निवडणूक आयोग बिहारमध्ये स्वत:च्याच नियमांचे उल्लंघन करतो तेव्हा…

मतदार यादीच्या विशेष आणि सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) संदर्भातील चर्चा आधार कार्डाच्या पलीकडे जाऊन विचार केली पाहिजे. निवडणूक आयोगाने एसआयआर सर्व देशभर राबवण्याची तयारी केलेली असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर अंतिम सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केलेली असताना, त्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला काही महत्त्वाच्या प्रक्रिया संबंधित मुद्द्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. एसआयआरमुळे सार्वत्रिक मताधिकारामध्ये कसा बदल होऊ शकतो, त्यासाठी लागणारे मानदंड, प्रक्रिया आणि नियम याकडे कसे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही, यावर याआधी चर्चा झाली आहे. बिहारबाहेर या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करण्याआधी या मुद्द्यांचे निराकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

गेल्या कित्येक दशकांमध्ये निवडणूक आयोगाने निवडणूक यादी तयार करण्याच्या आणि सुधारण्याच्या अत्यंत तपशीलवार, संवेदनशील आणि निष्पक्ष प्रक्रिया विकसित केल्या आहेत. अनेक वसाहतोत्तर लोकशाही देशांनी या प्रक्रिया त्यांच्यासाठीही स्वीकारल्या आहेत, याचा अभिमान आपण भारतीयांनी बाळगला पाहिजे. ‘इलेक्टोरल रोल्स मॅन्युअल’ (नवी दिल्ली: निवडणूक आयोग, दुसरी आवृत्ती, २०२३) या नियमावलीमध्ये सर्व कायदे, नियम आणि आदेश एकत्र करून निवडणूक यादीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. पण एसआयआरचा लेखी आदेश आणि अनेक अलिखित गोष्टी प्रत्येक टप्प्यावर निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्याच नियमावलीचे उल्लंघन करतात. एसआयआर आदेश हाच मुळात मूलभूत उल्लंघन आहे. २४ जून रोजी हा आदेश अचानक आला आणि त्याने ‘विशेष, सखोल फेरतपासणी’ नावाची एक नवीन प्रकारची सुधारणा निर्माण केली. ती मुळात निवडणूक आयोगाच्या कायद्यातच अस्तित्वात नव्हती. २००३ मध्ये उत्तर प्रदेशातील ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्रात मतदार यादीच्या पुनर्लेखनासाठी फक्त एकदाच वापरण्यात आलेल्या अपवादात्मक तरतुदी (लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम २१(३)) ची ढाल वापरून, निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचे एक नवीन प्रकारचे राष्ट्रव्यापी पुनर्लेखन सुरू केले.

मतदारांना मतदानापासून वंचित करण्यासाठी “सखोल पुनरीक्षण” या पद्धतीकडे दोन अस्त्रे होती. पहिले म्हणजे, प्रत्येक संभाव्य मतदाराने ‘गणना फॉर्म’ भरून सादर करणे आवश्यक करण्यात आले, अन्यथा त्याचे नाव मसुदा यादीतून वगळले जाणार होते. मात्र, असा कोणताही फॉर्म किंवा त्याची सक्ती करणारी अट कायद्यात नव्हती. दुसरे म्हणजे, प्रत्येक मतदाराकडून नागरिकत्व सिद्ध करणारे दस्तऐवज मागवण्यात आले. वास्तविक अशा प्रकारे पडताळणी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नव्हता, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लाल बाबू हुसेन प्रकरणा’त दिलेल्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाला अशा प्रकारची कारवाई करण्यास मनाई होती. तरीही ही मागणी करण्यात आली. एवढेच नाही तर, निवडणूक आयोगाने आधीची उच्च प्रमाणमूल्ये व व्याप्ती असलेल्या दस्तावेजांची यादी बाजूला सारून, नव्याने ११ दस्तावेजांची यादी तयार केली. पण या नव्या दस्तावेजांना प्रमाणमूल्यही फारसे नव्हते आणि त्यांची व्याप्तीही फारशी नव्हती. २००३ च्या मतदार यादीत असलेल्या व्यक्तींना दिलेली सवलतही कोणत्याही कायदेशीर आधारे टिकलेली नव्हती, कारण ती फेरतपासणी इतर कोणत्याही वर्षी झालेल्या फेतपासणीपेक्षा वेगळी नव्हती. त्यानंतर मतदार याद्यांची विशेष आणि सखोल फेरतपासणी अर्थात एसआयआर प्रत्यक्षात लागू करण्यात आले, तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या काटेकोर नियमावलीमधील अनेक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. त्यातील काही गंभीर त्रुटी समजून घ्यायला हव्यात.

