२०१९ मधील युद्धज्वराची नांदी?

संसद अधिवेशन असले की पंतप्रधानांना सहजपणे भेटण्याची संधी खासदारांना असते. एरव्ही भेटत नाही, असे नाही; पण खासदारांसाठी अधिवेशनादरम्यान पंतप्रधान आवर्जून उपलब्ध असतात. गेल्या एक-दोन अधिवेशनांदरम्यान नरेंद्र मोदी यांना या ना त्या निमित्ताने भेटणाऱ्या काही खासदारांचे सामाईक निरीक्षण आहे : मोदींची देहबोली बदलली आहे. एरवी विश्वासाने झळकत असलेल्या त्यांच्या दृढ आणि आक्रमक व्यक्तिमत्त्वामध्ये कोणत्या तरी तणावाचे, चिंतेचे स्पष्ट प्रतिबिंब पडले आहे. प्रतिस्पर्धाना आक्रमक उत्तर देण्याच्या भाषेऐवजी ‘स्वत:ला सांभाळण्याची’, वागताना-बोलताना खबरदारी घेण्याची भाषा त्यांच्या तोंडून सातत्याने येऊ लागली आहे. यामागे सरकारविरुद्ध काही कटकारस्थाने रचली जात असल्याची भीती असावी किंवा सरकारवरील (आणि व्यापक संघपरिवारावरील) पकड किंचितशी सल होत चालल्याची चाहूल लागली असेल किंवा अपेक्षित वेगाने सरकार सरकत नसल्याच्या ‘फीडबॅक’ने नराश्याच्या फिकट छटा झळकत असाव्यात. या वाढत्या हवालदिलपणाचे सार्वजनिक प्रतिबिंब स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पडले असावे, असा निष्कर्ष काढण्यास खूप वाव आहे. कदाचित हे ताणलेले निरीक्षण वाटू शकते. मोदींचे हे सर्वात पडेल भाषण मानावे लागेल. जनतेकडून त्यांनी मुद्दे मागितले होते. हजारोंनी प्रतिसाद दिला असेल, पण भाषणात नवे काहीच नव्हते. नाही तर मोदींचे प्रत्येक भाषण कल्पक असते. किमान आकर्षक घोषवाक्य तरी हटकून असते. हे भाषण मात्र साफ अपवाद होते. एक तर ते अनावश्यक लांबले आणि त्यातच जनधन, शौचालये आदी कामगिरीच्या वारंवार उल्लेखांचा लोकांना कंटाळा आला आहे. पण तरीही हे पडेल, कंटाळवाणे, नीरस भाषण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाईल. कारण बलुचिस्तानचा थेट उल्लेख. एखाद्या पंतप्रधानाने थेट लाल किल्ल्यावरून बलुचिस्तानाचा उल्लेख करणे अत्यंत धाडसाचे आहे आणि तो धोका मोदींनी स्वीकारला आहे.

बलुचिस्तान म्हणजे काश्मीरमध्ये सातत्याने कुरापती काढणाऱ्या पाकची भळभळती जखम! पाकपासून वेगळे होण्यासाठी बलुची जनतेचा चिकाटीने लढा चालू आहे. पाकच्या जोखडातून बांगलादेशाची जशी मुक्ती केली, तशी ‘आझादी’ मिळवून देण्यासाठी बलुची ‘स्वातंत्र्य चळवळी’तील नेत्यांनी भारताला नेहमीच साकडे घातलेले आहे. त्याला जाहीर प्रतिसाद देणारे मोदी पहिले पंतप्रधान. बलुची नेत्यांना भारताकडून रसद पुरविली जात असल्याचा पाकचा आरोप. पण तो त्यांना एकदाही सिद्ध करता आलेला नाही. त्यामुळे २००९ मधील शर्म अल शेख परिषदेच्या घोषणापत्रातील बलुचिस्तानच्या नुसत्या उल्लेखाने भाजपने केवढी तरी आदळाआपट केली होती. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना धारेवर धरले होते. पण आता त्याच पक्षाचे पंतप्रधान थेट लाल किल्ल्यावरून बलुचिस्तानचा धारदार उल्लेख करतात, हे अत्यंत उल्लेखनीय आहे.

