‘चलनावेशन’ असताना सुवर्णरोखे कशाला?

म्हणजेच, स्वायत्त सुवर्ण रोखे योजना ही सरकारला अपेक्षित असलेले जनतेकडचे कुलूपबंद सोने बाहेर काढू शकत नाही, आणि जनतेला सोन्याच्या बदल्यात मुदतीअंती सोने मिळण्याचा पर्याय देत नसल्यामुळे जनतेसाठी तितकी आकर्षकही नाही.
तेव्हा एकाचवेळी या दोन्ही योजना राबविण्याचा प्रयत्न करून सरकारने जनतेचा गोंधळ वाढवू नये, हेच उत्तम.
अर्णव शिरोळकर, मुंबई

भाषिक कौशल्य, नैतिक कल हे ‘एमपीएससी’ला नकोच?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या स्वरूपात केलेल्या बदलाचा निर्णय आयोगाने सारासार विचार न करता घेतला आहे असे माझे मत आहे. सदर निर्णय ग्रामीण व पारंपरिक शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांवर अन्यायकारक ठरणार आहेच, परंतु मुख्य आक्षेप तो नाही. यापूर्वीही आयोगाने मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययनाचे चारही पेपर वस्तुनिष्ठ+बहुपर्यायी केले होते. हे धोरण का?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) बऱ्याच निर्णयांचा प्रभाव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर राहिलेला आहे. असे असताना राज्य आयोगास यूपीएससीच्या धर्तीवर परीक्षेच्या स्वरूपात बदलाचा निर्णय घेणे का नको आहे हे अगम्य कोडे आहे.
सद्धांतिक + दीघरेत्तरी प्रश्नोत्तरे हीच खऱ्या अर्थाने भावी प्रशासकीय अधिकारी घडविण्याची गुरुकिल्ली ठरू शकते. कारण प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे लेखनकौशल्य अवगत असणे सद्यस्थितीत नितांत गरजेचे आहे. विविध विषयांत त्यांना शेरे + अभिप्राय/ अहवाल देणे/ कारणे देणे  क्रमप्राप्त असते. यूपीएससीने त्यांच्या मुख्य परीक्षेत असा बदल केला नाही, कारण भावी प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे स्पष्टीकरण देणे, ऊहापोह करणे, कारणमीमांसा देणे, अर्थ लावणे, उपाययोजना सुचविणे, रसग्रहण करणे, वृत्तान्त कथन, विवेचन देणे अशा विविधांगी लेखनकौशल्याची जाण असण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि ते दीघरेत्तरी, सद्धांतिक प्रश्नोत्तरांतूनच ताडले जाऊ शकते. मग ही कौशल्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास का महत्त्वाची वाटत नाहीत?  लेखनकौशल्येच जर भाषा विषयाच्या परीक्षेतून वगळली गेली तर मग भाषिक क्षमता कोणत्या निकषान्वये तपासायची याचाही आयोगाने विचार करावा. राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठातील भाषा विभागप्रमुख भाषा विषयाचे पेपर फक्त वस्तुनिष्ठ असावेत या बाजूने समर्थन देणार नाहीत. त्यामुळे आयोगाने याबद्दल फेरविचार करणे आवश्यक आहे.
फक्त वस्तुनिष्ठता व बहुपर्यायी उत्तर देण्याच्या पद्धतीमुळे पाठांतर वा विशिष्ट संकेताद्वारे लक्षात ठेवणाऱ्या उमेदवारांना म्हणजेच घोकंपट्टी करणाऱ्यांना आणि वस्तुनिष्ठता हाच पाया असणारे शिक्षणक्रम (उदा. विज्ञानशाखेचे शिक्षण) शिकणाऱ्यांना ती सोपी जाऊ शकते. शिवाय त्यामुळे उमेदवाराची भाषिक लेखनकौशल्ये जी एकूणच भावी प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे असणे गरजेचे आहे, ती तपासता येत नाहीत. यूपीएससीच्या अभ्यासक्रम समितीतही नामांकित महाराष्ट्रीय सदस्य आहेत, ज्यांनी नागरी सेवा परीक्षेच्या अभ्यासक्रम समितीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.. अशांचा सल्ला घ्यावा, असे एमपीएससीला का वाटत नाही?
