‘तमिळनाडू राज्य शासन विरुद्ध राज्यपाल व इतर’ या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा देशाच्या संघराज्य पद्धतीचा, लोकशाही आणि संवैधानिक मूल्ये अधिक बळकट करणारा आहे, म्हणून त्याचा सविस्तर ऊहापोह व्हायला हवा. न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांनी दिलेल्या या निकालातील मीमांसा, विश्लेषण आणि निरीक्षणे राज्यघटनेशी आणि घटनाकारांच्या मूळ उद्देशाशी सुसंगत अशीच आहेत. लोकशाहीत निवडून आलेले सभागृह आणि नियुक्ती झालेल्या राज्यपालांच्या अधिकारांची या निकालामुळे पुन्हा एकदा उजळणी झाली. थोडक्यात राज्यपालांना त्यांचे मर्यादित अधिकार आणि संवैधानिक मूल्यांची जाणीव करून देणारा हा निकाल आहे. राज्यपाल हेही घटनात्मक पद, त्यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांच्या राज्यपालांनी केलेल्या आगळिकांवर केवळ ताशेरे मारून, कोणताही आदेश न देण्याचे पथ्य न्यायपालिकेने अनेकदा पाळले. पण तमिळनाडूसंदर्भातील निकाल मात्र राज्यपालांची कृती असंवैधानिक असल्यास न्यायालयीन हस्तक्षेप हवाच, हे अधोरेखित करणारा आहे. विशेषाधिकारांचे संदर्भ देऊन भूतकाळात जी काही असंवैधानिक कृत्ये घडली, त्यांना भविष्यात या निकालामुळे सज्जड पायबंद बसेल, अशी आशा आहे. संघराज्य प्रणालीत राज्यांचे अधिकार अबाधित ठेवणारा आणि संपूर्ण न्यायाच्या दृष्टीने घटनात्मक पदाची उंची न बघता संवैधानिक मूल्यांना पुन्हा एकदा श्रेष्ठत्व बहाल करणारा हा निवाडा अनेकांगांनी अनन्यसाधारण आहे.
तमिळनाडू विधानसभेने १३ जानेवारी २०२० ते २८ एप्रिल २०२३ दरम्यान एकूण १२ विधेयके संमत करून राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठवली. विद्यामान राज्यपालांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पदभार स्वीकारल्यावर ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत कुठलाच निर्णय विधिमंडळाने पाठवलेल्या या सर्व विधेयकांवर घेतला नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० अंतर्गत अशा विधेयकांना मान्यता देणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य ठरते. अखेर तमिळनाडू राज्य शासनाने राज्यपालांच्या हेतुपुरस्सर अकार्यक्षमतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाची दखल घेतल्यावर राज्यपालांनी दोन विधेयके राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवून दिली, तर उरलेली १० विधेयके रोखून ठेवली. तमिळनाडू विधानसभेने विशेष अधिवेशन बोलावून राज्यपालांनी परत केलेली विधेयके पुन्हा संमत करून अनुच्छेद २०० अंतर्गत राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी पाठवली. ती दहा विधेयके राज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाचा कुठलाही सल्ला न घेता २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवली. थोडक्यात, राज्यपालांनी अनुच्छेद २०० मधील घटनात्मक तरतुदींना आपल्या विशेषाधिकारापुढे दुय्यम स्थान दिले. अनुच्छेद २०० अंतर्गत संविधानाला अभिप्रेत नसलेली कृती राज्यपालांनी केली. कर्तव्यापेक्षा राज्यपाल अधिकाराचा वापर करत आहेत, हे इथे स्पष्टच दिसले. राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठवण्यात आलेली दहापैकी दोन विधेयके ही २०२० साली पाठवण्यात आली होती. या परिस्थितीत राज्य विधिमंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ विचारात घेणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधी हे त्यांच्या मतदारांना उत्तरदायी असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
तमिळनाडू राज्य शासनाने न्यायालयात अनेक कायदेशीर संदर्भ देत संवैधानिकदृष्ट्या त्यांची बाजू किती भक्कम आहे हे निवेदन केले. दुसरीकडे केंद्र शासनाच्या वतीने जे निवेदन करण्यात आले ते बहुतांशी राज्यपालांच्या विशेषाधिकारावरच केंद्रित होते. ‘लोकशाही मार्गाने स्थापन झालेले विधिमंडळ हे केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांना कनिष्ठ’ असल्याचे अप्रत्यक्षपणे सुचवणारा युक्तिवाद भारताच्या अॅटर्नी जनरल यांना करावा लागला, तो लोकशाही आणि घटनात्मक तरतुदींना विसंगतच ठरतो हेही अखेर या निकालाने स्पष्ट झाले.