मोदींच्या प्रत्येक गोष्टीवर दोन टोकांच्या प्रतिक्रिया उमटतात. बलुचिस्तानसारखा संवेदनशील विषय त्यास कसा अपवाद राहणार? नतिक आधारावरील; पण काळाच्या ओघामध्ये एकसुरी- साचेबद्ध झालेल्या भारताच्या पारंपरिक राजनतिक भूमिकेला गदागदा हलविणाऱ्या मोदींच्या या धाडसी विधानाने देशातील कथित ‘व्यूहतंत्रात्मक समूहा’मध्ये, मुत्सद्दय़ांच्या वर्तुळात सरळसरळ उभी फूट पडली. पहिला गट स्वाभाविकपणे मोदींच्या प्रत्येक गोष्टीत खोट काढणारा आणि पारंपरिक राजनतिक- व्यूहतंत्रात्मक धोरणांचे म्हणजे जैसे थेचे समर्थन करणारा. या गटाच्या मते, बलुचिस्तानच्या उल्लेखामुळे भारताने आतापर्यंत घेतलेली नतिक भूमिका पातळ झाली आहे. बलुचींच्या प्रेमापेक्षा काश्मिरी जनतेच्या आक्रोशाकडे पाहण्याची जास्त गरज आहे. याउलट मोदींकडे अपेक्षेने पाहणाऱ्या दुसऱ्या गटाच्या मते, पाकला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी तात्त्विक पोपटपंचीपेक्षा व्यावहारिक धारिष्टय़ाची जास्त गरज आहे. साठ वर्षांच्या गुळमुळीत भूमिकेने हाती काहीच पडले नाही. त्यामुळे थोडे धाडस, थोडे साहस आणि थोडा धक्का आवश्यकच आहे.

काँग्रेसमध्येही असे दोन गट पडले. माजी परराष्ट्रमंत्री डॉ. सलमान खुर्शीद, माजी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम एक भूमिका घेत आहेत, पण पक्षाची अधिकृत भूमिका गुळमुळीत आहे. मोदींची पाठराखण करणे राजकीयदृष्टय़ा शक्य नाही; पण बलुचिस्तानच्या उल्लेखास विरोध केला तर मग शर्म अल शेखमधील घोषणापत्राचे समर्थन कसे करायचे? त्यामुळे काँग्रेसची धरसोड चालूच आहे.

मोदींच्या या धाडसाच्या परिणामांचे आकलन होण्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागेल. पण तूर्त सर्वात कळीचा प्रश्न आहे, तो म्हणजे मोदींनी हे वक्तव्य मुळी का केले असावे? याचे सरळ उत्तर म्हणजे काश्मीरमधील अशांततेपासून लक्ष हटवून ते पाककडून बलुचिस्तानमध्ये चाललेल्या क्रूर दडपशाहीकडे वळविणे. पण या तात्कालिक कारणांपेक्षा काही तरी अधिकचा संकेत यामध्ये नाही ना? स्पष्टच भाषेत बोलायचे तर २०१८ च्या शेवटास किंवा २०१९च्या प्रारंभामधील संभाव्य युद्धज्वराची तर ही नांदी नव्हे ना?

