अन्याय इतर निष्कलंक खासदारांवर

एसटीला तोटा होतोच कसा?
‘एसटीची २४९ पकी २२५ आगारे तोटय़ातच – ५८ आगारे १० वष्रे तोटय़ात ; दर दिवशी दोन कोटींचे नुकसान’ हा बातमीतील तपशील (लोकसत्ता, १ जुलै) वाचून प्रश्न पडला की गावोगावी एसटी स्थानके, आागारे, शिक्षित कर्मचारी वर्ग उपलब्ध असूनही दर वर्षी तोटय़ाची वेळ का येते? गावोगावी एसटी जाते तरी प्रवासी खासगी वाहतुकीने का जातात? प्रवाशांची सोय बघून गाडय़ा का सोडल्या जात नाहीत? सध्या सर्वत्र दळणवळण खूप मोठय़ा प्रमाणात वाढले असूनही एसटी का तोटय़ात जातेय हे कधी तरी प्रामाणिकपणे शोधायची तयारी सरकार दाखविणार का? प्रवाशांना चांगल्या सोयी पुरवून त्यांना एसटी कडे वळविणे शक्य आहे पण खासगीकरण, विक्री असा सोपा मार्ग अंगीकारायची सवय झाल्यावर ती इच्छाशक्ती असेल का याचीच शंका वाटते.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

शैवालापासून खरोखरच जैवइंधन झाल्यास अनर्थच
‘कुतूहल’ या सदरातील ‘शेवाळापासून जैवइंधन’ हा लघुलेख माहितीपूर्ण असला, तरी तसे इंधन पर्यावरणदृष्टय़ा व्यवहार्य नाही. यापूर्वी प्रवालांपासून औषध तयार केले जात असे, त्याचा अतिरेक इतका वाढला की, शेवटी जैवसंवर्धनासाठी त्या औषधावर बंदी घालण्यात आली. लाखो झाडे मारून आपण जमिनीवरील जैवविविधतेचा बट्टय़ाबोळ तर केला आहेच, पण आता शेवाळापासून जैवइंधन तयार करायचे म्हटले तर समुद्रातल्या अन्नसाखळीतील उत्पादकालाच नष्ट करण्यासारखे आहे. मग त्याचा परिणाम व्हेल माशांपर्यंत जाणवेल.
जरी यासाठी कृत्रिम प्रकल्प उभारले जातील, पण मग मोठय़ा कंपन्या (सरकारदरबारी ऊठबस असलेल्या) शेवाळासाठी समुद्रात हात घालतीलच आणि मग समुद्रही बोडका करतील. मग समुद्राची चांगली वाट लागल्यानंतर सरकारांना जाग येईल, मग पुन्हा एखादी आंतरराष्ट्रीय शैवाल संवर्धन संघटना स्थापन केली जाईल. मग शैवालांवरती आंतरराष्ट्रीय करार होतील. पहिल्या टप्प्यात अमेरिकेसारख्यांचे शैवालांनी पोट भरले, की मग अमेरिकाच शैवाल संवर्धनासाठी पुढाकार घेईल. शैवाल हा समुद्रातील खूपच प्राथमिक घटक आहे. अशा नाजूक परिस्थितीत त्याचा नक्कीच विचार व्हायला हवा, नाही तर शैवालांचेही संवर्धन करावे लागेल!
उद्धव शेकू होळकर, औरंगाबाद</p>

महागाईबाबत मोदींचे मौन नको
‘अच्छे दिन आनेवाले है ’ म्हणत सत्तेवर आलेल्या मोदींनी निवडणुकीपूर्वी फेसबुक- ट्विटरसारखी समाजमाध्यमे आणि सभांच्या माध्यमातून जनतेमध्ये अत्यंत विश्वासाचे स्थान मिळवले होते. यामुळेच भाजपला केंद्रात बहुमत मिळाले. मात्र सत्तेवर आल्यावर सर्वसामान्य माणसाचे कंबरडे मोडणारी महागाई मोदींचे जनतेतील विश्वासाचे स्थान डळमळीत करत आहे. रेल्वेच्या मोठय़ा भाडेवाढीपासून ते सध्याच्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीसंदर्भात मोदी यांनी जनतेसमोर अवाक्षरही उच्चारलेले नाही.
अगदीच बोलायला वेळ नसेल तर समाजमाध्यमांतून या भाडेवाढीची पूर्वपीठिका तरी समोर आणावी. जनता सध्याच्या नरकात राहिली तरी चालेल, पण जनतेची पिळवणूक करून मिळणारे स्वर्गसुख तिला नको आहे. आकाशातले उपग्रह नक्की सोडा; पण जमिनीवरच्या नागरिकांना वाऱ्यावर सोडू नका. ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ अशी सध्या सर्वसामान्यांची स्थिती आहे. नरेंद्र मोदींचे महागाईवर मौन ही भाजपच्या आत्मघाताची नांदी ठरेल हे नक्की.
सतीश कोचरेकर, मुलुंड

