तथाकथित ‘अर्बन नक्षल’ च्या नावाखाली कट्टरवाद्यांना मोकळे रान?

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ‘४०० पार’ च्या वल्गना आणि पूर्ण वातावरणनिर्मिती करूनही भाजपाला केवळ २४० जागा मिळाल्या. नामुष्की स्वीकारून आघाडीचे सरकार स्थापन करावे लागले. लोकसभेमध्ये मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातून भाजपच्या जागा कमी झाल्या. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो यात्रे’तून चालना आणि उभारी घेऊन पुन्हा जोमाने कार्यरत झालेल्या राजकारणबाह्य विचारधारा, सामाजिक, पुरोगामी चळवळी यांनी देशभर उभारलेल्या वैचारिक प्रबोधनामुळे भाजपाला फटका बसला. या बरोबर आणखी एक झाले. जनमानसात संविधान, प्रागतिक, समतावादी आणि सामाजिक न्यायाचे विचार पसरू लागले. संघपरिवाराचे वेदशास्त्रपुराणोक्त, हिंदुत्ववादी, मनुवादी नरेटिव्ह उघडे आणि फिके पडू लागले. मनुवादाची पीछेहाट होण्याचा धोका निर्माण झाला. संविधान बदलण्याचे मनसुबे गुंडाळावे लागले. याबाबत काहीतरी उपाययोजना लगेचच करणे सत्ताधीशांना भाग होते. यामुळे सांविधानिक अधिकार कसे कमी करता येतील याचा पर्यायी विचार पुढे आला. सरकार विरोधी भूमिका घेणाऱ्या सर्व बिगर राजकीय संस्था आणि संघटनांना ‘अर्बन नक्षल’ असे सरसकट लेबल लावून त्यांना चाप बसवणे आणि धाक दाखवणे हा मार्ग सरकारने निवडला. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची शास्त्रशुद्ध पोलखोल करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटना या फडणवीस सरकारच्या निशाण्यावर यामुळेच आल्या.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व कायद्यात न्यायालयांची भूमिका अंतिम असते. आरोपींना जामीन, न्यायालयीन देखरेखीखाली तपास, पुराव्यांचे तटस्थ परीक्षण आणि सावध न्यायिक दृष्टीकोन यामुळे कितीही गुन्हे दाखल केले तरी नियंत्रण न्यायालयाकडे राहते. आणि हेच सरकारला नको आहे. याच प्रमुख उद्देशाने जनसुरक्षा कायद्याची रचना केलेली आहे. नागरिकांनी पाठवलेल्या हजारो आक्षेपातून शिकून, कायदा घटनाविरोधी ठरणार नाही या साठीचे बदलही करण्यात आले आहेत. यानुसार आता सरकारला वाटले म्हणून बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या (डाव्या) विचारांच्या संघटनांवर बंदी आदेश काढला जाईल. पण त्याची करणे सांगण्यास सरकार बांधील नाही (कलम ३). यासाठी कायद्यात गोपनीयतेचे कलम आहेच. सल्लागार मंडळाची नेमणूक सरकार करणार. (कलम ५) पगार, भत्ते, सुविधा, अधिकार, प्रसिद्धी सरकार देणार. असे उपकृत, निवडक सल्लागार मंडळ सरकारला सोयीचीच भूमिका घेणार हे कोणालाही कळेल.

 मंडळासमोर बंदीबाबतची सुनावणीची प्रक्रिया चालून एक वर्षाची बंदी बहुतेक कायमच होणार. सल्लागार मंडळाला पुराव्यांच्या छाननीचे न्यायिक अधिकार दिलेले आहेत. या सगळ्यामध्ये, ‘प्रक्रिया हीच शिक्षा’ ठरणार आहे. बंदी घातलेल्या संघटनांच्या सभासदांना आणि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्यांना तीन ते सात वर्ष तुरुंगवास आणि तीन ते पाच लाख रुपये दंडाची शिक्षा प्रस्तावित आहे. (कलम ८) अशा संघटनेची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता अधिग्रहित करण्याचा अधिकारही सरकारला देण्यात आला आहे. (कलम ९ आणि ११) ही कलमे केवळ दहशत निर्माण करण्यासाठी असून सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मनोबल कमकुवत करण्यासाठीच आहेत. ज्या संघटनेची मालमत्ता आणि बँक खाते जप्त करण्यात आले आहे त्यांनी कशाच्या जोरावर हा कायदेशीर लढा लढायचा?

