अरविंद पी. दातार संसदेचे काम अन्य कुणीही (विशेषत: मंत्रिमंडळ, ‘वटहुकूम’, नोकरशाही) करू शकत नाही, ही अपेक्षा १०० वर्षांहून जुनी! ती ‘उत्कृष्ट ध्वनिव्यवस्थे’च्या नव्या संसद-वास्तूत पाळली जाईल का?संसद भवनाच्या आलिशान नवीन वास्तूचे उद्घाटन खरोखरच भारताच्या गौरवशाली भविष्याचा पाया रचण्याच्या उद्देशाने झालेली ऐतिहासिक घडामोड ठरावी. या दृष्टीने सखोल आत्मपरीक्षण केल्यास, राष्ट्रपतींना निमंत्रित केले की नाही, उद्घाटन पंतप्रधानांनीच का केले, ते उपराष्ट्रपतींच्याही अनुपस्थितीत करणे योग्य होते काय, इमारतीची वा नवीन टप्प्याची सुरुवात सूचित करण्यासाठी सेंगोल हे योग्य चिन्ह ठरते की नाही या प्रश्नांचे महत्त्व तात्कालिकच असून त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे प्रश्न संसदीय कामकाजाच्या दर्जाबाबतचे आहेत. कसे, हे येथे पाहू. संसद या संस्थेच्या कामकाजात सातत्याने होणारा बिघाड आणि पर्यायाने, ‘संसदीय प्रणाली’च दूरची वाटू लागण्याची शक्यता, हा खरा धोका आहे. संसदीय प्रणालीचा अभ्यास करणाऱ्या ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह’ या संस्थेने सादर केलेली दशकभराची आकडेवारी पाहिल्यास या धोक्याचा आकार कळेल. संसदीय कामकाजाचे दिवस १९५२ ते १९६० दरम्यान १२७ असे उच्चांकी होते, ते प्रमाण मागच्या दशकात ७७ दिवसांवर घसरले. १९९१-२००० आणि २०११-२० या काळात सरासरी ६४ दिवसच कामकाज झाले. यातही गेल्या दोन वर्षांची सरासरी ५८ दिवस आहे. १५ व्या लोकसभेने (२००९-१४) अपेक्षित ६०६ दिवसांऐवजी फक्त ३५७ दिवस कामकाज केले, ५१ टक्के वेळ कामकाज तहकूब झाल्याने वाया गेला. १६ व्या लोकसभेची (३०१४-१९) नियोजित बैठकच पाच वर्षांत केवळ ३३७ दिवसांची होती, मात्र तिनेही तहकुबींमुळे १६ टक्के वेळ गमावला आहे. आजचे सत्ताधारी जेव्हा विरोधी बाकांवर होते तेव्हा- म्हणजे मे २०१४ आधीच्या अधिवेशनांत, आरडाओरडा करून आणि त्याहूनही वाईट म्हणजे पीठासीन अधिकाऱ्यांपुढल्या हौद्यात घुसून, विधेयके फाडून आणि तत्सम विघ्नसंतुष्ट कारवाया करून कामकाज बंद पाडण्यात येई. नंतरच्या काळात विरोधी पक्षीयांविनाही लोकसभेचे कामकाज चालू शकते अशी स्थिती आली हे खरे, पण कोणत्याही महत्त्वाच्या विधेयकावर किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या सध्याच्या मुद्दय़ावर राष्ट्राने किती वेळा योग्य चर्चा केली, हे आठवून पाहा! सत्ताधाऱ्यांच्या- बहुमताच्या- पसंतीचे नसले तरीही विरोधकांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाबी मांडण्यास व त्यावर चर्चा करण्यास परवानगी देणे हे सभापतींचे कर्तव्य आहे. संसदीय कामकाजाबद्दल, ‘सत्ताधारी बहुमताचा मार्ग वापरणार, पण त्याआधी विरोधक मुद्दे मांडणारच’ असे म्हटले जाते, ती वाट बंद होता कामा नये. आजचा मोठा धोका म्हणजे देशाच्या कारभारावर कार्यकारी मंडळाचेच सावट दिसते आहे. अनेक कायद्यांमध्ये, व्यापक अधिकार नोकरशाहीकडे सुपूर्द केले गेले आहेत आणि संसदेच्या काळजीपूर्वक मसुदा तयार केलेल्या आणि चर्चेनंतरच अंतिम रूप मिळालेल्या कायद्यांपेक्षा देश आता नियम, अधिसूचना, परिपत्रके आणि मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारेच नियंत्रित केला जातो, असे दिसू लागले आहे. घटनात्मक कायद्याचे प्राथमिक तत्त्वच असे की, संसदेचे काम अन्य कुणीही (विशेषत: मंत्रिमंडळ, ‘वटहुकूम’, नोकरशाही) करू शकत नाही. पण प्रत्यक्षात नेमके तेच रोजच्या रोज घडत आहे. सन १९२३ मध्ये, ब्रिटिश खासदार लॉर्ड हेवार्ट यांनी त्यांच्या ‘द न्यू डेस्पॉटिझम’ या पुस्तकात राष्ट्राचे शासन चालवण्यामध्ये नोकरशाहीच्या अत्याधिक भूमिकेवर कडवट टीका केली. यामुळे डोनॉफ्मोर कमिटीची स्थापना झाली आणि प्रशासनाला कायद्यांची वेसण बसून, समतोल व्यवस्था आकारास आली. आज २०२३ सालात म्हणजे शतकभरानंतर, कायदा बनवणारी संस्था म्हणून संसदेच्या सर्वोच्चतेची पुनस्र्थापना करण्यासाठी फारसे काही केले जात नसल्यामुळे भारताला अशाच समस्येचा सामना करावा लागतो आहे. संसदेच्या या अवहेलनेसाठी केवळ विरोधकांच्या गोंधळाला दोष देता येणार नसून, अलीकडे सत्ताधारी पक्षानेही याकामी ‘सिंहाचा वाटा’च उचलल्याचे दिसेल. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ११० नुसार ‘मनी बिल’ अर्थात धनविधेयकांमध्ये फक्त आर्थिक आणि कर समस्यांशी संबंधित तरतुदीच असू शकतात. अशा धनविधेयकाला फक्त लोकसभेत मंजुरी पुरते आणि राज्यसभेची भूमिका शिफारस करण्याइतपत मर्यादित असते. आता राज्यसभेत बहुमत नसताना कोणी काय करायचे? कोणत्याही विधेयकाला ‘धनविधेयक’ म्हणून धकवून न्यायचे आणि ते लोकसभेतच ते मंजूर करायचे! आधार कायदा, ‘वित्तविधेयक २०१७’ द्वारे अनेक न्यायाधिकरणांमध्ये केलेल्या सुधारणा, या साऱ्याला धनविधेयक म्हणून प्रमाणित केले गेले आणि राज्यसभेच्या मंजुरीशिवाय लागू केले गेले. (या एका बाबतीत पाकिस्तानचे उदाहरण घ्यावे लागेल : पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वाटेल त्या विधेयकाला ‘धनविधेयका’चा मुलामा देण्याचे चार प्रयत्न फेटाळले असताना, आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने तसे केलेले नाही. अर्थात, हा मुद्दा आता सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर प्रलंबित आहे. संसदीय समित्यांकडे विधेयके पाठवण्याची निरोगी प्रथा अलीकडच्या काळात झपाटय़ाने घसरली आहे - एके काळी ६० टक्के विधेयकेही समित्यांकडे गेली असताना आता हे प्रमाण फक्त २३ टक्केच उरले आहे. आणखी एक खेदजनक प्रथा म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अगदी अखेरच्या दिवशी वित्त विधेयक सादर करायचे आणि ज्या दिवशी हे विधेयक मंजूर करायचे त्याच दिवशी त्याला अनेक महत्त्वाची कलमे जोडायची! - हा असा प्रकार केल्याने साहजिकच कोणतीही चर्चा किंवा वादविवाद न करता वित्त विधेयकात ऐन वेळी घातलेली ती कलमेही संसदेद्वारे मंजूर केली जातात. अगदी ताज्या (२०२३) अर्थसंकल्पातही, ‘जीएसटी न्यायाधिकरणा’शी संबंधित संपूर्ण प्रकरण वित्त विधेयकास ऐन वेळी जोडले गेले आणि कोणत्याही वादविवाद किंवा चर्चेशिवाय शेवटच्या तारखेला मंजूर केले गेले. यातील अनेक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत! दुसरे उदाहरण वादग्रस्त वटहुकमांचे. जो ‘न्यायाधिकरण सुधारणा अध्यादेश’ सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला होता, शब्दश: तोच पुन्हा ‘न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा, २०२१’ म्हणून संसदेत मंजूर झाला.. तोही कोणत्याही वादविवादाशिवाय! सध्याच्या लोकसभेत उपसभापती असण्याची ‘अनुच्छेद ९३’मधील अनिवार्य अट पूर्ण झालेली नाही हेदेखील दुर्दैवी आहे. इतकेच काय, संसदेत पत्रकारांचा प्रवेशही नवनवे नियम काढून रोखण्यात आलेला आहे. आपल्या संसदेची घटनात्मक भूमिका सुनिश्चित आहे.. या महान राष्ट्राच्या पहिल्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना त्याचे भवितव्य घडवणारे कायदे विचारपूर्वक मंजूर करणे, हे संसदेचे उद्देशित कार्य. सुदृढ संसद हा कायद्याच्या राज्याचा पाया आहे. पण सध्या आपले जे काही भवितव्य घडवले जाते आहे, ते घडवताना संसदेला बगल देण्याचेच प्रमाण अधिकाधिक वाढते आहे, ही मोठी शोकांतिका आहे. झटपट कार्यकारी उपायांच्या अल्पकालीन फायद्यांचा परिणाम काय होतो हे आपल्याला उमगले नाही, तर आपल्या संसदेची इमारतच तेवढी आलिशान आणि आतली जितीजागती संसद ही संस्था मात्र दयनीय, अशी स्थिती होईल. संसदेच्या प्रत्येक सदस्याला राज्यघटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीनुसार शपथ घ्यावी लागते, ज्यासाठी त्यांना ‘भारतीय राज्यघटनेवर खरा विश्वास आणि निष्ठा’ असणे आवश्यक आहे. संसदेसारख्या संस्थेचे मोठेपण, त्यामधील सदस्य त्यांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या ज्या पद्धतीने पार पाडतात त्यावरून ठरते. संगणकीय कामकाजातले रूपक वापरून बोलायचे तर, नवीन संसद हे केवळ एक महागडे ‘हार्डवेअर’ आहे; ‘सॉफ्टवेअर’ या संसदेच्या कामकाजाचा दर्जा राखण्यामध्ये आणि नियम व अपेक्षांचे पालन करण्यामध्ये आहे. शेवटी, उत्कृष्ट ध्वनिव्यवस्था असलेले भव्य सभागृह आपण कशाला बांधले, तर प्रत्येक सदस्याचे म्हणणे सर्वाना स्पष्टपणे ऐकू जावे, यासाठी.. पण काहींना जर म्हणणे मांडूच दिले जात नसेल वा काहींना ते ऐकायचेच नसेल, तर काय उपयोग चांगल्या ध्वनिव्यवस्थेचा?
