नव्हते आणि नाही

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांच्या भेटीनंतर भारत आणि अमेरिका संबंध होते तेथेच आहेत. हा अपेक्षाभंग नाही. हे असेच होणार होते..
आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीतील पहिला नियम हा की बोलावे कमी आणि ऐकावे अधिक. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांना तो मंजूर नसावा. गृहस्थ वाचाळतेच्या जवळ जाईल इतका बोलतो. पश्चिम आशियातील इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्ष पेटण्यात काही प्रमाणात केरी यांच्या जिभेचाही वाटा आहे. गेल्या आठवडय़ात तर ध्वनिक्षेपक बंद आहे असे समजून केरी जे काही बोलले त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांचे आणि अमेरिकेचेही हसे झाले. सोप्या भाषेत ज्यांना शिव्या म्हणतात अशा शब्दांचा वापर केरी यांच्याकडून त्या वेळी झाला. त्यात हा गृहस्थ बहुभाषाकोविद. अनेक भाषांची जाण आणि त्यात सतत व्यक्त व्हायची आस. त्यामुळे केरी यांच्या वक्तव्यास अनेक पदर असतात. असे हे केरी गेल्या आठवडय़ात भारतात येऊन गेले. त्याआधी त्यांनी अमेरिकेत पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या बहुभाषी बोलघेवडेपणाची चुणूक दाखवून दिली होती. भारताचे नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सबका साथ सबका विकास हे धोरण अत्यंत ‘महान’ असल्याचा साक्षात्कार या पत्रकार परिषदेत केरी यांनी उपस्थितांना घडवला आणि हिंदी भाषेत हे वाक्य उच्चारून आपल्या बहुभाषकत्वाची चुणूक दाखवून दिली. ज्याच्या हाती ससा तो पारधी आणि हाजीर तो वजीर, हे अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण असते. त्यामुळे मोदी आता सत्तेवर आहेत तर जमेल तितकी त्यांची आरती करणे हा या धोरणाचाच भाग. मोदी हे इतके दूरदृष्टीचे आहेत, याची अमेरिकेस इतकी जाणीव असती तर २००५ साली त्यांच्यावर अमेरिकेत येण्याची बंदी त्या देशाने घातली नसती. पंतप्रधान म्हणून मोदी हे इतके थोर जर अमेरिकेस वाटत असतील तर गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्याच्या काही प्रमाणात ते थोर वाटण्यास हरकत नव्हती. परंतु तसे झाले नाही. तेव्हा झाल्या गेल्या चुकांचे पापक्षालन करण्यासाठी का असेना मोदी यांच्यासमोर जमेल तितके वाकत कुर्निसात करावा या उद्देशाने मोदी यांच्या महान दूरदृष्टीची जाणीव अमेरिकी सरकारला झाली, ते बरे झाले. तेव्हा ही अशी पाश्र्वभूमी तयार करून केरी हे भारताच्या भेटीवर आले.
पुढील महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेसाठी मोदी अमेरिकेत, न्यूयॉर्कला जाणार आहेत. तेथून वॉशिंग्टनला जाऊन अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी त्यांची चर्चा होणार आहे. मोदी यांची ही पहिलीच अमेरिका वारी. ती जास्तीत जास्त यशस्वी व्हावी यासाठी उभय देशांचे कसून प्रयत्न असून केरी यांची भारतभेट ही या प्रयत्नांचाच भाग होती. भारत आणि अमेरिका या देशांत अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यातील काहींना तरी या भेटीदरम्यान गती द्यावी आणि मोदी यांच्या अमेरिकावारीत त्या संदर्भात करारमदार व्हावेत असा त्यामागील हेतू. केरी यांनी भारतात येताना या अशा विषयांची जंत्रीच सादर केली होती. अणुकरार ते अन्नसुरक्षा कायदा अशा अनेक मुद्दय़ांवर केरी यांना भारतभेटीत काही तरी भव्य-दिव्य घडावे, तसे न झाल्यास त्याची किमान सुरुवात तरी व्हावी असे वाटत होते. परंतु ते झाले नाही. जागतिक व्यापार संघटनेत भारताने घेतलेल्या आडमुठय़ा भूमिकेची माशी नेमकी केरी यांच्या भारतभेटीच्या आधीच शिंकली. या संदर्भातील करारास मान्यता देण्यासाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत होती. या मुदतीच्या आदल्याच दिवशी केरी भारतात आले. त्यामुळे त्यांचा आला दिवस भारताने या करारास मंजुरी देण्यासाठी आपली भूमिका बदलावी यासाठी मनधरणी करण्यातच गेला. त्याबाबत भारत सरकार काही बधले नाही. त्यामुळे तो एक प्रश्न तसाच तरंगत राहिला आणि जागतिक व्यापार संघटनेचा महत्त्वाचा करार भारताच्या भूमिकेमुळे बारगळला. हे केरी भारतात असतानाच घडले. तेव्हा या संदर्भातील मुत्सद्देगिरीतील नामुष्की थेट केरी यांच्याच नावावर नोंदली गेली. याखेरीज परराष्ट्रमंत्री म्हणून केरी यांनी भारताच्या सुषमा स्वराज यांच्याशी विस्तृत चर्चा केली. प्रथेप्रमाणे या चर्चेच्या अंती संयुक्त निवेदन प्रसृत केले गेले. केरी यांच्या भेटीच्या फलश्रुतीचे मोजमाप करण्यासाठी या संयुक्त निवेदनाचे विश्लेषण करावयास हवे.