आधीच्या मतदारयादीतून तब्बल ६५ लाखांहून अधिक मतदार वगळले जाणे ही गोष्टच निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीमधील अनेक तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे या तरतुदींनुसार, मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळले गेले असतील, तर त्याकडे अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देणे अपेक्षित होते. “जिथे वगळलेल्या मतदारांची संख्या एकूण मतदारांच्या दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे”, अशा सर्व मतदान केंद्रात निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने स्वतः जाऊन पडताळणी करणे अनिवार्य आहे (नियमावली, परिच्छेद ११.४.५). निवडणूक आयोगाने ही अट गांभीर्याने घेतली असती, तर त्याला राज्यातील तब्बल ९३ टक्के मतदान केंद्रांची तपासणी करण्याचे आदेश द्यावे लागले असते. नेमक्या शब्दांत सांगायचे तर ८४,६७५ केंद्रे. याशिवाय, ज्या मतदान केंद्रांत मोठ्या प्रमाणावर नावे वाढवली किंवा वगळली गेली आहेत, त्या सर्वांची तपासणी करणे हे देखील सर्व निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यावर बंधनकारक आहे (परिच्छेद ११.४.३). या अटीप्रमाणे, अशा १,९८८ मतदान केंद्रांची तपासणी व्हायला हवी होती जिथे २०० हून अधिक आधीचे मतदार वगळले गेले होते. मात्र, कोणत्याही निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने अशी तपासणी केली असल्याचा कोणताही सार्वजनिक पुरावा उपलब्ध नाही.

मतदारांची मसुदा यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर असे दिसून येते की निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीतील आणखी काही सूचनांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. नियमावली (परिच्छेद ११.४.३) नुसार, प्रत्येक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने ज्या घरांमध्ये १० किंवा अधिक मतदार नोंदलेले आहेत अशा सर्व घरांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन पडताळणी करणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने या गोष्टीचे पालन केले असते, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना बिहारमधील १६.९ लाख घरांना (ज्यात “०” दर्शवलेली घरे वगळलेली आहेत) भेट द्यावी लागली असती आणि जवळपास २.७८ कोटी मतदारांची दुबार पडताळणी करावी लागली असती. यापैकी काही घरांमध्ये तर ८०० हून अधिक मतदार नोंदलेले आहेत. तसेच, “लिंग गुणोत्तरात असामान्य चढ-उतार” असलेल्या मतदान केंद्रांची दुबार पडताळणी करणे हे देखील नियमावली (परिच्छेद ११.४.३) नुसार बंधनकारक आहे. मात्र, या सूचनेकडेही निवडणूक आयोगाने डोळेझाक केली. राज्यात २९,५०९ मतदान केंद्रे अशी आहेत, जिथे एकूण वगळलेल्या नावांपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक महिला आहेत. मसुदा मतदार याद्यांमध्ये १३,००६ मतदान केंद्रांवर सरासरी लिंग गुणोत्तर लक्षणीय प्रमाणात कमी दिसून येते, तर २,०२३ मतदान केंद्रे अत्यंत अस्वाभाविक गटात मोडतात.

आता आपण “दावे आणि हरकती” या मुद्द्याकडे वळू. या प्रक्रियेबाबत नियमावलीला आत्यंतिक पारदर्शकतेची अपेक्षा आहे. प्रत्येक नाव समाविष्ट करण्याचा किंवा वगळण्याचा दावा दररोज निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. इतकेच नाही तर, ‘या उद्देशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वेब ॲप्लिकेशनमध्ये अशीही सुविधा असली पाहिजे की, यादीतील कोणत्याही ओळीवर क्लिक केल्यावर, संबंधित अर्ज कोणत्याही नागरिकाला प्रिंट करून घेता येईल’ (परिच्छेद ११.३.४). याशिवाय, सर्व दावे आणि आक्षेपांची यादी नोंदणी अधिकाऱ्याने प्रत्येक आठवड्याच्या शेवटी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना वैयक्तिकरित्या सुपूर्द करावी (परिच्छेद ११.३.५), असे नियमावलीत म्हटले आहे.