नतिकता, एकाग्रता आणि कल यासारखा यूपीएससीचा ‘पेपर क्र ४’ एमपीएससीला का आवश्यक वाटत नाही? वास्तविक अशा परीक्षेतून उमेदवारांची समाजाकडे बघण्याची वृत्ती, दृष्टी तपासता येते. सध्या अशा विधायक दृष्टिकोन व संवेदनशीलता अंगी असणाऱ्या उमेदवारांची प्रशासनात आज गरज आहे; जेणेकरून समाजाच्या तळागाळातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय देणे शक्य होऊन भ्रष्टाचार, अनास्था कमी करता येईल.
वि. ग. खोत (विद्यार्थी)

ग्रामीण मजुरीचे दर, हा मात्र ‘अर्थव्यवस्थेवर भार’ ?
‘वित्तार्थ’ या डॉ. रुपा रेगे-नित्सुरे यांच्या सदरातील १४ जूनच्या ‘या नभाने या भुईला दान द्यावे’ या लेखातील दुष्काळाबाबतची आकडेवारी उद्बोधक आहे. मात्र त्यांचे काही निष्कर्ष खटकणारे आहेत व त्यातून ग्रामीण जनतेविरोधी मानसिकता दिसल्याची शंका येणे रास्त ठरते.
त्या म्हणतात, ‘मात्र खरा धोका आहे तो दुष्काळात वापरण्यात येणाऱ्या राजकारणाचा. येत्या वर्षांत होऊ घातलेल्या राज्य निवडणुकांवर डोळा ठेवून जर मोठय़ा प्रमाणात किमान आधारभूत किंमती वाढविण्यात आल्या किंवा ग्रामीण मजुरीचे दर वाढविण्यात आले…. तर पुनश्च महागाई बोकाळण्याचा, राजकोषीय तूट वाढण्याचा, व्याजाचे दर चढे राहण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो व नुकताच सावरू लागलेला उद्योगाचा गाडा पुन्ह गडगडू शकतो.’
दुष्काळाची खरी झळ पोहोचते ती ग्रामीण भागाला. त्यामुळे दुष्काळात किमान आधारभूत किमती व ग्रामीण मजुरीचे दर वाढविणे हा शहाणपणाचा मार्ग ठरतो. त्यात निवडणुकांवर डोळा ठेवण्याचा प्रश्नच येत नाही. तसेच अनेक संशोधनांतून असे दिसून आले आहे की, उद्योगात मंदी येण्याचे मुख्य कारण व्याजाचे दर चढे असणे हे नसून मागणी कमी होणे हे असते. शेतमालाच्या किमती व ग्रामीण मजुरीचे दर जाणूनबुजून कमी ठेवल्यास ग्रामीण भागाची क्रयशक्ती कमी होते व पर्यायाने उद्योगांचेच नुकसान होते. एकूण मागणीच्या ५५ ते ५६ टक्के एवढी ग्रामीण भागातून येते हे डॉ. रेगे स्वतच मान्य करतात. मागणी वाढण्यासाठी संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे (जे प्रामुख्याने शहरी भागात असतात) पगार वाढविणे रेगे यांना मान्य आहे. कारण त्याच म्हणतात-‘२००९-१० मध्ये खाजगी क्षेत्राच्या क्रयशक्तिमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली, ज्यात सहाव्या वेतन आयोगाचे योगदानही बरेच होते. त्यामुळे उद्योग व सेवा क्षेत्रांचे उत्पादन जलद गतीने वाढले होते’. मात्र ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढविण्याची लेखिकेस गरज न वाटता त्यांना तो अर्थव्यवस्थेवर भार वाटतो.
