महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांच्या समन्वयातील उणिवा समोर येतील; पण त्यावरून उत्तर प्रदेश वा अन्य राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या कथित ‘एकी’चा अंदाज करता येईल असे नाही.. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापासून दिल्लीच्या राजकारणात विरोधकांची आक्रमकता हळूहळू का होईना वाढत गेलेली दिसत होती, तीच सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनातही पाहायला मिळू शकेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये काँग्रेस तसेच, तृणमूल काँग्रेस वा अन्य विरोधी प्रादेशिक पक्ष केंद्र सरकार आणि भाजपला कसे घेरू शकणार, हे पहिल्या आठवडय़ाच्या कामकाजावरून स्पष्ट होईल. कदाचित त्यांच्या डावपेचांमध्ये विस्कळीतपणा जाणवू शकेल. काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस एकमेकांच्या साह्य़ाविना सभागृहात सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देतील. त्यातून विरोधकांच्या कथित एकीमधील गुंता कसा वाढू लागला आहे, यावर भाजपचे नेते बोलू लागतील आणि त्यावर यथावकाश चर्चाही झडू शकतील. या सगळ्या शक्याशक्यतांपैकी काहीही घडले तरी, विरोधकांच्या प्रत्येक मुद्दय़ावर स्पष्टीकरण देण्याची वेळ केंद्र सरकारच्या धुरीणांवर ओढवली तर भाजपला पूर्वीसारखे बेफिकीरपणे पुढील पाऊल टाकता येत नसल्याचे दिसेल आणि हेच हिवाळी अधिवेशनातील विरोधकांचे यश असेल. वर्षांअखेरीचे हे अधिवेशन सुमारे महिनाभर चालवण्याचा केंद्राचा मनोदय दिसतो. दरम्यानच्या काळात उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे तप्त वारे वाहू लागतील, त्याचे वेगवेगळ्या मुद्दय़ांनुरूप पडसाद अधिवेशनात उमटत राहतील. त्यातील पहिली अंमलबजावणी म्हणजे वादग्रस्त तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची संसदीय प्रक्रिया. त्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मसुदा तयार केलेला असून सोमवारसाठी राज्यसभेतील सदस्यांकरिता भाजपने ‘पक्षादेश’ (व्हिप) देखील काढलेला आहे! संसदेवर मोर्चा काढू पाहणाऱ्या शेतकरी नेत्यांना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी कसेबसे थोपवून धरले, त्यांची विनंती अखेर मान्य करून हा मोर्चा बेमुदत स्थगित केला गेला. ‘शेती कायदे रद्द करतो, तुम्ही घरी जा’, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कळकळीच्या विनंतीलाही शेतकऱ्यांनी दाद न देणे, यातून संसद आणि संसदबाह्य विरोधाची दिशा आणि तीव्रता स्पष्ट झाली आहे. गेल्या आठवडय़ामध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांचा दिल्ली दौरा झंझावाती झाला होता. त्रिपुरातील हिंसाचाराचे प्रकरण दिल्लीत चर्चेला आणून आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना अखेर शिष्टमंडळाची भेट घ्यायला लावून ‘तृणमूल’ने, ‘भाजपविरोधात लढणारी योद्धा म्हणजे ममता बॅनर्जी’- असे काहीसे अवास्तव राजकीय चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. तीन दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यात ममतांच्या उपस्थितीत अनेकांनी ‘तृणमूल’मध्ये प्रवेश केला, त्यापैकी कीर्ती आझाद यांच्यासारख्या काँग्रेसमध्ये फारसे स्थान नसलेल्या नेत्यांचाही समावेश होता. काँग्रेसमधून अन्य पक्षांत गेलेल्या नेत्यांवर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वा राहुल गांधी यांनी यापूर्वीही ना काही भाष्य केले ना त्याला फारसे महत्त्व दिले. त्यामुळे आत्ताही दिल्ली वा गोवा वा मेघालय काँग्रेसमधून कोणी नेता तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेला असेल तर त्याची दखल काँग्रेसने घेतलेली नाही. काँग्रेसमधून होणाऱ्या नेत्यांच्या गळतीमुळे दोन्ही पक्षांतील ताणतणाव वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोमवारी सर्व विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांची बैठक बोलावली असली तरी त्यामध्ये तृणमूल काँग्रेसचे नेते सहभागी होण्याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. लोकसभेतही काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस स्वतंत्रपणे रणनीती आखून भाजपला आव्हान देतील, अशीही चर्चा घडवून आणली जात आहे. आधी लिहिल्याप्रमाणे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सभागृहांमध्ये विरोधकांच्या समन्वयातील उणिवा नजरेला पडू शकतील, पण त्यावरून उत्तर प्रदेश वा अन्य राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणातील विरोधकांच्या कथित एकीचा अंदाज बांधता येणार नाही. लक्ष उत्तर प्रदेशाकडेच हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर भाजप उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठीची पुढील रणनीती प्रत्यक्षात आणेल. पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनामुळे झालेले वा होणारे नुकसान भरून काढण्याचा जंगी कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. अवध-पूर्वाचलमधील निवडणुकीच्या राजकारणाला दोन आठवडय़ांपूर्वी गती देण्यात आलेली होती. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या भाषणांमधून पुन्हा ‘अब्बाजान’ डोकावू लागले आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजप कोणत्या मार्गाने प्रचार पुढे नेईल हेही स्पष्ट होऊ लागले आहे. इथे पश्चिम बंगालची पुनरावृत्ती होऊ शकेल का, हे पाहणे अधिक लक्षवेधी ठरणार आहे. अर्थात पश्चिम बंगालमध्ये, भाजपने कितीही मुसंडी मारली तरी तृणमूल काँग्रेसला सुमारे १७५ जागा मिळू शकतील आणि ममता बॅनर्जी पुन्हा सत्ता स्थापन करू शकतील याची खात्री तेथील बंगाली हिंदू मतदारांना होती. ६०-७० जागा कदाचित भाजपला मिळतील आणि उर्वरित जागा डावे पक्ष-काँग्रेस व अन्य पक्षांना मिळतील, असा अंदाज त्यांना होता. पश्चिम बंगालमध्ये सत्तापालट होईल, असे फक्त भाजपच्या प्रचार (आयटी) विभागाला वाटत होते. मुर्शिदाबाद आणि मालदा या दोन जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची तुलनेत ताकद जास्त होती; तरीही तिथे त्यांची ‘संयुक्त मोर्चा’ ही आघाडी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरली नाही, त्याचा तृणमूल काँग्रेसला लाभ होऊन (अपेक्षेपेक्षा जास्त) २११ जागांवर पक्षाने ‘ऐतिहासिक’ विजय मिळवला. एक प्रकारे डावे व काँग्रेस तसेच, अन्य पक्षांनी तृणमूल काँग्रेसला छुपे साह्यच केले. ही स्थिती उत्तर प्रदेशातही निर्माण होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. तिथे सत्ताधारी भाजपचा प्रमुख विरोधी पक्ष समाजवादी पक्ष असून या पक्षाने छोटय़ा पक्षांची मोट बांधलेली आहे, अगदी ‘विस्तारवादी’ आम आदमी पक्षालाही बरोबर घेऊन विधानसभा निवडणूक लढण्याची ‘सप’ची तयारी आहे. इथे राष्ट्रवादी काँग्रेस वा तृणमूल काँग्रेस आदी पक्षांची ताकद नाही; पण या विरोधी पक्षांचा छुपा पाठिंबा मिळणे ही बाब ‘सप’ला बळ देणारी ठरते. बेबनाव दिसेलच, पण.. आता प्रश्न उरला तो काँग्रेसचा. पश्चिम बंगालमध्ये प्रमुख शत्रू कोण हे लक्षात घेऊन काँग्रेसने तिथे विधानसभेची निवडणूक लढली तशी ती उत्तर प्रदेशमध्ये लढण्याची तयारी दाखवली तर, पुढील लोकसभा निवडणुकीमध्ये विरोधकांच्या कथित एकजुटीत काँग्रेस कुठे बसू शकेल हेही स्पष्ट होईल. म्हणून हिवाळी अधिवेशनातील विरोधकांच्या बेबनावाकडे फारसे गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही वा दिल्ली दौऱ्यात ममता बॅनर्जी यांच्या सोनिया गांधींच्या न झालेल्या भेटीचेही अवडंबर माजवण्याची गरज नाही, असे म्हणता येऊ शकते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे बहुतांश कामकाज ‘पेगॅसस’च्या वादात खर्च झाले होते. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी प्रश्नोत्तराचा तास व शून्य प्रहर होऊ दिला नाही. ‘पेगॅसस’च्या बरोबरीने लोकांना चटके बसणारे महागाईसारखे आर्थिक मुद्देही तितकेच महत्त्वाचे असताना त्याकडे तुलनेत दुर्लक्ष झाले होते. हिवाळी अधिवेशनात ‘पेगॅसस’चा मुद्दा काँग्रेस कदाचित पुन्हा ऐरणीवर आणेल; पण या वेळीही आर्थिक प्रश्न हेच कळीचे आणि अधिकाधिक लोकांना आकर्षित करणारे ठरणार आहेत. विरोधकांच्या दैनंदिन बैठकांतील डावपेचांतून ते सभागृहांत कसे मांडले जातात हेही पाहता येईल. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आदी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या संचालकांना मुदतवाढ देण्याच्या वादग्रस्त निर्णयावरही विरोधक खल करू पाहतील. त्यानिमित्ताने सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा वादही सभागृहांमध्ये रंगू शकेल. पावसाळी अधिवेशनामध्ये पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री सभागृहांकडे फारसे फिरकले नव्हते. केंद्र सरकारच्या वतीने शेती कायदे रद्द करण्याची घोषणा करताना मोदींनी दूरचित्रवाणीवरून देशाची माफी मागितली होती, आता संसदेत त्याची पुनरावृत्ती होईल का याची उत्सुकता असू शकेल.
