कोयता असे म्हटले जाते) ऊसतोडीसाठी हंगामी ५० हजारांपासून दीड लाखापर्यंत एकरकमी उचल दिली जाते, याचे आकर्षण मजुरांना मोठय़ा प्रमाणात आहे. अलीकडच्या काळात ऊसतोड करणारी यंत्रे बाजारात आली आहेत, त्यांनी वेगवान काम होऊ शकते. पण यंत्राने तोडलेल्या उसाची गुणवत्ता हाताने तोडलेल्या उसाइतकी नसते. यंत्रामुळे जमिनीत असलेल्या पुढील वर्षी येणाऱ्या ऊसपिकाचे नुकसान होते तसेच उसाची अनेक ठिकाणी कटाई झाल्याने वजन घटते. त्यामुळे अजूनही ही यंत्रे मानवी श्रमाला पूर्णपणे पर्याय देऊ शकलेली नाहीत . ऊसतोडीच्या या कष्टाच्या कामात वंजारी, बंजारा, धनगर, दलित समाज, सामान्य मराठा अशा जातीय उतरंडीच्या खालच्या स्तरावरील समाजघटक पारंपरिकरीत्या सहभागी होत आले आहेत. पण त्यांच्या ‘हातात स्मार्टफोन आलेल्या’ नव्या पिढीला हे कष्टाचे काम करायचे नाही, त्यांना नवीन जग खुणावते. तरीही, पर्याय न मिळाल्याने अनेक तरुण जोडपी पुन्हा ऊसतोडीकडे वळण्याची संख्या वाढतेच आहे. एकंदरीत रोजगाराची परिस्थिती घसरत जाणे, श्रम कायदे आणि श्रमिकांचे हक्क कमी होत जाणे असे आर्थिक वातावरण गेल्या काही दशकांत तयार झाले आहे. जर शहरातल्या सेवा क्षेत्रातील पगारवाढ आणि गावातल्या किंवा निमशहरी श्रमिकांच्या उत्पन्नाच्या रोजीमधील वाढीची तुलना केली तर सेवा क्षेत्रात किती तरी पट अधिक वाढ आहे असे सहज लक्षात येते. मात्र ऊसतोड कामगारांना वार्षिक ३ टक्के वाढ मिळवण्यासाठीही लढावे लागते, ऊसतोड कामगारांना वाढत्या महागाईत कसेबसे तगून राहणेच भाग पडते. विविध क्षेत्रांतला इतका विरोधाभास हा कुठल्याही विकसनशील देशाच्या राजकारणावर एक मोठा ताण निर्माण करणारा ठरतो. हेही वाचा >>>सत्यशोधक स्मृतींचा ‘वाडा चिरेबंदी’ गेल्या काही वर्षांत खासगी साखर कारखान्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढत असल्याने साखर उद्योगाला सहकाराच्या मूळ तत्त्वांचा आता विसर पडत चालला आहे, वाढत्या वित्तीयीकरणाच्या सध्याच्या काळात साखर कारखाने साखरेपेक्षा जास्त शॉर्टकट पैसा देणारी इथेनॉलसारखी उत्पादने घेऊ लागली. नुकतेच केंद्राने त्या इथेनॉलनिर्मितीवर बंदी आणली आणि कारखानदारी राजकारण इतके तापले की ही बंदी शिथिल करण्याची पाळी केंद्रावर ओढवली. या वित्तीयीकरणाचा विपरीत परिणाम छोटय़ा रोजगारांवर होत आहे. उसावर आधारित उद्योगांचे स्वरूप एकंदरीतच बदलत आहे. गूळ किंवा साखर पावडर उत्पादनाचे शेकडो छोटे/मोठे खासगी कारखाने महाराष्ट्रात गेल्या तीन-चार वर्षांत उभे राहात आहेत, त्यामुळे केवळ मोठय़ा साखर कारखान्यांशी संलग्न काम करण्यापेक्षा मजुरांचे विकेंद्रीकरण होत आहे. या विकेंद्रीकरणाला प्रशासकीय बदलांच्या साहाय्याने मजुरांच्या हितासाठी वापरणे आवश्यक आहे, पण तेवढी सर्जकता आणि पर्वा प्रशासनात दिसत नाही. सध्याच्या शहरीकरणाच्या काळात कामगार स्वत:ला कामगार मानण्यापेक्षा निम्न मध्यमवर्गीय मानू लागला आहे. त्यामुळे कामगार चळवळींची मागण्या पदरात पडून घेण्याची ताकद कमी झाली आहे. त्यांनाही नवीन प्रारूपे घ्यावी लागतील. हे सर्व बदल धोरणकर्त्यांनी विचारात घेऊन कामगारांच्या हिताचे बदल धोरणात करीत राहाणे आवश्यक आहे आणि बदलत्या धोरणाची अंमलबजावणीही करणे आवश्यक आहे. ऊसतोड क्षेत्रामध्ये योग्य धोरण-परिवर्तन आणण्याची राजकीय जबाबदारी नेतृत्वाची, संघटनांची, छोटय़ा व मोठय़ा व्यावसायिकांची, महामंडळाची, न्यायालयाची, सरकारची - सर्वाचीच आहे. तसे केल्याशिवाय ऊसतोड कामगारांचे आयुष्य सुधारणार नाही.
