महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीवर निसर्गाचे लेणे ल्यालेल्या कोकणाच्या डोंगरदऱ्यांमध्ये रेल्वेगाडीची शिट्टी घुमू लागल्यावर कोकणाची विकासाची भूक आता आणखी वाढली आहे. रेल्वे ही केवळ चाकरमान्यांना शिमगा-गणपती-दिवाळीत मुंबईवरून गावाकडे आणणारी ‘एसटी’ची पर्यायी व्यवस्था नसून विकासाचा तो महत्त्वाचा टप्पा आहे, याची खात्री आता कोकणाला पटली आणि देशाच्या दक्षिणेकडे धावणाऱ्या गाडय़ांबरोबरच, कोकणाला पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणाऱ्या रेल्वेमार्गाचे नवे स्वप्न कोकणवासीयांना पडू लागले. गेल्या पंधरा वर्षांपासून कोकणाला कोल्हापूरशी जोडणाऱ्या रेल्वेमार्गासाठी कोकणवासीयांचा पाठपुरावा सुरू आहे. सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचे भूमिपूजन झाले आणि आता कोल्हापूरचा रेल्वेमार्ग फार लांब नाही, या जाणिवेने कोकणवासी सुखावून गेले. तराळ ते चिपळूण, कोल्हापूर ते वैभववाडी हे नवे रेल्वेमार्ग लवकरच हाती घेणार असल्याची घोषणा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंनीच पंधरा दिवसांपूर्वी दिल्लीत केली होती. त्यापाठोपाठ सावंतवाडी टर्मिनसचे भूमिपूजन झाल्यावर आता कोकण रेल्वेच्या विद्युतीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर येईल. यासाठी सुमारे साडेसातशे कोटींचा निधी लागणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, विद्युतीकरणामुळे वर्षांगणिक साडेतीनशे कोटींची डिझेल खर्चाची बचत होईल, हा मुद्दा हिरिरीने मांडलाच गेला नव्हता. महाराष्ट्रात रेल्वेचे असंख्य प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडून पडले आहेत. कधी निधीच्या कमतरतेचे, तर कधी पाठपुराव्याच्या अभावाचे कारण सांगितले जाते. यावर मात करण्यासाठी ‘आपल्या भागावर मेहेरनजर’ हा नेहमीचाच  मार्ग! त्यापेक्षा नवा- म्हणजे राज्यांनाही रेल्वेविकासात वाटा उचलावयास लावण्याचा-  मार्ग शोधून रेल्वे अर्थसंकल्पात त्याला स्थान देण्याचे श्रेय कोकणाशी नाळ जुळलेले रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे. महाराष्ट्रातील जवळपास ३५ रेल्वे प्रकल्प गेल्या १५ वर्षांपासून रेल्वे मंत्रालयात रखडून राहिले आहेत. हे रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी लवकरच एक स्वतंत्र कंपनी अस्तित्वात येणार आणि राज्य सरकारही १० हजार कोटींचा निधी देणार या नव्या घोषणांमुळे राज्यातील निद्रावस्थेतील प्रकल्पांना टवटवी येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांसमवेत बैठक घेण्याची राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची वर्षांनुवर्षांची प्रथा आहे. राज्यापुढील समस्यांना खासदारांनी वाचा फोडावी आणि राज्याच्या रखडलेल्या प्रकल्पांचा संसदेत पाठपुरावा करावा अशा अपेक्षेने होणाऱ्या या बैठकीत खासदारांना वितरित केली जाणारी रखडलेल्या प्रकल्पांची यादी मात्र कित्येक वर्षांत कमी झालीच नव्हती. कल्याण-मुरबाड-माळशेजमार्गे अहमदनगर प्रकल्प, अहमदनगर-बीड-परळी प्रकल्प, वर्धा-नांदेड-पुसद, मनमाड-इंदूर अशा अनेक प्रकल्पांच्या फायली रेल्वे मंत्रालयाकडे धूळ खातच पडलेल्या होत्या. अशा फायलींवरील धूळ झटकली जाण्याचे एक आशादायक चित्र पुसटपणे का होईना, दिसू लागले आहे. राज्याच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत रेल्वेमार्गाची लांबी रडतखडत जेमतेम २० टक्क्यांनी वाढली. त्यात राजकीय उदासीनतेची भर पडत गेली. ‘रेल्वेने महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली’ अशा मथळ्याच्या बातम्या प्रत्येक रेल्वे अर्थसंकल्पानंतर जणू महाराष्ट्राला सवयीच्याच झाल्या होत्या. किंबहुना, रेल्वेमंत्री आपापल्या राज्यापुरताच रेल्वेविकास साधणार, याची महाराष्ट्राने सवय करून घेतली होती. हे चित्र बदलण्यासाठी रेल्वेमंत्र्यांनी नवा मार्ग आणला, तो राज्याच्या सहकार्याने प्रत्यक्षात येण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. केवळ घोषणा किंवा भूमिपूजने पुरेशी नाहीत. कारण विकासाला वेग द्यायचा असेल, तर रेल्वेला पर्याय नाही.