या म्हणजे एसआयआर तरतुदी लागू झाल्यानंतर आठ आठवडे उलटून गेल्यावरही निवडणूक आयोगाने यांपैकी एकही अट पूर्ण केलेली नव्हती. १४ सप्टेंबर रोजी, म्हणजे दावे व हरकतींच्या अंतिम मुदतीनंतर १५ दिवसांनीदेखील, बिहारच्या निवडणूक आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर फक्त ५१ टक्के हरकतींची आणि ३९ टक्के नव्या दाव्यांचीच नोंद केलेली होती. प्रत्येक अर्जाचे प्रपत्र डाउनलोड करून घेण्याची अनिवार्य सुविधा एकाही प्रकरणात उपलब्ध करून देण्यात आलेली नव्हती. बहुतेक प्रकरणांमध्ये निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने राजकीय पक्षांबरोबर आठवड्याच्या बैठका घेतल्याच नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना याद्या दोणे तर दूरच राहिले. तीन प्रमुख विरोधी पक्षांनी या नियमभंगांबाबत निवडणूक आयोगाला लेखी कळवले, पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या नियमांनुसार (नियमावली परिच्छेद ११.३.६ iii), या याद्या ठरावीक स्वरूपात प्रसिद्ध झाल्यानंतर एक आठवडा कोणताही दावा किंवा हरकत निकाली काढता येत नाही. तरीदेखील, या नियमाचे पालन न करणाऱ्या आयोगाने अभिमानाने जाहीर केले की १ सप्टेंबरपर्यंत त्यांनी १.३ लाखांहून अधिक अर्ज निकाली काढले.

अखेर, सध्या सुरू असलेल्या “अयोग्य मतदारांना” त्यांच्या कागदपत्रांतील त्रुटींवरून नोटिसा देण्याच्या प्रक्रियेची नोंद घेणे आवश्यक आहे. मात्र नेमक्या किती नोटिसा दिल्या गेल्या, कोणाला आणि कुठे दिल्या याबद्दल कोणतीही स्पष्ट माहिती नसल्याने याबाबत माध्यमांमध्ये केवळ अटकळ सुरू आहे. ही पद्धतही पारदर्शकतेच्या निकषांचे उल्लंघन करते. मतदार नोंदणी नियम, १९६० मधील नियम २१ ए (बी) नुसार, अशी प्रत्येक नोटीस तेथील सूचना फलकावर लावणे बंधनकारक आहे. ही फक्त कायदेशीर औपचारिकता किंवा प्रक्रियात्मक बाब नाही. आतापर्यंत अपलोड झालेल्या दावे व हरकतींच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून हा संशय अधिकच दृढ होतो की या नियमभंगांमागे मोठ्या प्रमाणावर गडबड असू शकते. नवीन मतदार होण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांपैकी फक्त २७ टक्के लोकच प्रत्यक्षात १८–२० या वयोगटातील आहेत. तब्बल ४१ टक्के अर्जदार हे २५ वर्षांपेक्षा वयाने मोठे आहेत, आणि ६५ अर्जदारांचे वय तर १०० वर्षे किंवा त्याहून अधिक दाखवले गेले आहे! हरकतींच्या बाबतीत, हरकतींबाबत सांगायचे तर तब्बल ५७ टक्के हरकती या ‘स्वतःच्या हरकती’ आहेत: म्हणजे ज्या व्यक्तींनी महिनाभरापूर्वी गणना फॉर्म भरला होता, त्यांनीच स्वतःच्या नावाविरोधात हरकत घेतली आहे. त्यातील ५०० हून अधिक जणांनी तर असे नमूद केले आहे की ते स्वतःच परदेशी आहेत!

थोडक्यात सांगायचे, तर या सगळ्यामध्ये काहीतरी संशयास्पद आहे.
या सर्व घडामोडी काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतात. हे संपूर्ण काम इतक्या गुप्ततेत आणि अनेक वर्षांच्या अनुभवातून तयार झालेले नियम धाब्यावर बसवून का केले जात आहे? सर्वोच्च न्यायालय हा प्रकार देशाच्या उर्वरित भागातही घडू देईल का?

देशाला याचे उत्तर हवे आहे.

लेखक स्वराज इंडियाचे सदस्य आणि भारत जोडो अभियानाचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एसआयआरला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.
yyadav@gmail.com