दुष्काळाने होरपळणाऱ्या महाराष्ट्रात आणखी वीसहून अधिक साखर कारखान्यांना सरकारने परवाने वाटले आहेत. वारेमाप पाणी पिणाऱ्या उसाखाली जास्तीत जास्त जमीन आणण्याचा राज्य सरकारचा हा उद्योग केवळ मूर्खपणाचा नाही, तर त्यामागे राजकीय ‘शहाणपणा’चा पक्का पाया आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.राज्यातील अभूतपूर्व अशा दुष्काळी परिस्थितीत भर घालणारी आणखी एक बातमी सगळ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवणारी आहे. राज्यातील पीकपद्धत बदलून कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांवर भर देण्याचे धोरण स्वीकारण्याची गरज सगळे शेतीतज्ज्ञ आणि शेतकरी नेते व्यक्त करत असताना, पुन्हा सर्वात अधिक पाणी पिणाऱ्या उसालाच प्राधान्य देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे या राज्यात फक्त साखरेलाच न्याय मिळतो, असे बोलले जात होते त्यावर राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात नव्याने वीसहून अधिक साखर कारखाने उभारण्यास साखर आयुक्तालयाने मंजुरी देऊन शिक्कामोर्तब केले आहे. म्हणजे ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये दुष्काळाशी सामना करण्यात सरकार लढत आहे, त्याच भागात हे नवे कारखाने उभारले जाणार. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी गेल्याच आठवडय़ात राज्यातील भीषण दुष्काळाला उसाचे पीक जबाबदार असल्याची टीका केली होती. सर्वाधिक पाणी पिणाऱ्या या पिकामुळे हे संकट अधिक तीव्र बनले आहे, असे मत व्यक्त करताना, त्यांनी उसाला पर्याय देऊ शकणाऱ्या पिकाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली होती. ‘लोकसत्ता’ने ‘पाणी’ या विषयावर नुकत्याच आयोजित केलेल्या विशेष चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व तज्ज्ञांनीही नेमक्या याच स्थितीवर बोट ठेवले होते. एकूण साठ लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त दहा लाख शेतकरी उसाशी संबंधित आहेत, पण ते उरलेल्या पन्नास लाख शेतकऱ्यांच्या तोंडचे कसे पाणी पळवतात हे त्यात अनेकांनी अधोरेखित केले. परंतु तरीही राज्यातील शासन उसाखाली जास्तीत जास्त जमीन आणण्याचे ठरवते, हा केवळ मूर्खपणा नाही, तर त्यामागे राजकीय ‘शहाणपणा’चा पक्का पाया आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यातील लहान-मोठय़ा धरणांमध्ये पाणी साठवण्याची एकूण क्षमता ३५ अब्ज घनमीटर एवढी आहे आणि प्रवाही सिंचन पद्धतीने राज्यातील फक्त उसाचे पीकही तेवढेच पाणी वापरत आहे. याचा अर्थ सगळी धरणे फक्त उसासाठीच बांधली आहेत, असा होतो. कमी कष्टात जास्त उत्पन्न मिळवून देणारे उसाचे पीक घेणे शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर असेलही. त्यासाठी आवश्यक असणारे पाणी देण्यासाठी शासन ज्या उत्साहाने काम करते, तो उत्साह इतर पिकांबाबतही दाखवला असता, तर राज्याचे चित्र एव्हाना बदलले असते. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर कारखानदारीला शहरी भागात प्रोत्साहन देण्यात आले आणि रोजगारनिर्मितीचे कारण दाखवून सगळी साखर कारखानदारी पाण्याची तूट असलेल्या क्षेत्रात वळवण्यात आली. डोळे उघडे ठेवून आंधळेपणाचे सोंग घ्यायचे ठरवले, की ढळढळीत सत्यही दिसेनासे होते, तसे नव्या साखर कारखान्यांना परवाने देताना घडले आहे. हे परवाने देताना साखर आयुक्तालयाने अगदी निवडून निवडून दुष्काळी भागच निवडला आणि मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद, तसेच सोलापूर जिल्ह्य़ांमध्ये नव्याने कारखाने उभे करण्यास परवानगी दिली आहे. या परिसरात निर्माण झालेल्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी गेल्या पन्नास वर्षांत कोणतीही योजना अमलात आणता आलेली नाही. आता तुटपुंजा पाण्यात आणखी ऊस पिकवण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या या निर्णयामुळे सरकारचे निव्वळ हसू होते आहे. मराठवाडय़ातील धरणांमधील पाणी ९ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. सुमारे तेराशे टँकर्सद्वारे तेथे पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यातही जालना जिल्ह्य़ात पाण्याचे कमालीचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. सोलापूर