पुन्हा एकदा कृष्णा खोरे!

कृष्णा खोऱ्यातील पाणीवाटप, पाणी अडविण्यासाठी झालेली अर्धवट कामे आणि ठेकेदारांचे झालेले भले हा नेहमीच कुतूहलाचा विषय ठरला आहे. कृष्णा खोरे म्हटले की ठरावीक नावे पुढे येतात. कृष्णा खोऱ्यातील ५८५ टीएमसी पाणी राज्याच्या वाटय़ाला आले होते व हे पाणी अडविण्याचे आव्हान होते. तेव्हा सत्तेत असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीने पाणी अडविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर प्रकल्प हाती घेतले. पैसा कमी पडू नये म्हणून खुल्या बाजारातून रोखे उभारण्यात आले. त्यासाठी जादा परतावा देण्यात आला. पाणी अडविणे आवश्यक असल्याचे चित्र निर्माण करून वारेमाप कामे हाती घेण्यात आली. प्रकल्पाच्या किमती फुगविण्यात आल्या. अविनाश भोसले, वेंकू रेड्डी यांच्यासह काही ठेकेदारांचे कृष्णा खोऱ्यातील कामांमध्ये कसे भले झाले हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या तपासात उघड झाले. कृष्णा खोऱ्यातील कामांवर हजारो कोटी रुपये खर्चूनही गेल्या १५ वर्षांत राज्याला ५८५ टीएमसी पाणी अडविणे शक्य झालेले नाही. धरणे बांधून तयार झाली, पण काही ठिकाणी कालवे खणण्यात आलेले नसल्याने पाण्याचा वापर होऊ शकला नाही. जलसंपदा खात्यातील गैरव्यवहारांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत असले तरी कृष्णा खोरे प्रकल्पांमध्ये दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे हात दगडाखाली आहेत. कृष्णा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाण्याच्या वाटपाकरिता नेमण्यात आलेल्या दुसऱ्या लवादाने राज्यासाठी ८१ टीएमसी पाण्याचे वाटप केले आहे. कृष्णा खोऱ्यातील कामांमध्ये चांगलाच मलिदा मिळाल्याने राजकारणी आणि ठेकेदारांचे नव्याने निघणाऱ्या कामांवर बारीक लक्ष होते. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी भीमा खोऱ्यात वळवून अवर्षणग्रस्त ३३ तालुक्यांचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता कृष्णा-भीमा खोरे स्थिरीकरण योजना तयार करण्यात आली. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी बोगदा खणून उजनीत वळविण्याची ही योजना होती. सुमारे १० ते १५ हजार कोटींच्या या योजनेमुळे सोलापूर, साताऱ्यातील अवर्षणग्रस्त भागांचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटेल, असे चित्र रंगवले गेले. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना कागदावर आणून त्याचा राजकीय फायदा राष्ट्रवादीने उठविला होता. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना व्यवहार्य नसल्याचे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या जाणकरांचे सुरुवातीपासून म्हणणे होते. तरीही राजकीय फायद्यासाठी भीमा स्थिरीकरण योजनेचे मधाचे बोट लावण्यात येत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ब्रिजेशकुमार सिंग यांच्या लवादाने कृष्णेचे पाणी भीमा खोऱ्यात वळविण्याची राज्याची मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. उसासारख्या जास्त पाणी खाणाऱ्या पिकांना पाणी देण्यापेक्षा अवर्षणग्रस्त भागात पाणी द्यावे, असे मत लवादाने नोंदविले आहे. लवादाच्या निर्णयामुळे कृष्णा खोऱ्यातील पाणी भीमा खोऱ्यात वळविण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. लवादाच्या आदेशाने भीमा स्थिरीकरण योजना राबविणे शक्य होणार नाही, असा युक्तिवाद नेतेमंडळींकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. कारण भीमा स्थिरीकरण योजना राबविल्यास दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये नक्की पाणी येणार, असे चित्र रंगविण्यात आले होते. प्रत्यक्ष नागरिकांचा फायदा होण्यापेक्षा ठरावीक मंडळींचा फायदा झाला असता, असा एक मतप्रवाह आहे. कारण राज्याच्या वाटय़ाला कृष्णा खोऱ्यातील एकूण ६६६ टीएमसी पाणी येणार असताना ११५ टीएमसी पाणी देणे शक्य झाले नसते. तसेच बोगदे किंवा कालवे खणूनही पाणी शेवटपर्यंत पोहचण्याची खात्री देता येत नाही, असे अभियंत्यांचेच म्हणणे आहे. एकूणच लवादाच्या आदेशाने पुन्हा ‘कृष्णा खोरे’ वादग्रस्त ठरणार नाही.