हिंदीची आ‘सक्ती’, शिक्षणाची निवृत्ती!

‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखड्या’(राशाअआ)च्या मसुद्यातील ‘मनुस्मृती’च्या अवांच्छनीय उल्लेखामुळं गेल्या उन्हाळ्यात पडलेली वादाची ठिणगी ‘पहिलीपासून हिंदी’मुळं यंदा पावसाळ्यातही वणव्याचं रूप घेते आहे. महाराष्ट्रासारख्या (भूतकालीन?!) बलाढ्य राज्याचा उपमर्द, मराठीसारख्या वैभवशाली, अभिजात भाषेचं खच्चीकरण होण्याच्या भावनेनं राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी ‘राशाअआ’मध्ये घुसडण्यात आलेली ‘पहिलीपासून हिंदी’ची तरतूद १६ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार ‘सक्ती’ची करण्यात आली. सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधामुळं हिंदीची ‘अनिवार्यता’ १७ जूनला काढून टाकल्याचा, इतर भाषांचा पर्याय दिल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येतोय. मात्र ‘‘हिंदीतर भाषांसाठी इयत्तानिहाय किमान वीस पटसंख्ये’’च्या अटीमुळं पर्यायाच्या आभासाखाली हिंदीची (अघोषित) सक्ती झाल्याचं जनतेचं म्हणणं आहे.

मुळात ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’ने (राशिधो) वय ३ ते ८ म्हणजे अंगणवाडी ते दुसरी हे वर्ग पायाभूत स्तरातले मानले आहेत. त्यासाठी राज्याने स्वतंत्र ‘राज्य पायाभूत-स्तर अभ्यासक्रम आराखडा’ (रापाभूआ) तयार केला. यानुसार इयत्ता पहिली-दुसरीला दोनच भाषा शिकवायच्या आहेत. मराठी माध्यमासाठी मराठी व इंग्रजी या अनुक्रमे प्रथम व द्वितीय भाषा आहेत. या आराखड्याचं काम पूर्ण झाल्यानंतर तिसरीपासूनच्या वर्गांसाठीचा उपरोक्त ‘राशाअआ’ तयार झाला. लोकांच्या प्रतिसादासाठी दिलेल्या ‘मसुद्या’त पहिलीपासून हिंदीची तरतूद नव्हती, त्यामुळं साहजिकच तेव्हा कुणी आक्षेप घेतला नाही. मात्र ‘राशाअआ’ला अंतिम स्वरूप देताना त्यात सक्तीची भाषा म्हणून हिंदी घुसडली गेली. कालानुक्रमे नंतर तयार झालेल्या या आराखड्याने आधीच्या म्हणजे ‘रापाभूआ’त तिसऱ्या भाषेची तरतूद करण्याचे आदेश दिले. दोन्ही आराखड्यांच्या तज्ज्ञ समित्या भिन्न असल्या तरी ‘सुकाणू समिती’ एकच, त्यामुळे कुणी औचित्याचा, समित्यांच्या कार्यकक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला नसावा. तसंही आजच्या ‘मिनिमम गव्हर्न्मेंट’च्या काळात नियमाप्रमाणे, कायद्यानुरूप कामकाज हा शिक्षण विभागाच्या इतिहासाचा भाग होतो आहे.

नवीन शासन निर्णयातील अटीनुसार कर्नाटक सीमेजवळच्या एखाद्या गावात पहिली ते पाचवीला प्रत्येकी १८-१९ विद्यार्थी असतील, आणि त्या सर्वांनी तृतीय भाषा म्हणून कन्नडची मागणी केली, तरी शिक्षक मिळणार नाही. एकूण ९०-९५ असण्याचा उपयोग नाही, इयत्तानिहाय २० विद्यार्थी हवेत! अशा परिस्थितीत पहिलीपासून तिसरी भाषा ऑनलाइन पद्धतीने शिकवली जाईल, असं सांगितलं गेलंय. ऑनलाइन साधनांमुळं बालकांमध्ये पसरलेल्या लक्ष विखंडनाच्या (अटेन्शन फ्रॅगमेंटेशन) समस्येवर संपूर्ण जग उपाय शोधत असताना आपलं राज्य हट्टाने बालकांना ऑनलाइनकडं ढकलतंय. ‘पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना कोणतीही भाषा ऑनलाइन स्वरूपात शिकवता येऊ शकते’, अशा पूर्णत: अशैक्षणिक गृहीतकावर आधारित ही तरतूद शिक्षण विभागातल्या शैक्षणिक विचाराचा अभाव दर्शवते.