अर्थात कोणत्याही परिस्थितीत सरसकट कर्जे माफ करणे हे धोरण चुकीचे असते, या डॉ. रेगे यांच्या मताशी कोणीही शहाणा माणूस सहमत होईलच. मात्र यातसुद्धा लेखिका फक्त शेतकऱ्यांवरील कर्जाची गोष्ट नमूद करतात व उद्योगांबाबत काहीही म्हणत नाहीत, हे खटकण्यासारखे आहे.
डॉ. सुभाष सोनावणे, पुणे

ललित मोदी प्रकरणी अद्यापही अपिलास वाव
सुषमा स्वराज व ललित मोदी वादंगानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या ललित मोदींना परपत्र परत देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका का दाखल केली नाही याबाबत चर्चा रंगली आहे. याबाबत हे लक्षात घ्यावयास हवे की नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीस घेतलेल्या काही महत्त्वपुर्ण निर्णयांपकी एक निर्णय हा मंत्रीगट बरखास्तीचा होता व पंतप्रधानांनी असे सांगितले होते की सर्व मंत्र्यांनी सुशासनासाठी सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर त्वरेने निर्णय घ्यावेत. जे प्रश्न दोन वा आधिक  मंत्रालयांशी संबंधित असतील अशा प्रश्नांवर कागदी घोडे न नाचवता संबंधित मंत्री एकत्र बसून निर्णय घेतील असे सरकारातील मंत्र्यांनी वेळोवेळी सांगितले आहे.
त्यामुळेच अर्थ व परराष्ट्र व्यवहार ह्या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या खात्याच्या मंत्र्यांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नावर एक वर्ष होऊनही एकत्र  बसून निर्णय का घेतला नाही हे कोडेच आहे. आम्ही ह्या दाव्यात विरुद्ध पक्षकार नव्हतो, परराष्ट्र व्यवहार खाते हे विरुद्ध पक्षकार होते त्यामुळे त्यानी अपिलदाखल करावयास हवे हा सक्तवसुली संचालनालयाचा दावा खोटा व न पटणारा आहे. प्रश्न असा आहे की परराष्ट्र व्यवहार खात्याकडे पाठपुरावा करण्यापासुन व त्या खात्यास अपील दाखल करावयास प्रवृत्त करण्यापासुन सक्तवसुली संचालनालयाला कोणी रोखले होते. यामुळे हे अपील करू नये ह्याबाबत सर्व संबंधितांची “मिली भगत” होती असा समाज सर्वदुर पसरला आहे.
हा  समज दूर करण्यासाठी या निर्णयाबाबत अपील करण्यास भक्कम कायदेशीर आधार आहे का हे सरकाने त्वरित तपासावयास हवे व अपील करण्यास उशीर का झाला ह्याबाबतची ठोस व पुरेशी कारणे देऊन न्यायालयाची त्याबाबत खात्री पटवून द्यावी. सर्वसाधारणपणे न्यायालयन्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी व संरक्षणासाठी जिथे विनाकारण व अक्षम्य हयगय केलेली वा झालेली नाही, जाणतेपणाने निष्क्रियता दाखवलेली नाही व ज्यातअप्रामाणिकपणा दिसत  नाही अशा प्रकरणांमध्ये अपील करण्यास झालेला उशीर माफ करते.
अॅड. विजय त्र्यंबक गोखले, डोंबिवली पूर्व

धर्म, भूगोल आणि भाषा
‘मानव विजय’ या सदरातील ‘भारतीय उगमाचे धर्म’ या लेखात (१५ जून) शरद बेडेकर यांनी म्हटले आहे , ‘साधारण एकाच भौगोलिक विभागात उगम पावल्याने िहदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मामध्ये फरकापेक्षा साम्य असण्याची शक्यता अधिक’. धर्मतत्त्वांतली ती साम्ये आणि फरकही त्यांनी लेखात नोंदली आहेत.
