हर्षवर्धन वाबगावकर ‘गुणवत्तेबद्दल किती भ्रम बाळगाल?’ हा प्रशांत रूपवते यांचा लेख (१९ मार्च) वाचला. रूपवते यांनी नोबेल विजेते प्रा. अभिजीत बॅनर्जी, ईस्टर दफ्लो व सहकाऱ्यांच्या संशोधनाचा आरक्षण समर्थनार्थ दाखला दिलेला आहे. माझ्या वाचनात वरील दाम्पत्याचे जे संशोधन आले आहे ते राजकीय आरक्षणासंबंधी आहे; शैक्षणिक व नोकऱ्यांतील आरक्षणावर ते कितपत लागू होते असा प्रश्न पडतो. याउपर, प्रा. बॅनर्जी यांनी असेही म्हटले होते की, "… as more and more persons from a particular caste got elected, they became the worst in terms of corruption…There is tolerance of people from your own caste of people who are corrupt. They say that they come from ‘their’ party…” म्हणजे, जातीनिहाय आरक्षणामुळे जातींचा पगडा उलट घट्ट होतो. असो. माझ्या मते, शैक्षणिक क्षेत्रातील तसेच नोकरीतील आरक्षण हे औषधासारखे आहे. त्याचे काही दुष्परिणाम आहेत. तरीही, एकंदर गोळाबेरीज केली तर फायदाच जास्त होतो; त्यामुळे, सध्याच्या काळात आरक्षण निकडीचे आहे. परंतु, त्याला पर्यायी नव्हेत, तर पूरक असे अनेक उपक्रम हाती घेणे योग्य ठरेल. दर्शन सोळंकीची आत्महत्या ही अतिशय दुर्दैवी, दु:खद घटना आहे व त्यावर उपाय शोधणे आवश्यक आहे यात शंका नाही. परंतु, ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या म्हणीप्रमाणे, असे काही झाले की, ब्राह्मणांवर विखारी टीका करणे ही तथाकथित अभ्यासकांची एक मानसिक विवशता (मोर्बिड ओबसेशन व कंपल्शन) झालेली आहे असे वाटते. असा कोणताही लिखित पुरावा नाही की एके दिवशी बसून ब्राह्मणांनी जातिव्यवस्था निर्माण केली व फर्मान काढले की, ‘उद्यापासून जातिव्यवस्था सुरू’. जातिव्यवस्थेविषयी त्यांनी लिहिले आहे हे खरे; परंतु, लिखापढी हे त्यांचे तत्कालीन समाजातील कामच होते. शिवाय, तत्कालीन क्षत्रिय राजे व वैश्य सावकार या इतर उच्चवर्णीयांना बरेवाईट कळत नव्हते का? त्यांना सारासारविवेकबुद्धी व सदसद्विवेकबुद्धी नव्हती का? एक छत्रपती शाहू महाराज वगळता बाकी राजांनी जातिभेदाला विरोध केला होता का? दुसरी गोष्ट म्हणजे, वरील लेखक ब्राह्मणांवर इंग्रजांचा अनुनय केल्याचा आरोप करतात. आता, कोणत्या राजांनी इंग्रजधार्जिणी भूमिका घेतली होती व कोणत्या नेत्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय भाग घेण्यास नकार दिला होता त्यावरही खूप काही लिहिता येईल, पण ते सध्याच्या दु:खद प्रसंगी अप्रस्तुत ठरेल. आज ग्रामीण भागात ब्राह्मण जवळपास नाहीतच. परंतु दलितांवरील अत्याचाराच्या व त्यांच्या शोषणाच्या बातम्या आपण वाचतोच- तर, हे कोण करत आहे? यांना जबाबदार असलेल्या व्यक्तींना वा समाजांना दोष देण्यास ही मंडळी का घाबरतात? आता आयआयटीकडे वळू. माझ्या मते, आयआयटीचे मूळ ‘प्रारूप’च थोडेसे वेगळे आहे; ते समजून घेतले पाहिजे. युरोपातील, विशेषत: जर्मनीतील विद्यापीठांतसुद्धा ते जाणवते. ज्याला ‘शैक्षणिक आखाडा’ असे म्हणता येईल असे याचे थोडेसे स्वरूप असते. तेथे शेवटी स्वत:च स्वत:ला तयार करायचे असते आणि प्रत्येकाला आपली योग्यता सिद्ध करावी लागते. आयआयटीमध्ये सुरुवातीला जेईई रॅंक हीच एक ‘कॉमन करन्सी’ असते. परंतु, त्याविषयी गुप्तता राखणे आवश्यक आहे, तसेच ती विचारणे व तिचा उल्लेख करणे हे योग्य नाही हे विद्यार्थ्यांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे. काही