जेन वेर्नर-मुल्लर
अतिउजव्या विचारांच्या नेत्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची इच्छाशक्तीच नसते, हा आजवरचा समज निराधार नसल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. अगदी आजही उजवे नेत्यांना कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर स्वत:ची प्रतिमा उजळवून घेण्याशिवाय काहीही करायचेच नसते, हा ताजा अनुभव आहे. मुळात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी काही देवाण-घेवाण, तडजोड अपेक्षित असते ती करावी तर उजवेपणा आड येतो. हे सारेच नेते आपापल्या देशात सच्चे राष्ट्रभक्त अशा प्रतिमेचे असतात. अशा नेत्यांना, जगभरचे नेते आपले मित्रच असल्याची बढाई मारण्यात जरूर रस असेल; पण प्रत्यक्षात ही मैत्री निभताना दिसत नाही. तरीसुद्धा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे उजव्या जगाचे पुढारपण करण्याची किंवा जगभरच्या उजव्या नेत्यांना आपल्या पंखाखाली ठेवण्याची स्वप्ने कशी काय पाहू शकतात, हा प्रश्न कुणालाही पडावा अशी स्थिती आज आहे.
ट्रम्प हे अशी स्वप्ने पाहाताहेत आणि ती अमलात आणण्यासाठी कृतीदेखील करताहेत, हे अनेक उदाहरणांतून दिसले आहे. यापैकी सर्वांत ठळक उदाहरण ब्राझीलचे. या दक्षिण अमेरिकी देशाचे माजी अध्यक्ष याइर बोल्सोनारो यांच्यावर ब्राझीलमधील विद्यमान सरकारने (अँटोनिओ लुला डिसिल्व्हा यांच्या ‘डाव्या’ सरकारने) ‘दुष्टबुद्धीने कारवाई’ चालवल्याची ताेंडी टीका करून ट्रम्प थांबलेले नाहीत. त्यांच्या प्रशासनाने ब्राझीलवर अवाच्यासव्वा आयातकर (टॅरिफ) लादले आहेत. दुसरे उदाहरण हंगेरीच्या व्हिक्टर ओर्बान यांचे. त्यांच्याशी ट्रम्प यांनी फार वैयक्तिक घसट वाढवलेली नसली तरी, ट्रम्प व त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला पैसा पुरवणाऱ्या ‘हेरिटेज फाउंडेशन’ने ओर्बान यांच्या लाडक्या ‘शैक्षणिक’ संस्थांपैकी ‘डॅन्यूब इन्स्टिट्यूट’ला २०२३ पासून अर्थसाह्य केले आहे. हे अर्थसाह्य ‘संशोधन सहकार्या’साठी असल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात ओर्बान यांनी २०२१ पासून हंगेरीतील विद्यापीठांना अस्थिर करण्याचे आणि त्यांच्यावर आपली विचारधारा लादण्याचे उद्योग सुरू केले, ते अमेरिकेत आता होताना दिसते.
आजचे अनेक उजवे नेते हे खऱ्याखुऱ्या जागतिकीकरणाच्या, मुक्त व्यापारापासून ते राष्ट्रवादोत्तर भावनांच्या आणि त्यामुळे एकंदर उदारमतवादी लोकांच्या विरुद्धच असले तरी आपापल्या स्वार्थासाठी हे उजवे राजकारणी अन्य देशांतील समविचारी उजव्या नेत्यांशी सहकार्य वाढवत असल्याचे दिसले आहे. एकमेकांकडून त्यांनी दमन-तंत्रे उचलून आपापल्या देशांतला आपला प्रभाव पुढे रेटला आहे. नागरी संघटनांना ‘देशद्रोही’ ठरवू पाहाणारे देशोदेशींचे कायदे हे याचेच एक उदाहरण.
मात्र ट्रम्प याहीपुढे गेलेले आहेत. युरोपीय लोकशाही देशांवर ट्रम्प यांनीच ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या गळचेपी’चा आरोप केला आहे! यात युरोपीय देश जसे आहेत, तसा ब्राझीलही आहे. ‘युरोपियन युनियन’ने वास्तविक समाजमाध्यम- वापरकर्त्यांचे निवड-स्वातंत्र्य अबाधित राहावे यासाठी ‘डिजिटल मार्केट्स ॲक्ट’, ‘डिजिटल सर्व्हिसेस ॲक्ट’ यांसारखे निर्बंध लागू केले आहेत. बड्या समाजमाध्यम कंपन्यांना स्वत:च्याच मालकीच्या अन्य सेवा खरेदी करण्याची अप्रत्यक्ष सक्ती वापरकर्त्यांवर करता येणार नाही, असा या युरोपीय कायद्याचा आशय आहे. याचा फटका बसणाऱ्या कंपन्या अमेरिकी आहेत. ट्रम्प त्या कंपन्यांच्या बचावासाठी नव्हे, पण ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’साठी सरसावल्याचे सांगताहेत आणि युरोपीय देशांवर वाढीव आयातशुल्क लादण्याची भाषा करताहेत. ट्रम्प यांचे विश्वासू सहकारी जे. डी. व्हान्स यांनी गेल्या फेब्रुवारीत, भर ‘म्युनिक सिक्युरिटी कॉन्फरन्स’मध्ये अन्य युरोपीय देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसमोर या देशांवर ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अनादरा’चा ठपका ठेवला होता. त्यास जर्मन परराष्ट्रमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले. पण व्हान्स जे बोलले त्यातून ट्रम्प यांच्या प्रशासनाची दिशा स्पष्ट दिसलेली होती- ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’च्या नावाखाली समाजमाध्यमांवर मालकी असणाऱ्या बड्या अमेरिकी कंपन्यांना सवलती मिळाव्यात यासाठी दबावतंत्र राबवायचे, त्या सवलती मीच मिळवून दिल्या म्हणून अमेरिकेमध्ये त्या कंपन्यांना आपले ऐकण्यास भाग पाडायचे, अशी ती दिशा. तसे अद्याप झालेले नाही. पण ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा कितपत गैरवापर उजव्या नेत्यांकडून होऊ शकतो, हे यातून उघड होते आहे.