मुत्सद्दय़ांची भाषा आणि त्यांच्याकडून सादर केले जाणारे निवेदन यांच्यात ताळमेळ असणे गरजेचे असते. कारण बोलताना ही मंडळी औदार्याने बोलतात. उदाहरणार्थ सुषमा स्वराज यांनी या भेटीचे केलेले ‘अप्रतिम’ असे वर्णन. ते मुत्सद्देगिरीस साजेसे असले तरी या भेटीत अप्रतिम असे काय आणि कोणत्या मुद्दय़ावर घडले त्याबाबत संयुक्त निवेदन मौन पाळते. ‘भारत अमेरिका यांच्यातील संबंध एका महत्त्वाच्या वळणावर आहेत’, असेही हे निवेदन सांगते. म्हणजे काय? या दोन देशांतील संबंधांची क्षमता ‘प्रचंड’ आहे, असे हे निवेदन नमूद करते. परंतु त्याच वेळी या दोन देशांचे ‘भिन्न दृष्टिकोन’ लक्षात घेता वेगवेगळ्या माध्यमांतून या व्यापारसंधी सुधारण्यासाठी चर्चा व्हायला हवी, असे हे निवेदन पुढे म्हणते. याचा अर्थ इतकाच की अनेक मुद्दय़ांवर उभय देशांत धोरणात्मक मतभेद आहेत आणि ते सोडवण्याची गरज आहे. याचे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे भारत आणि अमेरिका यांच्यात लटकलेला अणुकरार. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी उत्साहाने उभय देशांत अणुऊर्जा सहकार्याचा करार तर केला. परंतु त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. याचे कारण अणुवीज केंद्रात काही अपघात घडल्यास नुकसानभरपाईची जबाबदारी पूर्णपणे अमेरिकी पुरवठादारांची आहे, असे भारताचे म्हणणे. तर यातून भारतीय कंपन्यांची कशी काय सुटका होऊ शकते, असा अमेरिकेचा प्रश्न. यातून तोडगा न निघाल्यामुळे हा अणुकरार फळला नसून एक पैचीही गुंतवणूक भारतात होऊ शकलेली नाही. या संदर्भातील कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केरी यांच्या भेटीत होणार होता. तो सोडून द्यावा लागला. त्याचा अर्थातच कोणताही उल्लेख उभय देशांच्या संयुक्त निवेदनात नाही. भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यापारउदिमाच्या आड येणारे नियम र्निबध दूर करण्याची गरज आहे, असे विधान केरी यांनी आधी केले होते. आपल्याकडील नियम जंजाळामुळे आणि व्यापार धोरणांतील असातत्यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांना भारताविषयी विश्वास नाही. केरी यांच्या विधानास ही पाश्र्वभूमी आहे. परंतु उभय देशांच्या निवेदनात त्याबद्दल चकार शब्द नाही. याचा अर्थ इतकाच की हे सर्व मुद्दे होते तेथेच आहेत. ‘विकसित देशांनी विकसनशील देशांतील गरिबीची समस्या आणि त्या अनुषंगाने धान्यसाठय़ाची गरज लक्षात घ्यावी’, असे विधान पंतप्रधान मोदी यांनी केरी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर प्रसृत केले. त्याचा मथितार्थ हा की जागतिक व्यापार संघटनेसमोरील भारताच्या भूमिकेस अमेरिकेने विरोध करू नये. ते होणार नव्हते. कारण भारताने या प्रश्नावर घूमजाव केल्यामुळे हा करार अडला असून जागतिक स्तरावर भारताच्या भूमिकेवर टीका होते आहे. तेव्हा हा मुद्दादेखील भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संयुक्त निवेदनातून गायब असणे साहजिकच. अमेरिकेने भारतीय अभियंत्यांना त्या देशात प्रवेश देण्यावर अनेक र्निबध घातले आहेत. याचा फटका माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रास मोठय़ा प्रमाणावर बसलेला आहे. हा प्रश्न केरी आणि स्वराज भेटीत उपस्थित होऊन त्यावर मार्ग निघेल अशी अपेक्षा होती. परंतु त्या प्रश्नावर काहीही घडले नाही. त्याचप्रमाणे अमेरिकी सुरक्षा यंत्रणांकडून भारतीय नेत्यांवर हेरगिरी झाल्याचा मुद्दा स्वराज यांनी उपस्थित केला, त्याबाबतही केरी यांनी काही ठोस विधान केले नाही. भारताच्या दक्षिण आशियाई परिसरांतील सुरक्षा गरजांत अमेरिका भारताच्या बरोबर आहे, अशा अर्थाचे ढोबळ विधान अमेरिकेमार्फत केले गेले. त्याचा कसलाही खुलासा या संयुक्त निवेदनात नाही.
तेव्हा बरेच काही बोलून हाती काहीच लागणार नाही, असा प्रयत्न या निवेदनांत ठळकपणे समोर येतो. ‘मोदी यांच्या अमेरिकाभेटीआधी उभय देशांना बराच गृहपाठ करावा लागणार आहे’, असे केरी म्हणाले. त्यांच्या भारतभेटीतील सर्वात प्रामाणिक विधान कोणते असेल तर हे. केरी हे भारतात येण्याआधीदेखील हे विधान लागू होते आणि त्यांच्या भारतभेटीनंतरही ते तितकेच लागू आहे. याचाच अर्थ केरी यांच्या भेटीनंतर भारत आणि अमेरिका संबंध होते तेथेच आहेत. हा अपेक्षाभंग नाही. हे असेच होणार होते. कारण केरी यांच्या भेटीतून फार काही निष्पन्न होईल अशी अपेक्षा नव्हती. आणि ते तसे झालेही नाही.