‘नदीजोड प्रकल्पास संजीवनी’ हा लेख आणि ‘बागायती जमिनीवर महामार्गाचा रोलर’ ही बातमी (दोन्ही लोकसत्ता, २० मे अंकात) शासकीय धोरणातील विरोधाभास अधोरेखित करतात. मंत्री, जलसंपदा विभाग यांनी त्यांच्या लेखात एक कटू वास्तवही (कदाचित अनवधानाने?) सांगून टाकले आहे. ते म्हणतात झ्र‘‘आज बिगर सिंचनाचे आरक्षण ५८ टक्क्यांपर्यंत गेले’’. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी राज्यकर्ते असताना सिंचनाचे पाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इतरत्र वळवले (की पळवले?) जावे याला कोण जबाबदार? हे मात्र मंत्रिमहोदय सांगत नाहीत. बागायती जमिनीवर शेवटी शासन महामार्गाचा रोलर फिरवणार असेल आणि शेतीचे पाणी तोडले जाणार असेल तर नदीजोड प्रकल्पाचा शेतकऱ्यांना काय फायदा? नाशिक -नगर विरुद्ध मराठवाडा या जायकवाडी संदर्भातील जल संघर्षात मराठवाडा हा जणू शत्रुराष्ट्र आहे असे समजून त्याला पाणी देण्यात अडथळे आणले जातात हे जगजाहीर आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनमधील नदीजोड प्रकल्पाचे मंत्रिमहोदय कौतुक करतात याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. परंतु तिबेटमध्ये चीनमुळे पर्यावरणीय हाहाकार होऊ घातला आहे आणि चीन पाण्याचा उपयोग भारताविरुद्ध शस्त्रासारखा करण्याचा धोका आहे याबाबत मात्र ते मौन पाळतात. चीनबद्दल सुप्त आकर्षण असणारे अनेक नेते आपल्याकडे आहेत. ते आकर्षण चीनच्या कार्यक्षमतेबद्दल असते की त्याच्या दमनयंत्रणेबद्दल हे अर्थातच स्पष्ट होत नाही.
‘‘पाण्याचा वाचवलेला प्रत्येक थेंब म्हणजे चांगल्या भविष्यासाठी केलेली तजवीज आहे’’ अशा सुभाषितवजा वाक्याने लेखाची सुरुवात करणाऱ्या मंत्रिमहोदयांनी त्यांच्याच विभागाने प्रसिद्ध केलेले जललेखा अहवाल बहुधा वाचले नसावेत. २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीतील पाच जललेखा अहवालांच्या विश्लेषणातून पुढील बाबी स्पष्ट होतात : अनेक प्रकल्पात पाण्याचे अंदाजपत्रक ( ढकढ) केले जात नाही. वापरलेले पाणी, सिंचित क्षेत्र, बाष्पीभवन, गाळ, कालवा-वहन क्षमता, कालवा-वहन-व्यय, धरणातून होणारी गळती, इत्यादीचे प्रत्यक्ष मोजमाप न करता जललेखा (वॉटर ऑडिट) केला जातो. त्यात पाणी चोरी आणि अनधिकृत/ पंचनाम्यावरील क्षेत्राचा समावेश नसतो. पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी संघर्ष होत असताना आणि पाण्याला प्रचंड मागणी असताना अनेक प्रकल्पांत फार मोठ्या प्रमाणावर सिंचन-वर्षाच्या अखेरीस पाणी ‘विना-वापर शिल्लक’ दाखवले जाते. शेतीकरिता पाणी वापरले जात नाही अशी हाकाटी करून वर जल- वंचितांनाच यासाठी दोषी धरले जाते.
महाराष्ट्र देशी सध्या आपल्या लाडक्या बहिणींचेच दिवस आहेत. राजकीय हास्यजत्रेत फुटकळ भूमिका करण्यात रममाण झालेल्या आपल्या तमाम नेते मंडळींचे अर्थात – लाडक्या बंधुराजांचे – वर्तन पाहून मला मात्र आठवला तो ‘शतरंज के खिलाडी’ हा सत्यजित रे यांचा अजरामर सिनेमा आणि अवधचा नबाब वाजीद अली – राजधर्म विसरून बुद्धिबळ खेळण्यात मश्गूल असलेला. ‘शतरंज के खिलाडी’ हा सिनेमा महाराष्ट्राच्या पार्श्वभूमीवर जर आता प्रदर्शित झाला तर? स्थळ, काळ, परिस्थिती अर्थातच वेगळी आहे. पण या सिनेमातदेखील काही बाबी मात्र आजही त्याच असतील. जनतेच्या आशा-आकांक्षांशी मेळ न खाणारे राज्यकर्त्यांचे प्राधान्यक्रम, राज्यकर्त्यांना जनतेची काही पडलेली नसणे आणि राजधर्म न पाळणारे राज्यकर्ते!
सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना असे वाटते की अपूर्ण प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावेत. पूर्ण प्रकल्पांची वेळेवर व पुरेशी देखभाल दुरुस्ती व्हावी. जल संपदा विभागाने स्वत:ची विहित कार्य पद्धती काटेकोरपणे अमलात आणावी. हंगामाचे नियोजन वेळेवर करावे. पाणी -पाळीचा कार्यक्रम सुरळीत पार पाडावा. भरणे वेळेवर पूर्ण व्हावे. पिकांना वेळेवर पाणी मिळावे… पण असे होत नाही. अधिकारी आणि पुढाऱ्यांचे फंडे स्पष्ट असतात. जल व्यवस्थापनाची त्यांना काही पडलेली नाही. लांब अंतरावरून खूप मोठा उपसा करून पाणी आणण्यात त्यांना कमालीचा रस असतो. लोकांचे ताबडतोबीचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा ‘कोकणातून पाणी आणू’ ही घोषणा करणे सर्वात सोपे! अगदी अशाच तर्काने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीने धडाधड मोठ्या प्रकल्पांना घाई-गडबडीत प्रशासकीय मान्यता देऊन टाकल्या (एकूण किंमत ९६१०२ कोटी फक्त). सोबतच्या तक्त्यात त्या योजनांचा छाती दडपून टाकणारा तपशील दिला आहे. पण शासन निर्णय नीट वाचला तर हे सहज लक्षात येईल की या योजना म्हणजे केवळ घोषणा आहेत. खूप जर – तर आहे त्यात!
नवीन मोठ्या योजना / प्रकल्प रखडणे, अनेक कारणांमुळे त्यांना विरोध होणे, त्यांची किंमत वाढणे आणि त्यात भ्रष्टाचार होणे हे आता नित्याचे झाले आहे. उजनी प्रकल्प ४७ वर्षे झाली तरी अद्याप अपूर्ण आहे हे कसे विसरता येईल? रखडलेले प्रकल्प, देखभाल दुरुस्तीअभावी उद्ध्वस्त होत असलेले कालवे आणि जल व्यवस्थापनाचा पूर्ण अभाव अशी दुर्दैवी परिस्थिती असताना खोट्या स्वप्नात खरेच रमणे हे चांगले!
हा सर्व ‘कोरडा जलविकास’ आहे. म्हणजे निविदा काढल्या जातील. ठेकेदार आणि पुढारी यांची घरे भरतील. रडतखडत अर्धवट कामेही होतील. फक्त पाणी मिळणार नाही! किंवा ज्यांच्यासाठी अट्टहास केला त्यांच्या पर्यंत पाणी पोहोचणार नाही. वाटेतच ते चोरले जाईल कारण जलसंपदा विभागाला कायद्याची अंमलबजावणी करायला आवडत नाही.
हा लेख लिहिताना बातमी आली की अठरा हजार कोटींच्या आणखी चार प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे ते प्रकल्प पुढीलप्रमाणे (कंसात प्रशासकीय मान्यतेची किंमत रु. कोटींमध्ये) मौजे हेत (रु.२२२५) , पोशीर (६३९४), कनोली उपसा (५३२९.४६) आणि शिलार(४८६९).
प्रस्तुत लेखकाने केलेल्या जनहित याचिकेमुळे जल संपदा विभागाला ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा’ २०१८ साली तयार करावा लागला. त्यात पुढे २०२४ साली सुधारणाही केल्या गेल्या आहेत. त्यात अनेक योजनांच्या याद्या देण्यात आल्या आहेत. त्यात आंतर राज्यीय (इंटर स्टेट) आंतर नदीखोरे (इंटर बेसिन), नदी खोऱ्यांतर्गत (इंट्रा बेसिन)अशा विविध स्वरूपाच्या योजना केवळ ‘सूचित’ केल्या आहेत. त्यांना मान्यता देण्यात आलेल्या नाहीत. उलट सबुरीचा सल्ला देण्यात आलेला आहे. ‘‘हे प्रकल्प खर्चीक व वाद निर्माण करणारे आहेत. जल विकासाच्या सर्व शक्यता संपल्यावरच ते काही विशिष्ट प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्यात यावेत,’’ असेच म्हटले आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून स्वघोषित जलपुरुष आपल्या मतदारसंघात विकास खेचून नेतात आणि युतीच्या राजकारणात सगळ्यांना संभाळावे लागते म्हणून अव्यवहार्य योजना मंजूर केल्या जातात.
आंदोलन करणाऱ्या जमावाला पांगवण्यासाठी पोलीस पाणी – तोफा (वॉटर कॅनन) डागतात. महाराष्ट्र शासन ही या तंत्राचा वापर करते. अफलातून योजनांच्या पाणी-तोफा डागून जनतेला गुदमरून टाकते!
ताजा कलम : ‘महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प – अनागोंदी आणि विषमतेची महायुती’ हा प्रस्तुत लेखकाचा लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये रविवार, १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे, तो अद्याप अनुत्तरित आहे.
pradeeppurandare@gmail. com