प्रत्यक्षात  त्या त्या धर्माचे अनुयायी तात्त्विक विचार  करून वागत नाहीत. त्यामुळे त्या धर्माचे साम्य कदाचित वेगळ्याच गोष्टीमध्ये दिसते. या संदर्भात संविधानातल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या कलमाचा हवाला देता येईल. संविधानाच्या २५(२) या कलमात म्हटले आहे की, प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क आहे आणि सरकार कोणत्याही एका धर्माला मानणार नाही. तरी ‘हिंदू धर्माच्या’ सर्व व्यक्तींना त्या धर्माच्या सार्वजनिक वास्तूंमध्ये प्रवेशाचा हक्क देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. आणि यातल्या िहदू या शब्दात बौद्ध, जैन आणि शीख यांचा समावेश आहे.  ही तरतूद उघडच अस्पृश्यांना मंदिरप्रवेश वगरे देण्यासाठी केलेली दिसते. ती समाजहिताची आहे यात शंका नाही. पण, धर्म हा आचारात  दिसतो (आचारप्रभवो धर्म।) हे मान्य केले तर या चारी धर्मात अस्पृश्यांना मंदिरप्रवेश नाकारला जातो हे साम्य धरलेले आहे असे दिसते. ही वास्तवता जीवात्मा-परमात्मा यांच्याविषयीच्या उदात्त  कल्पनांपेक्षा  खूपच विदारक आहे.
एकूण तात्त्विक साम्यांचे कारण एकाच भौगोलिक विभागातील उगम हे लेखकांनी दिले आहे. एकाच भौगोलिक विभागात आहार-विहारादी भौतिक व्यवहारांत सारखेपणा असू शकेल, तोसुद्धा वैदिकांच्या आणि बौद्ध/जैनांच्यात दिसत नाही, मग त्यामुळे तो अमूर्त धर्मतत्त्वांच्या विचारात कसा आला असेल ? किंबहुना तसा सारखेपणा  येत असला तर  समाजात नवा विचार जन्मालाच येणार नाही. म्हणून विचारांच्या समीक्षणात भूगोलाला  कारणाचे स्थान फारसे देता येत नाही.
दि. २२ जूनच्या अंकात लेखकांनी ज्यू, ख्रिश्चन, इस्लाम आणि पारशी धर्मातले  तात्त्विक साम्यभेद दाखवले आहेत ते या अंगाने लक्षणीय आहेत. त्यांतल्या पारशी  धर्माचा ग्रंथ अवेस्ता (इ.स.पूर्व सातवे शतक) याची प्राचीन फारसी भाषा वैदिक संस्कृतला खूप जवळची आहे. विद्वानांचे मत असे आहे की दोन्ही भाषा मध्य आशियातल्या एका कल्पित इंडोयुरोपियन भाषेतून निघाल्या आहेत. अर्थात या मताप्रमाणे पारशी आणि िहदू लोकांचे प्राचीन पूर्वज एकच होते. तरी िहदू आणि पारशी धर्माची मुख्य तत्त्वे एकमेकांपेक्षा किती वेगळी आहेत हे या दोन लेखांवरून आपल्या ध्यानात येते.
विश्वनाथ खैरे,औंध (पुणे)

प्रश्न १२ रुपयांचा नाही..  
योजनेत परस्पर सहभाग का?
मी गेल्याच आठवडय़ात मुलाचं पासबुक अपडेट करून घेतलं. त्यात रु. १२/- वजा दाखवले होते. चौकशी करायला गेले तर बँकेतील कर्मचारी दुसऱ्या कर्मचाऱ्याकडे बोट दाखवत होते. असे विचारत विचारत मॅनेजपर्यंत पोचले. तिथे समजले की पंतप्रधान विमा योजनेसाठी ती रक्कम कापून घेण्यात आली आहे.  प्रश्न असा की ग्राहकांच्या माहितीशिवाय, संमतीशिवाय अशी रक्कम, ती कितीही लहान असली तरीही, बँक परस्पर वजा करू शकते का? मॅनेजरने अत्यंत हतबलपणे सांगितले की त्यांना ‘वरून’ आदेश आहेत. ग्राहकांच्या खात्यातून अशी रक्कम परस्पर वळती करून, बळजबरीने त्यांना एखाद्या योजनेत सहभागी व्हायला लावणं हे योग्य आहे का? लोकशाहीला धरून आहे का?
