राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये शिक्षणाची दिशा कशी असावी, यावर विविध अंगांनी भरपूर चर्चा झाली व त्याची अंमलबजावणी कशी होणार यातील संदिग्धता २०२४ मध्ये संपली. पण, सरकारने म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी या सरकारी संस्थेने गेल्या महिन्यात एक अधिसूचना काढून नवीनच गोंधळ निर्माण केला आहे. ही अधिसूचना प्राध्यापक निवड-पदोन्नतीच्या आणि कुलगुरू निवडीच्या निकषांबाबत बोलते. त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या असून, आता त्या पाठविण्याची अंतिम तारीख २८ फेब्रुवारी करण्यात आली आहे. ‘लोकसत्ता’ने विस्तृत मांडणी करून प्राध्यापक निवडीचे निकष, संख्या व प्राध्यापकांच्या पात्रतेतील विविध बदल या प्रश्नांना उत्तर कसे शोधायचे, याची माहिती दिली आहे. या संदर्भात हे सारे ज्यांच्याकरता करायचे, त्या विद्यार्थ्यांची गरज काय आणि गेल्या ६० वर्षांत प्राध्यापक भरतीबद्दल चाललेला सावळागोंधळ या दोन गोष्टींकडे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. या दोन्हींना अनुलक्षून कोणताही विचार आजवर केला गेलेला नाही. विद्यार्थ्यांची विषयनिवडीची गरज आणि विद्यार्थी संख्या या दोन्हींचा कोणताही विचार न करता प्रत्येक विभागात प्राध्यापक किती असावेत अशी संख्या ठरवली जाते. मोजके, ठरावीक, मोठी मागणी असलेले विषय सोडता पदवीला अनेक विषय घेण्याची सोय व व्यवस्था आहे. त्यासाठी विद्यार्थी संख्येच्या क्षमतेवर सहसा किमान ४० ते १०० दरम्यान मर्यादा असते. अनेक विषयांना इतके विद्यार्थी कधीही मिळालेले नाहीत, ही गेल्या साठ वर्षांतील आकडेवारी कोणीही तपासून पाहू शकतो. यात नवीन काही घडलेले नाही. पुरेसे विद्यार्थीच नसतील, तर विभागात प्राध्यापकांची भरती कशाकरिता करायची, हा प्रश्न कोणीही उपस्थित करत नाही, हा एक विनोदच नव्हे काय?
विषयानुरूप कमतरता
विज्ञान शाखेतील फिजिक्स, स्टॅटिस्टिक्स, बॉटनी, झूलॉजी, गणित, भूगर्भशास्त्र विषयांना पदवीसाठी सर्व जागा भरल्या आहेत, अशी स्थिती कोणत्याही शहरातील नामवंत महाविद्यालयांतही सापडत नाही. तसेच, महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपैकी किमान दीडशे महाविद्यालयांतही अशीच स्थिती अनेक शाखांमध्ये आहे. काही शाखांना नामवंत महाविद्यालयांतपण विद्यार्थी नसल्यामुळे त्या बंद करण्याची वेळ गेल्या दहा वर्षांत आली आहे. कला किंवा मानव्यविद्या शाखेत तत्त्वज्ञान, संस्कृत, पाली, अर्धमागधी, हिंदी, इंग्रजी, जर्मन, राज्यशास्त्र, काही प्रमाणात इतिहास आणि मराठीसाठी पुरेसे विद्यार्थी मिळत नाहीत. मानसशास्त्रासाठी मोजक्या महाविद्यालयांत मागणी असते, तर अन्य ठिकाणी आनंदीआनंदच असतो. ही परिस्थिती १९६० पासूनची आहे, हे मुद्दाम नमूद करतो. वाणिज्य शाखेची कथा वेगळीच. कोणत्याही कॉलेजात जा, १९९० पासून पदवी वर्गाला उपस्थिती जेमतेम असते. काही उत्साही विद्यार्थी वर्गात गेले, तर आज कमी विद्यार्थी आहेत म्हणून तासिका न होण्याचे प्रमाणही मोठे आहे.
सन १९९५ पासून २०२५ पर्यंत विविध महाविद्यालयांत अनेक कारणांनी जाण्याचा योग आला. करिअरविषयक कार्यक्रमांच्या निमित्ताने अनेक प्राध्यापक व प्राचार्य यांच्याशी चर्चा झाली. २००६ मध्ये महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसमवेत कार्यक्रमांची संधी मिळाली. वर उल्लेख केलेली निरीक्षणे यावर आधारित आहेत.