काळाने मात्र खेळ, कला यात प्रावीण्य असलेल्यांना वसतिगृहात जास्त भाव मिळतो. या सगळ्यात रॅगिंगचा त्रासही असतो; त्याकडे बहुधा पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. त्या वयातील व्यक्ती अविचारी व अपरिपक्व असतात. ‘लंबू’, ‘मोटू’, ‘सिंधी’, इ. संबोधने अनेक सर्रास वापरतात. सत्र सुरू झाल्यावर फक्त काही दिवस आरामाचे असतात; नंतर, प्रात्यक्षिके, गृहपाठ, परीक्षा (क्विझेस व मासिक परीक्षा) यांचा धबडगा सुरू झाला की, सत्र संपेपर्यंत फुरसत नसते. आधीच तीव्र स्पर्धा आणि त्यात बहुतेक विषयांत गुणश्रेणी ही सापेक्ष (रिलेटिव्ह ग्रेडिंग) असते. साधारणत:, सर्वच विद्यार्थी आपापल्या शाळेतील पहिल्या काही क्रमांकांत येत असतात; आयआयटीत आल्यावर त्यांना पहिल्यांदा जाणीव होते की, जगात आपल्यापेक्षा अधिक हुशार किती तरी लोक आहेत. अनेकांवर अक्षरश: आयुष्यात पहिल्यांदा नापास होण्याची वेळ येते. यात केवळ आरक्षित विद्यार्थीच असतात असे नाही. कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग, प्रयोगशाळेतील विविध उपकरणे हाताळणे, झूमसारख्या समाजमाध्यमाचा शैक्षणिक उपयोग, इ. गोष्टी थोडक्यात शिकविण्यात येतात; प्रत्येक विषयात सर्व गोष्टी सविस्तरपणे शिकविणे अशक्य असते; त्या विद्यार्थ्यांना पुढाकार घेऊन स्वत:च आत्मसात कराव्या लागतात. हे सगळ्यांना जमेल असे नाही. पुढे, मात्र एक सोय असते, बहुतेक विषयांसाठी सत्र परीक्षेत नापास झालेल्यांना एक महिन्यांनंतर पुन्हा परीक्षा देता येते. तीत बहुतेक विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात असा अनुभव आहे. एकटेपणा, अपयश किंवा अपयशाची निव्वळ धास्ती, आर्थिक ताण, स्लंग इंग्रजी न येणे, ‘कूलपणा’ नसणे, इ. व त्यात आरक्षणावरून जाच असेल, तर विद्यार्थी साहजिक खचून जाऊ शकतो. त्यामुळे, मानसिक आरोग्याकडे किंबहुना अशा विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर मदत कशी करता येईल याकडे जास्त गंभीरपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे. दर वेळी अशा स्थितीतील विद्यार्थी मदत मागण्यासाठी पुढे येणार नाहीत; तेव्हा मुळातच अशी वेळ शक्यतो येणार नाही असे धोरण बनविणे आवश्यक आहे. यावर पुढे थोडी चर्चा केली आहे. अनेक परदेशी विद्यापीठांमध्ये ‘ओंबस्ड्मन’ (मध्यस्थ) हे उपकुलगुरू समक्ष पद असते. सर्व प्रकारचे तंटेबखेडे (विशेषत: अशैक्षणिक) सोडवणे हे त्यांचे मुख्य काम असते. आयआयटीचे कॅम्पस हे एक छोटेखानी गाव असते (वसतिगृहे, शिक्षकांची घरे, दुकाने, पाणी व वीजपुरवठा यंत्रणा, इस्पितळे, पोलीस खाते, टपाल कार्यालय, इ. सर्व असतात); तिथे विविध समस्या सतत निर्माण होत असतात; त्या सगळ्यांकडे लक्ष द्यायला संचालकांकडे वेळ नसतो; तसेच तटस्थतासुद्धा आवश्यक असते. माझ्या मते, प्रत्येक आयआयटीत असे मध्यस्थ पद निर्माण करून त्याखाली जाती, लिंग, धर्म, इ. भेदविषयक तक्रारींच्या निवारणासाठी एक खास, उच्चपदस्थ अधिकारी असणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक शोषणाच्या चौकशीसाठी ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे’ घालून दिली आहेत, तशी वरील स्वरूपाच्या तक्रार समितीसाठीसुद्धा (उदा. त्यात कोण कोण असावे इत्यादी) घालून देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, दर तीन वर्षांनी या सर्व संस्थांची त्या योग्य रीतीने नियमांचे पालन करत आहेत की नाहीत