१७ जूनच्या शासन निर्णयाच्या तातडीच्या अंमलबजावणीसाठी ‘राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे’ने (विद्या परिषद) १८ जूनच्या मध्यरात्री एका आदेशाद्वारे इयत्ता १-२ साठी नमुना वेळापत्रक प्रसिद्ध केलंय. पहिलीपासून तिसरी भाषा घुसडण्याने पहिला बळी गेलाय तो बालकांच्या मोकळ्या वेळाचा आणि दुसरा बळी शारीरिक शिक्षणाचा. ‘रापाभूआ’ने नमुना वेळापत्रकात (पृष्ठ २१०) दररोज दीड तासाप्रमाणे साप्ताहिक नऊ घड्याळी तास लघु व दीर्घ सुट्ट्यांसाठी, तसेच साप्ताहिक दोन घड्याळी तास शारीरिक शिक्षणासाठी देत बालशिक्षणच्या तत्त्वांशी बांधिलकी दाखवली होती. तिसऱ्या भाषेच्या दुराग्रहापायी नव्या वेळापत्रकाने दीर्घ व लघु सुट्टयांमध्ये तब्बल ४५ टक्के कपात करून साप्ताहिक केवळ पाच घड्याळी तास दिलेत. शारीरिक शिक्षणाच्या वेळात ही कपात ४२ टक्के इतकी आहे. दोन सत्रांत भरणाऱ्या म्हणजे मुख्यत: शहरी शाळांसाठी सुट्ट्यांमधली कपात तब्बल ७२ टक्के आहे. शाळेच्या औपचारिक वातावरणात मधल्या सुट्ट्यांचा वेळ बालकांना मुक्त खेळ व अभिव्यक्ती, समवयस्कांसोबतची तणावरहित आंतरक्रिया, मैदानी खेळजन्य शारीरिक हालचाल अशा अनेक विकासपोषक संधी उपलब्ध करून देतो. मुक्त खेळातला आनंद, विस्मयाचा भाव, जय-पराजयापलीकडचा ध्येय गाठण्याचा प्रयत्न, कल्पनाशक्ती व समस्या निराकरण कौशल्यांचा लागणारा कस, स्वत: नियम रचून ते पाळण्याची लोकशाहीपूरक सवय या सर्व बाबींपेक्षा तिसरी भाषा महत्त्वाची ठरलीय, हे खेदजनक आहे. शारीरिक शिक्षण म्हणजे बालआरोग्यासाठी प्रौढांद्वारे संरचित योजनाबद्ध, औपचारिक कार्यक्रम असतो. शिस्तबद्ध हालचालींपासून आरोग्यदायी सवयी अंगीकारण्यासाठी हा वेळ अत्यावशक असतो. पण ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ किंवा ‘क्रीडा दिन’ असे ‘फोटोमय इव्हेन्ट’ साजरे करणाऱ्या शिक्षण विभागाला बाकी वर्षभर खेळ ‘दीन’ होत असेल, तरी फरक पडत नसावा. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान’च्या (AIIMS) अभ्यासानुसार ६-१९ वयोगटातील १३ टक्क्यांहून जास्त विद्यार्थी स्थूल असून ७.५ टक्के विद्यार्थी उच्च रक्तदाबग्रस्त आहेत. २००६ च्या तुलनेत लठ्ठपणात तब्बल २६८ टक्के वाढ दिसतेय. (इंडियन एक्स्प्रेस ३० मे २०२५). सरकारी संस्थांकडूनदेखील असे चिंताजनक आकडे प्रसिद्ध होत असताना खेळाचा, शारीरिक शिक्षणाचा वेळ कमी करणं अनाकलनीय आहे. म्हणूनच पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेला विरोध हा केवळ भाषिक अस्मितेचा प्रश्न नसून बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. स्वयंघोषित ‘विश्वगुरू’(!) पदामुळं जगभरातले ‘मुक्त खेळ-मुक्त वेळ’ कार्यक्रम दुर्लक्षिण्याचा आपला पदसिद्ध अधिकार असला, तरी आपल्या मातीतल्या ताराबाई मोडक, गिजुभाई बधेका, अनुताई वाघ या व अशा अनेकांच्या बालशिक्षणातील कार्यविस्मरणाचं कारण काय? की त्यांचा ‘रापाभूआ’तला उल्लेख केवळ शब्दसेवा म्हणून आहे?

