‘राज्यपालां’चे हे वागणे ‘पंतप्रधानां’ना कसे बरे चालते?

१९५३ मध्ये मी जेव्हा आयपीएस सेवेत दाखल झालो तेव्हा प्रशिक्षणादरम्यान आम्हाला समजले की सत्ताधाऱ्यांनी आखून दिलेल्या धोरणांचे कायद्याच्या चौकटीत राहून पालन करणे हे आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचे काम असते. निवडून आलेले खासदार आणि आमदार अनुक्रमे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांची निवड करतात. हे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री विविध विभागांचे काम करण्यासाठी आपापल्या मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची निवड करतात. कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे आणि त्यांच्या देखरेखीखाली असलेल्या विभागांचे काम कार्यक्षमतेने चालते याची जनतेला खात्री देणे, हे या या मंत्र्यांचे काम असते. अधिकाऱ्यांकडून कायद्यांचे उल्लंघन होणार नाही किंवा ते कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करणार नाहीत याची काळजी मंत्र्यांनी घेणे अपेक्षित होते.

मुंबई प्रांतात ही व्यवस्था एखाद्या घड्याळाच्या काट्यासारखी काम करत होती. नंतर भाषिक आधारावरील राज्य पुनर्रचनेनंतर हा प्रांत तीन भागांमध्ये विभागला गेला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे नियम तसेच राहतील याची काळजी घेतली. आधी मुख्यमंत्री आणि नंतर केंद्रीय गृहमंत्री झालेल्या शंकरराव चव्हाण यांनी ते गृहराज्यमंत्री असताना एकदा मला फोन केला होता. नांदेड जिल्ह्यातील त्यांच्या मतदारसंघातील एका गावात त्यांच्या काही अनुयायांनी विरोधी कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांना मारहाण केली होती. याबाबत काय करता येईल याबद्दल त्यांना सल्ला हवा होता.

मी त्यांना सांगितले की, जिल्ह्याचा पोलिस अधीक्षक या नात्याने मी हिंसाचारात सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांना अटक करून त्यांच्यावर गुन्हे नोंदले जातील हे पाहीन. सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांना कायद्यानुसार कोणतीही सवलत नव्हती. मंत्रिमहोदयांनीही माझ्यावर दबाब आणण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. त्या काळी व्यवस्था अशा प्रकारे काम करत होती.

१९६० मध्ये ही घटना घडली तेव्हापासून परिस्थिती बरीच बदलली आहे. आता सत्ताधाऱ्यांना अशी अपेक्षा असते की त्यांच्या पक्षातील लोकांची चूक असतानाही पोलीस प्रमुखांनी त्यांची बाजू सावरून घ्यावी! अनेक आयपीएस अधिकारी सत्ताधाऱ्यांनी उपकृत केलेले असतात. या अधिकाऱ्यांचे लक्ष त्यांच्या करिअरवर असते आणि काही जणांचे जिथे सहज पैसे कमवता येतात अशा ‘मलईदार’ पोस्टिंगवर असते. राजकारण्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी एकमेकांची पाठ थोपटणे ही सुशासनासाठी वाईट गोष्ट आहे. आज आपल्या देशातील कायदा सुव्यवस्थेवर सतत दबाव असण्याचे हे मुख्य कारण आहे.

निवृत्तीनंतर तमिळनाडूत राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झालेले वादग्रस्त आयपीएस अधिकारी रवी यांच्याबद्दल मला पहिल्यांदा समजले, ते माझे मित्र प्रकाश सिंग यांच्या पुस्तकातून! मला आठवते की रवी गुप्तचर विभागामध्ये प्रकाश यांच्याकडे काम करत होते आणि माझा मित्र ज्या घटनेचा उल्लेख करत होता ती घटना नागालँडमध्ये घडली होती.

रवि यांची निवड गुप्तचर विभागासाठी झाल्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांना अडचणीत आणणारे राज्यपाल म्हणून त्यांचं नाव देशभरातील सर्व वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर झळकलं. तोपर्यंत त्यांच्याबद्दल फारसं काहीच माझ्या कानावर आलेलं नव्हतं. भाजपने त्यांना जाणूनबुजून विरोधी पक्षाच्या म्हणजेच जिथे भाजपची सत्ता नाही अशा राज्यात पाठवले होते हे स्पष्ट आहे. प्रत्येक राज्यात “डबल इंजिन” सरकार स्थापन करण्याचा आपला हेतू नरेंद्र मोदी यांनी कधीच लपवलेला नाही. त्यांना एकसंध शासनपद्धती (unitary form of government) अधिक सोयीची वाटते. स्टॅलिन, ममता बॅनर्जी आणि भगवंत सिंग मान यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर काम करण्यापेक्षा त्यांना एकात्मक सरकार जास्त सोयीस्कर वाटते. केजरीवाल या दिल्लीच्या एकेकाळच्या मुख्यमंत्र्याचाही त्यांना सतत अडथळा वाटत होता. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत केजरीवालांच्या पक्षाची सत्ता हटवण्यात मोदींना यश मिळवले.

