नरेंद्र मोदी यांच्यावर भाजपने प्रचारप्रमुखपदाची जबाबदारी सोपविल्यानंतर मोदींसह पक्षाचे सर्वच नेते गुजरातने केलेल्या प्रगतीचे ढोल बडवत आहेत. गुजरातसह अनेक राज्यांतील मानवी विकास निर्देशांक आणि आर्थिक विकास यांची गेल्या १० वर्षांची आकडेवारी तपासली असता वेगळीच माहिती समोर येते. गुजरातची आर्थिक वाढीची कामगिरी इतर राज्यांच्या तुलनेत चमकदार असली तरीसुद्धा गेल्या चार वर्षांत इतर काही राज्यांनी गुजरातपेक्षा अधिक प्रगती दाखविली आहे. निष्पक्षपाती सांख्यिकीच्या आधारे गुजरात मॉडेलची ही चिकित्सा..२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांची नांदी झाली व भाजपचे पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार म्हणून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नाव पुढे आले. मोदींचे समर्थक मोदींना अत्यंत कुशल आणि धोरणी मुख्यमंत्री मानतात. मोदींच्या नेतृत्वाखाली गुजरातने इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत भरीव आर्थिक कामगिरी केली आहे, असे मांडले जाते. यात काही आघाडीचे अर्थतज्ज्ञसुद्धा सामील आहेत. गुजरातची प्रगती इतकी डोळ्यात भरण्यासारखी आहे की, ‘गुजरात मॉडेल’ हे विकासाचे नवीन प्रतिमान उभे राहते आहे, असेसुद्धा म्हटले आहे.गुजरातच्या मानवी विकास निर्देशांकावर बरीच चर्चा झाली आहे व मानवी विकासाचे गुजरातमधले निर्देशांक फार चमकदारपणे बदलले नाहीत, हे वास्तव बहुतेक जण मान्य करतात. परंतु गुजरात मॉडेल मानवी विकासाच्या तुलनेत आर्थिक वाढीला अधिक महत्त्व देणारे आहे. सरळ सरळ मानवी निर्देशांकात सुधारणा करण्याला वेगाने आर्थिक वाढ गाठणे हा पर्याय होऊ शकतो. वेगात आर्थिक वाढ झाली तर सरासरी जीवनस्तर वाढतो आणि मानवी विकासाच्या निर्देशांकात आपोआपच सुधारणा होते असे म्हणता येईल. त्यामुळे गुजरात मॉडेल तपासून पाहायचे असेल तर गुजरातच्या वाढीच्या दराचा अभ्यास करावा लागेल. गुजरातची निव्वळ राज्य उत्पादनाची २००१-२०१२ या काळातली (२०००-०१ मध्ये मोदी जरी सत्तेवर आले, तरी त्या वर्षी आलेल्या भूकंपामुळे गुजरातच्या अर्थव्यवस्थेची मोठी हानी झाली, त्यामुळे ते वर्ष सोडून देणे योग्य ठरेल. आकडेवारी तपासून इतर प्रमुख राज्यांशी तिची तुलना करावी लागेल.आकडय़ांच्या एखाद्या समुच्चयाची मध्यका म्हणजे अशी संख्या जेणेकरून या समुच्चयातील ५०% आकडे मध्यकेपेक्षा कमी असतील, तर ५० टक्के मध्यकेपेक्षा अधिक असतील. जर आपण चौदा प्रमुख राज्यांच्या एखाद्या विशिष्ट वर्षांच्या वाढीची मध्यका काढली तर त्या वर्षांसाठी प्रत्येक राज्याच्या वैयक्तिक वाढीच्या दराची या मध्यकेशी तुलना करता येईल. त्या राज्याची वाढ मध्यकेपेक्षा जितकी जास्त तितकी त्या राज्याची कामगिरी इतर राज्यांपेक्षा उजवी असे म्हणता येईल. तुलनात्मक प्रगती मोजण्याच्या या पद्धतीला आपण चर्चेपुरते ‘तुलनात्मक वाढ’ असे नाव देऊ या. शिवाय अधिक सविस्तर चर्चा करण्यासाठी २००१-१२ या कालखंडाचे आपण २००१-०७ व २००८-१२ असे दोन उपकालखंड मानू. २००१-०७ या काळात गुजरातचा तुलनात्मक वाढीचा दर खरोखरच भारतातील सर्व राज्यांत अधिक (७.