तिसऱ्या भाषेची कुऱ्हाड केवळ खेळावर नव्हे तर गणितावरही कोसळलीय. ‘रापाभूआ’च्या तुलनेत नव्या वेळापत्रकाने गणित अध्यापनाचा वेळ १२ टक्क्यांनी कमी केलाय. हे वेळापत्रक प्रसिद्ध करणाऱ्या ‘विद्या परिषदे’नेच २०२२-२३ मध्ये इयत्ता ३, ५ व ८ साठी केलेल्या ‘राज्य संपादणूक सर्वेक्षण’नुसार तिसरी व आठवीची गणितातली सरासरी संपादणूक अनुक्रमे ६८ व ४९ टक्के इतके कमी आहे. याच्या वर्षभरापूर्वी ‘एनसीईआरटी’ने केलेल्या याच इयत्तांच्या सर्वेक्षणात गणितात तब्बल ७५ टक्के विद्यार्थी सामान्य ते सामान्यहून कमी पातळीवर होते. औपचारिक गणित शिक्षणाचा अगदी पहिला अनुभवदेखील भविष्यातल्या संपादणुकीवर परिणाम करतो, असं संशोधनांमध्ये दिसत असताना छोट्या वर्गांचा गणित शिक्षणाचा वेळ कमी करायचा की आशयघन गणित अध्ययन अनुभव देण्याचा प्रयत्न करायचा? ‘विद्या परिषदे’च्याच उपरोक्त सर्वेक्षणात मराठी प्रथम भाषेची सरासरी संपादणूक तिसरीसाठी ७७ तर पाचवीसाठी ६२ टक्के आहे. पहिलीपासून दोन भाषा असतानाची ही स्थिती आहे. त्यात आता तिसऱ्या भाषेचा भार वाढल्यानंतर काय होईल, याचा अंदाज कुणालाही बांधता येईल. ‘प्राथमिक शाळांमधले देशभरातले ५ कोटी विद्यार्थी विद्यार्थी शाळेत असूनही पायाभूत साक्षरता व गणितात मागे’ पडल्याची चिंता ‘राशिधो’ व्यक्त करतं. (पृष्ठ ८). त्यासाठी देशात ‘निपुण भारत’ कार्यक्रम राबण्यात येतोय. ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करून पहिलीपासून तिसरी भाषा रेटण्याचा आग्रह कशासाठी? खरंच तीन भाषा शिकवायच्या म्हणून की ज्या भाषेची ‘येत्या काळात लाज वाटेल’ अशी भविष्यवाणी नुकतीच वर्तवण्यात आलीय ती भाषा सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर ठेवण्याची ही पूर्वतयारी आहे?

नव्या वेळापत्रकानं अतिरिक्त समृद्धीकरण तासिकांसाठी (एईपी) साप्ताहिक पावणेदोन तास दिलेत. याचा वापर शाळा आपापल्या गरजेनुसार ‘स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी’देखील करू शकतात. जीवनातली, शिक्षणातली अतिरेकी स्पर्धा लाखो विध्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि शेकडोंच्या जीवावर उठली असताना ‘विद्या परिषदे’ने इयत्ता पहिलीसाठी स्पर्धा परीक्षांचा विचार करणं कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. विशेष म्हणजे केवळ ‘एईपी’चा वेळ शाळांना गरजेनुसार लवचीकपणे वापरता येईल. शाळांनी तो सगळा वेळ स्पर्धा परीक्षांसाठी वापरला, तरी आश्चर्य वाटायला नको. स्पर्धा परीक्षांमधून मिळणाऱ्या संभाव्य पदाच्या आशेने आजही हजारो तरुण उमेदीची वर्षे वाया घालवतात. अशा वेळी वीस वर्षांनंतरची स्पर्धा परीक्षांची तयारी आत्तापासून करायची?

व्यवस्थात्मक पातळीवरून अस्सल शिक्षण घडवण्यासाठी प्रत्येक बालकाच्या हिताचा सखोल विचार लागतो. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी राज्यघटनेच्या चौकटीतली पक्की वैचारिक बैठक व त्यानुसार कृती लागते. विचार आणि वैचारिकतेला निरोपाचा नारळ देऊन, लोकभावनेचा अनादर करत घेतलेला हा निर्णय सरकारची हिंदीविषयीची आ‘सक्ती’ दर्शवतो. मात्र, राज्यकर्त्यांच्या दुराग्रहापायी, तिसऱ्या भाषेच्या अशैक्षणिक मोहापायी २०२५ पासून महाराष्ट्रातून खरं शिक्षणच निवृत्तीपथाला लागलं’, असं इतिहासात सखेद नमूद केलं जाईल. हे टाळण्यासाठी ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा’ व त्यातून निर्मित सारे शासन निर्णय रद्द करून नव्या काळाला सक्षमपणे सामोरे जाण्याची क्षमता देणारा आराखडा विकसित करावा. ‘कालसुसंगत शिक्षण कसं असावं’ याचा एक समाज म्हणून मूलभूत विचार आपण कधी करणार?

लेखक शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.

kishore.darak@gmail.com