‘पहले आप’; आखिर में कौन?

राष्ट्रीय राजकारणामध्ये पंजाबची निवडणूक तशी विलक्षण महत्त्वाची नसते. कारण लोकसभेच्या फक्त १३ जागा. एवढय़ा कमी संख्याबळाने प्रभाव टाकता येत नाही; पण तरीही पंजाबची निवडणूक कायमच वैशिष्टय़पूर्ण राहिलेली आहे. कारणे दोन. एक तर पाकिस्तान सीमेमुळे संवेदनशील स्थानमाहात्म्य आणि दुसरे म्हणजे, वैशिष्टय़पूर्ण अस्मितेभोवती फिरणारे राजकारण. स्पष्टच बोलायचे तर शीखकेंद्रित राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण. जसे तामिळनाडूमध्ये द्रविडी राजकारण.

नव्या वर्षांच्या प्रारंभीच म्हणजे जानेवारीअखेरीस ते फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात येऊ घातलेली पंजाब विधानसभेची निवडणूकही त्यास अपवाद नसेल; किंबहुना यंदाची निवडणूक आतापर्यंतची सर्वात विलक्षण ठरावी. कारण दोघांत तिसरा. पंजाबचे राजकारण नेहमीच द्विध्रुवीय.अकाली दल आणि काँग्रेस यांच्यामध्येच फिरणारे. यंदा मात्र आम आदमी पक्षाच्या (आप) मुसंडीने ते कधी नव्हे, ते तिरंगी झालेय. आश्चर्याचा भाग म्हणजे, हा नवा खिलाडी पदार्पणातच चक्क सत्तेच्या स्पध्रेत आघाडीवर आहे.

राष्ट्रीय राजकारणात किंगमेकर होण्याची मनीषा बाळगून अरिवद केजरीवालांनी लोकसभेला तब्बल ४२५ उमेदवार उभे केले होते. त्या सगळ्यांनी सपाटून मार खाल्ला. अपवाद होता फक्त आणि फक्त पंजाबचा. १३ पकी चार जागा ‘आप’ने मिळविल्या. आपचे सर्व खासदार पंजाबातीलच. तेव्हापासून शिखांभोवती फिरणाऱ्या पंजाबच्या केंद्रस्थानी केजरीवालांच्या रूपाने प्रथमच एक बिगरशीख नेता आला आहे. २०१५ मधील आणि २०१६च्या सुरुवातीला झालेल्या सर्व जनमत चाचण्यांचे ‘आप’ला ११७ पकी सरासरी ८५ ते ९० जागा देण्यावर एकमत आहे. मात्र, गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून राजकीय स्थिती वेगाने बदलायला लागली असून जनमताचा लंबक काँग्रेसच्या बाजूने झुकताना दिसतोय. ‘इंडिया टुडे- अ‍ॅक्सिस’ने नुकत्याच केलेल्या जनमत चाचणीत त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे. त्यानुसार, काँग्रेसला ५०-५५ जागा, ‘आप’ला ४०-४५ जागा आणि अकाली दल- भाजपला १५-१७ जागा मिळतील. काँग्रेसला संधी असल्याची सांगणारी ही पहिलीच चाचणी. थोडक्यात, बिनबाद २०० वरून एकदम ५ बाद २५० अशी स्थिती झालेल्या क्रिकेट संघासारखी केजरीवालांची घसरगुंडी उडाल्याचा निष्कर्ष या चाचणीचा आहे. वाढत्या भ्रमनिराशेचा दिल्लीतून येणारा सांगावा, सत्तेच्या नुसत्या वासाने सुरू झालेली पक्षांर्तगत भांडणे, माजी क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धूची साथ हातातून निसटत चालल्याची लक्षणे ही काही घसरगुंडीची प्रमुख कारणे. पंजाबमधील ‘आप’ हा अन्य राजकीय पक्षांसारखाच आहे. उघडउघड भांडणे, लाथाळ्या, कुरघोडय़ा आणि पसे खाऊन उमेदवारी विकल्याच्या बातम्यांचा पंजाबातील माध्यमांमध्ये खच असतो. चारपकी दोन खासदारांनी केजरीवालांविरोधात केव्हाचेच बंड पुकारले आहे. ते पक्ष सोडण्याच्या मार्गावर आहेत. दुसरीकडे भगवंतसिंग मान या उपद्रवी खासदाराचा मुख्यमंत्रिपदावर उघड डोळा आहे. ‘‘मी एकमेव लोकप्रिय शीख आहे,’’ असे ते लोकसभेत उघडपणे सांगत फिरत असतात.