‘रु. १२/- ’ही छोटीशी, म्हटले तर नगण्य रक्कम कमी झाली, याचा गाजावाजा करावा असं नाही, पण या परस्पर व्यवहाराचा काहीच निषेध केला नाही, तर पुढे अशा दुसऱ्या योजनांमध्ये जबरदस्तीने सहभागी व्हावे लागेल का ही भीती आहे.
आसावरी भोईर, वाशी (नवी मुंबई)

‘विचार व्यवस्थापना’साठी अडवाणींची वाणी
लालकृष्ण अडवाणी यांच्या आणीबाणीविषयक विधानांचे जे विश्लेषण ‘अनावश्यक ठरत जाताना’ या अग्रलेखात (२३ जून) केले आहे, त्याचा पुढीलप्रमाणे प्रतिवाद आवश्यक ठरतो :
सध्याचे सरकार अनेक अर्थाने एककल्ली वागत आहे, मंत्र्यावरसुद्धा पाळत ठेवली जाते, त्या खात्याच्या मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत अशी गत आहे. सरकारबद्दल चांगले बोलावे, वाईट बोलू नये. जे काही सुरू आहे तेच फक्त चांगले असते हे पक्के लक्षात ठेवावे असा संदेशवजा आदेश विविध प्रकारे दिला जात आहे. शिवाय विविध माध्यमांनासुद्धा काही गोड, काही तिखट ‘भेटी’ देण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहेच. या पाश्र्वभूमीवर लालकृष्ण अडवाणी ताजे संदर्भ घेऊन आणीबाणीची आठवण काढत असावेत. वास्तविक अडवाणी यांचा राजकीय अनुभव प्रदीर्घ स्वरूपाचा आहे, राजकीय विधान करताना त्याचे काय अर्थ लावले जाऊ शकतात हे त्यांना पक्के समजते. त्यामुळेच आणीबाणीचा विषय फक्त मनातील शल्य किंवा मळमळ बाहेर काढण्यासाठी वापरतील हे शक्य नाही.
अडवाणींनी पक्षाच्या भूमिकेला वा निर्णयाला छेद देण्याची मानसिकता बाळगली नाही. तसेच त्यांची मूळ पालक संघटना अर्थात संघाच्या शिस्तीविरुद्धही कधी उघड वर्तन केले नाही. यातून स्पष्ट होते की अडवाणी विनाकारण बोलत नाहीत. पाकिस्तानात जाऊन ‘जिना हे खरे धर्मनिरपेक्ष’ असल्याचे त्यांनी जाहीर केले; कारण स्युडो सेक्युलर असा शब्दप्रयोग त्यांनीच राजकीय पटलावर आणला होता! आणीबाणीबद्दलसुद्धा अडवाणी विनाकारण बोलणार नाहीत. सध्याच्या सरकारवर राजकीय वैचारिक टीका होऊ शकते हे लक्षात घेऊन यावर वैचारिक संभ्रम निर्माण व्हावा आणि पर्यायी नतिक भीती दाखवता यावी, जेणेकरून राजकीय विचारवंत निवांतपणे चर्वण करत राहतील ही योजना आणीबाणीविषयक विधानामागे असू शकते. म्हणूनच तर शरद पवार यांनी अडवाणी यांना दुजोरा  दिला. ‘राजकीय विचार व्यवस्थापन’ असा एक नवीन प्रकार अस्तित्वात आला असल्याने अडवाणी भाजपसाठी अनावश्यक भासतात, पण कालबाह्य ठरत नाहीत.