अशी शंका घेण्यास पूर्ण वाव आहे. ‘मिशन २०१९’वर डोळा ठेवून २०१८च्या मध्यानंतर पाकला चांगलाच धडा शिकविण्याचे मनसुबे भाजपचे खासदार नेहमीच उघडपणे बोलून दाखवीत असतात. एक तर त्यांना तसे संकेत असतील किंवा पुढील लोकसभा जिंकण्यासाठी युद्धज्वराची गरज लागणार असल्याची व्यावहारिक जाणीव तरी असावी. मोदींच्या लाहोर भेटीनंतर एक वरिष्ठ मंत्री अनौपचारिकपणे म्हणाले होते, ‘‘ये तो दिखावा है.. आगे देखो क्या क्या होता है. मोदीजी बहुत पहुँचे हुए खिलाडी है.’’ त्यातच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची ‘ख्याती’, त्यांच्या बहादुरीच्या किश्शांचे केले जात असलेले उदात्तीकरण आणि पर्यायाने अंतर्गत सुरक्षा- बाह्य़ सुरक्षा- व्यूहतंत्रात्मक यंत्रणा आणि एकूणच व्यापक परराष्ट्र धोरणांवरील त्यांचा म्हणजे नसानसांत हेरगिरी भिनलेल्या या पूर्वाश्रमीच्या हेराचा प्रभाव खूप काही सांगणारा आहे. पहिली तीन वष्रे ‘संयम’ दाखवायचा आणि शेवटच्या दोन वर्षांत धडा शिकवायचा, अशी काही थंड डोक्याने आखलेली रणनीती असल्याचे जाणवते. पहिली दोन वष्रे त्याचे संकेत मिळालेले आहेत. कठोर प्रतिमेच्या तुलनेत आपण पाकबरोबर संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र मोदींनी निर्माण केले आहे. म्हणून तर शपथविधीला पाक पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना आमंत्रित करणे, धक्कातंत्राचा वापर करून लाहोरमध्ये शरीफ यांच्या कुटुंबातील विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहणे, दहशतवाद्यांच्या वाढत्या कारवायांनंतरही चच्रेचे ‘नाटक’ चालू ठेवणे हे सारे जाणीवपूर्वक ‘पांघरलेल्या संयमा’तून झाल्याचे वाटते आहे. पठाणकोटच्या हल्ल्याने आणि काश्मीरमधील अशांततेने मोदींना पाकविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यासाठी आयतीच संधी मिळाली आहे आणि ती त्यांनी दोन्ही हातांनी ओरबाडून घेतली. बलुचिस्तानचा पत्ता उघड करणे, हे पाकविरुद्धच्या कठोर भूमिकांच्या भावी मालिकेतील पहिले पाऊल असू शकते. जसजसे सुशासनाच्या पातळीवरील आणि राजकीय पातळीवरील नराश्य वाढत जाईल, तसतसे पाकविरुद्धच्या भूमिकांमध्ये कठोरता येत जाईल. पाकच्या राजकारण्यांनाही तेच हवे असल्याने तेही खतपाणी घालत राहतीलच. भारताला डिवचत राहतील.

दोन्ही शेजारी अण्वस्त्रसज्ज असल्याने र्सवकष युद्ध अजिबात संभवत नाही. पण विशिष्ट टापूवर ‘मर्यादित लढाई’ होऊ शकते. तसे भरपूर ‘पर्याय’ उपलब्ध आहेतच. तसे न झाल्यास कुख्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी दाऊद इब्राहिमला मुसक्या बांधून भारतात आणण्याचे किंवा अगदी पाकिस्तानात घुसून ओसामा बिन लादेनप्रमाणे त्याचा खात्मा करण्याचे साहसही केले जाऊ शकते, असे भाजप वर्तुळात नेहमीच उघडपणे बोलले जात असते. त्यासाठी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी राहिलेल्या अहमद जावेद यांना सौदी अरेबियात राजदूत म्हणून नियुक्त करणे, गुप्तचर खात्याचे (आयबी) वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या दत्ता पडसलगीकर यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्त करण्याच्या ‘तयारी’कडे अंगुलिनिर्देश केला जात असतो. थोडक्यात, आगामी काळ साहसवादाचा असेल आणि २०१९ च्या प्रारंभापर्यंत युद्धज्वर टिपेला पोचलेला असेल, असे आज धूसरपणे का होईना, पण दिसते आहे आणि त्याची चाहूल दस्तुरखुद्द स्वत:च मोदींनीच करून दिली आहे.

– संतोष कुलकर्णी

santosh.kulkarni@expressindia.com