‘संसद नव्हे, संविधान श्रेष्ठ’ हे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले हे चांगले झाले.

या आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे, ‘संवैधानिक लोकशाहीमध्ये लोकशाही कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका संविधानाच्या चौकटीतच काम करते. संविधान हे आपल्या सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. संविधानाच तिन्ही स्तंभांना दिलेल्या अधिकारावर मर्यादा आणि निर्बंध लादते. न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार संविधानाने न्यायपालिकेला प्रदान केला आहे. कायदे त्यांच्या संविधानकतेची चाचणी घेण्यासाठी तसेच न्यायालयीन अर्थ लावण्यासाठी न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत .म्हणून जेव्हा संवैधानिक न्यायालये त्यांच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचा वापर करतात तेव्हा ते संविधानाच्या चौकटीत काम करत असतात. न्यायालयीन निर्णय हे कायदेशीर तत्त्वानुसार घेतले जातात राजकीय धार्मिक किंवा सामुदायिक विचारांना अनुसरून नाही.’

न्यायालयाने खासदार निशिकांत दुबे यांचे वक्तव्य बेजबाबदार आणि अज्ञानी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करणार नाही. मात्र न्यायालय हे फुलांसारखी नाजूक नाहीत की अशा हास्यास्पद विधानांमुळे कोमजून जातील. अशा हास्यास्पद टिपण्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकत नाही. असे म्हणत दुबे यांना फटकारले आहे. एकचालकानुवर्तित्व अथवा हुकूमशाही विकृतीच्या मंडळींना आपण करतो तेच खरे आपण म्हणतो तेच बरे असे वाटत असते. त्यामुळे उपराष्ट्रपतींपासून अनेकांनी न्यायालयाला कमी महत्त्वाचे ठरवण्याचे, त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे अनेक प्रयत्न वेळोवेळी चालवलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर संसद नव्हे संविधान श्रेष्ठ हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे.

यानिमित्ताने राज्यघटना कशासाठी याचा किमान विचार केला पाहिजे. खासदार पदावर असलेल्या व्यक्तीकडे तो नसावा ही त्यांच्या अपात्रतेची प्राथमिक खूण आहे. प्रत्येक लोकशाही राज्याला राज्यघटना म्हणजे मूलभूत कायदा आवश्यक असतो. कारण त्या आधारे आपण आपल्या पूर्वपरंपरांपासून भविष्याच्या दिशेपर्यंतच्या काही योजना आखत असतो. काही मूल्ये निश्चित करत असतो. एका अर्थाने राज्याची आधारभूत तत्वे, राज्याचे मूलभूत कायदे राज्यघटने च्या आधारे स्पष्ट होत असतात.न्यायव्यवस्था ,शासन व्यवस्था, कार्यपालिका, नागरिक

ही राज्याची प्रमुख अंगे असतात.त्यांची रचना, परस्पर संबंध, त्यांची कार्यकक्षा राज्यघटनेतूनच स्पष्ट होत असते. देशाचे सार्वभौमत्व, राजकीय सत्ता, शासन व्यवस्थेची रचना व तिची अंगे, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या, राज्याची मूलभूत उद्दिष्टे वगैरे बाबींचे स्पष्टीकरण राज्य घटनेत असते. म्हणूनच राज्यघटनेला काही मूलभूत तत्त्वांचा अथवा विधी नियमांचा संग्रह असेही म्हटले जाते. राज्यशास्त्राचे नामवंत अभ्यासक डॉ. फायनर यांनी म्हटले होते, ‘शासन संस्थेचे कार्य करणारे कायदे मंडळ, न्याय मंडळ ,कार्यकारी मंडळ या तिन्ही मंडळांची रचना, त्यांचे अधिकार आणि परस्पर संबंध निश्चित करण्यासाठी सार्वभौम सत्तेने निर्माण केलेली विधीनीयमांची व संकेतांची पद्धत म्हणजे राज्यघटना,’