सुनील बडूरकर, उस्मानाबाद</strong>

‘सरकारविरोधी’ म्हणून कायकाय गुंडाळणार?
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात ‘मॅट’ हे ‘सतत ( ? ) सरकार विरोधी ( ? ) निर्णय देत असते,  त्यामुळे मॅट बंद करण्याचा सरकारचा विचार आहे,  हे  विधानकार्य मंत्री गिरीश बापट यांचे व्यक्तव्य वाचून अचंबित झालो.
उद्या न्यायालये सरकार विरोधी निकाल देतात, तर, न्यायालय देखील बंद करणार काय?  पुढे जाऊन बापट साहेब म्हणतील,  निवडणुकीत सरकार विरोधी निकाल लागतात,  तर कशाला हव्यात निवडणुका? घाला त्यावर सुद्धा बंदी.  नाहीतरी भाजपची वाटचाल  आणीबाणीच्या जवळ जात आहे,  त्यामुळे आश्चर्य वाटायला नको.
अगदी गेल्या वर्षी अजित पवार केवळ म्हणाले होते की कशाला हवी मॅट,  त्यावेळी भाजपने विधान सभेत केवढा गोंधळ घातला होता. तात्पर्य काय, हा खुर्चीचा गुण आहे. माणसे बदलली तरी खुर्ची तीच असते.
किंवा परवा, ‘संपादक महोदय,  तुम्ही लोकमानस मध्ये सरकार विरोधी पत्र छापता, मग त्यावर का बंदी आणू नये?’ अशी विचारणा होण्याची शक्यता आहे!
प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे , वसरेवा (मुंबई)

कासवगतीने एकाधिकारशाहीकडे..
आणीबाणीला ४० वष्रे होत असताना सरकारने जे एका वर्षांत बदल केले ते अनुशासनपर्वाकडे, आणीबाणीकडे चालले आहेत का? असा प्रश्न ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या वक्तव्यामुळे साहजिकच पडतो. ‘मॅट’ गुंडाळणार’ आणि ‘मारिया यांच्यावर कारवाई?’ या बातम्या (लोकसत्ता, २५ जून) वाचल्यावर तो अधिकच टोकदार होतो.
जो झुकत नाही त्याला झुकवायचे कसे? त्यासाठी पहिला प्रयत्न म्हणजे ‘न्यायिक नियुक्ती आयोग’. दुसरा आता राज्यात मॅट रद्द केल्यास, उद्या केंद्रातील ‘कॅट’ रद्द करून आपलीच मनमानी करण्याचा प्रयत्न सरकार करेल. अशा प्रकारे कासवाच्या गतीने एकाधिकारशाही लादायची. त्यांना माहिती आहे की, आपण जलद गतीने गेलो तर मध्येच धाप लागून झोपावे लागेल.
दुसरी बातमी ललित मोदी व मारिया यांच्या भेटीची. मारिया यांच्यावर कारवाई आणि स्वराज व वसुंधरा राजे यांच्या पाठीशी सरकार! असा भेदभाव कशासाठी? म्हणजे सरकार कायद्यापुढे समानता हे तत्त्व विसरले काय?
एकंदरीत या वर्षांत जे घडत आहे- त्यात हिंदुत्वाचा प्रयोग असेल, शिक्षणाचे भगवेकरणाचा प्रयोग असेल, ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द नसलेला राज्यघटनेचा सरनामा (चुकून) प्रकाशित होत असेल, शेतकरी मेला तरी चालेल, पण भूमी अधिग्रहणसारखा अध्यादेश वारंवार काढून भांडवलदारांची चरबी वाढवायची आणि परत ती कमी करण्यासाठी ‘योग दिन’ साजरा करायचा हेच यांचे कर्तृत्व.
   – अतुल सपकाळ, भुम (उस्मानाबाद)