अशोक वाजपेयी, नयनतारा सहगल, उदय प्रकाश व आता शशी देशपांडे यांनी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत करून व राजीनामा देऊन जीवित व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयीची तळमळ प्रकट केली आहे असे मानले तरी ती उघड उघड सिलेक्टिव्ह आहे. कारण अशा सर्वच हत्या वा अभिव्यक्तीच्या गळचेपीच्या विरोधात ती यापूर्वी कधीच प्रकट झालेली दिसत नाही. अन्यथा १९८४च्या शिखांच्या हत्याकांडावेळी वा ७५च्या आणीबाणीत या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटला जात असताना या मंडळींचे (जरी तांत्रिकदृष्टय़ा ते त्या वेळी साहित्य अकादमीचे सदस्य वा पुरस्कारप्राप्त मान्यवर नव्हते तरी) त्याबाबत काय म्हणणे वा धोरण होते? कारण यापैकी कोणीही खणखणीतपणे आणीबाणीचा वा शीख हत्याकांडाचा विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. जीवित राहण्याचे व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य फक्त िहदूंचा व िहदूंच्या देवदेवतांचा अपमान करणाऱ्यांनाच मिळावे व सामान्य िहदू बॉम्बस्फोटासारख्या घटनांत मेले वा जन्मभराचे अपंग झाले किंवा िहदूंना पूज्य असणाऱ्या देवदेवतांची विटंबना केली गेली तरी त्याचे वाईट वाटायचे (निषेध तर दूरची गोष्ट) कारण नाही असे या राजीनामाबहाद्दरांचे म्हणणे आहे काय? त्या बरोबरच सलमान रश्दी, तस्लिमा नसरीन वा मलालाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत हे अकादमीचे पुरस्कार घेतलेले समाज प्रबोधनाचे ठेकेदार का मूग गिळून गप्प आहेत? कोणाचीही हत्या निषेधार्हच आहे व योग्य तपास होऊन दोषींना शिक्षा मिळावयासच हवी याबाबत दुमत असण्याचे कारणच नाही. परंतु आम्ही म्हणतो तीच विचारसरणी व तिचे अनुयायी दोषी मानले जाऊन त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे असा हट्ट धरणे हे विद्यमान कायद्याच्या तरी तत्त्वात बसते का? पण याचाही विचार हे पुरोगामी विचारवंत करताना दिसत नाहीत आणि िहदुत्ववाद्यांना आरोपीच नाही तर दोषी मानून कारवाई करण्यासाठी तपास यंत्रणांवर दडपण यावे इतका प्रचार करत आहेत. त्यामुळेच साहित्य अकादमीच्या अध्यक्षांनी या मंडळींना संस्थेचे राजकीयीकरण न करण्याचे जे आवाहन केले आहे ते योग्यच आहे. परंतु या झापडबंद विचारकांना ते रुचणारही नाही व पचणारही नाही. - गोिवद यार्दी, नाशिक विचारवंतांची असहिष्णुता मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत असहिष्णुता आणि िहसाचार वाढल्याचा निषेध व्यक्त करीत साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त काही लेखकांनी त्यांचे पुरस्कार आणि शिष्यवृत्त्या परत केल्या आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला असा निषेध करण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करतानाच या विचारवंतांनी त्यांच्यासोबत अशीच कृती न करणाऱ्या इतर साहित्यिकांबद्दल व्यक्त केलेली नाराजी मात्र योग्य वाटत नाही. ज्या तीव्रतेने या साहित्यिकांना सध्याचा काळ असहिष्णुतेचे द्योतक वाटतो, ती तीव्रता एक तर इतर त्यांच्यासारख्याच मान्यवरांना जाणवत नसेल किंवा हा काळ त्यांना असहिष्णुतेचा वाटतच नसेल या शक्यता दृष्टिआड करून चालणार नाहीत. Sensitivity to what & to what extent या प्रसिद्ध उद्गाराची या वेळी आठवण येते. ‘माझ्याच जाणिवा तेवढय़ा खऱ्या आणि उत्कट’ हा अभिनिवेश म्हणजे इतरांच्या विचारस्वातंत्र्याची पायमल्लीच होय. त्यामुळे हीसुद्धा एक प्रकारे विचारवंतांची असहिष्णुताच होय. ‘अॅण्टी एस्टॅब्शिमेंटवाल्यांची एस्टॅब्शिमेंट’ असं गमतीदार, पण मर्मावर बोट ठेवणारं वक्तव्य पुलंनी एकदा केलं होतं त्याची आठवण व्हावी, असं या विचारवंतांचं वागणं आहे. -राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) एवढा गहजब कशासाठी? बिहारमधील निवडणूक प्रचारादरम्यान लालूप्रसाद यादव यांनी असे वक्तव्य केले की, िहदूही गोमांस खातात. त्यात गर काय व एवढा गहजब कशासाठी? प्रख्यात पत्रकार स्वामिनाथन अय्यर यांनी अलीकडेच एक लेख लिहून स्पष्ट केले आहे