समाजातील पन्नास टक्के महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्याची योजना आखण्यास राज्य सरकारला पाच दशके का लागली, याचे उत्तर मिळणे कठीण आहे. कसेही असले तरी या प्रश्नाकडे उशिराने का होईना सरकारचे लक्ष गेले, हे महत्त्वाचे आहे. देशात उपलब्ध असलेल्या एकूण स्वच्छतागृहांपैकी केवळ ३० टक्के स्वच्छतागृहे महिलांसाठी असणे ही शरमेची बाब आहे, याकडे सरकारने कधीच लक्ष दिले नाही. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये घराबाहेर जास्तीत जास्त काळ असणाऱ्या महिलांच्या शारीरिक स्वच्छतेच्या गरजा पूर्ण करण्याकडे दुर्लक्ष करण्याने त्यांच्या आरोग्यावर केवढा विपरीत परिणाम होतो, याबद्दल अनभिज्ञ असल्याचा आव आणणे, हेच मुळी मूर्खपणाचे होते. रस्त्यावर जागोजागी असणाऱ्या पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांची दुर्दशा हा वाढत्या नागरीकरणापुढील ज्वलंत प्रश्न आहे, याकडे जशी डोळेझाक केली जाते, तशीच ती महिलांच्या स्वच्छतागृहांबाबतही केली जाते. शहरांमध्ये काय किंवा ग्रामीण भागामध्ये काय, घराबाहेर पडणाऱ्या महिला पाणी कमी पितात, असे आढळून आले आहे. कमी पाणी प्यायल्याने अनेक प्रकारच्या व्याधींना त्यांना सामोरे जावे लागते. परंतु इलाज नसल्यानेच असे करणे भाग पडत असल्याने, त्यांचा नाइलाज असतो. प्रगत देशांना भेट देऊन आलेल्या प्रत्येक भारतीयाला तेथील स्वच्छ स्वच्छतागृहे हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो. आपले सारे राजकीय नेते परदेशात पाहणी करायला जातात, परंतु तेथून परत आल्यानंतर येथे काय करायला हवे, ते मात्र विसरतात. महाराष्ट्र शासनाने पेट्रोल पंप, हॉटेल्स, पथकर नाके अशा सार्वजनिक ठिकाणी अशी स्वच्छतागृहे उभारण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. महिलांच्या सुरक्षेबाबत काळजीचे वातावरण असताना, अशा स्वच्छतागृहांमधील सुरक्षेचा प्रश्नही तेवढाच महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारी पद्धतीने उभारण्यात आलेल्या अशा सुविधा किती किळसवाण्या असतात, याचा अनुभव रेल्वे स्थानकासारख्या ठिकाणी येतो. महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी सुलभ स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा सशुल्क सुविधांना तेव्हा विरोधही झाला. मात्र सार्वजनिक सुविधांपेक्षा बऱ्यापैकी स्वच्छ असणाऱ्या या योजनेचा जनतेने स्वीकार केला. कंत्राटी पद्धतीने अशा स्वच्छतागृहांची मोठय़ा प्रमाणात उभारणी करणे अशक्य नव्हते. सार्वजनिक आणि खासगी स्वच्छता हा विषय जनतेच्या आरोग्याशी निगडित असतो, याचे भान नसल्याने असे घडते. देशातील महिला लोकप्रतिनिधीही याबाबत जाहीर वाच्यता करण्याबाबत टाळाटाळ करतात, त्यामुळे या गोष्टीचे गांभीर्यही जाणवत नाही. एका साध्या पण आवश्यक अशा सुविधेमुळे समाजातील महिलांच्या जगण्यात केवढा तरी मोठा फरक पडू शकतो, हे सत्ताधाऱ्यांना यापूर्वीच कळले असते, तर त्यांनी निवडणुकीत घरोघरी भांडीकुंडी देऊन महिलांना वश करण्याचा प्रयत्न केला नसता. शाळांमध्ये मुलींसाठी अशी सुविधा नसण्याचा आणि त्यांनी शाळा सोडण्याचा थेट संबंध असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले होते. ग्रामीण भागात घरांमध्येही अशी सोय नसल्याने महिलांना उजाडण्यापूर्वी प्रातर्विधी उरकावे लागतात, हे काय सत्तेत बसलेल्यांना माहीत नाही? हरियाणासारख्या राज्यात ज्या घरात स्वच्छतागृह नाही, त्या घरात आपली मुलगी सून म्हणून जाणार नाही, अशा प्रकारची सामाजिक चळवळही राबविण्यात आली होती. आता राज्य शासनाने जी योजना आखली आहे, ती त्वरित पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या सुविधेच्या स्वच्छतेची आणि सुरक्षिततेची काळजी घेणारी सक्षम यंत्रणा उभी करणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. समाजातील एका मोठय़ा वर्गाला अतिशय आवश्यक असलेल्या सुविधेबाबतच्या या निर्णयाचे म्हणूनच स्वागत करायला हवे.