विचार पटणार नाहीत, पण अनुल्लेखाने मारताही येणार नाही! ‘सरकारी विसराळूपणा’ हा अन्वयार्थ (३० नोव्हेंबर) वाचला. सरकार जे विसरले ते कदाचित जाणूनबुजून असू शकेल. या स्फुटातच म्हटल्याप्रमाणे, ‘राष्टीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांनी महात्मा फुले यांना कधीच फार पुढे येऊन आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला नाही’! फुले यांची ग्रंथ संपदा : त्यातही ‘शेतकऱ्याचा आसूड’, ‘ब्राह्मणांचे कसब’, ‘सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक’ यांतील विचार पाहिले तर संघ व भाजप यांना म. फुले आपलेसे का वाटत नाहीत आणि ‘आपलेसे करणे’ का जमत नाही याची कारणे कुणालाही कळतील. महात्मा फुले यांनी त्या वेळच्या समाजधारणांच्या विरुद्ध जाऊनही पुढे उपकारक ठरलेले महत्त्वाचे काम (स्त्रीशिक्षण) केले आहे. त्याच्या एका-एका विचारावर आणि कृतीविषयी अनेक शोधनिबंध करता येतील एवढा वैचारिक ठेवा ठेवून महात्मा फुले गेले. त्यांच्या नावाने मताची भीक मागणारे राजकारणी व शासनकत्रे त्यांची पुण्यतिथी विसरतात, या गोष्टीचा निषेध करावा तेवढा थोडा. मात्र, ज्यांना महात्मा गांधींच्या आधी समाजाने महात्मा पदवी दिली, त्या माणसाला सरकार अनुल्लेखाने मारू शकत नाही. कारण त्यांचे विचार आजही अनेकांच्या मनांत जिवंत आहेत. - मेघनाथ भारतराव चौधरे, चौसाळा (बीड) संसदेचा वेळ निष्कारण खर्च झाला, त्याचे काय? भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य मोहम्मद सलीम यांनी लोकसभेत ३० नोव्हेंबर रोजी राजनाथ सिंह यांच्यावर आरोप केला. मोदी यांच्या निवडणूक विजयानंतर ‘आठशे वर्षांनंतरचा पहिला िहदू शासक’ अशी स्तुती राजनाथ सिंह यांनी केल्याचे सलीम यांनी म्हटले आहे. सलीम यांचा हा आरोप ‘आउटलुक’ या इंग्रजी नियतकालिकाच्या १६ नोव्हेंबरच्या अंकातील एका लेखातील विधानावर आधारित होता. हा लेख म्हणजे प्रणय शर्मा यांचा अंकातील प्रमुख लेख होता. गृहमंत्र्यांनी या आरोपाचे ताबडतोब खंडन केले. यानंतर, ३० नोव्हेंबरला रात्री ‘आउटलुक’ची वेबसाइट तपासल्यावर असे दिसून आले की पत्राने आता चुकीची दुरुस्ती करून ते आक्षेपार्ह विधान विश्व िहदू परिषदेच्या अशोक सिंघल यांनी केले होते, असे म्हटले आहे (सिंघल यांचे नुकतेच निधन झाले). पत्राने चुकीबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. सलीम यांनी सद्हेतूने हा मुद्दा लोकसभेपुढे मांडला. त्यात त्यांचा काही दोष नाही. मात्र गृह मंत्रालयाने याआधीच ‘आउटलुक’ला त्यांच्या चुकीबद्दल जाब विचारायला हवा होता. तसे झाले असते तर सलीम यांनी हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केलाच नसता. ‘आउटलुक’ने संसदेचीदेखील माफी मागितली पाहिजे, कारण संसदीय कामकाजाचा अमूल्य वेळ या मुद्दय़ावरील चच्रेसाठी निष्कारण खर्च झाला. - सुकुमार शिदोरे, पुणे निकालाची जबाबदारी कोणाची? उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांची सरळ सेवा परीक्षा ३० मार्च २०१४ रोजी झाली. या पदाच्या परीक्षेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार शैक्षणिक अर्हता बदलून प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झालेल्या सर्व शाखेच्या पदवीधरांना पात्र करून परीक्षा सुरळीत (केवळ एकदाच परीक्षेच्या तारखेत बदल करून) पार पाडली. यथावकाश (निकालापूर्वीच) शिक्षक संघटनेने शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणात आव्हान दिले. इथपर्यंतची या परीक्षेसंबंधी माहिती एक परीक्षार्थी म्हणून विविध मार्गाने उपलब्ध करवून घेतली. पण ते असो; आता या परीक्षेची वर्षपूर्ती झाली तरी लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर याबाबत अधिकृतपणे उमेदवारासाठी कोणतीही सूचना वा घोषणा अद्यापि प्रकाशित झालेली नाही. किमान ग्रामीण भागातील परीक्षार्थीचा विचार करून तरी आयोगाची काही जबाबदारी नाही का, असा प्रश्न आयोगाला विचारावासा वाटतो. -अनिल तायडे, सिल्लोड (औरंगाबाद) भाजप सरकार आता जमिनीवर वस्तू व सेवाकर कायद्यासंबंधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसला चच्रेसाठी आमंत्रित केले ही लोकशाहीसाठी निश्चितच सकारात्मक बाब आहे (अग्रलेख, ३० नोव्हेंबर). ही बिहारमधील दारुण पराभवानंतरची उपरती असे म्हटले तरी या भेटीचे महत्त्व खासच; कारण लोकसभा विजयानंतर तांत्रिक मुद्दे पुढे करत विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवणारे भाजप सरकार यापुढे तरी ‘आम्ही करू तो कायदा’ या आविर्भावात वागणार नाही, अशी आशा करता येईल. - किरण बा. रणसिंग, नवी दिल्ली राज्य कबड्डी संघटनेवर वचक हवा कबड्डीमधील अन्यायावर वाचा फोडण्यासाठी ‘निवडप्रक्रियेची पकड!’ हा लेख संबंधित स्पर्धा सुरू असतानाच लिहिला गेल्यामुळे कबड्डीप्रेमींना महाराष्ट्राची पीछेहाट का, याची कारणेसुद्धा लक्षात यावी. तीन दशकांपूर्वी जवळपास एक महिन्याहून अधिक काळ मुंबईसह काही जिल्ह्यांना कबड्डी चाचणी स्पर्धासाठी लागत होता. त्या काळात निवड समितीसह विविध समित्यांचे कार्यकत्रे किंवा पंच यांना गाडीभाडे व चहा पिता येईल एवढय़ा पशाचेसुद्धा मानधन मिळत नसे. तरीही, कोणत्याही संघातील खेळाडूवर अन्याय होऊ नये, म्हणून सारे जण झटत होते. आता कबड्डीत सोन्याचे दिवस दिसू लागले असताना मती गुंग होणार, हे समजू शकत असलो तरी ती पराकोटीची होऊ नये. राज्य निवड समितीने कामगिरीच अशी केली की, एकही खेळाडू तांत्रिकदृष्टय़ा संघाबाहेर जाऊ शकला नाही. त्यामुळे तेरावा खेळाडू संघात बसविण्याचा अट्टहास निदर्शनास आला. अकरावा अथवा बारावा खेळाडू असा क्रम निवडप्रक्रियेने दिलेला नसल्याने एक खेळाडू बाहेर काढण्यासाठी तीन खेळाडूंची झालेली चाचपणी त्यांच्या कबड्डीतील कठोर परिश्रमावर मोठा अन्याय करणारी आहे. खेळाडूंनी कौशल्य पणास लावले तरच खेळ अधिकाधिक लोकप्रिय होतो, या मुख्य गाभ्याला धक्का देणारी आहे. म्हणून ही बाब चिंताजनक आहे. या घटनेची माहिती मध्यवर्ती फेडरेशनला असणार. निदान त्यांनी तरी कबड्डीच्या हितासाठी परिस्थितीचे गांभीर्य जाणून अपवादात्मक निर्णय घेण्यास हरकत नव्हती. अशा वेळी १३ संघांचा चमू राष्ट्रीय स्पध्रेसाठी स्वीकारताना (प्रत्येक सामन्यापूर्वी १२ खेळाडूंचा संघ देण्याची अट घालून) एक मोठा आíथक दंड संबंधित संघटनेस लावला असता, तर वचक निर्माण झाला असता. शासनाच्या क्रीडा विभागाने याची दखल घेऊन यापुढे अशा घटना घडल्यास शासकीय फायद्यांपासून (पुरस्कारांसह) काही काळ वंचित व्हावे लागेल, अशा प्रकारची पावले उचलण्याची गरज आहे. प्रशांत केणी यांचा हा लेख उद्या सारे विसरतील, अशा भ्रमात राहून हेच लोक आणखी एक- कदाचित याहून मोठा- अन्याय करण्यास उद्युक्त होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. -लीलाधर चव्हाण, मुंबई वीज वापरणारे भारतीय २५ नव्हे, ६६ टक्के ‘पॅरिसचा पेच’ या संपादकीयात (१ डिसेंबर) एक चुकीचे विधान आले आहे. ‘२५ टक्के लोकांनाच वीज पुरवू शकलेला भारत’ असा उल्लेख आहे. सध्याच्या माहितीप्रमाणे, भारतात साधारणपणे ४० कोटी लोकांना म्हणजे ३३ टक्के लोकांना वीज पुरवण्यात आलेली नाही. (जागतिक बँकेच्या अहवालात तर, ७८.७ टक्के भारतीय घरे वीज वापरतात, अशी माहिती आहे.) या लेखातील विधान ‘६६ टक्के लोकांना वीज पुरवू शकलेला भारत’ असे दुरुस्त करून लोकांना कळवावे. - पुरुषोत्तम कऱ्हाडे, जोगेश्वरी (मुंबई) ही चूक मान्य असून याबद्दल दिलगीर आहोत. - संपादक