‘आप’ला सतावणारा आणखी एक कळीचा मुद्दा म्हणजे मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार. सत्ता मिळाल्यास दिल्लीची धुरा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांकडे सोपवून केजरीवाल स्वत: पंजाबचे मुख्यमंत्री होतील, असे अनेकांना वाटते.  दुसरीकडे धार्मिकदृष्टय़ा कडवा असलेला पंजाब बिगरशीख केजरीवालांना मुख्यमंत्री म्हणून कितपत स्वीकारेल, याबद्दल अनेकांना रास्त शंका आहेत.  केजरीवालांना नकार द्यावा लागल्यास १९८४च्या शीख दंगलग्रस्तांसाठी अव्याहत लढा देत असलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ एच.एस. फुल्का हे ‘आप’चे मुख्यमंत्री असू शकतात. फुल्का यांचा लोकसभेला लुधियानातून थोडक्यात पराभव झाला होता; पण ते मान यांच्याएवढे लोकप्रिय नाहीत, हेही तितकेच खरे.

या सगळ्या घटनांमधून पक्ष घुसळून निघत असतानाच केजरीवालांनी  लक्ष्यभेदी कारवाईबाबत  केलेली वादग्रस्त विधाने पक्षाच्या अंगलट येऊ शकतात. पाकच्या कुरापती हा पंजाबमधील संवेदनशील विषय. त्यातच आजी-माजी जवानांची लक्षणीय संख्या. म्हणजे पंजाबसाठी भावनिक मुद्दा असलेल्या लक्ष्यभेदी कारवाईवर अप्रत्यक्षपणे शंका घेण्याचा प्रकार म्हणजे राजकीय हाराकिरीच. अकाली दल- भाजपने नेमका हाच मुद्दा उचलून केजरीवालांना घेरण्याची तयारी चालविली आहे; पण दहा वर्षांच्या ‘अँटी इन्कम्बन्सी’मुळे गलितगात्र झालेल्या या दोन मित्रांमध्ये केजरीवालांच्या या वक्तव्याचा फायदा उचलण्याची ताकदही उरलेली नाही.

ही वेळ ओढवली ती बादल कुटुंबीयांच्या निरंकुश सत्तालालसेने.  ‘भारताचे नेल्सन मंडेला’ अशी पदवी मोदींनी दिलेले ९२ वर्षांचे प्रकाशसिंग बादल मुख्यमंत्री, त्यांचे चिरंजीव सुखबीर उपमुख्यमंत्री, सून हरसिमरत कौर केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्री, सुनेचा भाऊ म्हणजे बादलांचा मेहुणा बिक्रमसिंग मजिठिया पंजाबचा शक्तिशाली मंत्री. शिवाय पक्षसंघटना कुटुंबाच्या दावणीला बांधलेली. राज्याच्या अर्थकारणाची बरीचशी सूत्रे त्यांच्या हाती आहेत. महाराष्ट्राबरोबरच पंजाबचेही पोलीस महासंचालक राहिलेले एस. एस. विर्क  यांना बादलांची ताकद चांगलीच माहीत आहे. अकाली दलाला कमी जोखणे  त्यांना पटत नाही. ‘‘बादल पंजाबचे र्सवकष सत्ताधीश आहेत. राजकीय सत्तेला त्यांनी हुशारीने धार्मिक मुलाम्याची जोड दिली. वाहतूक, मद्य व्यवसाय, बांधकाम, सिंचन कंत्राटे, शेती-अन्नप्रक्रिया असे अनेक उद्योग पूर्णपणे त्यांच्या हातात एकवटलेत. इतक्या सहजासहजी ते हार मानणार नाहीत. शेवटच्या घटकेला धार्मिक अस्मिता आणि धनसामथ्र्य यांचे बेमालूम मिश्रण करतील आणि सत्ता टिकविण्यासाठी कोणत्याही थराला जातील..’’, असा तर्क विर्क यांचा आहे. विर्क यांनी उल्लेख न केलेला असा उद्योग बादलांचे मेहुणे बिक्रमसिंग मजिठिया यांचा आहे; तो म्हणजे अमली पदार्थाचा. केजरीवालांनी तर मजिठियांना उघडपणे ‘ड्रग माफिया’ म्हटले आहे आणि आजच्या क्षणाला पंजाबमध्ये बेरोजगारी, शेतीवरील संकटाबरोबरच अमली पदार्थाचा विळखा हा निवडणुकीचा सर्वात मोठा मुद्दा आहे.