यात नवे काही नाही
१९६३ ते १९८३ च्या दरम्यान जेव्हा खासगी विद्यापीठे व खासगी व्यावसायिक अभ्यासक्रम नव्हते, तेव्हापासून ही स्थिती आजतागायत बदललेली नाही. मोठा फरक खासगी विद्यापीठे आल्यानंतर घडू लागला. त्यांच्याकडे जाणारी उच्च मध्यमवर्गीयांची मुले सोडली, तर अन्य ठिकाणांची परिस्थिती अधिकच वाईट झाली आहे. उदाहरणच द्यायचे, तर मोजक्या खासगी विद्यापीठांत बीएस्सी इकॉनॉमिक्स, सायकॉलॉजी, लिबरल आर्ट्स अशा अभ्यासक्रमांना पूर्ण विद्यार्थीसंख्या असते, तर अन्य अनुदानित महाविद्यालयांत केविलवाणी परिस्थिती असते. सन २००० पासून बीबीए नावाने विविध अभ्यासक्रमांना परवानगी मिळाली आणि सर्व प्रकारच्या पदवी अभ्यासक्रमांची रयाच गेली. बीए, बीकॉम, बीएस्सी हे ‘फालतू’ असल्याने तिकडे जाऊ नये, अशी सर्व विद्यार्थ्यांची चुकीची समजूत वाढीस लागली. त्यामुळे बारावीपर्यंत भरगच्च असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विद्यार्थी संख्या या अभ्यासक्रमांकडे वळली. या प्रकारामुळे सर्व प्रकारचे व्याख्याते घड्याळी तासावर नेमण्याची पद्धत गेली २५ वर्षे रूढ होताना दिसते. संस्थाचालकांनी पैसे कसे वाचवावेत, याचा हा राजमार्ग निवडला तो आता इतका स्थिरावला आहे, की नेट, सेट काय, पण पीएचडी झालेले असंख्य चांगले पदवीधर आज घड्याळी तासावर काम करण्यासाठी राबवले जातात. महाराष्ट्रातील एकही संस्था आज राजकीय नेत्यांच्या प्रभावाखाली नाही, असे राहिलेले नाही. हे दुसरे वास्तव लक्षात घेतले, तर यावर उपाय निघणे अशक्य का आहे, हे लक्षात येईल. नेट किंवा सेटची काठिण्यपातळी आजही अनेकांना छळते. त्यावर मार्ग काढायचा म्हणून अनेक जण मध्यम वयात चाळिशीनंतर पीएचडीचा रस्ता पकडतात. ते सहजसाध्य आहे. पदोन्नतीकरता पीएचडी आवश्यक असल्याने तो रस्ता धरणाऱ्यांची संख्या कमी नाही.
मूळ दुखणे जुनेच
आता प्राध्यापकांच्या पात्रतेसंदर्भात काही नोंदी करणे गरजेचे आहे. पदव्युत्तर पदवीसाठी किमान ५५ टक्के पात्रता नवीन अधिसूचनेत आहे. दहावी व बारावीला सामान्य गुण असलेले अनेक विद्यार्थी पदवीला व पदव्युत्तर पदवीला सहज ६५ ते ७५ टक्के गुण मिळवताना सापडतात. सीजीपीए या गोंडस नावाखाली साडेसात ते साडेआठ सीजीपीए मिळवणाऱ्यांना कामाचा किंवा कौशल्याचा अनुभव नसेल, तर औद्याोगिक क्षेत्रात किंवा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रात कोणतीही नोकरी मिळत नाही. मग हे शैक्षणिक बाजारात उतरतात. दहा-बारा वर्षे घड्याळी तासावर काम करणाऱ्या व्याख्यात्यांची संख्या महाराष्ट्रात लाखभर तरी भरेल.
एका उल्लेखाशिवाय लेखाचा शेवट करणे योग्य होणार नाही. मराठी भाषावैभवात भर घालणारे बहुसंख्य विचारवंत, समीक्षक, नामवंत लेखक व कवी हे आयुष्यातील बहुतेक काळ प्राध्यापक होते. इंग्रजी व मराठी विषयाच्या प्राध्यापकांचा यात भरणा मोठा असला, तरी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र या विषयांतील नामवंत लेखकांची अनेक नावे सहज कोणाही जाणकाराला आठवतील. गंमत म्हणजे त्यांची कारकीर्दीची सुरुवात अशा नोकरीत होणारी ओढाताण, फरपट अशाने झाली. या परंपरेत कोणताही बदल झालेला नाही किंवा घडण्याची शक्यता नाही.
शिक्षण, संस्कार, सुशिक्षितपणा व नैतिकता या साऱ्याची रेवडी उडवणारे असंख्य किस्से शिक्षण क्षेत्रात जाहीर आहेत. प्रत्येक विद्यापीठातील निवडणुकांत यश मिळवणारे आणि एकगठ्ठा सर्व समित्यांवर पकड बसवणारे विविध गट आणि तट महाविद्यालयांतून प्राध्यापक, प्राचार्य व संस्थाचालक या वर्गांतून तेथे निवडून जातात. त्यांच्यावर नियंत्रण राखणे कोणत्याही कुलगुरूंना आजवर शक्य झालेले नाही, हे वास्तव आहे.
प्राध्यापक काळातील पहिल्या १५ वर्षांतील फरपट ‘कोसला’त मांडणारे कादंबरीकार आणि ज्ञानपीठ विजेते भालचंद्र नेमाडे यांनी पुढचे तीन कादंबरी खंड लिहिले. ‘बिढार’, ‘झूल’, ‘जरीला’ यात केलेले वर्णन आज कोणत्याही प्राध्यापकाच्या कारकीर्दीला साजेसे ठरेल असेच आहे. सांगितलेला पगार एक, तर हातात पडणारी रक्कम दुसरी, हा अभियांत्रिकीमधील गेली ३० वर्षे चालू असलेला खेळ तर सर्वांना पाठ आहे. बारा महिने काम, ११ महिन्यांचा पगार ही दुसरी पद्धत. घड्याळी तासानुसार पगार देऊन राबवणे आणि दिवसभर संस्थेत बसवून ठेवणे, ही अजून एक. एकरकमी दोन वर्षांचा पगार आधीच घेऊन नेमणूकपत्र हाती ठेवणे हीसुद्धा अनुदानित संस्थांत रुळलेली पद्धत. यावर आवाज उठवणारा बाहेर तरी फेकला जातो किंवा संस्थेच्या आडगावी बदलीला पात्र ठरतो. नवीन अधिसूचना योग्य वा अयोग्य याची चर्चा करणाऱ्या सूचना सरकारदरबारी जातील. पण, विविध विषय घेणारे अपुरे विद्यार्थी, विभाग चालवण्यासाठी कागदोपत्री आवश्यक दाखवले जाणारे प्राध्यापक यांचा खरा ताळमेळ कधी लागणार हा खरा प्रश्न आहे.
drsvgeet@yahoo.co.in