की, मी ब्राह्मण असलो तरी गोमांस खातो. दुसरा एक ब्राह्मण रवी शास्त्री याने एकदा क्रिकेट समालोचन करताना जाहीरपणे सांगितले की, मला गोमांस आवडते. केवळ वानगीदाखल ही दोन नावे दिली आहेत. दुसरा मुद्दा आहे, तो सपाचे नेते आझम खान यांनी दादरी प्रकरण यूनोत नेण्यासंबंधी केलेल्या वक्तव्याचा. देशांतर्गत प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेऊ नयेत, हे तत्त्वत: बरोबर असले, तरी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ६७ वष्रे कटाक्षाने पाळण्यात आलेल्या या अलिखित संकेताचे उल्लंघन प्रथम कोणी केले? मोदींनी. गेल्या वर्षी अमेरिका-युरोपच्या दौऱ्यांत मोदी केवळ काँग्रेस पक्षावरच टीका करून थांबले नाहीत, तर आपण भारतात जन्माला आलो, याची भारतीयांना पूर्वी लाज वाटायची असा जावईशोध लावणारे व स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटणारे पण फॅसिस्ट मनोवृत्तीला साजेसे उन्मादक वक्तव्य त्यांनीच केले हे कोण विसरू शकेल? देशाचे पंतप्रधानच जर अशी विधिनिषेधशून्य वक्तव्य करीत असतील तर वाचाळ आझम खान यांनी असे वक्तव्य केले म्हणून आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्याला किती महत्त्व द्यायचे हे सुज्ञ नागरिकांनीच ठरवायला हवे. - संजय चिटणीस, मुंबई शब्दावाचून कळले सारे.. ‘काय चाललंय काय’ या सदरातील व्यंगचित्र (१० ऑक्टो.) एकाही शब्दाचा वापर न करता खूप काही सांगून जाते. दाहीदिशांनी पारंपरिक व आधुनिक शस्त्रे पुढे सरसावीत आहेत, पण अभिजात संगीताची लकेर या (व अशा) आक्रमणांना न जुमानता शांतपणे विहरतच आहे, असा अर्थ मला या चित्रातून प्रतीत झाला. संगीताचे प्रतीक म्हणून ‘स्टाफ नोटेशन’चा वापरही राजकीय व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी यांची कल्पकता दर्शवतो. - सुकुमार शिदोरे, पुणे तरीही हे सेक्युलर! बांगलादेशच्या बंडखोर लेखिका तस्लिमा नसरीन ट्विटरवर म्हणाल्या : (गझल गायक गुलाम अलींचा मुंबई पुण्यातील कार्यक्रम शिवसेनेच्या विरोधानंतर रद्द झाल्यावर) आता (पश्चिम बंगालच्या सेक्युलर मुख्यमंत्री) ममतादीदी त्यांचा कार्यक्रम आयोजित करीत आहेत, पण मला तेथे (यायला/कार्यक्रम करायला) बंदी आहे. कारण (दोघेही मुस्लीम असलो तरी) धर्माध मुस्लीम माझा द्वेष करतात, गुलाम अलींचा नाही! आपल्याकडच्या तथाकथित सेक्युलर लोकांची मानसिकता उघडी करणारी ही ट्विप्पणी आहे. वास्तविक तस्लिमा या लेखिका म्हणजे कलावंत आहेत. बंगाली त्यांची मातृभाषा आहे. बांगलादेश व पश्चिम बंगाल यांची संस्कृती/ चालीरीती यात साम्य आहे. धर्म मुस्लीम असला तरी त्या खऱ्या अर्थाने पुरोगामी विचारांच्या आहेत. त्यामुळे खरे तर त्यांनी अर्ज केल्यावर त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळायला हवे होते. पण यूपीए/डावे/ ममतादीदी कोणीही त्यांना ते द्यायला हो म्हणत नाहीत (मतपेढीसाठी!) नि तरीही स्वत:ला ‘सेक्युलर’ म्हणवून घेतात. -श्रीधर गांगल, ठाणे बोनस देणे रेल्वेला कसे परवडते? रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या वेतनाइतका बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. अर्थात त्याला रकमेची कमाल मर्यादादेखील आहेच. तरीही रेल्वेचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे रेल्वेला आधुनिक सोयीसुविधा देणे कठीण होत आहे, ही वस्तुस्थिती असताना कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे रेल्वेला कसे काय परवडते? रोजचा रेल्वे प्रवास अनेक अडचणींचा, धोकादायक आणि कामगार वर्गाच्या रोजीरोटीला मुकायला लावणारा ठरत असताना कर्मचाऱ्यांना वेतनाव्यतिरिक्त बोनस देण्यामागे रेल्वेचे काय तर्कशास्त्र आहे? गेल्या काही दिवसांत मुंबईची रेल्वे सेवा सतत काही ना काही कारणांनी बाधित झालेली असते. लाखो प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्याच्याशी रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा काहीही संबंध नाही असे म्हणता येईल का? -मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)