यासाठी तपासणी (ऑडिट) होणे व त्याचा अहवाल प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक दर्जाबरोबर, वरील क्षेत्रात संस्थेने केलेल्या प्रगतीचे मानांकनही प्रसिद्ध करावे. आयआयटीतील शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी यांच्यासाठी दरवर्षी जाती, लिंग, धर्म, इ. भेदांविषयी संवेदनशीलता वाढेल अशा प्रत्येक गटासाठी वेगवेगळ्या कार्यशाळा आयोजित करणे आवश्यक आहे; तसेच वरील व्यक्तींची याबाबत कार्यशाळेच्या शेवटी परीक्षाही घ्यावी. काही नाही तर, त्याचा एक परिणाम असा होतो, की सर्वांना याची नियमितपणे आठवण करून दिली जाते की, संस्थेसाठी भेदाभेदविरहित वातावरण अपेक्षित आहे व नियम तोडणाऱ्यास उचित कारवाईला सामोरे जावे लागेल. दूरवर विचार केल्यास लक्षात येते की, दलित समाजाच्या तथाकथित नेतृत्वाने आजवर फक्त आरक्षणावर भर दिला; शैक्षणिक पातळी, दर्जा वाढवण्यावर मात्र तितकासा दिला नाही. जेईई कसेही करून पास करून आयआयटीत पाठवून देणे म्हणजे, एक प्रकारे, त्या बिचाऱ्या विद्यार्थ्याला काटेरी कुंपणावर कसेबसे चढवून दुसऱ्या बाजूला ढकलून देण्यागत आहे; त्या बिचाऱ्या व्यक्तीला दुसऱ्या बाजूला पडल्यावर काय आपल्यावर बेतेल याची काहीही पूर्वकल्पना नाही, अशी ही स्थिती आहे. मुद्दा पूर्वतयारीचा आहे. दर्जेदार शिक्षण द्यायचे असेल तर, निदान दर जिल्ह्यात एक नमुनेदार, निवासी, आरक्षण असलेली शाळा स्थापणे आवश्यक आहे; ज्यायोगे विद्यार्थी पुढील उच्चशिक्षणासाठी सर्वांगाने (हा शब्द महत्त्वाचा आहे) तयार होतील. योग्य वाढीसाठी लहान वयापासून पोषक आहार, शारीरिक शिक्षण, खेळ, कला, इ. सर्वच पैलूंकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. त्याचप्रमाणे, होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी साधारण नववीपासून दरवर्षी सुट्टीत आयआयटी, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा व संशोधन संस्था इत्यादीत प्रमुख विषयांवर संशोधनाभिमुख कार्यशाळा आयोजित कराव्यात, जेणेकरून, विद्यार्थी आधीपासूनच वरील संस्थांमध्ये शिक्षणास सर्वपरीने तयार होतील; त्यामुळे शिकत असताना त्यांच्यावरील ताण कमी होऊन त्यांना शिक्षणात रस वाटेल, किंबहुना ते या उच्च दर्जाच्या शिक्षणाचा जास्त चांगला उपयोग पुढे करू शकतील. नजीकच्या काळात, दर वर्षी सत्र आरंभ होण्यापूर्वी साधारणपणे एक महिना आधी अशा विद्यार्थ्यांना आगाऊ बोलावून एक छोटेखानी निवासी कार्यशाळा घ्यायला हवी, जेणेकरून आधी उल्लेखिलेली ज्ञान व कौशल्ये (लिखित व अलिखित) त्यांना आधीच मिळून, प्रत्यक्ष सत्रात उपयोगी पडतील. पहिल्या वर्षी सगळ्याच विद्यार्थ्यांना बराच त्रास होतो. निदान पहिल्या वर्षात दर पाच विद्यार्थ्यांमागे एक ‘मेंटर’ प्राध्यापक नेमावेत व ते आपल्या विद्यार्थी पाल्यांची मधूनमधून पण नियमितपणे चौकशी करतील असा नियम बनविला पाहिजे. हेही तितकेच खरे आहे की, आयआयटीत अनेक प्राध्यापक वर्षानुवर्षे त्याच नोट्स वापरतात व परीक्षांमध्ये तेच तेच प्रश्न विचारले जातात; यावर बाह्य जगाची काही निगराणी नाही. ज्यावर देशाचा प्रचंड खर्च होत आहे त्या आयआयटीच्या शिक्षणाचा व संशोधनाचा दर्जा यावर स्वतंत्रपणे लिहावे लागेल. आयआयटीबाहेरही जग आहे, किंबहुना तंत्रशिक्षणापलीकडे इतरही ज्ञानशाखा उपयुक्त व महत्त्वाच्या आहेत, त्यांनाही योग्य तो मान द्यावा हे भारतीय समाजाला जेव्हा कळेल, तो दिवस खरा!
