सत्य बोलणे राजकारणाला पचत नसावे. म्हणूनच, लोकसभा निवडणुकीत आठ कोटी रुपये खर्च करावा लागल्याचा गौप्यस्फोट भाजपचे लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केला, तेव्हा राजकारणाचे विश्व पक्षभेद विसरून ढवळून निघाले. निवडणूक आयोगाने याची दखल घ्यावी यासाठी अनेक राजकीय नेते सरसावले. मुंडे यांचे विधान सत्य नव्हते हेच सिद्ध व्हावे एवढाच या खटाटोपामागचा हेतू असावा अशी शंका तेव्हाच जनतेच्या मनात रुंजी घालू लागली होती. खरे म्हणजे, निवडणुकीत एक एक मत मौल्यवान असते आणि ते आपल्या पारडय़ात पडावे यासाठी काय काय खटाटोप करावा लागतो, हे आता केवळ उमेदवारापुरते गुपित राहिलेले नाही. नोटा, साडय़ा, दारू, फ्रिज-टीव्हीसारख्या वस्तूंची लालूच, कार्यकर्त्यांचा मोबदला, गुंडपुंडांच्या मदतीची ‘परतफेड’, प्रतिस्पर्धी उमेदवाराची मते फोडण्यासाठी उभे केलेल्या अपक्षांच्या ‘खर्चपाण्या’ची सोय, पदयात्रांसाठी ‘गोळा कराव्या’ लागणाऱ्या गर्दीचा खर्च व मतदाराला केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत हे सारे निवडणूक आयोगाने आखून दिलेल्या खर्चमर्यादेत बसत नाही, हा साधा हिशेब सामान्य मतदारालादेखील माहीत असल्याने, मुंडे बोलले ते सत्यच असणार अशी मतदाराची समजूत होती. पण या सत्याची धार सोसणारी नाही याची जाणीव झाल्याने राजकारण ढवळून निघाले आणि सार्वत्रिक दबावामुळे आपले ते विधान ‘असत्यच’ होते, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी मुंडे यांच्यावर पडली. सत्याला राजकारणात स्थान नाही, या वास्तवनाटय़ाचा पहिला अंक २७ जून रोजी सुरू झाला, दुसरा अंक ते सिद्ध करण्याच्या धडपडीत रंगविला गेला आणि अखेर तसे सिद्ध करून या नाटय़ावर पडदा पडला. ‘पुन्हा असे बोलू नका’, अशी समज मुंडे यांना देऊन निवडणूक आयोगाने हे प्रकरण संपविले. कोटय़वधी रुपयांचा नव्हे, तर आयोगाने घालून दिलेल्या मर्यादेतच निवडणुकीचा खर्च ‘दाखविला’ पाहिजे, हा संदेश आता निवडणुकीच्या मैदानात वावरणाऱ्या प्रत्येकास मिळाला आहे. मुंडे यांच्या वक्तव्यानंतरच्या सहा महिन्यांच्या काळात, हे सारे पाहणाऱ्या ज्यांना ज्यांना ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’, या उक्तीचा प्रत्यय आला असेल, तर ते त्यांच्या त्यांच्या आकलनशक्तीचे फलित आहे. निवडणुकीत डोळ्यादेखत करोडोंचा चुराडा होत असला, तरी ते खरे नसते, तर आयोगाला सादर केलेल्या कागदी हिशेबाचे आकडे हेच ‘अंतिम सत्य’ असते, यावर शिक्कामोर्तब झाल्याने मुंडे यांच्या ‘सत्यवचना’मुळे अखेर राजकारणातील गदारोळाचा धुरळा खाली बसला आहे. गोपीनाथ मुंडे यांचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने स्वीकारल्याने समाधानाचे सामूहिक सुस्कारेही आता या क्षेत्रात सुटू लागले असतील. निवडणुकांमध्ये काळ्या पैशाचा बेसुमार वापर थांबवायचा असेल तर उमेदवाराचा खर्च सरकारी तिजोरीतून व्हावा, अशी मागणीही त्या वेळी मुंडे यांनी केली होती. अशा मागण्यांचे काय व्हायचे, ते ठरलेले असते, त्यानुसारच ते झाले. पण मुंडे यांच्या ‘खऱ्याखोटय़ा’ विधानामुळे सहा महिन्यांसाठी एक मुद्दा मात्र राजकीय चर्चेच्या ऐरणीवर आला आणि अखेर त्याचे व्हायचे ते झाले, एवढाच या मंथनाचा अर्थ लावता येईल. निवडणुकीची खर्चमर्यादा ही समस्या असेल तर त्यावर कायमची उपाययोजना व्हायला हवी. पण निवडणूक आयोग किंवा राजकीय पक्षांना ती तातडीची गरज वाटत नाही, हेही यानिमित्ताने नमूद झाले आहे.