ट्रम्प यांच्या धोरणांचा ढोंगीपणा असा की, एकीकडे अन्य देशांवर समाजमाध्यमी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी दबाब आणायचा, त्यापायी आयातशुल्क वाढवण्याच्या धमक्या द्यायच्या आणि दुसरीकडे, अमेरिकेचा व्हिसा कोणाला द्यावा आणि कोणाला देऊ नये हे ठरवण्यासाठी प्रत्येक व्हिसा-अर्जदाराच्या सर्व समाजमाध्यम-खात्यांची कसून छाननी करायची!
अमेरिकेने या ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’च्या नावाखाली खरे जेरीस आणले ते ब्राझीललाच. हाच देश लक्ष्य ठरण्याचे अघोषित कारण अर्थातच बोल्सोनारो यांचा ट्रम्प यांनी घेतलेला कैवार. असे यापूर्वी कधी घडले नव्हते. म्हणजे, खुद्द ट्रम्प हे २०२० सालची अध्यक्षीय निवडणूक ‘मीच जिंकलो’ म्हणत असताना अन्य देशांनी- अगदी ‘अबकी बार, ट्रंप सरकार’ अशी जाहीर घोषणा देणाऱ्या भारतीय नेत्यांनी किंवा ट्रम्प यांच्या भेटीसाठी गेल्या ६० दिवसांत तीनदा अमेरिकेला येणारे इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांसारख्या ‘मित्रां’नीसुद्धा- तेव्हाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडेन यांचेच अभिनंदन केले होते. ट्रम्प मात्र ब्राझीलची अध्यक्षीय निवडणूक हरलेल्या बोल्सोनारो यांच्या बाजूचे. ट्रम्पसमर्थकांनी ६ जानेवारी २०२१ रोजी अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधीगृहावर चाल करून जाण्याचा जो उपद्व्याप ट्रम्प यांच्या तेव्हाच्या चिथावणीखोर भाषणानंतर केला होता, तसाच प्रकार ब्राझीलमध्ये आपल्या समर्थकांकरवी घडवण्याचा खटाटोप बोल्सोनारो यांनी केला… तोही फसलाच. पण फरक असा की, एवढे होऊनही ट्रम्प यांच्यावर निवडणूक-बंदी लादली गेली नव्हती, ती बोल्सोनारोंवर आहे. यानंतर ट्रम्प यांनी ब्राझीलवर सातत्याने, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर कपटी हल्ले’ वगैरे आरोप ब्राझीच्या विद्यमान सरकारवर केले आहेत आणि त्यासाठीच ५० टक्के वाढीव आयातशुल्क लादून ब्राझीलच्या आर्थिक नाकेबंदीचाही प्रयत्न चालवलेला आहे. ‘दक्षिणेकडले ट्रम्प’ अशी ओळख असलेल्या बोल्सोनारोंना ट्रम्प पंखाखाली घेऊ पाहाताहेत, याचेच हे उदाहरण. वास्तविक, ब्राझीलचे समाजमाध्यम- निर्बंध हे तेथील प्रशासनाने नव्हे, तर न्यायालयाने रीतसर निकालपत्रात लागू केलेले आहेत.
लहान देशांचे अतिउजवे नेते त्यांच्यापुढील आर्थिक आव्हानांमुळे गांजले आहेत. पण ट्रम्प हे अमेरिकेच्या शक्तीचा वापर त्यांच्या दंडात्मक-लोकप्रिय अजेंडाला पुढे नेण्यासाठी करू शकतात. अमेरिकेच्या कायदेमंडळाने शीतयुद्धाच्या काळात केलेला ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायदा- १९७७’ हा ट्रम्प यांच्यासाठी आज महत्त्वाचे हत्यार ठरला आहे. ट्रम्प यांच्याशिवाय कुणी नेताच नाही, अशा स्थितीतला रिपब्लिकन पक्ष या कायद्याच्या गैरवापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार नाही. अशा वेळी, अमेरिकी न्यायालय बाजू शकते की, राजकीय सूड घेण्याची इच्छा ही ‘आणीबाणी’ ठरू शकत नाही. परंतु तसे होणार नाही. पण त्याआधीच ट्रम्प यांनी जागतिक पातळीवर खेळखंडोबा करून ठेवलेला असेल. ट्रम्प यांच्या आयातशुल्कांना आव्हान देण्याऐवजी जरा नमते घेऊन, ट्रम्प यांना चुचकारणारे करार करण्याचा प्रयत्नच अनेक देश करतील. यातून ट्रम्प यांचे तथाकथित ‘उजव्या जगाचे पुढारपण’ आणखीच झळाळत राहील, हे सध्या अटळ दिसते.
लेखिका प्रिन्सेटन विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून हा लेख हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने घेण्यात आला आहे. कॉपीराइट – प्रोजेक्ट सिंडिकेट, २०२५. http://www.project-syndicate.org