८ टक्के) इतका होता; परंतु मध्य प्रदेशचा दर त्याच काळात जवळजवळ तेवढाच, म्हणजे ७.२५ टक्के इतका होता. अर्थात हे लक्षात घ्यायला हवे की, २००१-०२ साली गुजरातचे निव्वळ राज्य उत्पन्न १२८१७७९८ लाख रुपये, तर मध्य प्रदेशचे उत्पन्न रु. ९१७९२५९ लाख इतके होते. याचाच अर्थ २००१-०७ या काळात गुजरातच्या अर्थव्यवस्थेत मोठय़ा प्रमाणात भर पडली, कारण गुजरातची ७.८ टक्के वाढ ही रु. १२८१७७९० लाख रुपयांवर झाली, तर मध्य प्रदेशची ७.२५ टक्के वाढ रु. ९१७९२५९ वर झाली. २००१-०२ मध्ये महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २९५५७७९८ लाख रुपये (म्हणजे गुजरातच्या ३० टक्के अधिक होती) व २००१-०७ या काळात महाराष्ट्राचा वाढीचा दर (तुलनात्मक) हा फक्त १.६२ टक्के इतकाच होता. बिहारमध्ये (अर्थव्यवस्था २००१-०२ मध्ये रु. लाख ५९१०४६६) या काळात वाढीचा दर ३.९६ टक्के होता. परंतु २००८-१२ या काळात इतर राज्यांनी तुलनेने बरीच प्रगती केली, तर गुजरातचा तुलनात्मक वाढीचा दर घसरून ७.७८ टक्क्य़ांवरून ६.८२ टक्के झाला. २००८-१२ साली हाच दर महाराष्ट्रात ६.१७ टक्के, बिहारमध्ये ६.७२ टक्के झाला. मध्य प्रदेशचा तुलनात्मक वाढीचा दर नंतरच्या काळात गुजरातच्या मानानेसुद्धा अधिक घसरला. निव्वळ आकडेवारी बघता २००१-०७ व २००८-१२ या काळात गुजरातची प्रगती सर्व प्रमुख राज्यांत चांगली होती; परंतु २००१-०७ काळाची तुलना २००८-१२ शी करता आपल्याला गुजरातची तुलनात्मक वाढ कमी झालेली दिसते. तर महाराष्ट्राची व बिहारची लक्षणीय सुधारलेली दिसते. २००२-१२ हा संपूर्ण कालखंड घेतला, तर गुजरातची तुलनात्मक वाढ भारतातील सर्व प्रमुख राज्यांत सर्वोत्तम दिसते (७.१३ टक्के) परंतु ही आकडेवारी काहीशी फसवी आहे. गुजरातच्या वाढीचा दर काढताना आपण २०००-०१ हे वर्ष भुज भूकंप झाल्यामुळे वगळते. हे वर्ष लक्षात घेतले तर गुजरातचा तुलनात्मक वाढीचा दर ५.७१ टक्के इतका येतो, जो हरियाणाच्या या काळातील वेगापेक्षा थोडा कमी आहे. बिहारमध्ये २००१-०२ व २००३-०४ ही वर्षे वगळली, तर वाढीचा दर ६.६७ टक्के येतो, जो भूकंपवर्ष वगळून काढलेल्या गुजरातच्या दरापेक्षा फक्त ०.५ टक्के इतका कमी आहे.गुजरातच्या २००१-०७ व २००८-१२ या दोन कालखंडांत वाढीच्या दरात तफावत जाणवते, हे आपण वर पाहिलेच आहे. २००३-०७ या काळात गुजरातच्या कृषी क्षेत्राचा तुलनात्मक वाढीचा वेग सरासरी ७.८३ टक्के होता, तर २००८-१२ या काळात हा दर १.६६ टक्के इतका खाली आला. २००३-०८ या कालखंडातसुद्धा फक्त एका वर्षी म्हणजे २००३-०४ साली, कृषी क्षेत्रात ३६ टक्के इतकी भरघोस वाढ झाली. याआधीच्या वर्षी व नंतरच्या वर्षी ही वाढ ऋण होती. त्या काळात बिहारमध्ये ही वाढ ८.