८ एप्रिल २०२५ रोजी न्या. पारडीवाला व न्या. महादेवन यांनी या प्रकरणावर विस्तृत निकाल देत याचिका निकाली काढली, तर निकालपत्र ११ एप्रिल रोजी उपलब्ध झाले. न्या. पारडीवाला यांनी निकालाचे लेखन केले असून निकालाची ४१५ पाने एकूण आठ भागांत विभागलेली आहेत. अनुच्छेद २०० अंतर्गत राज्यपालांकडील पर्याय, विधेयकांचे पुनरावलोकन, विधेयकांसंबंधित कालमर्यादा, राज्यपालांचे विशेषाधिकार व त्यांचे न्यायिक पुनरावलोकन यांची चर्चा हा यातील महत्त्वाचा भाग. संविधान अस्तित्वात आल्यावर अनुच्छेद २०० अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचा आढावाही यात असून प्रशासकीय सुधारणा समिती १९६६, राजामन्नार समिती १९७१, सरकारिया समिती, पुंछी समिती यांचे संदर्भ आहेत. या मीमांसेवर आधारित विधेयकांशी संबंधित अन्य लोकशाही देशांतही पाळल्या जाणाऱ्या न्यायतत्त्वांचे विश्लेषण यांवर हा निकाल आधारलेला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १४१ अंतर्गत सदर निकाल आता यापुढे सर्वांना बांधील असेल.
अर्थात याही निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करत आव्हान देण्याचा आणि घटनापीठाकडे हा निकाल वर्ग करण्याचा एक प्रयत्न केला जाऊ शकतो. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय अधिकारातिक्रम करत असल्याचे रडगाणे गायले जाऊ शकते. ‘राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा’ असा या निकालातील उल्लेख राज्यपालांच्या गैरकृत्यात राष्ट्रपतींचा सहभाग नको, या उद्देशानेच असल्याचा संदर्भ पूर्णत: विसरून ‘राष्ट्रपतींना न्यायालयाने आदेश देण्याचे कारणच या प्रकरणात नव्हते…’ अशीही ओरड केली जाऊ शकते; नव्हे ती सुरू झालीही आहे. हे खरे की, केंद्र सरकारकडे घटनापीठापुढे दाद मागण्याचा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेच. परंतु आपण कोणत्या हेतूंसाठी आणि कसल्या मोकळीकीसाठी दाद मागतो आहोत, याचा विचार दिल्लीकर सत्ताधाऱ्यांना करावाच लागेल. तमिळनाडूतील विशिष्ट परिस्थिती आणि राष्ट्रपतींनीही या विधेयकांवर निर्णय न घेणे हा घटनाक्रम पाहता, एका घटनात्मक पदाच्या अहंकारासाठी लोकशाही आणि संवैधानिक मूल्यांना आव्हान देणाऱ्या पर्यायाचा विचार करण्याची दुर्बुद्धी केंद्र शासन अथवा राज्यपालांना होऊ नये अशी अपेक्षा आहे.
विधेयक रोखले असल्याचे जाहीर करून राज्यपाल विधेयकाची हत्या करू शकत नाहीत, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्लेषणाचा रोख आहे. विधिमंडळाने तेच विधेयक दुसऱ्यांदा संमत केल्यावर राज्यपाल ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवून रोखणे ही अनुच्छेद २०० अंतर्गत तरतुदींशी विसंगत कृती ठरेल याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. कालमर्यादेबाबत कायदेशीर मत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींकडे विधेयक विचारार्थ पाठवताना तीन महिने आणि विधेयकाला विधिमंडळाने पुन्हा संमती दिल्यावर एका महिन्यात मान्यता द्यावी अशी कालमर्यादा घालून दिलेली आहे. ‘राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कृती करावी’ यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करताना दोन घटनापीठांच्या (नबाम रेबिया व एमपी स्पेशल पुलिस) निकालांचे संदर्भ दिले आहेत. राज्यपालांची विधेयकांच्या बाबतीत केलेली कृती ही न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येते की नाही, याबद्दलचा वाद सोडवताना, संवैधानिक प्रक्रिया सुरळीत होण्यास न्यायालयीन परीक्षणाचा अधिकार काही परिस्थितीत नक्कीच उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विधेयक प्रक्रियेअगोदर राज्यांनी राष्ट्रपतींच्या संमतीबाबतचे (अनुच्छेद २०१) विषय केंद्राशी चर्चेतून सोडवावेत व केंद्र शासनाने राज्यांचे प्रस्ताव सन्मानाने विचारात घ्यावेत अशी अपेक्षाही हा निकाल व्यक्त करतो. भविष्यात केंद्रात कुणाचेही सरकार असले तरी राज्य विधिमंडळाचे अधिकार, त्यांनी संमतीसाठी पाठवलेली विधेयके आणि राज्यपाल, राष्ट्रपतींना घालून दिलेली कालमर्यादा ही निकालाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालपत्राच्या समारोपात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानसभेतील समारोपीय भाषणाचा संदर्भ देऊन, घटनात्मक पदावरील व्यक्तींना संवैधानिक मूल्यांचे मार्गदर्शन होणे गरजेचे असल्याचे मत प्रदर्शित केले आहे. घटनात्मक पदावरील व्यक्तींनी निर्णय प्रक्रियेत राजकीय विचार बाजूला ठेवावा, ही अपेक्षा केवळ कुणा खंडपीठाची नसून संविधानाने दिलेल्या वैचारिक मूल्यांचा स्वीकार वा नकार हा या अपेक्षेवर अवलंबून आहे. ही अपेक्षा पाळली जात नसल्याने मूल्यांचा ऱ्हास होतो आहे, असे दिसत असताना अनुच्छेद १४२ अंतर्गत संपूर्ण न्यायाच्या दृष्टीने अपवादात्मक परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करत दिलेला हा निवाडा, म्हणूनच ऐतिहासिक ठरतो.
prateekrajurkar@gmail.com
