जागतिक डॉलरच्या सहस्राचंद्रदर्शनाचा ‘ताप’!

तशी अमेरिकन डॉलरला २४० वर्षे झाली आहेत. १७८५ साली अमेरिकन काँग्रेसने ठराव पास केला की अमेरिकी चलनाचे एकक म्हणजे एक डॉलर असेल. अमेरिकेचा कॉइनेज अॅक्ट (मिंट अॅक्ट) १७९२ मध्ये अमलात येऊन डॉलरचे प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित झाले. पण जगभराचे चलन म्हणून अमेरिकन डॉलर माथ्यावर बसला तो २२ जुलै १९४४ पासून. ‘युनायटेड नेशन्स मॉनेटरी अँड फायनान्शिअल कॉन्फरन्स’ ही परिषद १ जुलै १९४४ ते २२ जुलै १९४४ पर्यंत अमेरिकेच्या न्यू हॅम्पशायर राज्यातील ब्रेटन वूड्स येथे भरली होती. परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी अमेरिकन धुरीण हॅरी डेक्स्टर व्हाइट यशस्वी झाले आणि २२ जुलै १९४४ ला जगाचे अर्थकारण अमेरिकन डॉलरच्या दावणीला बांधले गेले. आज त्या घटनेला ८१ वर्षे होत आहेत. जगाचे चलन म्हणून अमेरिकन डॉलरचा आज ८१वा वाढदिवस. या कालावधीचा मागोवा घेतला तर लक्षात येते की जगाला याचे फार गंभीर परिणाम भोगावे लागले.

अवाजवी विशेषाधिकार

प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ डॉ. बॅरी आयशेनग्रीन (Barry Eichengreen) यांनी त्यांच्या ‘एग्झॉर्बिटन्ट प्रिव्हिलेज- द राइज अॅण्ड फॉल ऑफ द डॉलर’ या पुस्तकात डॉलरच्या उदयापासून त्याचे जागतिक पदार्पण, इतर चलनांशी वैर, मग वाढती मुजोरी, त्यामुळे निर्माण झालेले पेच प्रसंग, अलीकडील काळात एकाधिकारशाहीला मिळू लागलेले आव्हान आणि पुढे काय असा डॉलरचा छान पटच मांडला आहे. पुस्तक २०११ सालचे असले तरी, सध्याच्या घडामोडी लक्षात घेता ते अधिकच अर्थपूर्ण वाटते.

डॉलरला मिळालेला जागतिक चलनाचा दर्जा, त्यामधून अमेरिकेला मिळालेला अपरिमित विशेषाधिकार आणि त्यातून विविध प्रकारे झालेली जगाची पिळवणूक या पुस्तकातून त्यांनी मांडली आहे. ब्रेटन वूड्स मध्ये जे ठरले ते भयंकर आहे, एवढे पहिल्या २० वर्षांतच जगाला कळून चुकले. फ्रान्सचे तत्कालीन अर्थमंत्री व्हॅलेरी जिस्कर एस्टान (Valery Giscard dl Estaing) यांनी १९६२ साली पहिल्यांदा, डॉलरला जगाची ‘रिझर्व्ह करन्सी’ म्हणून मिळालेली मान्यता ही अमेरिकेला ‘अवाजवी विशेषाधिकार (Exorbitant Privilege)’ देणारी आहे, असा शब्दप्रयोग केला.

‘सीनिओरेज’चा लाभ आणि फटका नोटेच्या छपाईचा खर्च आणि नोटेची दर्शनी किंमत यांमधील फरकाला सीनिओरेज म्हणतात. साहजिकच छपाईचा खर्च नोटेच्या दर्शनी किमतीपेक्षा खूपच कमी असतो. हा एक प्रकारे सरकारचा फायदाच. अमेरिकेन नोटा छापणाऱ्या प्रेसला १०० डॉलरची नोट छापायला साधारणपणे १५ सेंट एवढा खर्च येतो. ‘सीनिओरेज’मधून अमेरिकेला हा लाभ फक्त अमेरिकन लोकांकडूनच होत असता तर ठीक होते, पण मुद्दा आहे तो जगाला पुरवलेल्या (खरेतर माथी मारलेल्या) डॉलर- नोटातून अमेरिकेने मिळवलेल्या सीनिओरेजचा. एका अभ्यासानुसार अमेरिकेने आत्तापर्यंत सीनिओरेजद्वारे मिळवलेल्या नफ्याची रक्कम आहे चार ट्रिलियन डॉलर्स.