१० टक्के, तर मध्य प्रदेशात ३.६१ टक्के होती. म्हणजे दुसऱ्या कालखंडात कृषी क्षेत्रात इतर काही राज्यांची कामगिरी गुजरातपेक्षा अधिक चमकदार होती. २००३-०८ या काळात गुजरातची तुलनात्मक वाढ १.८१ टक्के म्हणजे महाराष्ट्राइतकीच होती, परंतु पुढच्या काळात ती ४.१५ टक्के इतकी वाढली. त्यामानाने महाराष्ट्रात फक्त १.७६ टक्के इतकीच तुलनात्मक वाढ झाली. मध्य प्रदेश मात्र पहिल्या कालखंडात मध्यकेपेक्षा ४ टक्के खाली होता. तो नंतरच्या काळात मध्यकेच्या २ टक्क्य़ांवर आला. बिहार २००२-०७ या काळात मध्यकेवर होता, तो नंतरच्या काळात मध्यकेच्या ८.५५ टक्क्य़ांवर आला. म्हणजे बिहार व मध्य प्रदेश या राज्यांनी आपली कामगिरी गुजरातच्या तुलनेत सुधारली. सेवा क्षेत्रापुरते बोलायचे झाले तर पूर्वीच्या कालखंडात गुजरातचा तुलनात्मक दर १.०३ टक्के होता, तो नंतर १.२३ टक्के झाला. बिहारचा दर ४ टक्क्य़ांवरून १.५८ टक्क्य़ांवर आला. मध्य प्रदेशचा दर मध्यकेपेक्षा ३ टक्के कमी होता, तो मध्यकेवर आला. म्हणजे बिहार व मध्य प्रदेश राज्यांनीसुद्धा सेवा क्षेत्रात चमकदार कामगिरी केलेली दिसते.गुजरातची २००२-१२ या काळातली आर्थिक वाढ इतर राज्यांच्या तुलनेत विलक्षण वगैरे नसली तरी नजरेत भरण्यासारखी आहे हे वर दिसते, परंतु गुजरातच्या आर्थिक कामगिरीचा सर्वात कमकुवत दुवा म्हणजे २००४-१२ या काळात तुलनेने कमी असलेली दारिद्रय़ातील घट.२००४-२०१२ या काळापुरते बोलायचे झाले तर चौदा प्रमुख राज्यांमध्ये दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्या जनतेत १६.६५ टक्के घट सरासरीने झाली. गुजरातमध्ये मात्र ही घट १५.१७ टक्के इतकी, म्हणजे सरासरीपेक्षा १.५ टक्के कमी झाली. ही तफावत शहरी दारिद्रय़ाबाबत जाणवणारी आहे. १४ प्रमुख राज्यांमधून सरासरीने दारिद्रय़रेषेखालील जनतेच्या प्रमाणात २००४-१२ या काळात (१३.३२ टक्के इतकी घट झाली, तर गुजरातमध्ये ही घट ९.९६ टक् के इतकीच झाली. शहरी दारिद्रय़ात इतकी कमी घट गुजरातबरोबर पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांतून झाली. त्यामानाने महाराष्ट्रात शहरी दारिद्रय़ात १६.५ टक्के घट झाली, तर बिहारमध्ये १२.४७ टक्के घट झाली. ग्रामीण दारिद्रय़ातसुद्धा गुजरातमध्ये झालेली घट १७.५६ टक्के ही सरासरीपेक्षा (१७.७३टक्के) किंचित कमी आहे.वरील सर्व आकडेवारीचा निष्कर्ष काय? गुजरातची आर्थिक वाढीची कामगिरी इतर राज्यांच्या तुलनेत चमकदार असली तरीसुद्धा २००८-१२ च्या कालखंडात इतर काही राज्यांनी गुजरातपेक्षा अधिक प्रगती दाखविली आहे. दारिद्रय़ निर्मूलनाबाबत मात्र गुजरातची प्रगती सरासरीपेक्षा वाईट आहे.नीरज हातेकर आणि डॉ.स्वाती राजू हे मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत. neeraj.hatekar@gmail.com
