‘शनी मंदिरात प्रवेशबंदी हा अपमान कसा?’ या विधानामुळे पंकजा मुंडे यांची स्थानिक लोकांची दोन-चार मते वाढतील. फक्त त्यासाठीच त्या असे बोलल्या असतील तर ठीक आहे. आज त्यांच्याकडे पुरोगामी महाराष्ट्राचे भविष्यातील नेतृत्व व आज विधानसभेत महिलांचे नेतृत्व म्हणून पाहिले जाते. मंदिरात महिलांना प्रवेशबंदी असेल तर विविध देवांचा भरणा घरातही भरपूर असतो म्हणून महिलांना घरातूनच बाहेर काढल्याचे उदाहरण ऐकिवात नाही. (जरी घर ही खासगी बाब असली तरी.) केस मोकळे ठेवले वा पुढे घेतल्याने किंवा पँट-टी शर्ट घातल्याने तुमचा नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या परंपरेचा अपमान होतो, असे विधान केले तर त्यांना तरी आवडेल का? ( पंकजा मुंडे या केवळ महिला नव्हे तर राज्याच्या मंत्री आहेत.) महाराष्ट्रातील समाजधुरिणांची नावे फक्त मते मिळविण्यासाठीच की सोयीस्कर वेळी टाळ्या मिळविण्यासाठी घ्यायची? सावित्रीबाई-जोतिबा, शाहू महाराज, शिवाजी-बाबासाहेब (पुरंदरे नव्हे).. यांच्या विचारांना तिलांजली द्यायची असेल तर त्यांची नावे सार्वजनिक ठिकाणी घ्यायचा तुम्हाला काही एक नतिक अधिकार नाही. - रविकिरण र. शेरेकर, महाड तीस वर्षांपूर्वीची ‘बिनडोकांची राष्ट्रभक्ती’ पूर्वी चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट संपल्यावर राष्ट्रगीत वाजवण्याची पद्धत होती. बहुतांश प्रेक्षक राष्ट्रगीताला उभे राहून आपला ५२ सेकंदांचा बहुमूल्य वेळ (?) वाया जाऊ नये म्हणून चित्रपटाचा शेवट चुकवून लवकर तेथून बाहेर पडत असत. त्यावर असा आदेश निघाला की, चित्रपटाचा शेवट जवळ आला की दरवाजे बंद करून घ्यावेत. अनेक प्रेक्षक त्या वेळी डोअरकीपरशी दरवाजा उघडण्यासाठी हुज्जत घालीत असत. शेवटी, असे लक्षात आले की, राष्ट्रभक्ती ही लोकांवर लादता येणारी गोष्ट नाही. म्हणून मग अखेर चित्रपटाच्या शेवटी राष्ट्रगीत वाजवण्याची पद्धतच बंद केली गेली. या ठिकाणी हे नमूद केले पाहिजे की, त्या काळी राष्ट्रगीताला उभे राहू न इच्छिणारे प्रेक्षक हे सर्व वयोगटांचे व सर्व जातीधर्माचे असत. आजच्या पिढीला कदाचित या गोष्टी माहीतही नसतील. कालांतराने चित्रपटाच्या सुरुवातीला राष्ट्रगीत वाजवण्याची पद्धत सुरू झाली. मला वाटते की, आजही चित्रपट संपल्यावर जर राष्ट्रगीत सुरू केले, तर हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेसुद्धा प्रेक्षक चित्रपटगृहात शिल्लक राहणार नाहीत. मग राष्ट्रगीत सुरू होण्याआधीच बाहेर जाणारे हे प्रेक्षक राष्ट्रद्रोही ठरतील का? - निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई) गरीब, पददलितांवर आसूड कशासाठी? ‘ते आणि आम्ही..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २८ नोव्हें.) वाचला. लेखात ते म्हणतात, ‘माझ्यातला भारतीय जागा झाला, मग गरीब, पददलित वगरे विद्यार्थ्यांना अनुदान वगरे काही दिलं जातं का नाही, असा भारतीय प्रश्न मला पडला.’ भारतीय असल्याची सुरुवातच मुळात जातिव्यवस्थेतून होते. त्यामुळेच उच्च वगरे वर्ग वगळता अन्य वगरे जातींचा शिक्षणाचा हक्क हजारो वष्रे हिरावून घेतला होता. देशातील मोठा वर्ग मागास, गरीब राहण्याचे हे एक मोठे कारण आहे, हे सर्वानाच माहीत असावे. ही दरी कमी करण्यासाठी गरीब, पददलित वर्गालाही संधी मिळावी, यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था आपण स्वीकारली. मात्र, या व्यवस्थेत सातत्याने अडथळे आणले जातात. आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, असा प्रयत्न प्रामाणिकपणे झाला आहे काय? याबाबत सर्वानीच आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये गेल्या महिन्यातच, अजूनही देशातल्या विविध भागांत मागास विद्यार्थ्यांना वेगळे कसे ठेवण्यात येते, त्यांना शिक्षण घेण्यात अजूनही किती अडचणींना, त्रासाला सामोरे जावे लागते, याची मालिका वाचायला मिळाली. असा काही प्रकार कुबेर यांना सिंगापूरमधील व्यवस्थेत पाहावयास, ऐकावयास वगरे मिळाला काय? - एम. जी. चव्हाण, पुणे हे आयोगाचेच काम! ‘आयोग तूर्तास याबाबत कार्यवाही करू शकत नाही’ हे पत्र (लोकमानस, ४ डिसें.) वाचले. आयोग कार्यवाही करू शकत नसेल तर आयोगाने त्याबाबत निदान माहिती किंवा सध्याची स्थिती तरी जाहीर करावी. उदाहरणार्थ शासकीय तंत्रनिकेतनमधील यंत्र अभियांत्रिकी व अणुविद्युत अभियांत्रिकी प्राधापकपदाच्या मुलाखती होऊन एक वर्षांचा कालावधी उलटला. तरी याबाबत सद्य:स्थिती आयोगाने जाहीर केलेली नाही. भरतीप्रक्रिया जर न्यायप्रविष्ट असेल तर परीक्षार्थ्यांपर्यंत ती माहिती पुरवणे हे आयोगाचे काम आहे, असे मला वाटते. - माधुरी वानखडे, पुणे मानसिकेतत बदल व्हावा सध्या लोकलमधून पडल्याने मरण पावणाऱ्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे. त्याबाबत रेल्वे त्यांच्या गतीने उपाययोजना करील तेव्हा करील, पण लोकांनीही याबाबत रेल्वेला सहकार्य करायला हवे. यासाठी आधी प्रवाशांची मानसिकता बदलली पाहिजे. कर्जत, कसारा येथून येणाऱ्या गाडय़ांच्या प्रवासाचा वेळ खूप असतो; पण डोंबिवली, ठाणे, घाटकोपर, कुर्ला, दादर येथून प्रवास करणारेही कर्जत, कसाऱ्याहून येणाऱ्या जलद गाडय़ांसाठी थांबून राहतात आणि त्या गाडय़ांनीच प्रवास करतात. येथील प्रवाशांनी जर कल्याण, ठाणे येथून सुटणाऱ्या गाडय़ांनी प्रवास केला तर त्यांची प्रवासाची काही मिनिटे वाढतील, पण जलद गाडय़ांवर पडणारा गर्दीचा ताण कमी होईल. यामुळे लटकून प्रवास करावा लागणार नाही. - रमण गांगल, कर्जत (रायगड) स्पर्धात्मकेतला मारक विचारसरणी ‘निकालाची जबाबदारी कोणाची?’ हे पत्र (लोकमानस, २ डिसें.) आणि त्यावरील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे स्पष्टीकरण (लोकमानस, ४ डिसें.) वाचले. सदर पदाच्या जाहिरातीच्या वेळी शासनाने सेवाप्रवेश नियमात बदल करून पात्र उमेदवारांमध्ये विद्याशाखेबरोबर पहिल्यांदाच इतर शाखांच्या पदवीत प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचाही समावेश केला. तोपर्यंत कुणीही या भरतीप्रक्रियेच्या अर्हतेवर आक्षेप नोंदवला नाही. मात्र परीक्षा झाल्यानंतर पदाच्या अर्हतेबाबत काही उमेदवारांनी मॅटमध्ये प्रकरणे दाखल केली आणि त्यावर मॅटने ही भरतीप्रक्रियाच रद्द ठरवली. यातून असे वाटते की, एका बाजूला शासनाला शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन आणायचे आहे आणि दुसऱ्या बाजूला मॅटला ही पदभरती मर्यादित उमेदवारांसाठी करायची आहे. यात नुकसान होते ते उमेदवारांचे. याचिकाकर्त्यांना बहुतेक असे वाटत असावे की, या नवीन नियमामुळे स्पध्रेत वाढ होईल व त्यांच्या संधी कमी होतील; परंतु शासनाची कुठलीही भरतीप्रक्रिया ही गुणवत्तेवर आधारित असते. तेव्हा आक्षेप नोंदवणाऱ्या उमेदवारांनी ही बाब लक्षात घ्यावी आणि स्पध्रेतल्या इतरांचा विचार न करता आपली गुणवत्ता सिद्ध करावी. इतरांना या पदासाठी उमेदवारी नाकारणे व स्पर्धा कमी करणे हा काही यावरील उपाय नव्हे. बाकी शाखेच्या लोकांना या भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट करण्यामागे शासनाचा निश्चितच काही उद्देश असावा, जेणेकरून विद्याशाखेबरोबरच इतर शाखांच्या विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचाही शिक्षण क्षेत्राच्या प्रभावीकरणात उपयोग होईल. - शुभांगी सोनवणे, पुणे