संसदेचे म्हणजे विधिमंडळाचे अधिकार, कार्यकारी मंडळाचे अधिकार आणि न्याय मंडळाचे अधिकार भारतीय राज्यघटनेचे समाविष्ट केलेले आहेत. आणि वरील निकाल पत्रकात म्हटल्याप्रमाणे या तिन्ही संस्थांनी घटनेच्या चौकटीत काम करणे अपेक्षित आहे. निशिकांत दुबे यांच्या वक्तव्याबाबत न्याय मंडळ तेच काम करत आहे असे म्हणावे लागेल. कारण संपूर्ण देशावर सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायिक सत्ता घटनेने मान्य केलेली आहे. प्रकरणांमध्ये शेवटचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाकडेच करता येते. राज्यघटनेने न्यायालयाला बत्तीसाव्या कलमानुसार काही महत्त्वाचे अधिकार दिलेले आहेत. कलम ३२ घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेचे हृदय किंवा राज्यघटनेचा आत्मा असे म्हटले होते. याचे कारण नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर जर आक्रमण होत असेल तर ते न्यायालयात दाद मागू शकतात असे हे कलम सांगते.

तसेच केंद्र व राज्य यांच्या दरम्यान निर्माण झालेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयच निर्णय देत असते. एखाद्या कायद्याचा अर्थ किंवा विधिमंडळात संमत होऊ घातलेल्या विधेयकातील घटनात्मक दृष्ट्या कायदेशीर बाबींचा उलगडा देशाचे राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडून करून घेऊ शकतात. घटनेत दुरुस्ती करत असताना तिच्या मूळ गाभ्यात कोणताही बदल करता कामा नये याची दक्षता घेणे न्याय मंडळाचे काम असते. घटना दुरुस्ती करून तसा बदल केला तर ती दुरुस्तीही रद्दबादल करता येते.

भारतीय राज्यघटनेला ७५ वर्ष झाली आहेत. घटनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षात काहींनी तिचे मूलभूत तत्त्वज्ञान लक्षात न घेता गरळ ओकण्याचे काम केले. काही राजकीय पक्षातील काही मंडळी राज्यघटना काहीही सांगू दे, आम्हाला वाटते तशीच धोरणे आम्ही आखणार असे मनाशी ठरवूनच काम करताना दिसत आहेत. वास्तविक राज्यघटना स्वतः काहीच करत नसते .तिने सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानाची अंमलबजावणी राज्यकर्त्यांनी करायची असते. समाजातील शेवटच्या माणसाला आर्थिक ,सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक असा सर्व प्रकारचा न्याय राज्यघटना देते अशा घटनाकारांचाही दावा नव्हता. पण राज्यघटनेच्या सरनाम्याला, त्यातील कलमांना, राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांना समाजातील शेवटच्या माणसाच्या विकासासाठी कसे वापरता येईल ही इच्छाशक्ती सत्ताधारी वर्गाने दाखवली पाहिजे हे अपेक्षित असते. आजची सर्वांगीण विषमतावादी परिस्थिती आणि राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानासमोर निर्माण झालेली आव्हाने ही घटनेची नव्हे तर कमकुवत राजकीय इच्छाशक्तीची निदर्शक आहेत. त्यामुळे राज्यघटना समजून न घेता बेताल बडबड करणाऱ्या मंडळींना जनतेने ओळखले पाहिजे. संविधानाच सर्वश्रेष्ठ आहे हे न्यायालयाने या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले हे महत्त्वाचे आहे. घटनेच्या चौकटीत संसदेने काम करणे महत्त्वाचे असते. आपल्या विचारधारेच्या चौकटीत घटनेला बसवण्याचा प्रयत्न करू नये. तसा कोणी केला तर सर्वोच्च न्यायालय तो थोपवेल. आणि ‘आम्ही भारतीय’ या शब्दांनी सुरू होऊन ‘स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत’ असा समारोप ज्या नागरिकांच्या बळावर विश्वास ठेवून सरनाम्यात केला आहे ते नागरिकही थोपवतील यात शंका नाही. कारण शेवटी घटनेने लोकांचे सार्वभौमत्व महत्त्वाचं मानलेले आहेच.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)
prasad.kulkarni65@gmail.co