अमेरिकेच्या एकूण चलनी नोटांपैकी किती नोटा जगातील इतर देशात असतील, याबद्दल निरनिराळे अंदाज आहेत. फेडरल रिझर्व्ह बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सच्या अंदाजाप्रमाणे हे प्रमाण सध्या ४५ टक्के आहे; पण इतर काही अंदाजांप्रमाणे ७० टक्के अमेरिकन नोटा अमेरिकेबाहेर आहेत. आपण सोयीसाठी ५० टक्के समजू. याचा अर्थ असा की, अमेरिकेने दोन ट्रिलियन डॉलर्स जगाकडून सीनिओरेजच्या या गोरखधंद्यातून मिळवले. अमेरिकेसाठी एक डॉलर म्हणजे १५ सेंट खर्च; पण भारतासारख्या देशांना त्यासाठी १०० रुपयांचा माल किंवा वस्तू मोजाव्या लागतात. यालाच म्हणतात अवाजवी विशेषाधिकार! काही अर्थतज्ज्ञ सीनिओरेजला ‘इन्फलेशन टॅक्स’ असेही संबोधतात. ज्यांच्याकडे आधीच एखादे चलन आहे त्यांच्याकडून चलन छापणारा देश अतिशय कमी खर्चात नवीन नोटा छापून हा कर गोळा करतो असा त्याचा अर्थ. थोडक्यात म्हणजे अमेरिका पंधरा सेंटला १०० डॉलरच्या नोटा छापते आणि ज्यांनी आधीच अमेरिकन नोटा ठेवल्या आहेत त्यांच्या चलनाची किंमत कमी करते.

जगाच्या जिवावर अमेरिकेची तूट

आता जगातली इतर राष्ट्रे विचारू लागली आहेत की अमेरिकेला त्यांच्या जीडीपीच्या (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या) तुलनेत जी ६ टक्क्यांची ‘चालू खात्यावरील तूट’ (करंट अकाउंट डेफिसिट) आहे, ती आमच्या जिवावर का चालू द्यायची? विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था जसजशी प्रगत होत जाते तसतसे त्यांचे सरप्लस वाढतात. हे सरप्लस ते कशात ठेवणार तर नाइलाजाने अमेरिकन डॉलरमध्ये.

साठवलेल्या सरप्लसमधून त्यांना जगातील अमेरिका सोडून इतर देशांकडून जरी काही घ्यायचे असेल तरी पेमेंट डॉलरमधून करण्याची सक्ती. त्यामुळे त्यांना आवडो अथवा न आवडो, प्रत्येक देशाला आपापला सरप्लस जबरदस्तीने अमेरिकन डॉलरमध्येच ठेवावा लागतो. याचाच अर्थ अमेरिकेवर तिच्या तुटीचा परिणाम होऊ नये यासाठी विकसनशील देशांनी स्वस्तात पैसा पुरवायचा. स्वस्त परकीय चलनामुळे अमेरिकेतले व्याजदर खाली राहतात. त्याचा फायदा अमेरिकन नागरिकांनाच होतो. थोडक्यात, विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रांच्या जनतेच्या जिवावर अमेरिकेतल्या श्रीमंतांचे चोचले पुरवले जातात, असा याचा अर्थ. डॉलरच्या जागतिक ‘राखीव चलन दर्जा’ (रिझर्व्ह करन्सी स्टेटस) मुळे होणारे हेच ते शोषण.

जग बुडाले, अमेरिका तरली!

सन २००८ मधील आर्थिक गोंधळसुद्धा अमेरिकेचा फायदाच करून गेला. त्या काळात अमेरिकन डॉलर जवळपास आठ टक्क्यांनी घसरला. अमेरिकेचे कर्ज हे डॉलरच्या स्वरूपातच होते त्यामुळे त्यावर काही परिणाम झाला नाही. पण अमेरिकेची गुंतवणूक- मग ती बॉण्ड्समध्ये असो वा फॅक्टरीजमध्ये- त्याची किंमत वाढली. त्यापासून मिळणारे व्याज किंवा लाभांश हे जेव्हा अमेरिकेत डॉलरमध्ये गेले तेव्हा ते अमेरिकेच्या फायद्याचेच ठरले.