या कायद्यानुसार तपासकाम पोलीस फौजदार करतील, गुन्हा नोंद एसीपी अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने होईल. (कलम १५) पोलिसांनी नक्की कोणाविरुद्ध कारवाई करायची याचे आदेश सरकारकडूनच दिले जातील. न्यायालयांची भूमिका त्यानंतर असून बंदी आणि कारवाई विरोधात केवळ उच्च न्यायालयात अपील करता येईल (कलम १२). कारवाई केल्याबद्दल सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले संरक्षक विशेषाधिकार अनाकलनीय आहेत. अपर पोलीस महासंचालकांच्या अहवालाशिवाय न्यायालयांना प्रकरणांची दखलही घेता येणार नाही अशीही तरतूद यामध्ये आहे (कलम १५ – ४). नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटना हा शब्दप्रयोग भेदभाव करणारा असून संविधानाच्या अनुच्छेद १९ विरोधी आहे. महत्वाचे म्हणजे हा कायदा न्यायालयांचे अधिकार नाकारणारा, मर्यादित करणारा आहे. संघटनांवर बंदी घालण्याचा विशेषाधिकार आजपर्यंत संघराज्य सरकारचा होता तो या कायद्यामुळे राज्य सरकारकडे येणार आहे.

राज्यात अर्बन नक्षल संघटना असल्याचे सरकारला माहित आहे तर त्यांच्यावर आजपर्यंत काय कारवाई केली हे सांगण्याऐवजी गोपनीयतेचे पांघरूण ओढले आहे. हे विधेयक मंजूर होऊन राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींची सही झाली की विधिमंडळाला आवाजी मतदानाने गुंडाळून सरकार कायद्याचे नियम प्रसिद्ध करेल. हे नियम कायद्यामधील तरतुदींपेक्षाही जास्त दमनकारी असतील यात शंका नाही. या कायद्याचा निवडक वापर होईल अशी दाट शक्यता आहे. म्हणूनच कट्टर उजव्या हिंदुत्ववादी पण समाजद्रोही संघटनांना मोकळे रान दिले जाईल. त्याच वेळी  संविधानवादी संघटनांना आणि कार्यकर्त्यांना टिपून कठोर कारवाई केली जाईल. ‘अर्बन नक्षल आणि त्यांचा नायनाट’ ही संकल्पना भाजपाच्या शहरी मतदारांना भुरळ पडणारी आहे म्हणूनच वापरली गेली आहे. या कायद्याद्वारे सरकारला आणखी एक ध्रुवीकरण करायचे असून कायद्याच्या बाजूने आणि विरोधी अशी स्पष्ट विभागणी करायची आहे.

असे असूनही संविधानवादी, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतावादी संघटना दबून जाणार नाहीत. सरकारच्या दमनतंत्राविरुद्ध सर्वसामान्य नागरिक, तरुण, शेतकरी, मजूर, स्त्रिया, कामगार, नोकरदार हे सगळे एकत्रित विरोध करतील, सहिष्णुता हा देशाचा डीएनए शाबूत ठेवतील हे नक्की. सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह नव्हे. तो नागरिकांना संविधानाने दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आणि हक्क आहे. विधेयकाच्या इतर तरतुदींची पुरेशी चिरफाड माध्यमातून छापून आलेली आहेच. त्यामुळे एकंदरीतच हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत चौकटीच्या विरोधी आहे हे स्पष्ट आहे. २७०० वर्षांपूर्वी ग्रीसमध्ये होऊन गेलेला, क्रूर आणि विकृत शिक्षा ठोठावणारे कायदे करणारा ‘सिनेटर ड्रॅको’ महाराष्ट्रात अवतरला आहे. राज्यपालांनी आपली सद्सद्विवेकबुद्धी आणि न्यायाबद्दलची बांधिलकी यांना स्मरून कायद्यावर सही करू नये आणि ते सरकारकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवावे. हेच त्यांच्या पदाचा आणि सांविधानिक जबाबदारीचा आदर करणारे ठरेल.

advsnt1968@gmail.com