जिल्ह्य़ात सर्वाधिक टँकर जनतेची तहान भागवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, त्याच सोलापूर जिल्ह्य़ात आणखी एका नव्या खासगी साखर कारखान्याची भर पडणार आहे. माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धराम म्हेत्रे यांना ही परवानगी देताना साखर आयुक्तालयाला तेथील दुष्काळाच्या तीव्रतेची जराही जाणीव झालेली नाही, हे उघड आहे. इकडे जनता पाण्यावाचून तडफडते आहे आणि तिकडे नव्याने साखर कारखान्याच्या उभारणीचे तोरण बांधले जात आहे, ही स्थिती राज्यकर्त्यांच्या लबाडीची निदर्शक आहे. राज्यात सर्वात जास्त म्हणजे १.३७ लाख मेट्रिक टन एवढे उसाचे उत्पादन याच जिल्ह्य़ात होते आणि सर्वाधिक टँकर्सही तेथेच कार्यरत आहेत. राज्यकर्त्यांना राज्यातील दुष्काळ कायमचा संपवण्यात कसा रस नाही, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या पाश्र्वभूमीवर खुद्द सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या सोलापूर जिल्ह्य़ातील कारखान्याच्या उभारणीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यातून कोणताही बोध घ्यावा, असे सरकारला वाटले नाही. त्याच वेळी जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे समितीने यापुढील काळात फक्त कोकण आणि पूर्व विदर्भात साखर कारखान्यांना परवानगी द्यावी, अशी केलेली सूचना वाचण्याची तसदीही घेतली नाही. या आंधळय़ा ऊसप्रेमामुळेच दुष्काळी पट्टय़ाला आणखी गर्तेत लोटणारा निर्णय साखर आयुक्तालय घेऊ शकते. महाराष्ट्राचे यापरते दुर्दैव ते कोणते? उसाच्या एकरी उत्पादनासाठी १.८ कोटी लिटर पाणी लागते आणि साखर कारखान्याला एक हजार मेट्रिक टन उस गाळण्यासाठी ३५४ घनमीटर एवढे पाणी लागते. पण उसाचे एकरी उत्पादन वीस टनांवरून ८० टनांपर्यंत नेण्यासाठी ठिबक सिंचनासारखी यंत्रणा उपयोगी ठरते हे कळायलाही सरकारला खूपच वर्षे लागली. इतकी वर्षे पाण्याचा अतिरेकी वापर होऊन राज्यात भीषण दुष्काळ पडल्यानंतर आता साखर कारखानदारी हा जिव्हाळय़ाचा विषय असलेले केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार ठिबक सिंचनाचा सल्ला देऊ लागले आहेत. एकरी उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्याऐवजी अधिक क्षेत्र उसाखाली आणण्यातच धन्यता मानणाऱ्या शासनाला दुष्काळाने काहीही धडा शिकवला नाही, हेच यावरून सिद्ध होते.साखर कारखानदारी आणि राजकारण हे समीकरण गेल्या काही वर्षांत इतके घट्ट झाले आहे, की आमदार होताच पहिल्यांदा ज्या काही गोष्टी करायच्या असतात, त्यात साखर कारखान्याची मागणी अग्रक्रमाने असते. ऊस आहे की नाही, त्यासाठी पुरेसे पाणी आहे की नाही याचा कोणताही विचार न करता कारखाना लवकरात लवकर कसा उभा राहील, याकडेच लक्ष दिले जाते. त्यातही खासगी कारखान्यांचे पेव फुटल्याने सहकारी कारखान्याचे संचालकच खासगी कारखानाही उभारतात. शेतकऱ्यांना ‘खासगी’त ऊस टाकायला भाग पाडतात. सहकारी कारखाना गाळात जातो आणि खासगीची चांदी होते. तरीही गाळात रुतलेल्या सहकारी कारखान्यांसाठी आर्थिक मदतीचा रतीब दरसाल सुरूच राहतो. ज्या उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात आठ नवे कारखाने सुरू होणार आहेत, तेथील भूजल पातळी बारा मीटर इतकी खाली गेली आहे. ही केवळ चिंतेची नव्हे, तर भीषण संकटाची जाणीव करून देणारी बाब आहे. मराठवाडय़ातील या जिल्ह्य़ांमधील जमिनींना भोके पाडून त्याची पार चाळणी झाली तरीही नव्या कारखान्याची हौस काही फिटत नाही, हे चित्र दारुण म्हणावे इतके भयावह आहे. पाण्याचा वापर पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि नंतर उद्योगासाठी करण्याचे धोरण आखणारे सरकार प्रत्यक्षात शेती आणि उद्योगांसाठीच पाण्याचा अधिक वापर करण्यास मुभा देते. त्यामुळे औरंगाबादमध्ये पाणीटंचाई असतानाही बीअरचे उत्पादन घटत नाही आणि साखर कारखानेही पाण्याअभावी बंद पडत नाहीत. माणसे आणि मुकी जनावरे घरदार सोडून देशोधडीला लागली, तरी त्यांची कसलीही चिंता आपल्या राज्यकर्त्यांना नाही. हे सर्व राज्याच्या साधनसंपत्तीच्या उसाला लागलेले कोल्हे असून त्यांना तातडीने दूर केले नाही तर महाराष्ट्र हे महावाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही.
