शिक्षणाचे भवितव्य

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सत्ताधाऱ्यांकडे वैचारिक सहिष्णुता असणे ही अत्यंत आवश्यक बाब असते. आपल्या विचारांशी सोयरीक नसलेल्यांना स्पष्ट विरोध न करता, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची आणि त्यांच्याबरोबर काम करण्याची सत्ताधाऱ्यांची तयारी असायला हवी. तशी ती नसली, की डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाने नालंदा विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदावर न राहण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे होणारी नाचक्की पदरी येते. त्यांच्या नावाने देण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय पुरस्काराची घोषणा लांबण्यामागेही मग काही काळेबेरे असल्याचा संशय निर्माण होतो. नालंदा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदावर तीन वर्षांपूर्वी नियुक्त झालेले डॉ. सेन यांना आणखी तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा ठराव विद्यापीठाने संमत करून राष्ट्रपतींकडे निर्णयासाठी पाठवल्यानंतरही त्याबाबत कोणतीच हालचाल झाली नाही. डॉ. सेन यांच्या मते या कृतीचा अर्थ केंद्रातील सत्तेत बसलेल्या भाजपला ही मुदतवाढ देण्यात अजिबात रस नाही. अशा स्थितीत त्या पदावर राहण्यात काही हशील नसल्याने राजीनामा देणे त्यांना सयुक्तिक वाटले असावे. एकीकडे वैचारिक विरोध दडपणे म्हणजेच सत्ता टिकवणे, असे जगातील हुकूमशाही सत्ताधीशांना वाटत असते, तर दुसरीकडे प्रगत लोकशाही व्यवस्थेत मूलभूत वैचारिक सहिष्णुतेची बैठक अधिकाधिक पक्की करण्याकडे कल दिसतो. निदान शिक्षणासारख्या क्षेत्रात चबढब न करता पूर्णपणे मुक्त स्वातंत्र्य देण्यासाठी अशी सहिष्णुता महत्त्वाची असते. डॉ. अमर्त्य सेन हे भाजपचे टीकाकार म्हणून सर्वानाच माहीत आहे. अशाही स्थितीत पंतप्रधान मोदी यांनी समाजात निर्माण केलेली आशा त्यांना अधिक महत्त्वाची वाटली. काही तरी घडू शकेल, असा विश्वास सामान्यांच्या मनात निर्माण करण्यात मोदी यांना यश आल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले होते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर आपोआप फुटणाऱ्या शिंगांपासून भाजपलाही सुटता आले नाही. त्यामुळे नालंदा विद्यापीठाच्या कारभारात हस्तक्षेप करणे हे सरकारला आपले कर्तव्य वाटू लागले. परिणामी विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी सकाळीच नवे मंडळ नियुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात सरकारला काहीही गैर वाटले नाही. बरे, नवे मंडळ नेमतानाही कायदा पाळण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. ज्या देशात शिक्षणव्यवस्थेला विचार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही, जेथे कोणत्याही प्रकारची नियुक्ती करताना, सत्ताधाऱ्यांची मान्यता, नव्हे परवानगी घ्यावी लागते, तेथील शिक्षणव्यवस्था फार मोठी प्रगती करू शकत नाही.  जनतेकडून कररूपाने मिळणाऱ्या निधीतून देशातील शिक्षणव्यवस्थेला अनुदान दिले जाते, याचा अर्थ ती आपल्या दावणीला बांधण्याचा परवाना मिळाला, असे होत नाही. भारतातील आजवरच्या सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांनी शिक्षणात ढवळाढवळ करण्याची कोणतीही संधी सोडली नाही. फार कशाला, अगदी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी डॉ. राजन वेळुकर यांची नियुक्तीही अशाच हस्तक्षेपाचा पुरावा म्हणता येईल. विद्यापीठे सरकारी पैशातून चालतात, याचा अर्थ ती आपली बटीक आहेत, असा करून घेणाऱ्या सरकारला वैचारिक स्वातंत्र्य कशाशी खातात, हे समजत नाही. डॉ. सेन यांना मुदतवाढ देणे, म्हणजे केंद्रातील भाजपच्या विरोधकाला मान्यता देण्यासारखे आहे, असा फुटकळ विचार करणे, हेच जर या सरकारचे धोरण असेल, तर शिक्षणाचे भवितव्य फार उज्ज्वल असण्याची शक्यता नाही.