महाराष्ट्रात उद्योजकांसाठी जमीन मिळणेही दुरापास्त
‘बदलता महाराष्ट्र’ या विषयावर ‘लोकसत्ता’ने मुंबईत भरविलेल्या चर्चासत्राच्या उद्घाटन सत्रात (२३ जून) उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी, गुजरात दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आहे, असे विधान केले. महाराष्ट्र कसा गुजरातपेक्षा पुढे आहे याचे आकडेही त्यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, पुणे या भागांत उद्योगांची भरभराट झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य हे उद्योगात पुढे आहे हे दाखविता येते. त्याचे श्रेय महाराष्ट्र सरकार नेहमी घेत असते. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने काय केले हे विचारले तर मात्र नन्नाचा पाढा येतो.
गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते, तेव्हा दर मंगळवारी कोणीही उद्योजक त्यांना भेटू शकत असे. कोणताही उद्योजक अडचण घेऊन त्यांच्याकडे जाऊ शकत असे. येथे मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री तर सोडाच, पण साधा उद्योग खात्याचा अधिकारी, कलेक्टर, कमिशनर हेही भेटत नाहीत. ‘नागरी कमाल जमीन धारणा’ (अर्बन लँड सीलिंग – यूएलसी) कायदा केंद्र सरकारने १९९९ साली रद्द केला; त्यानंतर आठ वर्षांनी- २००७ साली-  महाराष्ट्र सरकारने हा कायदा रद्द केला. तरीदेखील नुकतेच (२१ मे २०१४) पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नवे नोटिफिकेशन काढून पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील जमिनींसाठी यूएलसी विभागाकडून परवानगी घ्यायला हवी, असा हुकूम दिला आहे. हा कायदा महाराष्ट्रात लागू असताना लोकांची प्रचंड गैरसोय झाली. सर्वत्र दप्तर दिरंगाई, लाचलुचपत यांनी सर्व महाराष्ट्र राज्य बरबटून गेले होते. तो कायदा रद्द झाला म्हणून लोकांना जरा दिलासा मिळाला तर अशा नोटिफिकेशन निघतात. बिगरशेतीचे परवाने मिळवण्यासाठी उद्योजकांना वर्षांनुवर्षे रखडावे लागते. या परवान्यांची काय आवश्यकता आहे हे फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांनाच माहीत! अशा अनंत अडचणी उद्योगांपुढे आहेत. महाराष्ट्रातील उद्योजक त्यामुळे वैतागून गेले आहेत. मग भले उद्योगमंत्री काही म्हणोत. वस्तुस्थिती अतिशय वाईट आहे. याचा राज्य सरकारने विचार करण्याची जरुरी आहे. नुसती स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊन काय मिळणार ? शहराच्या आसपास तर जमिनीचे भाव इतके कडाडलेले आहेत की, कोणत्याही उद्योजकाला नवा उद्योग काढण्याचा विचारदेखील मनात आणणे शक्य नाही. आपल्या एका सत्रात उद्योगांचे स्थलांतर हा एक विषय होता. त्यात एमआयडीसीतील ठाणे, बेलापूर, वागळे इस्टेटमधील किती कारखान्यांनी आपले उद्योग बंद करून त्या जागा बिल्डरांना विकल्याची किंवा निवासी वा व्यापारी इमारती बांधल्याची यादी जरी दिली असती तरी बरे झाले असते.
लक्ष्मण शांताराम शिंदे, पुणे

..हा देशव्यापी ‘मनुष्यबळ घोटाळा’!
‘उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जावडेकर यांच्याकडून झाडाझडती’ (लोकसत्ता-
 १ जुल ) ही बातमी वाचली. चित्रवाणी माध्यम हे सेकंदांवर चालते आणि त्याचा कारभार पाहणाऱ्या शास्त्री भवनमधील बाबू मात्र खुशाल एक-दीड तास उशिराने येतात. धन्य आहे! अर्थात हे चित्र सर्वत्र आहे. विद्यापीठे, सरकारी कचेऱ्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका इथे सर्वसामान्य जनतेला अशा बेजबाबदार कर्मचाऱ्यांसाठी तिष्ठत थांबावे लागते. हा एक प्रकारचा घोटाळा आणि भ्रष्टाचारच आहे.
  वाया गेलेले कामाचे तास आणि त्यामुळे मनुष्यबळाची होणारी हानी याचे पशात मूल्य काढले तर तो आकडा टू-जी घोटाळ्याचा आकडाही ओलांडेल. मोदी सरकारने या ‘लेट लतीफ’ मंडळींवर कारवाई करण्याची एक देशव्यापी मोहीम हाती घ्यावी आणि कार्यसंस्कृती सुधारण्यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण आखावे.
सौमित्र राणे, पुणे