निवडणुकीत जनता ‘चुकून’ विरोधी पक्षाची निवड करते तेव्हा भाजप सावध होतो. निवडणुकीत विजय मिळवण्याचा पर्याय नसेल, तर विरोधी पक्षाचे आमदार पद, सत्तेचे फायदे आणि इतर प्रलोभने दाखवून विरोधकांना आपल्या बाजूने वळवणे हा पर्याय निवडला जातो. हा फॉर्म्युला कर्नाटकात आणि दोन वेळा गोव्यात यशस्वी झाला.

पण यापैकी कोणत्याही प्रलोभनाचा उपयोग होत नसेल तर त्या ‘हटवादी’ राज्य सरकारांवर ‘आपल्या’ राज्यपालांना सोडणे हा एकमेव पर्याय उरतो. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना संविधानात अपेक्षित आहे, त्याप्रमाणे शासन चालवणे जवळजवळ अशक्य करून, भाजप मतदारांना हे पटवून देतो की फक्त ‘डबल इंजिन’ सरकारच त्यांच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारू शकते. ही रणनीती दिल्लीत यशस्वी ठरली आणि पश्चिम बंगालमध्येही ती यशस्वी होण्याच्या मार्गावर आहे.

तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी, स्वतः एक निवृत्त आयपीएस अधिकारी आहेत. मीदेखील एक निवृत्त आयपीएस अधिकारी आहे. म्हणूनच मला आश्चर्य वाटते की ते स्वतःच्या सद्सद्विवेद्ला काय उत्तर देत असतील? राज्यपाल आणि उपराष्ट्रपतींनी आपली घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडताना पक्षपाती असणे अपेक्षित नसते. पण रवी आणि उपराष्ट्रपती धनखड हे या बाबतीत चुकीचे वागत आहेत, हे उघड आहे.

भाजपने मुंबईतील चर्चाविश्वाला आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या योजनांचा यशस्वी वापर केला आहे, हे मान्यच केले पाहिजे. याबाबत उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये ते आणखी चांगले कामगिरी करतील. पण वेगवेगळ्या संस्कृती, वेगवेगळ्या भाषा, वेगवेगळे धर्म आणि असंख्य जाती या सगळ्यांनी निर्माण झालेले या देशातील लोकसंख्येतील वैविध्य इतके गुंतागुंतीचे आहे की या सगळ्यांना एकत्र आणणे ही भव्य योजना जवळच्या किंवा कदाचित दूरच्या भविष्यात कधी उलगडेल ते सांगता येत नाही. या विशाल देशातील प्रत्येक वर्गाला खूश करणे कठीण आहे.

तमिळनाडूचे राज्यपाल आणि माझे आयपीएस सहकारी रवी यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टीका केली आहे, यात काहीच आश्चर्य नाही. कोणीतरी त्यांच्या या भव्य योजनेला आळा घालणं आवश्यक होतं. ती पोकळी फक्त न्यायव्यवस्था भरून काढू शकते. न्यायालयाने ते केलं, याचा मला आनंद आहे. निशिकांत दुबे आणि दीपंकर शर्मा यांसारखे कट्टर हिंदुत्ववादीच याविरोधात बोलू शकतात.

राज्य विधानसभेने संमत केलेल्या कायद्यांना राज्यपालांची मंजुरी मिळावी यासाठी कालमर्यादा घालून देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठले आहेत. रवी यांनी अशी अनेक विधेयके महिनोन्‌महिने, कधी कधी वर्षानुवर्षं प्रलंबित ठेवली होती! त्यांनी ती बहुतेक विधेयकं राष्ट्रपतींकडे परीक्षणासाठी पाठवली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी एक कालमर्यादा देखील निश्चित केली होती. पण मग दुसरा पर्याय तरी काय होता? केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने नियुक्त केलेले राज्यपाल त्या राज्यातील जनतेची इच्छा केवळ त्या राज्यात त्यांचा पक्ष सत्तेत नसल्यामुळे पुन्हा पुन्हा नाकारत असतील तर भारत ही ‘लोकशाहीची जननी’ आहे असे ठामपणे म्हणणारे नरेंद्र मोदी ही गोष्ट चालवून तरी कशी घेतात?

(लेखक मुंबईचे निवृत्त पोलीस आयुक्त आहेत)