देशभरातील बहुतेक आघाडय़ांवर मार खात असलेल्या आणि एकापाठोपाठ एकेक राज्य गमावत चाललेल्या काँग्रेसला पंजाबमध्ये मात्र ‘गुड न्यूज’ मिळण्याची संधी वाढली आहे. माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमिरदरसिंग हे तिथले बडे प्रस्थ. ऐन मोदीलाटेमध्ये थेट अरुण जेटलींचा अमृतसरमध्ये पराभव करण्याची कामगिरी त्यांचीच. मात्र, त्यांचे राहुल गांधींशी वाकडे. मध्यंतरी तर नवा पक्ष काढण्याची उघड धमकीच त्यांनी दिली होती. मग राहुल जरा नरमले आणि मग अमिरदरसिंगांना प्रचारप्रमुख केले. अमिरदरसिंगांचा असाच पंगा रणनीतीकार प्रशांत किशोर आणि सिद्धूबरोबरही. सत्तेची चाहूल लागताच ते आता या दोघांबरोबर जुळवून घेण्यास तयार झालेत. काँग्रेस त्यांना लवकरच मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर करू शकते.

अकाली वटवृक्षाखाली खुरटलेले रोपटे अशी पंजाबमध्ये भाजपची स्थिती आहे. शहरी अपवाद वगळता भाजपचे स्थान अकालींच्या कृपेवर अवलबूंन असते. अकालींविरुद्धच्या लाटेचा फटका भाजपलाही बसण्याची चिन्हे आहेत. तरीपण अकालींबरोबरील युती तोडण्याची हिंमत भाजपला दाखविता आलेली नाही. दुसरीकडे, सिद्धूची उघडउघड सौदेबाजी तर दिवसेंदिवस गमतीदार होत चाललीय. ‘आप’चे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून माध्यमांनी स्वत:हूनच घोषित केलेल्या सिद्धूने अचानकपणे ‘आवाज ए पंजाब’ या नव्या पक्षाची स्थापना केली. राणा भीमदेवी थाटात स्वबळाची घोषणा करणारा सिद्धू आता एकाच वेळी ‘आप’ आणि काँग्रेसशी वाटाघाटी करीत आहे. दोघांकडूनही मुख्यमंत्रिपद मिळणार नसल्याचे पाहून अधिक मलिदा देणाऱ्याबरोबर जाण्याचा सिद्धूचा कल आहे. एकंदरीत दिल्लीतील वाटाघाटींचा कानोसा घेतल्यास तो काँग्रेसबरोबर जाण्याची शक्यता जास्त. १५-२० जागांवर त्याची बोळवण होऊ शकते. अर्थात सिद्धूचा काही भरवसा नाही. पंजाबमध्ये क्रांती करण्याची भाषा करणारा सिद्धू सौदेबाजीच्या नादात विश्वासार्हता गमावून बसल्याचे चित्र आहे.

निवडणुकीला सुमारे चार महिन्यांचा कालावधी आहे. पंजाबींमध्ये संभ्रम वाढताना दिसत असल्याने सत्तेचे पारडे कोणाकडेही झुकू शकते; पण एक गोष्ट नक्की, की अगदी सत्ता हातातून निसटली तरी ‘आप’ मुख्य विरोधी पक्ष असण्याची शक्यता जास्त आहे. पदार्पणातच एवढे मोठे यश खचितच सोपे नाही. पंजाबच्या निकालांनी केजरीवालांना मोठे बळ मिळू शकते.

आणि जर सत्ता मिळालीच, तर केजरीवालांच्या छुप्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेला चांगलेच धुमारे फुटतील; पण त्यामुळे पंजाबची गत ‘दिल्लीसारखी’ होऊ नये, म्हणजे मिळविली..!

संतोष कुलकर्णी

santosh.kulkarni@expressindia.com