त्या वेळी डॉलरच्या घसरलेल्या किमतीमुळेच अमेरिकेची परकीय गुंतवणूक ४५० बिलियन डॉलर्सने वाढली. शिवाय, २००८ मध्ये अमेरिकी आर्थिक बेशिस्त उघड होऊनही, जगातील इतर राष्ट्रांना अमेरिकन डॉलरवरच जास्त विश्वास होता. त्यामुळे त्यांनी अमेरिकेकडे कमी व्याजदरात पैसे ठेवले. जेव्हा २०१० मध्ये आर्थिक चंचलता (व्होलॅटिलिटी) वाढली तेव्हा जगातील इतर राष्ट्रांनी अमेरिकी रोख्यांवरच (यूएस ट्रेझरी बॉण्ड) विश्वास ठेवून त्यांत गुंतवणूक केली. परिणामी अमेरिकेला स्वस्तात पैसे मिळून, अमेरिकेतल्या लोकांचे कर्जाचे व्याजदर कमी झाले!

जर्मन कार उत्पादकांनी चीनला गाड्या निर्यात केल्या तर चीनकडून जर्मनांना रक्कम डॉलरमध्ये, भारताने आखाती देशांतून कच्चे तेल घेतले तरी रकमेचा भरणा डॉलरमध्ये, दक्षिण कोरियाने ब्राझीलला मोबाइल निर्यात केले तरी भरणा डॉलरमध्येच. म्हणजे ज्याचा अमेरिकेशी संबंध नाही त्या व्यवहारातसुद्धा डॉलरचा वरचष्मा. यात आयात करणारे देश आणि निर्यात करणारे देश दोघांचेही नुकसान होते. आयात करणाऱ्या देशाला डॉलर साठवून ठेवावे लागतात किंवा त्याने आणखी कोणाला तरी केलेल्या निर्यातीचे पैसे डॉलरमध्ये घ्यावे लागतात. निर्यात करणाऱ्या देशाला मिळालेले डॉलर त्यांच्या स्थानिक चलनात रूपांतरित करावे लागतात कारण त्यांचा उत्पादन खर्च त्यांना स्थानिक चलनात करावा लागतो. सर्व पातळ्यांवर करन्सी कन्व्हर्जन कॉस्ट (परिव्यय) सोसावे लागतेच.

अमेरिकेची घाट्यातील आकडेवारी

जागतिक व्यापार संघटनेच्या वेबसाइटवरील स्टॅटिस्टिकल डॅश बोर्ड सांगतो की जगातील सर्व देशांची २०२४ मधील वस्तुमालाची एकूण निर्यात होती २४,४३१ बिलियन डॉलर्स; त्यापैकी अमेरिकेची होती २,०६५ बिलियन डॉलर्स म्हणजे ८.४५ टक्के (चीन ३,५७६ आणि भारत ४४२ बिलियन डॉलर्स). जगातील सर्व देशांची २०२४ मधील मालाची एकूण आयात होती २४,७४७ बिलियन डॉलर्स; त्यापैकी अमेरिकेची होती ३,३५९ बिलियन डॉलर्स म्हणजे १३.५७ टक्के (चीन २५८७ आणि भारत ७०१ बिलियन डॉलर्स).

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयातील आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये अमेरिकेची भारताला निर्यात होती ४१.८ बिलियन डॉलर्स आणि भारताची अमेरिकेला निर्यात होती ८७.४ बिलियन डॉलर्स म्हणजे अमेरिकेच्या दृष्टीने आयात निर्यात व्यापारातील तूट होती ४५.६ बिलियन डॉलर्स. भारतासह अनेक देशांशी व्यापारात अमेरिका घाट्यात आहे. तरीही डॉलरची मस्ती कायम, कारण अवाजवी विशेषाधिकार! अशात अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांना तंबी दिली ‘एक होऊन डॉलरच्या नादाला लागलात तर बघा!’ त्यांना माहीत आहे, टॅरिफ हा तात्पुरता विषय आहे पण ‘ब्रिक्स- चलन’ आले तर तो जास्त गंभीर मामला आहे. हे घडणे अर्थातच सोपे नाही, पण ट्रम्प जेवढी दादागिरी करतील तेवढे इतर जग एकवटू लागेल.

ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला डिसिल्व्हा यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे की ‘ट्रम्प यांची निवड अमेरिकेच्या नेतेपदी झाली आहे; जगाचे अधिपती म्हणून नाही!’ दुर्दैवाने ८१ वर्षांपूर्वी डॉलरची निवड मात्र जगाच्या अर्थकारणाचा अधिपती म्हणून झाली, त्याचे परिणाम आपण भोगतो आहोत.

सनदी लेखापाल व वित्त/व्यापार अभ्यासक

pradip.prajakta@gmail.com